यही मंसिर ४ मा सम्पन्न आम निर्वाचनको परिणाम यो लेख लेख्दा सम्म आउने क्रम जारी छ । अबको केही हप्तामा नयाँ सरकार बन्ने निश्चित छ । म यस बेला नयाँ बन्ने सरकारलाई शुभकामना दिऊँ भनेर केही कोर्न बसेको छु । 
तर केका लागि शुभकामना दिऊँ, कस्लाई शुभकामना दिऊँ, अनि किन दिऊँ शुभकामना आदि मनमा आएकाले लेखाईलाई सरर बगाउन सकिरहेको छैन । तर पनि कुनै न कुनै रुपमा सरकार गठन हुन्छ नै । त्यसैले, आगामी सरकारलाई देश र जनताको लागि केही गर्नैपर्छ भनेर घचघच्याउन पनि १२ बुँदे शुभकामना दिने निर्णय गरें र लेखनीको सुरुवात गरें ।

पहिलो 
अहिलेको निर्वाचनले ठूला भनिएका दलहरुलाई केही सवक सिकाएको देखिन्छ । दलका नेताको बोली र कर्ममा फरक, दलको घोषणापत्र र सरकारमा गैसकेपछिको नीति तथा कार्यक्रममा असन्तुलन, पूरा हुन नसक्ने बिषयमा ठूलाठूला आश्वासन दिए ।

दलको र सरकारको नेतृत्वले प्रजातान्त्रिक मुल्य, मान्यता, विधि र पद्धतिको खुलेआम उल्लंग्घन, राजनीतिक नेतामा सम्पत्तिप्रति बढ्दो मोह देखियो । जनताका दैनिक समस्याप्रति बेखवर, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो अत्यावश्यक क्षेत्रमा गरीब नागरिकको सहज पहुँच भएन ।

भ्रष्टाचारमा दलका नेताहरुकै संलग्नता देखिनु, सार्वजनिक सेवा छिटो छरितो र चुस्त नहुनु, वैदेशिक सम्वन्धमा उतार चढाव देखिनु, शासन प्रशासनमा ठेकेदार, उद्योग व्यबसायी तथा असम्वन्धित व्यक्तिको प्रभाव परेको देखिनु लगायत कारणले यो निर्वाचनमा ठूला भनिएका दल र तिनका नेताप्रति वितृष्णा देखियो । 

तर यो वितृष्णा अहिले केही स्वनामधन्य बुद्धिजीविहरुले भने जस्तो बहुलवादमा आधारित संसदीय लाकतन्त्रिक व्यवस्था प्रतिको वितृष्णा भने पक्कै होइन । यो कुरा जनताले एक दलको सट्टा अर्को दललाई नै (स्वतन्त्र उमेदवारलाई होइन) मत जाहेर गरेको तथ्यबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।  

त्यसैले, नयाँ सरकारलाई मेरो पहिलो शुभकामना छ कि जनताको जीवनस्तर सुधार्ने क्षेत्रलाई बजेट तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिनुपर्छ । ओरालो लागेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनताको सहज पहुँच पुर्याउने, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्दै युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा आमुल सुधार गर्ने, लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता सुशासन, पारदर्शिता, सहभागिता, समावेशिताका साथै विधि पद्धति र कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्ने, सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्वन गर्ने लगायतका क्षेत्रमा सरकार गठन भएको दिनदेखि नै ध्यान जानुपर्छ ।     

दोस्रो
सरकारको प्रमुख कर्तव्य संविधानको रक्षा र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतन्त्रको सम्वद्र्धन र विकास तथा निर्माणलाई तीव्रता दिनु हो । यी बिषयलाई छोडेर सरकार आफै असंवैधानिक कार्य गर्न उद्धत भयो भने देश अराजकतातिर जान्छ ।

