मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउने क्रममा छ । निर्वाचनपछि सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेस ठुला दलको रूपमा स्थापित हुँदैछ भने एमाले दोस्रो ठुलो दल बनेको छ । निर्वाचनको अन्तिम नतिजा नआए पनि सत्ता गठबन्धनको दल नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो ठुलो दल मा रहने देखिएको छ ।

भर्खर स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र यसअघि प्रतिनिधिसभामा एक सिट मात्रै जितेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सबैलाई चकित पार्दै ठुलो आकारमा उदाएका छन् । सिके राउतले नेतृत्व गरेको जनमत पार्टीले पनि प्रतिनिधिसभामा निकै राम्रो स्थान ओगट्ने देखिएको छ । यो परिवेशले अबको सत्ता गठबन्धन तयार पार्ने कार्य सहज छैन भन्ने देखाउँछ । 

संविधानसभाबाट बनेको संविधान प्रायः सबै राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गरेर सोही संविधानको दायराभित्र आएको अवस्थामा अब आर्थिक विकास र जनजीविकाका सवालमा बढी ध्यान केन्द्रित हुने अपेक्षा आम जनताको थियो । सरकारले अब पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, रोजगारी सिर्जना, लगानी अभिवृद्धि जस्ता आर्थिक र जनजीविकाको विषयलाई बढी ध्यान देला भन्ने अपेक्षा जनताको थियो । तर, हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले जनताका यी अपेक्षा पूरा गर्ने गरी काम गर्न सक्ला कि नसक्ला, राजनीतिक दलहरूले चुनावको बेलामा सार्वजनिक भएको घोषणापत्रलाई जनताले कत्तिको पत्याए, घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विषय कार्यान्वयन गर्न कत्तिको सहज छ भन्ने जस्ता विषयमा पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यसँग रातोपाटीका लागि शिव सत्यालले कुराकानी गरेका छन् :

राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रहरूमा उल्लेख गरेका रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार निर्माणको वाचा पूरा गर्न सकिने प्रकारका छन् ?

छैन । उहाँहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा जे जस्ता विषयहरू राख्नुभएको छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गम्भीरता उहाँहरूमा थियो भने त्यसले एउटा गृहकार्य माग गर्दछ । रोजगारी, विकास वा समृद्धिको लागि त्यो समस्याको डाइग्नोसिस हुनुपर्छ । डाक्टरले कुनै पनि बिरामीलाई औषधी लेख्नुअघि रगत जाँच गर्छ, एक्स–रे गर्छ । अर्थात् डाइग्नोसिस गर्छ । रोगको पहिचान भएपछि औषधी दिइन्छ । यति ठुलो दलका यति ठुला नेताहरूलाई, जो पटक पटक सत्तामा जानु भएको छ, उहाँहरूलाई यति धेरै स्रोत साधन भएर पनि नेपालको विकास कहाँनेर किन रोकिएको छ भन्ने थाहा छैन । 

हाम्रो राजनीतिक परिदृश्यमा हेर्नुहुन्छ भने अहिले आइरहेका नयाँ पार्टीहरूले, स्वतन्त्रहरूले अहिले सरकारमा गएर कायापलट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर कसैले पनि अपेक्षा गर्दैन ।

हाम्रो विकास कहाँ रोकिएको छ भन्ने थाहा नै नभई, हावाको तालमा, नारा लेखेको फर्म्याटमा लेखिएको घोषणा पत्रहरू हुन् । यी घोषणापत्रहरूले उहाँहरू सरकारमा आएपछि कार्यान्वयन हुने, त्यसले विकासको प्रक्रियामा लैजान खासै सहयोगसिद्ध हुँदैन । किनभने चाहे पूर्वाधारको कुरा हो, चाहो औद्योगीकरणको कुरा होस्, चाहे कृषिको कुरा होस्, हामीले नीतिगत तहमा हाम्रो समस्या के हो भनेर जुन गृहकार्य गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन । उहाँहरूले पूर्वाधारको विषयमा आयोजनाको नाम लेख्ने होइन, योजनाको बारेमा सोच खोइ ? पूर्वाधार विकासको रणनीतिक सोच खोइ ? यस्ता समस्या देखिन्छ ।

दलहरूले गरेका प्राविधिक कमजोरीलाई तपाईंले प्राविधिक रूपमा नै औँल्याइदिनुभयो तर, दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र लिएर जनतामा गएका छन् । अहिलेको निर्वाचन परिणामले दलहरूका घोषणापत्र अनुमोदन भएको मान्न सकिन्छ ?

