नारायणघाटबाट बुटवल जाँदै हुनुहुन्छ ? अति आवश्यक काम परेको छैन भने नजानुस् । किनभने गैँडाकोटदेखि बुटवलसम्मको ११३ किलोमिटर बाटो हिँडिसाध्य छैन । 

सडक पुरै कच्ची छ । पानी परेको समय छ भने हिलो र खाल्डोमा भरिएको पानीले यात्रा मुस्किल पार्नेछ । पानी परेको छैन भने डुङ्डुङ्ती उड्ने धुलोको मुस्लोले बाटो नै देखिँदैन । यात्रा असाध्यै कष्टकर हुनेछ ।

गैँडाकोटदेखि बर्दघाटसम्मको ७४ किलोमिटर सडकमा मुस्किलले १० किलोमिटर जति पनि कालोपत्रे सडक भेटिँदैन । सबै भत्किएको वा भत्काइएको छ । बरु बीच सडकमा माटो थुपारेको भेटिन्छ । सडकका दुवै किनारातिर सडक विस्तारका लागि भन्दै अलि होचो कच्ची सडक बनाएर छाडिएको छ, जसको कारण दुर्घटना बढी हुने खतरा छ । सडक छेउछाउका रुखबिरुवा धुलाम्मे छन् । बस्तीहरू धुलोको मुस्लोमुनि नदेखिने गरी हराएका छन् । 

एसियाली विकास बैङ्कबाट ऋण लिएर ४ लेनको चिल्लो सडक बनाउने सपना देखाउँदै सो सडकमा ३ वर्षअघिदेखि धुलो उडाउन थालिएको हो । सुरुमा भनिए जसरी काम भएको भए अहिलेसम्म गैँडाकोटदेखि बुटबलसम्म ४ लेनको चिल्लो सडक बनिसकेको हुन्थ्यो । तर बनाइसक्ने भनिएको समय सकिँदा पनि सो सडक खण्डको १८ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ ।

सुरुवात

साढे तीन वर्षमा सडक निर्माणको काम सक्नेगरी २०७५ साल चैत ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सडक निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए । सम्झौताअनुसार निर्माण भएको भए गत साउन २२ गते नै सो सडक बनिसकेको हुने थियो । चार लेनको सो सडक सहरी क्षेत्रमा अतिरिक्त सर्भिस लेन पनि हुने भनिएको थियो । दाउन्ने क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था प्रतिकूल भएकाले सो क्षेत्रको सडक भने ३ लेनको मात्रै बनाउने सम्झौता भएको थियो ।

सो सडक निर्माण सम्पन्न भएको भए आफैँले शिलान्यास गरेको सडक बनिसक्यो भने एमालेले आफ्नो चुनावी प्रचार सामग्रीमा सो सडक समावेश गथ्र्याे होला । काँग्रेस र माओवादी पनि आफूहरूले गर्दा सडक बनेको भनेर जस खोसाखोस गर्थे होलान् । तर सडक बनेको छैन । किन बनेन, कसरी चाँडै बनाउने भन्नेतिर अहिले कुनै पनि राजनीतिक दलको ध्यान छैन ।

गैँडाकोटको नारायणी नदी पुलदेखि बुटवलसम्मको ११३ किलोमिटर सडक आयोजनालाई २ खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । नवलपुरको गैँडाकोटदेखि दाउन्नेसम्म ६४.४२ किलोमिटर सडकलाई खण्ड ‘क’ र दाउन्नेदेखि बुटवलसम्मको ४८.५८ किलोमिटरलाई खण्ड ‘ख’अन्तर्गत राखेर ठेक्का गरिएको थियो । सडक निर्माणपछिको ५ वर्षसम्मको मर्मतसम्भार पनि निर्माण गर्ने ठेकेदारले नै गर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।