अन्तरपार्टी झगडा भयो, दलभित्र आफू अल्पमतमा परियो वा संसदीय दलमा अल्पमतमा परियो वा सरकारमा संलग्न दलहरुबिच प्रधानमन्त्री को हुने विषयमा झगडा हुन थाल्यो । मन्त्रालय बाँडफाँटमा कुरा मिलेन भन्दैमा सार्वभौम सदन विघटन गर्ने कार्य गर्नुहुने छैन । र, संविधानको भावना र मर्मअनुसार यो सदनलाई ५ वर्षे आयु पूरा गर्न दिनु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ दोस्रो शुभकामना । 

तेस्रो 
बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतन्त्रमा सरकारी निकायहरु कुन निकाय कसको मातहतमा रहने भन्ने नियम कानुन र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार निर्दिष्ट भएका हुन्छन् । लोकतन्त्रमा संविधान, नियम, विधि, पद्धत्ति र कानुनअनुसार शासन प्रशासन चल्दछ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले व्यक्ति शक्तिशाली हुने तर संस्था र विधि निरीह हुने कल्पना पनि गर्दैन । 
त्यसैले, यस भन्दा अगाडि एउटा व्यक्ति शक्तिशाली बन्नका लागि शासन व्यवस्थाका महत्वपूर्ण निकायहरु राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगलगायत निकायलाई जसरी प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राखियो, त्यो गलत थियो । 
यो सरकार निर्माण भएपछि यस्ता सबै संस्थाहरु पहिलेकै नियम र कानुनअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फिर्ता हुनेछन् र यिनीहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिइनेछ भन्ने विश्वासका साथ तेस्रो शुभकामना ।

चौथो 
कुनै पनि देशका जनताले कति निष्पक्ष सेवा पाएका छन्, सरकारी निकायहरु कति समावेशी छन् तिनमा हुने नियुक्ति मनोनयन कति पारदर्शी छन् भन्ने कुराले त्यो देशमा सुशासन छ वा छैन भन्ने कुरा मापन गरिन्छ । 
विगतमा नेपालमा आफ्ना र आफ्नो दल नजिक मान्छे भर्ती गर्नको लागि संवैधानिक मर्म र भावना विपरीत हुने गरी संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइयो । 
प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको अनिवार्य उपस्थितिलाई आवश्यक नपर्ने गराइयो । सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको उपस्थिति बिना निर्णयहरु भए । जसको नकारात्मक असर नेपालभित्र मात्र होइन कि अन्तरराष्ट्रिय रुपमा समेत पर्यो र नेपालको छविमा समेत धक्का लाग्यो । 

एउटा उदाहरण हेरौँ । नेपाल मानव अधिकार आयोग विश्वका आयोगहरुमध्ये क श्रेणीमा पर्दछ । तर हालै मात्र नेपाल मानव अधिकार आयोगलाई घटुवा गरी ख श्रेणीमा झार्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगहरुको अन्तराष्ट्रिय सञ्जालको स्तर निर्धारण उपसमितिले सिफारिस गरेको छ । 
यो उपसमितिले श्रेणी निर्धारण गर्ने क्रममा आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति कति निष्पक्ष, स्वच्छ, तटस्थ र पारदर्शी छ भनेर मूल्याङ्कन गर्दछ । साथ,ै त्यो आयोगको स्वायत्तता कति छ र आयोगले कति स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सकेको छ भनेर पनि हेर्दछ । 

हालको आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति विवादास्पद संवैधानिक आयोगबाट भएको र संवैधानिक ब्यवस्था अनुसारको संसदीय सुनुवाईसमेत हुन नपाएको अवस्थामा यो नियुक्ति एक किसिमको बलमिच्याईं थियो । 

यिनै कुराहरुको मूल्याङ्कन गर्दै उक्त उपसमितिले नेपालको मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष, स्वच्छ र पारदर्शी नभएकोले यस्तो संस्था स्वायत्त हुन नसक्ने र यसले स्वतन्त्र र तटस्थ रुपमा कार्य गर्न समेत नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै घटुवाको सिफारिस गरेको हो । 