अनुमोदन भएन । उहाँहरुको घोषणापत्रलाई मतदाताले पत्याउनु भएन । मैले त प्राविधिक हिसाबले वा प्राज्ञिक लेन्सबाट भनेँ, मेरो कुरा अलि निर्मम लाग्यो होला । तर, जनताले त पत्याउनु भएन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, पूर्वाधारका आयोजना, रोजगारी यति र उति दिन्छौँ भन्ने कुरा कसैले पत्याएन । हामीसँग बजेट छ, विशेषज्ञ छन्, स्रोत साधन छ तर पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हालत के कस्तो छ भनेर हामीले देखिरहेका छौँ । 

यो चुनावी परिणामबाट दलहरूको घोषणापत्र अनुमोदन भएन भन्ने आधार के हो ?

हाम्रो राजनीतिक परिदृश्यमा हेर्नुहुन्छ भने अहिले आइरहेका नयाँ पार्टीहरूले, स्वतन्त्रहरूले अहिले सरकारमा गएर कायापलट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर कसैले पनि अपेक्षा गर्दैन । रवि लामिछानेले लिक्वान यु वा महाथिर मोहमदले जस्तो कायापलट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर कसैले पनि भोट दिएको होइन ।  जनताले आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरेका मात्रै हुन् । उहाँहरू परीक्षण हुन बाँकी छ । अहिले पनि जनताले अपेक्षा गरेको त यिनै ठुला पार्टीहरू सुध्रिदिए हुन्थ्यो, उहाँहरूले जे वाचा गरेर जानुभएको छ, मन्त्री भएपछि त्यो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हो । मेरो दाबी त के छ भने कुनै पनि मन्त्रीसँग राजनीतिक इच्छाशक्ति छ भने उसले तीन चार महिनामा नतिजा देखाउन सक्छ । मन्त्रीहरूलाई त विकासको प्रक्रियामा राजनीतिक निर्णय के हो भन्ने नै थाहा छैन । मन्त्री वा नेताहरू कर्मचारी जस्तो भएर हाम्रो बिग्रे भत्केको संरचनाभित्र खेलिरहनु भएको छ । 

अहिलेको चुनाव तीनवटै दलले हारेको चुनाव हो । कसैले पनि जितेन । राप्रपा वा रास्वपाको जुन मत आयो त्यो असन्तोषको मत हो । अक्रोसको मत हो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र, राप्रपा जस्ता दल वा केही स्वतन्त्रहरूले चुनाव जिते त्यसैले प्रमुख दलहरूको घोषणापत्र अनुमोदन भएन भन्ने बाहेक कुनै आधार छ ?

मैले त के भन्ने गरेको छु भने अहिलेको चुनाव तीनवटै ठुला दलहरू नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले हारेको चुनाव हो । लाखौँ कार्यकर्ता भएको दलले १६/१७ सिट वा ४०/५० सिट जितेकोमा म अचम्म मान्दिनँ । किनभने नयाँ संविधान बनेपछिको आम जनताको चाहना राजनीतिक स्थिरता होस् भन्ने हो । एउटा स्थिर सरकार बन्ने बहुमत दिऊ भन्ने आम मानिसको चाहना हो । तर, यसरी बहुमत दिनको लागि दलहरूले मौका नै दिनुभएन । विश्वसनीयता आर्जन नै गर्नुभएन । पहिलो चुनावमा वामपन्थीहरुलाई झण्डै दुईतिहाई मत दिए । त्यसपछि अहिले नेपाली काँग्रेसले हतार गरेर बेमौसममा मुख नमिठ्याईकन, प्रतिपक्षमा बसिदिएको भए, यो १८ महिनाको अवधिमा गठबन्धनको नाममा तमाम गल्तीहरू नगरिदिएको भए जनताले मौका पाउने थिए । 

त्यसैले अहिलेको चुनाव तीनवटै दलले हारेको चुनाव हो । कसैले पनि जितेन । राप्रपा वा रास्वपाको जुन मत आयो त्यो असन्तोषको मत हो । अक्रोसको मत हो । राप्रपाले १०/१२ वटा सिट जितेर देशलाई चाहिने बाटोमा लैजाने भन्ने जनमत होइन । खाली खबरदारी गर्ने मात्रै जनादेश हो । जनताले अहिले रवि लामिछाने र राप्रपाबाट अपेक्षा गरेको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गरेर भयङ्कर गर्नुहुन्छ भन्दा पनि पुराना दलहरूको अकर्मण्यता र उनीहरूबाट कहीँ बदमासी भयो भने खबरदारी गर्ने भन्ने हो । त्यसलाई म उहाँहरू (तीन ठुला दल) को जीत हो भन्दिनँ । 

निर्वाचन परिणाम करिब आइसकेको छ, नयाँ सरकार कस्तो होला जस्तो अनुमान गर्नुभएको छ ?

