नेपालमा भरखरै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई आफ्नै पार्टीका व्यक्तिले काम गर्न नदिएको कारण देखाउँदै आफ्नै दुई तिहाइको सरकार बनाउने भन्दै संविधान विपरित संसद विघटन गरेका थिए । संसद विघटन पनि एकपटक मात्र होइन, दुई दुईपटक विघटन गरी नयाँ कीर्तिमान कायम गरेका थिए ।

अदालतको आदेशले प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा  निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । अहिलेको निर्वाचनको परिणाम अनपेक्षित र मिश्रित प्रकारको देखिएको छ । यसमा व्यापक समीक्षासमेत सबै दलहरूमा भइरहेको छ ।

यस निर्वाचनबाट अधिकतम फाइदा काँग्रेसले हात पारेको छ । संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा स्थापित भएको काँग्रेसलाई गठबन्धनबाट निकै फाइदा पुगेको र यसपटक एमालेलाई साइजमा ल्याउने हैसियत राख्ने दलको रुपमा देखिएको छ । काँग्रेसबाट गृहमन्त्री रहेका बालकृष्ण खाँड, कृष्ण सिटौला, विजय गच्छदारजस्ता नेताहरूको हार भएता पनि काँग्रेसलाई यो निर्वाचनले समग्रमा फलिफापै भएको छ ।

यतिबेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि जवर्जस्त ढंगले अस्तित्वमा देखा परेका छन् र राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त गरिसकेका छन् । राप्रपा पुरानै पार्टी भएता पनि गत निर्वाचनमा एउटा मात्र सिटमा प्रत्यक्ष चुनाव जितेको र राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता समेत पाएको थिएन । तर पाँच वर्षमा राप्रपाले संवैधानिक राजतन्त्र हुनुपर्ने र धर्म निरपेक्षता खारेज गर्नुपर्ने मागसहित हिन्दू सनातन धर्म मान्नेहरूको मन जितेर केही ठूलो पार्टी बन्ने सौभाग्य पाएको छ ।

त्यस्तै भरखरैमात्र निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरी युवा जोश र जाँगरका साथ लोकप्रिय घोषणापत्र जारी गर्दै रवि लामिछानेको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नयाँ पार्टीका रुपमा खबरदारी गर्न संसदमा देखा पर्ने भएको छ । काठमाडौं, चितवन लगायत देशका अधिकांश सहरी क्षेत्रमा निकै लोकप्रिय मत हासिल गर्न सफल रास्वपा भविष्यमा यही रफ्तारमा जान सके भारतको केजरीवालकै आम आदमी पार्टीजस्तै नबन्ला भन्न सकिन्न ।

यतिमात्र नभई राप्रपा र राजपा यी दुई पार्टीले सरकार बनाउने र गिराउने कसरत गरेमा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्थामा समेत देखा परेका छन् । अबका ठूला भनिएका पार्टी काँग्रेस, एमाले र तेस्रो शक्तिको रुपमा रहेको माओवादी दलले राप्रपा वा रास्वपालाई अलग गरी सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

उता नेकपाबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टीले भने प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभामा १० स्थानमा विजय हासिल गरेता पनि थ्रेसहोल्डको लागि चाहिने तीन प्रतिशत मत पनि प्राप्त गर्न नसक्ने सम्भावना भएको छ । राष्ट्रिय पार्टीको पहिचान पनि पाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको माधव नेपाल नेतृत्वको यो पार्टी निकै अप्ठेरोमा परेको र एमालेसँग फुटको कारण प्रस्ट पार्न नसकेको पुष्टि भएको छ ।

यति मात्र नभई नेकपा एसका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडा, पूर्व मन्त्री विरोध खतिवडा तथा पूर्व मन्त्री रामकुमारी झाँक्री जस्ता नेताले समेत हार व्यहोर्नु परेपछि यस पार्टीमा ठूलो संकट देखा परेको अवस्था छ ।

उतातिर एमाले देशकै लोकप्रिय मत हासिल गर्ने पार्टी बन्दा त्यसबाट अलग भएको पार्टी र एमाले सिध्याउने प्रमुख उद्देश्यमा लागेको पार्टीको समानुपातिकमा लज्जाजनक मत आउनुले नेकपा एस अब अस्तित्वको लडाईंमा रहेको छ । १० वटा सांसद आफूसँग भएता पनि त्यति ठूलो अर्थ नराख्ने अवस्थामा यो पार्टी पुगेको छ ।

यस ैगरी एमालेका ईश्वर पोखरेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, राजन भट्टराई, विशाल भट्टराई, अग्नि खरेल, भानुभक्त ढकाल, शेरधन राई र महेश बस्नेत जस्ता हेभिवेट उमेदवारको पराजयले एमाले समेत सन्तुष्ट हुन सकेको छैन ।

समानुपातिक मतमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर लोकप्रियता हासिल गरी केही सांसद थप्न सफल भए पनि एमालेले चाहेजस्तो र ओलीले भनेजस्तो आफ्नो पार्टीको मात्र एकल बहुमत वा दुई तिहाइको सरकार बनाउने सफलता हात पार्न सकेन ।