त्यसैले, मेरो चौथो शुभकामना आउँदो सरकारलाई संवैधानिक आयोगसम्वन्धि परिवर्तित प्रावधान खारेज गर्नेछ र संवैधानिक आयोगको बैठक सम्पूर्ण सदस्यहरुको उपस्थितिमा अझ भनौं प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको उपस्थितिमा मात्र बस्ने छ ।

पाँचौ 
संसदीय व्यवस्थामा सरकार सत्तापक्षको र संसद प्रतिपक्षको भन्ने मान्यता संसार भर रहेको छ । संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायतमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता बोल्दा प्रधानमन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, विभागीय मन्त्रालयको बारेमा छलफल हुँदा सम्बन्धित मन्त्री अनिवार्य सदनमा पूरा समय बस्ने परम्परा छ । प्रतिपक्ष दलका माननीयहरुले उठाउने प्रत्येक प्रश्न ध्यान दिएर सुन्ने र तिनको प्रष्ट र तथ्यगत उत्तर दिने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीहरुको हो । 

त्यसैले नयाँ बन्ने सरकारका मेरो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले प्रतिपक्ष माननीयहरुले उठाएका प्रश्नहरु निम्छरा हुँदैनन् भन्ने हेक्का राख्दै प्रत्येक प्रश्नको चित्त बुझ्दो उत्तर दिनेछन् । र, प्रधानमन्त्री आफ्नो मनमौजी किसिमले मन लागेको बेलामा सदनमा ३ घण्टा प्रवचन दिने र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले बोल्नको लागि सत्ता पक्ष समेत संलग्न कार्यव्यवस्था समितिको कार्यसूची थाहा हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुने परम्परा फेरि दोहोरिने छैन भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ पाँचौ शुभकामना ।

छैटौं 
राजनीतिक दल वा नेताको विश्वसनीयता उसले लिने निर्णयहरुमा कति एकरुपता रहन्छ, त्यसले धेरै हदसम्म निर्धारण गर्दछ । सत्तामा हुँदा एक किसिमको निर्णय गर्ने र प्रतिपक्षमा रहनु पर्दा अर्को किसिमको धारणा बनाउने र निर्णय गर्ने गरियो भने आम जनताबाट उक्त दल र नेता प्रतिको विश्वास गुम्छ । गएको सरकार र सदनबाट यस्ता कुरा भएको मजैले देखिए । 

उदाहरणको लागि एमसीसी र नागरिकताको सवालमा सत्तामा छँदा एक किसिमको धारणा, प्रतिपक्ष भए पछि अर्को किसिमको धारणा । म यस लेखमा यी दुई विषय ठिक वा बेठिक के थिए, त्यसको बहस गर्दिन, कुनै अर्को पटक गरौँला । मेरो मनसाय यति मात्र हो कि एउटै दल र एउटै व्यक्तिको नेतृत्व हुँदा पनि सत्तामा रहँदा र प्रतिपक्षमा रहँदा फरक दृष्टिकोण किन ? 

त्यसैले, कुनै पनि दल सत्ता र सत्ता बाहिर जता रहे पनि परराष्ट्र नीति, सुरक्षा नीति, राष्ट्रियता र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुनहरु निर्माण जस्ता सम्बेदनशील विषयमा उही धारणा हुनेछ भन्ने मेरो छैटौं शुभकामना ।

सातौं 
संसदीय व्यवस्था बलियो हुनको लागि उक्त व्यवस्थामा भाग लिने दलहरु बलियो र मजबुत हुनु पर्दछ । बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरु गठन हुनु नयाँ कुरा होइन । तर, एउटै सिद्धान्त नीति र कार्यक्रममा आधारित धेरै दलहरु नेपालजस्तो सानो देशका लागि आवश्यक छैन । 
अझ एउटा सग्लो दल व्यक्ति व्यक्ति बिचको टकराव, इगो, महत्वकाँक्षा र घमण्डका कारण टुक्रिएर धेरै दल बन्नु त हुँदै हुँदैन । गएका दुवै सरकारले प्रतिस्पर्धी दललाई फुटाउने नियतका साथ अध्यादेशमार्फत् कानुन संशोधन गरे ।