सरकार त अस्थिर नै हुने होला । २०५० सालदेखिको हाम्रो जुन अनुभव हो, सांसदहरू यताउता सर्ने, दलहरू विभाजन हुने हामीले देखिरहेकै छौँ । यो नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने कामनासम्म गर्न सकिन्छ । 

अहिले नै सामाजिक सुरक्षाको भत्ताहरू दिन राज्यले ऋण लिनुपर्ने भइसकेको छ । भौतिक विकास र आर्थिक विकासको पाटोमा राजनीतिक नेतृत्व छिरेकै छैन । 

नयाँ बन्ने सरकारले पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक सेवा प्रवाह जस्ता विषयमा कत्तिको प्रभावकारी काम गर्न सक्ला ?

हामी नेपालीले बलियो सरकार चाहियो भनेको सरकार बलियो बनेपछि देश त्यसै बलियो बन्छ भनेर होइन । आम नागरिकको एकदमै विवेकपूर्ण सोच छ । अहिले विसंगतिपूर्ण संरचना बोकेको राज्य प्रणाली छ । त्यसले न विकास हुन्छ, न जनताका सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूलाई राज्यमा जोडिन सक्छन्, न सुशासन हुन्छ, न रोजगारी सिर्जना हुन्छ । यो कुरा आम सहज ज्ञानको विषय हो । बलियो सरकारले नीतिगत संरचनाका कुराहरू, संस्थागत संरचनाका कुराहरू दिन सक्छ भन्ने आम मतदाताको बुझाई छ । त्यसैले बलियो सरकारको अपेक्षा गरिएको हो । हामीले डेलिभरी दिने हो भने हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रलाई आमूल रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । हाम्रो राज्य संरचनाको मेसिनी कर्मचारी संयन्त्र हो । गठबन्धनको, मिलीजुलीको सरकारले विकासको लागि चाहिने नीतिगत परिवर्तनको कुराहरू गर्न सक्दैन । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व तहमा नै आर्थिक विकास, भौतिक विकास, सामाजिक विकास, रोजगारी सिर्जना, उद्योगधन्दा, कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटनको विकास जस्ता विषयमा कुनै सोच नै छैन । हाम्रा नेताहरूले यस्ता विषयमा कुनै समय २ घण्टा बसेर कुरा गर्नुभएको छ ? घोषणापत्र लेख्दा खेताला लगाउनु हुन्छ । राजनीतिक नियुक्तिको आकांक्षा बोकेर पार्टीको वरिपरि घुमेकाहरूमध्ये जसले राम्रो भाषामा प्रस्तुतीकरण गर्न सक्छ, नाराहरू जस्तो गरी जसले अनुप्रास मिलाउन सक्छ, त्यसलाई घोषणापत्र लेख्न लगाइयो । यसरी विकास र रूपान्तरण हुँदैन । लिक्वान यु र महाथिरले यति मात्रै गरेर सिंगापुर र मलेसिया बनेको होइन । 

वामपन्थी दलहरूमा के समस्या भयो भने सामाजिक न्याय, विकास र परिवर्तनका लागि त्यत्रो सङ्घर्ष गर्नुभयो । त्यसबाट केही परिवर्तन भयो पनि । सामाजिक क्षेत्रमा विकास भएको छ । तर, सामाजिक विकासलाई भौतिक विकास र आर्थिक विकासले थामेन भने त्यो पनि दिगो हुँदैन ।

अहिले नै सामाजिक सुरक्षाको भत्ताहरू दिन राज्यले ऋण लिनुपर्ने भइसकेको छ । भौतिक विकास र आर्थिक विकासको पाटोमा राजनीतिक नेतृत्व छिरेकै छैन । 

