नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मागको कृतिम नियन्त्रणले थप मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा फसेको निष्कर्ष निकालेको छ । मंगलबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षाबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलन गरेको महासंघले यस्तो जनाएको हो ।

आन्तरिक तथा बाह्य कारणले मुलुकको आर्थिक स्थिति गत वर्षदेखि नै बिग्रदै गएकोमा बेलैमा सचेत नहुँदा अहिलेको स्थिति आएको समेत महासंघले जनाएको छ । २०७८ साउनदेखि पुससम्म बैंकहरुले ४ खर्ब ५० अर्ब कर्जा लगानी गरेकामा सोको प्रभाव विदेशी सञ्चितिमा परेको र एकै वर्षमा करिब १७ प्रतिशत सञ्चिति घटेको महासंघको भनाइ छ । त्यसयता एकैपटक नियन्त्रण गर्न खोज्दा पछिल्लो ८ महिनामा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको र जसले उद्योग कलकारखानादेखि विविध आर्थिक क्षेत्र प्रभावित हुन पुगेको महासंघको भनाइ छ ।

समस्या आउनु अघि नै कर्जाको अनियन्त्रित प्रवाह रोक्न नसकिएको तर पछिल्लो पटक विदेशी मुद्राको सञ्चितिसँगै तरलताको नाममा मागमा कृतिम नियन्त्रण गर्न खोजिएपछि थप जोखिम बढेको महासंघको भनाइ छ ।

फलतः जसको प्रभाव निर्माण क्षेत्र अन्तर्गत सिमेन्ट, फलामे छड लगायतका उद्योगहरूको उत्पादन ७० प्रतिशत माथिले घटेर औसत ३० प्रतिशतमा झरेको छ भने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको बिक्री १८ प्रतिशत घटेको महासंघको औँल्याएको छ ।

यस्तै, विद्युतीय उपकरणको कारोबार ५५ प्रतिशतले संकुचन आएको छ भने आयात प्रतिबन्धको प्रमुख प्रभावित क्षेत्र अटोमोबाइल्स क्षेत्रको व्यवसाय ७५ प्रतिशतले घटेको महासंघको भनाइ छ ।

यस्तै, बीमा क्षेत्र ३० प्रतिशतले घट्दा होटल तथा पर्यटन व्यवसायको कारोबार ३० देखि ४० प्रतिशत मात्र चलेको महासंघले जनाएको छ ।