त्यसैले, आगामी सरकारले व्यक्तिगत वा दलगत नाफा र घाटा हेरेर कसैलाई नोक्सान र कसैलाई नाफा गराउने उद्देश्यले वा आफू सत्तामा टिक्ने वा नयाँ सरकार बनाउने उद्देश्यले दलहरुलाई छिन्न भिन्न बनाउन सजिलो हुने वातावरण निर्माण गर्न सबै दलले सर्वसम्मतिमा निर्माण गरिएको कानुन संशोधन गर्ने छैन भन्ने मेरो सातौं शुभकामना ।

आठौं 
व्यक्ति राजनीतिक नेता हुँदैमा सबै विषयमा विज्ञ हुन सक्दैनन् । विज्ञताको लागि त अध्ययन, अनुसन्धान र अनुभवको आवश्यकता पर्दछ । कुनै दलको नेता, माननीय, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री कुनै एक विषयमा विज्ञ हुन सक्छन् । तर पदमा पुग्ने बित्तिकै सबैभन्दा जान्ने म नै हूँ भन्ठान्नु सर्वथा गलत हो । गत सदनमा के देखियो भने मन्त्री वा प्रधानमन्त्री भएपछि मैले सबै जान्दछु भन्दै सबैलाई अर्ति उपदेश दिन थालियो । यति सम्म कि कोरोनाले देश थिलथिलो भएको बेलामा समेत अन्टसन्ट उपदेश र अर्ति दिन थालियो । 

काभ्रेका एकजना अनुभवी नेता भन्नुहुन्थ्यो “व्यक्ति विज्ञ हुन सक्छ, सर्वज्ञ हुन सक्दैन । दूर दृष्टिवाला हुन सक्छ तर सर्वदृष्टिवाला हुन सक्दैन ।” तर जे हुन सक्दैन भन्छन् विद्वानहरु, त्यही भयो गएको सरकारको हकमा । 

त्यसैले, देश चलाउने तपाईं नेताहरुले हो, निर्णय गर्ने तपाईंहरुले नै हो । तर, बोल्नु र निर्णय गर्नु भन्दा अगाडि कृपया सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको राय र सुझाव लिनुहोस् । भ्याउनुहुन्छ भने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र परम्परालाई नियाल्ने र पढ्ने गर्नुहोस् । मेरो आठौं शुभकामना अबको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु सर्वज्ञ र सर्वदृष्टिवाला हुनुहुने छैन । 

नवौं 
एक जना दार्शनिकका अनुसार विकसित देशका नेताहरु आफू सपना देख्छन्, देखेको सपना सम्झन्छन्, जनता र विज्ञहरुसँग छलफल गर्छन् र नीति, नियम, बजेटको व्यवस्था गर्छन् र कार्यान्वयन गर्छन् । तर विकासोन्मुख देशका नेताहरु जनतालाई सपना देखाउँछन्, आफूले देखेको सपना नभएकोले बिर्सिन्छन् । सम्झना नभएको बिषयको कार्यान्वयन हुने त कुरै भएन । त्यसैले, नेताहरुले हामी सर्वसाधारणलाई सपना नदेखाउनु होस् । देश र जनतालाई सुखी, खुसी र समृद्ध बनाउने सपना तपाईं देख्नुहोस् र कार्यान्वयन गर्नुहोस् । 

एउटा उदाहण हेरौं न, शिक्षा मन्त्री एउटा गाउँको आमसभामा जान्छन् अनि भाषण गर्छन्, “नेपालको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ” भनेर । अनि हामी टरर ताली पिट्छाँै । उहाँ त निर्णय गर्ने तहमा हुनुहुन्छ अनि भन्नुहुुन्छ, “निःशुल्क हुनुपर्दछ” भनेर, कोसँग मागेको तपाईंले ? 
आफैँ नीति नियम बनाउने र बजेटको व्यवस्था गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ । पहिले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लानुहोस्, निर्णय गराउनुहोस्, बजेटको ब्यवस्था गर्नुहोस्, अनि भाषण गर्नुहोस्, हामीले यो देशको शिक्षा निःशुल्क बनाएका छौं भनेर । 