रोजगारी सिर्जना हुनको लागि निजी क्षेत्र वा वैदेशिक लगानीको लागि सहजपूर्ण वातावरण बनाइदिनु पर्छ । अहिले हामीलाई उद्योगसम्बन्धी एउटा ऐन ल्याउनु पर्‍यो भने पहिला यहाँका बिचौलियाले कन्ट्रोल गरिदिन्छ । व्यापारीहरूले कन्ट्रोल गरिदिन्छ । यसो हुँदा सही उद्यमीले लगानी गर्न पाउँदैन । राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको संरक्षण हुँदैन, राष्ट्रिय पुँजीको जगेर्ना हुँदैन । यसका लागि बहुत हस्तक्षेपकारी नीति चाहिन्छ । हस्तक्षेपकारी नीति ल्याउँदा सांसदभन्दा बिचौलियाहरू पावरफुल छन्, नम्बर पुग्दैन । 

नयाँ पूर्वाधार बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला बन सम्बन्धी, वातावरणीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रावधान सरलीकृत गर्नुपर्छ भनेर सबैले भन्छन् । बन सम्बन्धी एउटा दफा बदल्नु पर्‍यो भने संसार खनिन्छ । एनजीओ, आईएनजीओ, दातृ निकाय सबै खनिन्छन् । निजगढ विमानस्थल हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने राजनीतिक मुद्दा बेग्लै होला । तर, निजगढ वातावरणको विषय भनेर दाताका संस्थाले, यहाँका एम्बेसीले पर्चाबाजी गर्ने हो ? वक्तव्यबाजी गर्ने हो ? त्यो गर्दा हाम्रा नेताहरू खै ? राज्य संयन्त्र कहाँ थियो ? विकासको कुरा त हाम्रो नितान्त आन्तरिक कुरा हो । अर्थात् राजनीतिक बिचौलियाहरूको आन्तरिक अवरोध तोड्न र वाह्यको दबाब तोड्न पनि बलियो सरकार चाहिन्छ । त्यो सरकारसँग संसद्को म्यान्डेट अर्थात् नम्बर पनि चाहियो । 

नयाँ सरकारसँग रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिताका हिसाबले कस्तो अपेक्षा गर्न सकिएला ?

यो विषयमा म एकदमै निराश छु । किनभने अबको एक दुई वर्षको राजस्वको प्रक्षेपण हेर्दा सरकारको ढुकुटी घट्दैछ । सरकारको वित्तीय स्पेसको आफ्नै प्रकारको सीमा हुन्छ पनि । अब बन्ने जुनसुकै गठबन्धनको सरकारका लागि पनि सम्भवतः नेपाली काँग्रेस सरकार बाहिर हुँदैन । किनभने ऊ नै सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । र, नेपाली काँग्रेसको घोषणापत्र अत्यन्तै विकास अमैत्री छ । उहाँहरूले समृद्धि र विकासको कुरा गर्नुभएको छ, तर त्यसका लाइनहरू पढ्यो भने अत्यन्तै विकास अमैत्री छ । 

नेपाली काँग्रेसको घोषणापत्रमा पूर्वाधार बनाउन ऋण लिएर हामी छिमेकी देश जस्तो आर्थिक सङ्कटमा पर्न चाहन्नौँ भनेर लेखिएको छ । त्यहाँ छिमेकी भनेर लेखिए पनि त्यो श्रीलङ्का नै भनिएको हो । उहाँहरूले राजनीतिज्ञहरू, नीति निर्माताहरुलाई डर देखाउनु भएको छ ।

नेपाली काँग्रेसको घोषणापत्र विकास अमैत्री छ भन्ने उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ ?

सक्छु । जस्तो कि श्रीलङ्काले ऋण लिएर ठुला पूर्वाधार आयोजना बनायो, त्यसैले त्यो देश सङ्कटमा गयो भन्ने कुरा नेपाली प्रेसमा देख्न सकिन्छ । तर, श्रीलङ्का सङ्कटमा गएको पूर्वाधारमा लिइएको कर्जाको कारण होइन । त्यहाँको सरकारले सोभरेन बण्ड अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ५/६ प्रतिशत ब्याजदरमा बेचेर सरकार चलाउन डलर लियो । त्यो कार्य अलि जोखिमपूर्ण थियो । उनीहरूको पर्यटनमा संकट आयो, कोभिड आयो । भ्रष्टाचार बेथिति पनि थिए । तर, हाम्रा बौद्धिक वर्ग र प्रेसले श्रीलङ्काले ऋण लिएर ठुला आयोजना बनाएकोले सङ्कटमा फस्यो भनेर लेखिदिनु हुन्छ । त्यहाँको एयरपोर्ट चाही असफल आयोजना नै हो । बाँकी आयोजना भने त्यस्ता खराब होइनन् । 