सो सडक खण्डमा जम्मा ६४ वटा पुल निर्माण गर्ने भनिएको छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म ४६ वटा पुल भने निर्माण भएका छन् । सडक विस्तारका क्रममा मध्यवर्ती क्षेत्र पर्ने स्थानका वनमा ६ वटा वन्यजन्तुमैत्री पुल निर्माण गर्ने भनिएको छ भने ८७ वटा कल्भर्ट निर्माण हुनेछन् ।

ऋण लिने, सडक नबनाउने

सरकारले सो सडक निर्माणका लागि १६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । यस्तो लागतमध्ये ८५ प्रतिशत रकम एसियाली विकास बैङ्कले ऋणका रूपमा प्रदान गर्नेछ । बाँकी १५ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गर्नेछ । एसियाली विकास बैङ्कबाट लिएको ऋणको १.५ प्रतिशत व्याज तिर्नुपर्नेछ भने यस्तो ऋण ३२ वर्षभित्रमा तिरिसक्नुपर्नेछ ।

को हो भत्काउने तर सडक नबनाउने ?

सडक निर्माणका लागि तोकिएको म्याद सकिँदा पनि अलपत्र पारेर छोड्ने को हो भनेर हामीले सडक विभागका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीसँग सोधेका छौँ । उनले सो सडकको ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड रहेको जानकारी दिए ।

“कोभिड महामारी बढेपछि ठेकेदार कम्पनी चीन फर्किएको थियो, हामीले समयमै काम गर्न ताकेता गरिरहेका छौँ, तोकिएको समयमा काम गरेन भने ठेक्का तोड्ने विकल्पमा पनि जानुपर्ने हुन सक्छ,” प्रवक्ता अधिकारीले भने ।

के गर्दैछ सरकार ?

चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले सो सडक निर्माणको लागि ठेक्का लिएको साडे २ वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ । कम्पनीले सुरुमा ठेक्का लिँदा पाएको समयभित्र काम गरिसकेको भए गत साउन २२ गते नै सो सडक निर्माण सम्पन्न भएर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेको हुने थियो । 

तोकिएको समयभित्र निर्माण सम्पन्न नभएपछि ठेकेदारलाई ताकेता गरिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । विभिन्न प्रयास गर्दा पनि ठेकेदारले काम सुरु नगरेपछि ठेक्का तोड्ने प्रयासमा विभाग पुगेको थियो । तर परामर्शदाताले ठेक्का तोड्ने वा नतोड्ने भनेर मूल्याङ्कन गर्न केही समय मागेकाले ठेक्का तोड्ने वा नतोड्ने भन्ने यकिन हुन नसकेको विभागको भनाइ छ ।

“कन्सल्ट्यान्टले ठेक्का तोड्ने कि नतोड्ने भन्ने मूल्याङ्कन गर्न नोभेम्बर १४ सम्मको म्याद दिन भनेको थियो, उसले भनेको समय पनि अब सकिएको छ, परामर्शदाताले दिएको परामर्शअनुसार नै अब हामी ठेक्का तोड्ने वा नतोड्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्छौँ,” प्रवक्ता अधिकारीले रातोपाटीसँग भने । यद्यपि विभागले चिनियाँ ठेकेदारलाई काम गर्नका लागि एक वर्षको म्याद थपेको छ ।

ठेक्का तोडे के हुन्छ ?

सरकारले चिनियाँ कम्पनीसँगको ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा गए समय र लागत बढ्नेछ । ठेक्का तोड्नका लागि पनि विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र नयाँ टेन्डर आह्वान गरी नयाँ ठेकेदार छान्दा समय लाग्ने प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।

“ठेक्का तोड्नका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया र नयाँ टेन्डरको समयसमेत हिसाब गर्दा एक वर्ष त त्यसै लाग्छ, त्यसमा पनि नयाँ कम्पनीलाई फेरि नयाँ र पूरा समय दिनै पर्‍यो, यसरी हेर्दा समय बढी लाग्छ भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, यस्तै नयाँ दरमा टेन्डर गर्नुपर्ने भएकाले लागत पनि बढ्छ,” उनले भने ।