हामीले सपना त भान्सामा ग्यास पाइपको देख्यौं, पूर्व पश्चिम रेल कुदेकोे देख्यौं, सुरुङ मार्ग देख्यौं । केरुङ नाकादेखि काठमाडौं सम्मको रेल हुइँकिएको देख्यौं । काठमाडौंमा मनो रेल र फ्लइओभर देख्यौं । बेरोजगारलाई रोजगार अनि बेघरबारलाई घरबारको ब्यवस्था भएको देख्यौं । शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क भएको देख्यौं । 
तर यी सबै सपना निर्वाचनको बेला हामीलाई देखाइएको रहेछ । नेताले त ललिता निवास, ओम्नी, यति, बतास अनि वाइडवडी प्लेनको सपना देखेका रहेछन् । 

त्यसैले मेरो नवौं शुभकामना, अबको सरकारले जे सम्भव छ, त्यो मात्र बोल्छ । जे बोल्छ, त्यो पूरा गर्छ । तपाईंले देखेको सपना र बनाउन खोजेको नेपाली जनतालाई बताउनुहोस् । तर, प्रस्ट भाषामा भन्नुहोस् कि यसको लागि यति बजेट र यति समय लाग्छ भनेर । जनता नबुझ्ने छैनन् नि, किन बढी गफ मात्र दिनुहुन्छ  ।

दसौं 
तपाईंको सरकार बनिसकेपछि तपाईंका वरिपरि चुनाव प्रचारका बेला भेटेका ती परिश्रमी र इमान्दार जनता पाउनुहुन्न । तिनीहरु मतदान गरेको केही क्षणपछि नै डोको, नाम्लो, हँसिया, कोदालो बोकेर आफ्नो दैनिकीमा लागिसकेका छन् । अब उनीहरु तपाईंलाई भेट्न आउँदैनन् । 

तपाईंका वरिपरि त सुकिला कपडा लगाउने, हातमा एक डेढ लाखको फोन बोक्ने, कारमा हँुइकिने ठेकेदार, म्यानपावर व्यावसायी, निजी कलेज र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नेहरु, संवैधानिक निकाय, विभिन्न आयोग र राजदूतमा नियुक्तिको भोक रहेकाहरुको भीड लाग्नेछ । हामीले यसरी र उसरी चुनावमा सघायौँ भनेर गफ पनि उनीहरुले नै लगाउँछन् । 

त्यसैले मेरो दसौं शुभकामना, भेट्न आउनेलाई भेट्नुहोस्, कुरा सुन्नुहोस् तर निर्णय गर्ने बेलामा तपाईंले चुनाव प्रचार प्रसारको क्रममा भेट्नु र देख्नु भएका इमान्दार र नैतिकवान सर्वसाधारण जनतालाई सम्झनुहोस् ।

एघारौं 
जनताको जीवनस्तर भ्यूटावर, स्मारक, पार्क वा स्मृति बाटिकाहरु निर्माण गरेर सुधार हुनेछैन । जनताको लागि त मल, बीउको सर्वसुलभ उपलब्धता, महँगी नियन्त्रण, स्वास्थ्य र शिक्षा सकेसम्म निःशुल्क नसके सस्तो रुपमा उपलब्धता चाहिन्छ । उद्योग व्यवसायीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उचित वातावरण, सडक, खानेपानी, बिजुली, सिँचाई आदि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्र र विषयमा योजना निमार्णको साथ यथेष्ट वजेट व्यवस्थाका साथै समयमै कार्यान्यवन भयो भने त्यो भन्दा जनमुखी र जनपक्षीय सरकार अर्को हुनेछैन । 