नेपाली काँग्रेसको घोषणापत्रमा पूर्वाधार बनाउन ऋण लिएर हामी छिमेकी देश जस्तो आर्थिक सङ्कटमा पर्न चाहन्नौँ भनेर लेखिएको छ । त्यहाँ छिमेकी भनेर लेखिए पनि त्यो श्रीलङ्का नै भनिएको हो । उहाँहरूले राजनीतिज्ञहरू, नीति निर्माताहरुलाई डर देखाउनु भएको छ । पूर्वाधार बनाउन ऋण लिन हुन्छ । तर, त्यो पूर्वाधार सही हुनुपर्‍यो । त्यसो पो भन्नुपर्‍यो त । जापानले पहिलो पटक रेलवे बनाउन साढे १२ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएको थियो । उसले २५ किलोमिटर रेलवेको लागि ऋण लियो, अर्को रेलवेको ८० प्रतिशत जति आफैले बनायो । तेस्रोमा शतप्रतिशत आफैले बनायो । हो, यस्तो सोच चाहियो । 

अहिले हामी जापान सरकारसँग ऋण लिएर थानकोटमा सुरुङमार्ग बनाउँदैछौं । त्यो ऋण लिने बेलामा अहिले नेपाली काँग्रेसको घोषणापत्र लेख्ने साथीहरू नै राज्य संयन्त्रमा हुनुहुन्थ्यो । त्यो सुरुङ बनाएपछि हामीले प्राविधिक क्षमता कसरी सिक्ने, अर्को सुरुङ बनाउँदा हाम्रा इन्जिनियरहरूले नै कसरी बनाउन सक्ने, हाम्रा निर्माण व्यवसायीले नै बनाउन सक्ने कसरी हुने भनेर केही गर्नुभयो ? उहाँहरूलाई मेरा यस्ता प्रश्न छन् । ऋण लिनै हुँदैन भन्ने कुरा गलत छ । काँग्रेसको घोषणापत्रकै कुरा गर्दा जलवायु परिवर्तन र विकासका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय आइएनजीओको अभियानकर्ताहरूको कुरा सबै छापिदिनु भएको छ । बन क्षेत्र ४५ प्रतिशतबाट ४७ प्रतिशत बनाउने भनेर लेख्नुभएको छ । यो उदेक लाग्दो विषय हो । यो हाम्रो प्राथमिकता विषय होइन । एसियाको औसतभन्दा हाम्रो वनक्षेत्र धेरै बढी छ । वनक्षेत्रबाट कुनै पनि विकासका आयोजना जानु पर्‍यो भने फलामको च्युरा छ । अनि फेरि बाँदरलाई लिस्नु लगाइदिने ? मैले बनक्षेत्रको संरक्षण गर्न हुँदैन भनिरहेको छैन । हाम्रो परिवेशमा संरक्षण पनि गर्ने, विकास पनि गर्ने भन्नेमा नेपाली काँग्रेसको घोषणापत्र चुकेको छ, विकास अमैत्री छ । 

तपाईं केही समय राजनीतिमा पनि लाग्नुभएको थियो, अहिले तपाईंका प्रक्रिया विज्ञको भन्दा पनि राजनीतिज्ञको जस्तो लाग्ने खालको छ, केही समय राजनीतिमा पनि लाग्नुभएकोले सोही अनुसारको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो ?

होइन, मैले त्यस्तो गर्न चाहेको पनि होइन । म इन्जिनियर पनि हो । इन्जिनियरको कामको धेरै भर नपर्नुस्, त्यो नेताहरूको गर्ने निर्णय हो । विकास आयोजनामा भएका प्राविधिक कुराहरूमा मात्रै इन्जिनियरको भूमिका हुने हो । राजनीति माथि हुन्छ । म अध्येता, इन्जिनियर र केही समय राजनीतिकर्मी पनि भएकोले म पूर्वाग्रही भएँ कि भन्ने तपाईंलाई लाग्यो होला । मैले त प्रमुख दलका नेताहरूलाई तपाईंको पार्टीको वरिपरि झोला बोकेर हिँड्ने तथाकथित विज्ञलाई ठेक्का नदिनुस् भनेर भन्न खोजेको हो । विकास भनेको राजनीतिले गर्ने निर्णय हो । त्यो कुरा बुझ्नुहोस् । मेरो गुनासो के मात्रै हो भने विकासको एजेण्डमा राजनीतिक नेतृत्व जति सचेत हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन । जिम्मेवारी बहन गरिदिनुस् भनेको हो ।