सरकारले लिने विदेशी ऋणमा सीमा तोकिएको छ । यसअघि सरकारले पाएसम्म र चाहेसम्म विदेशी ऋण लिने गरिएकोमा त्यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुनै बनाएर सीमा तोकिएको हो ।​ सरकारहरूले जथाभाबी रुपमा ऋण लिएर देशलाई नै संकटमा पार्ने गरेका घटना बढ्दै गएको समयमा नेपालमा भने कानुन नै बनाएर विदेशी ऋण लिन सक्ने सीमा तय गरिएको छ । संसदले बनाएको ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९’ विदेशी ऋणको सीमा तोकिदिएको हो । 

सो ऐनमा सरकारले विदेशी ऋण लिँदा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाईले हुन आउने रकम बराबर मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।  ‘नेपाल सरकारले कुनै विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैंक वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सीबाट आवश्यकता अनुसार जम्मा ऋणको कुल अंक अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको प्रचलित मूल्यमा कायम गर्दा हुने रकमको एक तिहाइमा नबढ्ने गरी त्यतिसम्म अंकको प्रचलित विनिमय दरले हुने विदेशी मुद्रा एकै पटक वा पटक पटक गरी ऋण लिन सक्नेछ,’ ऐनको दफा ५ (२) मा भनिएको छ ।

नेपालको संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको सरकार छ । तर, विदेशी ऋण लिने अधिकार भने संघ (केन्द्र) सरकारको मात्रै छ । केन्द्र सरकारले संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रम वा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको परियोजना कार्यान्वयनका लागि कुनै विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैंक वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सीबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

भाका अगाडि नै तिर्न पनि सकिने
सरकारले विदेशी ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानी म्यादभन्दा अगाडि पनि गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । विदेशीसँग लिइएको ऋणको साँवा तथा भुक्तानीको म्यादमा मात्रै भुक्तानी गर्ने गरिएकोमा अबदेखि सरकारले चाहेमा वा तिर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएमा साँवा वा व्याजको म्यादभन्दा अगाडि पनि तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।

‘नेपाल सरकारले ऋणदातासँगको सहमतिमा ऋणको शर्त परिवर्तन गर्न, दुई वा दुईभन्दा बढी ऋणलाई एक मात्र ऋणमा समेट्न वा ऋण तथा ऋणको ब्याज तोकिएको मितिभन्दा अगाडि भुक्तानी गर्न सक्नेछ,’ सो ऐनको दफा ५ (६) मा उल्लेख छ । 

ऋण तिर्ने म्यादभन्दा अगाडि नै सावा वा ब्याज तिर्न सकिने व्यवस्था नेपालको कानुनमा भएपछि दाता पनि सो व्यवस्था स्वीकार गर्न तयार हुने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रवक्ता हिरा न्यौपाने बताउँछन् । ऋण दिने देश वा निकायले नेपालको कानुन मान्ने भएकोले उनीहरु नेपालको कानुनमा उल्लेख भएको व्यवस्था मान्न तयार हुने उनको भनाइ छ ।

‘हामीलाई ऋण दिने विदेशी सरकार, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा एजेन्सीले नेपालीको कानुन स्वीकार गरेर ऋण दिने हो, हाम्रो संसदले बनाएको कानुनमा नै तोकिएको मितिभन्दा अगाडि पनि सावा वा व्याज तिर्न सकिने व्यवस्था छ, हाम्रो ऋण सम्झौतामा यस्तो व्यवस्था राख्नुपर्छ, त्यसमा ऋणदाता सहमत नहुने भन्ने कुरा हुँदैन, कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गरेर सरकारले ऋण लिन नसक्ने कुरा विदेशी ऋणदातालाई पनि थाहा हुन्छ, त्यसैले समस्या हुँदैन,’ न्यौपानेले भने ।

सम्झौतामा ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्नको लागि तय भएको मितिभन्दा अगाडि पनि तिर्न सकिने व्यवस्था राख्दा नेपालको मनोबल उच्च जस्तो देखिने सरकारी अधिकारीहरु सुनाउँछन् । 

विदेशी ऋणको सबै ‘नेगोसिएसन’मा कार्यालय

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय सरकारले लिने विदेशी ऋणको सबै ‘नेगोसिएसन’मा सहभागी हुने भएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐनले सो ऐन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई दिएको कारण सो कार्यालय सरकारले लिने विदेशी ऋणका सबै ‘नेगोसिएसन’मा सहभागी हुन लागेको हो । 

‘हामी आफैले नेगोसिएसन गर्ने होइन, नेगोसिएसनमा सहभागी भएर नेपाली पक्षलाई सहजीकरण गर्ने हो, ऋणको नेगोसिएसनमा हाम्रो बढी अनुभव पनि हुने भएकोले नेपाली पक्षलाई सहज पनि हुन्छ,’ कार्यालयका प्रवक्ता न्यौपानले भने ।

राष्ट्र बैंकको कमाई र काम घट्यो
ऐनले आन्तरिक ऋण लिने जिम्मेवारीका लागि बेग्लै निकाय स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार सरकारले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ ।

सो कार्यालयले आन्तरिक ऋण लिने भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको काम घट्ने भएको छ । अहिलेसम्म सरकारलाई चाहिने आन्तरिक ऋण नेपाल राष्ट्र बैंकले उठाइदिने गरेको थियो । सरकारको आग्रहमा राष्ट्र बैंकले आन्तरिक ऋण उठाउने र भुक्तानीको व्यवस्था गरिदिने गरेको थियो । यसका लागि राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले काम गर्ने गरेको थियो ।

सो विभागले सेड्युल बनाएर नेपाल सरकारको आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन गरिदिने, आन्तरिक ऋण लिनको लागि क्यालेन्डर बनाउने, आन्तरिक ऋण उठाउनको लागि नीति बनाउने जस्ता काम गर्ने गरेको थियो । अब यी सबै काम सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गर्नेछ । यसअघि आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन गरिदिए बापत नेपाल राष्ट्र राष्ट्र बैंकले निश्चित रकम कमिसन लिने गरेको थियो । अब सो कार्य राष्ट्र बैंकबाट सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमा सर्ने भएपछि राष्ट्र बैंकको आम्दानी पनि कम हुने भएको हो । कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै सरकारको आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन गर्न सुरु गर्ने गरी तयारी गरेको छ ।