त्यसैले, अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्नुभन्दा जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने क्षेत्रमा चुनावको बेलामा दिइएका आश्वासनलाई सम्झेर योजना र कार्यक्रम निर्माण गरी उचित बजेटको व्यवस्थापन गर्दै कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ मेरो एघारौं शुभकामना ।

बाह्रौँ
देश बनाउने जिम्मा एक पटकको निर्वाचनबाट ५ वर्षको लागि अभिमत प्राप्त गरेको दल र त्यसको सरकारको मात्र होइन । देशको विकास, निर्माण, सुशासन र समृद्धि त सबै दलको उद्देश्य हो र जिम्मेवारी पनि हो । सरकार त ५÷५ वर्षमा अझ नेपालमा त वर्षैपिच्छे फरक फरक दलको बन्दछ । त्यसैले राष्ट्रिय मुद्धाहरुमा कम्तीमा राष्ट्रिय दलहरुले समान धारणा बनाउनु पर्दछ, जसको लागि दलहरुबिच नियमित छलफल भैरहनु पर्दछ । 

जस्तो उदाहरणका लागि कालापानी लिपुलेकको विषयमा सबै दलहरुसँगको छलफलको निष्कर्षअनुसार प्रस्ताव सरकारले राखेको हो । तर, समग्र प्रतिपक्ष एकजुट भएकोले नेपाली जनता सबै एकढिक्का भए । यदि चुनावी मुद्धाको लागि कसैले प्रस्ताव राख्ने, कसैले विरोध गर्ने भएको भए संविधान संसोधन जस्तो विषय विवादमा पर्ने थियो । 

त्यसैले, यस्ता विषयमा जस लिनेमात्र व्यवहार कम्तिमा ठूला दलले देखाउनु हुँदैन । आवधिक योजना निर्माण रक्षा, परराष्ट्र, सिमा जस्ता विषयमा सबै दलको राय सुझाव लिनु सरकारको दायित्वभित्र पर्दछ । नागरिकता विधेयक र एमसीसी जस्ता विषय सबै दलसँग घनिभूत छलफल भएको भए यी मुद्धा अहिलेको जस्तो विवादास्पद पक्कै हुँदैनथे । 

गएको ५ वर्षमा सरकार सञ्चालकहरुको दम्भका कारण यस्ता बैठक विरलै बसे । बसेका एक दुईवटामा पनि खास विषयवस्तुमा छलफल केन्द्रित हुनुभन्दा आपसी छेडछाडमै बित्यो । अझ पछिल्ला वर्षहरुमा त सरकारले अनुरोध गर्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलले छुवाछुतको व्यवहार गर्दै बैठकमै उपस्थित नरहेको हामीले देख्यौं । सबैलाई उपस्थित हुने वातावरण बनाउने काम सरकारको हो भने राष्ट्रिय समस्या र विषयहरुमा छलफल गर्न सरकारले बोलाइ सकेपछि उपस्थित हुने कर्तव्य प्रतिपक्ष दलहरुको पनि हो ।

त्यसकारण, मेरो बाह्रौं शुभकामना सरकारले कम्तीमा वर्षको एकपटक देशका जल्दाबल्दा समस्या, राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय परिवेश र हाम्रो सरकारको अडान आदिका बारेमा छलफल गर्न सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठक बस्ने परम्परा कायम राख्नेछ ।

अन्तमा, 
नयाँ बन्ने सरकारलाई अझ धेरै शुभकामना दिने मन थियो । किनकि हामी जनताका इच्छा र आकाँक्षा असीमित छन् । तर यो लेख अलि बढी लामो हुने भएकोले यिनै १२ बुँदे शुभकामनाका साथ आगामी सरकार जसले नेतृत्व गरे पनि, जुन जुन दल मिलेर बने पनि, जनताका ज्वलन्त समस्यालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर अगाडि बढ्ने छ । 

संविधान र बहुलवादमा आधारित यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्नेछ र जनताले ब्यक्त गरेको अभिमतको सम्मान गर्दै ५ वर्ष हामीलाई स्थिर सरकार दिनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ हार्दिक शुभकामना ।