निर्वाचनपछि बन्ने सरकार अस्थिर हुने देखिएपछि निजी क्षेत्र निराश बनेको छ । दुई वा सोभन्दा बढी दल मिलेर मात्रै सरकार बन्न सक्ने अवस्था निर्वाचन परिणामले देखाएको छ । अस्थिर सरकार हुँदा आर्थिक विकास र स्थिरताको विषय पछि पर्ने अनुभवका आधारमा निजी क्षेत्र निराश बनेको हो ।

मङ्सिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणाम आइरहेको छ । अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको परिणाम अनुसार सत्ता गठबन्धनले बहुमत ल्याउने देखिएको छ । अर्थात् सत्ता गठबन्धनमा भएका दलहरू यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन तयार भएमा मिलीजुली सरकार बन्नेछ । सत्ता गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादी पार्टीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ३ प्रतिशत मत पुर्‍याउन नसकेर राष्ट्रिय दल बनेन भने गठबन्धनलाई बहुमत नपुग्ने सम्भावना अधिक हुन्छ । किनभने समानुपातिकमा ३ प्रतिशत मत एकीकृत समाजवादीले ल्यायो भने करिब ४ जना सांसद पाउँछ । एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय दल नबनेको अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी वा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमध्ये एउटा दलको समर्थन जरुरी हुन सक्छ ।

त्यस्तोमा सत्ता गठबन्धन कायम नरही नयाँ समीकरण पनि बन्न सक्ने सम्भावना छ । दोस्रो ठुलो दल एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउनको लागि माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहमत भएको अवस्थामा पनि नयाँ सरकार बन्नेछ । नयाँ निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा उदाएको नेपाली काँग्रेस र दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार बनेको अवस्थामा भने शक्तिशाली सरकार गठन हुनेछ ।

मत परिणामका आधारमा एकभन्दा बढी दल मिलेपछि मात्रै सरकार गठन हुनेछ भने संविधानले नरोकेसम्म सत्ता समीकरण परिवर्तन गरिहाल्ने बानी राजनीतिक दलहरूको छ । यसै कारण नयाँ सरकार अस्थिर हुने अनुमान गरिएको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार हुँदा पनि स्थायित्व भएन भने गठबन्धन सरकार स्थायी हुने अपेक्षा गर्न नसकिने बताउँछन् । अहिले सरकारमा भएका वा विपक्षमा भएका राजनीतिक दलहरू एकले अर्कोसँग कुनै न कुनै समयमा सत्ता सहकार्य गरेकोले फेरि सहकार्य गर्न कुनै समस्या नहुनु पर्ने उनको भनाई छ । यद्यपि, रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नयाँ भएकोले सत्ता सहकार्यको अनुभव लिन पाइसकेको छैन ।

‘विगतमा सर्वदलीय सरकार पनि चलेकै हो, नेपालको निजी क्षेत्रले यो निर्वाचनपछि सबै दल मिलेर नेपालको आर्थिक विकासमा एक ढिक्का भएर अघि जाऊन् भन्ने अपेक्षा राखेको छ, हामीलाई आर्थिक क्रान्ति चाहिएको छ, सबै दलको गन्तव्य यही हुनुपर्छ, भावी सरकारले देशको आर्थिक विकासमा मिलेर काम गर्नेमा आशावादी छु,’ अध्यक्ष गोल्छाले रातोपाटीसँग भने ।

उनले अब राजनीतिक मुद्दा सकिएको विश्लेषण गरेका छन् । सबै दलहरू संविधानको छातामुनि आएकोले राजनीतिक मुद्दा सकिएको अर्थमा गोल्छाले बुझेका हुन् । 

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी अहिलेको संविधानले व्यवस्था गरेको निर्वाचन प्रणालीले मिलीजुली सरकार नै दिने बताउँछन् । मिलीजुली सरकार हुने भए पनि त्यो सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

‘हाम्रो जस्तो व्यवस्था भएका संसारका प्रायः सबै देशमा संयुक्त सरकार नै बनेको देखिन्छ, राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताको अपेक्षा बढी हुने र उपलब्धि कम हुने गरेका कारण राजनीतिक दल, नेता र सरकारप्रति भिन्न रूपमा जनमत प्रकट हुने गरेको छ, यो यथार्थ बुझेर राजनीतिक दलहरूले स्थायित्व दिने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुने गरी अघि बढ्नुपर्छ,’ उपाध्यक्ष अधिकारीले भने ।

उनले विगतमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनेको भए पनि ‘डेलिभरी’मा चुकेको बताए । त्यसैले सरकार बलियो वा कमजोर भन्ने भन्दा पनि डेलिभरी कुन रूपमा हुन्छ त्यसैका आधारमा धारणा बनाउनु नै उपयुक्त हुने अधिकारीको भनाई छ । जनअपेक्षा अनुसारको काम नगर्ने हो भने यो वा त्यो दल भन्दा पनि जनताले बेग्लै प्रकारको विकल्प खोजी गर्छन् भन्ने यसपालिको निर्वाचनले देखाइसकेको भन्दै उनले परम्परागत दलहरूलाई त्यस्ता विषयप्रति पनि सजग हुन सुझाए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल भने स्थिर सरकार नै अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउँछन् ।

‘यो मुलुकको लागि स्थायी सरकार नै चाहिन्छ, मोटामोटी रुपमा हेर्दा गठबन्धनकै सरकार बन्ने छाँट छ, धेरै दल गठबन्धन गरेरै सरकारमा जाने सम्भावना छ, जसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि हामी निजी क्षेत्रले चाहेको स्थायित्व नै हो । सर्वसाधारण जनताको चाहना पनि त्यही हो, ६÷६ महिनामा सरकार परिवर्तन भयो भने झनै आर्थिक मुद्दा पछाडि पर्छ,’ अध्यक्ष मल्लले भने ।