निर्वाचन भएको ३० दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद गठन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनबारे चर्चा बढ्न थालेको छ । मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको मत परिणाम सार्वजनिक भएको र कानुनी व्यवस्था अनुसार पनि तोकिएकै समयमा प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने हुँदा विभिन्न कोणबाट छलफल सुरु भएको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्र छ । बाजुरा जिल्लाको दुई प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र बाहेक ३० वटा निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । यहाँ ३२ प्रत्यक्ष र २१ समानुपतिकतर्फबाट गरी ५३ सदस्यीय प्रदेशसभा छ । प्रत्यक्षतर्फका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ३० क्षेत्रको नतिजा आइसक्दा सत्ता गठबन्धनले २१ सिट जितेको छ ।

सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेसले ११, माओवादी केन्द्रले ८ र एकीकृत समाजवादीले २ सिट जितेको हो । बाजुराका दुई क्षेत्रको नतिजा आउन बाँकी छ । त्यस्तै, समानुपातिकतर्फको मत गणना जारी छ । सात लाख ७८ हजार मतको गणना सकिँदा नेकपा एमाले दुई लाख ३३ हजार मत प्राप्त गर्दै पहिलो स्थानमा कायम छ । नेपाली कांग्रेस दुई लाख २६ हजार मतसहित दोस्रो, माओवादी केन्द्र एक लाख १३ हजार मतसहित तेस्रो र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ८७ हजार मतसहित चौथो स्थानमा देखिएको छ ।

यहाँ बहुमतको प्रदेश सरकार गठनका लागि कम्तीमा २७ जना सांसद चाहिन्छ । समानुपातिक तर्फको २१ सिटमा पनि गठबन्धनको बहुमत पुग्ने देखिन्छ । सत्तारुढ गठबन्धनलाई बहुमत पु¥याउन ६ सिटमात्रै आवश्यक रहेकाले सत्तारुढ गठबन्धनकै सरकार बन्ने देखिएको हो ।

कांग्रेस विनाको सरकार सम्भव छ ?

यहाँ प्रदेशसभाका प्रत्यक्षतर्फका ३० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये नेपाली कांग्रेसले ११ सिट जितेर पहिलो दल बनेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले आठ सिट जितेर दोस्रो, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पाँच सिट जितेर तेस्रो, नेकपा एमालेले तीन सिट जितेर चौथो, नेकपा एकीकृत समाजवादीले दुई सिट जितेर पाँचौँ दल भएको छ । एक स्थानमा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।

यहाँ पाँच दलीय गठबन्धनभित्रको प्रमुख शक्ति नेपाली कांग्रेसलाई बाहिर राखेर पनि सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । खासगरी वाम घटक र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहितको सरकार बन्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

कांग्रेस बिनाको सत्ता समीकरणमा माओवादीको आठ, नागरिक उन्मुक्तिको पाँच, नेकपा एमालेको तीन, समाजवादी दुई र एक जना स्वतन्त्र गरी यहाँ १८ जना प्रत्यक्ष जितेका सांसद पुग्छन् । बहुमतको सरकारका लागि २७ सिट चाहिने हुँदा बाँकी नौ सिट यी दलले समानुपातिकतर्फबाट जुटाउन आवश्यक पर्छ ।

तर यसका लागि राष्ट्रिय राजनीतिक माहोल कतातिर ढकिल्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ ।

कुन दलका को–को छन् सांसद ?

प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेशसभा सदस्यमा कैलाली–२ (१)बाट कमलबहादुर शाह, कैलाली–४ (२)बाट प्रकाशबहादुर बम, कैलाली–५ (ख) बाट प्रकाशबहादुर देउवा, कञ्चनपुर–१ (१) बाट दीवानसिंह विष्ट, कञ्चनपुर–२ (२) बाट बहादुरसिंह थापा, कञ्चनपुर–३ (२) बाट बेलबहादुर रानामगर, अछाम–१ (१) बाट मेघराज खड्का, अछाम–२ (२) बाट मानबहादुर रावल, बझाङ (१) बाट पृथ्वीबहादुर सिंह, बैतडी (२) बाट शिवराज भट्ट र दार्चुला (१)बाट विक्रमसिंह धामी निर्वाचित भएका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशसभा सदस्यमा अछाम–१ (२) बाट झपटबहादुर साउद, अछाम–२ (१) बाट अक्कलबहादुर रावल, डोटी (२) बाट शिवसिंह ओली, डडेल्धुरा (१) बाट खगराज भट्ट, बझाङ (२) बाट भीमबहादुर भण्डारी, दार्चुला (२) बाट मानबहादुर धामी, कञ्चनपुर–२ (१) बाट ओमविक्रम भाट र कैलाली–५ (१) बाट रमेशसिंह धामी निर्वाचित भएका छन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट कैलाली–१ (१) बाट कैलाश चौधरी, कैलाली–१ (२) बाट लक्ष्मणकिशोर चौधरी, कैलाली–२ (२) बाट रामेश्वर चौधरी, कैलाली –३ (१) बाट घनश्याम चौधरी र कैलाली–३ (२) बाट खुशीराम चौधरी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् ।

नेकपा एमालेबाट कञ्चनपुर–१ (१) बाट वीरबहादुर थापा, डोटी (१) बाट चक्रबहादुर मल्ल र बैतडी (१) बाट सुरेन्द्रबहादुर पाल विजयी भएका छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कैलाली–४ (१) बाट दीर्घबहादुर सोडारी पुनः निर्वाचित भएका छन् भने, कञ्चनपुर–३ (१) बाट प्रकाशबहादुर रावल प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् ।

त्यस्तै, डडेल्धुरा (ख) बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार डा. ताराप्रसाद जोशी निर्वाचित भएका छन् । उनी प्रदेश सरकारका बहालवाला सामाजिक विकास मन्त्री समेत रहेका गोविन्द बोहरालाई पराजित गर्दै विजयी भएका हुन् ।

प्रदेश सरकार गठनबारे के छ कानुनी व्यवस्था ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६८ अनुसार प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र प्रदेश सरकार गठन हुने व्यवस्था छ ।

धारा १६८.को (१) अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ । तर यहाँ स्पष्ट बहुमत कुनै पनि दलसँग नभएको हुँदा धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार मन्त्रिपरिषद गठन हुने देखिन्छ ।

उपधारा (२) को (१) बमोजिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यहाँ हालको पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत रहेकाले यही गठबन्धनबाट सरकार बन्ने देखिन्छ ।