नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्‍यो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन लगत्तै मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको राष्ट्र बैंकले गत असार मसान्तको तुलनामा मुलुकको आर्थिक स्थिति केहीँ सुधारोन्मुख रहेका तथ्य पेस ग¥यो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार १४ महिनापछि मुलुकको शोधनान्तर स्थिति बचतमा आउनुमा आयात घट्नुका, रेमिट्यान्स बढ्नु र पर्यटन आगमनमा समेत वृद्धि हुनुले हो । पछिल्लो समय बृहत् आर्थिक सूचकांश सकारात्मक हुँदै गएको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत मुलुकको वर्तमान आर्थिक स्थिति वास्तविक रूपमा सुध्रिएको नभएर आयातमा लिएको नियन्त्रणकारी नीतिलेको उपज भएको स्वीकार गरेको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षाको बुँदा ३ मा भनिएको छ, ‘बाह्य क्षेत्र दबाबका कारण बैंकिङ्ग क्षेत्रको साधन परिचालनमा आएको कमी भने कायमै रहेको छ । सजगतापूर्वक कसिलो राखिएको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाका कारण बैंकिङ्ग प्रणालीमा रहेको निक्षेप घट्न नदिन, तरलतालाई सहज बनाउन, कर्जा–निक्षेप अनुपातबीच सन्तुलन मिलाउन र बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब कम गर्न उल्लेख्य सहयोग पुगेको छ ।’

उसो त मुलुकको आर्थिक स्थायित्व, अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत आवश्यक औजारहरूको प्रयोग गर्नु राष्ट्र बैंकको कर्तव्य नै हो । तर पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरी आयात निरुत्साहित गरेको र सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाएको कारण अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सहयोग पुगेको राष्ट्र बैंककै भनाइ छ ।

खास गरी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको आयातमा आएको कमी र विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धिका कारण नै चालु खाता घाटा तथा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आएको बैंकले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा चालु खाता ३४ अर्ब २८ करोडले घाटामा र शोधनान्तर स्थिति १२ अर्ब ४३ करोडले बचतमा रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ४९ अर्ब ८१ करोड र शोधनान्तर स्थिति ८७ अर्ब ७१ करोडले घाटामा रहेको थियो । शोधनान्तरमा आएको सुधारका कारण नै विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत सुधार आएको मौद्रिक नीतिको समीक्षाको निश्कर्ष छ । 

गत असार मसान्तको तुलनामा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७९ असोज मसान्तमा १२ खर्ब ४६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

समग्रमा माग तथा आयात व्यवस्थापनका लागि लिइएका नीतिगत व्यवस्थाका कारण बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब कम गर्न सहयोग पुगेपनि प्रतिबन्धित वस्तुहरूको आयात क्रमशः सहजीकरण गर्दै जाँदा पुनः सोको प्रभाव शोधनान्तर स्थिति र बाह्य क्षेत्रमा पर्न जाने खतरा देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

उपभोग, उत्पादन तथा सरकारी राजस्वको आयातमा बढ्दो निर्भरताले मुलुकको आन्तरिक उत्पादन प्रणाली कमजोर रहेको देखिन्छ । यसले गर्दा दिगो रूपमा आन्तरिक र बाह्य सन्तुलन कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर न्यून राख्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति, तरलताको स्थितिमा चाप पर्ने र उच्च राख्दा सरकारी वित्त व्यवस्थापन र उद्योग व्यवसाय प्रभावित हुने स्थिति रहेको औँल्याएको छ । 

‘वीन वीन’का लागि स्प्रेडमा लगाम

बैंक ब्याजदर, आयात नियन्त्रणसँगै महँगीलाई समेत नियन्त्रणमा राख्न केन्द्रीय बैंकले मध्यमार्गी नीति अंगिकार गरेको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) मा समान ०.५ प्रतिशतले घटाएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट घटाएर ४ प्रतिशत कायम गरिने भएको छ भने विकास बैंक र वित्त कम्पनीको स्प्रेडदर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.६ प्रतिशतमा झार्ने भएको छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने बैंकको अपेक्षा छ ।

मौद्रिक नीतिले गरेको ६ व्यवस्था

–कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले दोस्रो बजारमा जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई राष्ट्र बैंकले उक्त क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने

–वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने । साथै केन्द्रीय बैंकले प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको नियमित अनुगमन समेत गर्ने

–लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७९ माघदेखि आधारदर मासिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने

–तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गरिने

–कार्यान्वयनमा रहेको चालुपूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझावका आधारमा सम्बोधन गर्ने

–तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।