राष्ट्र बैँकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरेको व्यवस्थाले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न नसक्ने चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ । संकुचित मौद्रिक नीतिसँगै त्रैमासिक समीक्षाले समेत वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या सम्वोधन गर्न नसक्ने चेम्बरको ठहर छ ।

चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिएपनि आन्तरिकतर्फ अर्थतन्त्र जोखिमकै अवस्थामा रहँदा मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षामार्फत सम्वोधन हुने चेम्बरको अपेक्षा थियो । राष्ट्रबैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्दैन ।’

शून्य दशमलव ४ प्रतिशत घटाइएको स्प्रेडदरले आगामी दिनमा ब्याजदर बढ्न नदिएपनि हाल कायम उच्च ब्याजदरलाई घटाउने सम्भावना भने न्यून रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा लिने प्रिमियमलाई अधिकतम २ प्रतिशत सम्म मात्रै कायम गर्न पनि चेम्बरले राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरेको छ । मौद्रिक नीति सम्वन्धमा राष्ट्रबैंकको समीक्षाले औद्योगिक क्षेत्र थप प्रवाहित हुने चेम्बरले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैँकको त्रैमासिक समीक्षा सन्दर्भमा चेम्बर अफ कमर्सले ७ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको हो । चेम्बरले हाल कायम ८.५ प्रतिशतको बैंक दरलाई ५ प्रतिशतमा झार्न पनि केन्द्रीय बैंक समक्ष आग्रह गरेको छ । विदेशी विनिमय संचितिमा सुधार आएको भन्दै चेम्बरले केही वस्तुहरुको आयातमा प्रतितपत्र एलसी खोल्दा लाग्दै आएको शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्थालाई हटाई सहजिकरण गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ ।

यस्तै चालू पूँजी कर्जा सम्वन्धी मार्ग निर्देशनको कार्यान्वयन हाललाई स्थगित गरि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर पुनर्लेखन गर्न समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ । चेम्बरले सीडी रेसियोलाई ९० प्रतिशतको स्थानमा विगत वर्षहरुमा झै सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत कायम गर्न वा सीडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत गर्न समेत केन्द्रीय बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।