आफ्नो पार्टी फुटेर कुनै फरक नपर्ने, निर्वाचनबाट यसलाई पुष्टि गरिने र आफ्नै नेतृत्वमा दुई तिहाइको सरकार बनाउन सकिने दावा सहित चुनावमा होमिएको ओली नेतृत्वको एमालेलाई समेत ठूलो झट्का लागेको छ । अनि फुटको प्रस्ट असर एमालेले नस्वीकारे पनि छरपष्ट देखिएको अवस्था छ । देशको संघीय राजधानीमा पकड बनाइरहेको एमाले यसपटक काठमाडौंबाट हात धोएर शुन्यमा रहनुपर्ने भएको छ ।

कमल थापाले सूर्य चिह्न लिएर लड्दा पनि असाध्यै अलोकप्रिय भई पराजित हुनु पनि कमल थापा र एमालेका लागि सुखद होइन । यति हुँदाहुँदै पनि एमाले वृत्तमा एसमाजवादीको हारलाई खुच्चिङ्ग गर्दै सन्तोषको सास फेर्नुलाई मुख्य उपलब्धि ठानिएको छ ।

उता मधेसमा राजनीति गर्ने दलहरू पनि यो पटकको निर्वाचनले साइजमा आएका छन् । कुनैबेला अलग मधेस प्रदेशको माग लिएर सशस्त्र राजनीतिमा होमिएका थिए सिके राउत । उनी नेतृत्वको जनमत पार्टी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यकालमा सरकारसँग संवाद गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछिको पहिलो निर्वाचनमा राम्रो सफलता हासिल गर्दै संसदमा प्रवेश गरेको छ ।

अन्य मधेस केन्द्रित दलहरूमा समेत ठूलो प्रभाव परेको छ । जहिले पनि संसद र सत्ताको स्वाद चाख्दै आइरहेका मधेसका बहुचर्चित अनुहार उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो यो निर्वाचनमा पराजित भएका छन् भने जनता समाजवादी पार्टीबाट अलग भई बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि त्यति प्रभावशाली बन्न सकेन ।

उता पश्चिम क्षेत्रमा रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने निर्वाचनको परिणामले मधेस, थरुहटको राजनीतिमा स्थापित हुने अर्को क्षेत्रीय पार्टी भएको छ । उसले दलका ३ र एक स्वतन्त्र गरी ४ जना प्रतिनिधि सभामा र ७ जना प्रदेश सभामा प्रतिनिधि पठाउन सफल भएको छ ।

समग्रमा मधेस केन्द्रित दलहरू एकापसमा टुटफुट हुँदै जाँदा यस पटक त्यसको फाइदा काँग्रेसले लिन सफल भएको छ । मधेसमा सबैभन्दा बढी मत काँग्रेसले पाएको छ भने कम्युनिष्ट पार्टीहरू यस पटकको चुनावमा सबै ठाउँमा गिर्दो अवस्थामा रहेको देखिन्छ । यस्तै मिश्रित परिणाम सबै प्रदेशहरूमा देखा परेको अवस्था छ । सबै प्रदेशमा कसैको पनि एकल बहुमत आएको छैन भने रास्वपाले प्रदेशमा उमेदवारी नदिएका कारण प्रदेश सरकारमा रास्वपाको कुनै भूमिका रहने देखिंदैन ।

यो चुनावी परिणामको परिचर्चा पछि अब भविष्यमा नेपालमा देखा पर्न सक्ने राजनीतिक परिघटनाहरूको परिदृश्य यस्तो देखिने सम्भावना रहेको छः

-    एकल बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना नदेखिएका कारण अबका केही दिन गठबन्धन वा महागठबन्धनको अभ्यास दलहरूमा हुनेछ ।

-    दलहरूमा एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने परिपाटी भएका कारण सरकारमा जाने, राजनीतिक नियुक्ति लिने, संसदमा विभिन्न समितिमा रहने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र अन्य निकायमा रहने पदाधिकारी छनौटमा किचलो उत्पन्न भई देशको विकास निर्माण पछाडि धकेलिने देखिन्छ ।

-    निकै रस्साकस्सीपछि सरकार बने तापनि सांसदहरूको अंकगणितका आधारमा हुने भएकाले एक अर्कामा मनमुटाव हुने अधिक सम्भावना रहनाले सरकारले गति लिने देखिंदैन ।

-    संसदमा नयाँ जोश जाँगरले भरिपूर्ण सांसदहरूको आवाजले संसद थर्किएता पनि काम गर्ने शैली र ढर्रामा कुनै परिवर्तन नआउने सम्भावना देखिन्छ । किनकि ठूला दलहरूले यी आवाज बुलन्द गर्ने सांसदलाई कतै स्थान नदिनाले उनीहरूले काम गर्न नपाउँदा आक्रोशित बन्ने सम्भावना देखिन्छ ।

-    संविधानमै दुई वर्ष सरकार विरुद्ध विश्वासको मत ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ । बहुमत कसैको नपुगेकाले दुई वर्षपछि संसदमा पुनः खैलाबैला मच्चिने र सरकार फेरबदलको अवस्थामा दलहरू पुग्नेछन् । यसले सत्ताको लुछाचुँडी देखिनेछ ।

-    मन्त्रालयको संख्या बढाउने चलखेल यस पटक पनि हुनेछ ।

-    दलहरू बिचको व्यापक मनमुटाव र धु्रवीकरणका कारण मध्यावधि निर्वाचनमा देशलाई लैजाने सम्भावना पनि देखिन्छ ।

-    देश विकासमा एक ढिक्का हुनुपर्नेमा सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा दलहरू लाग्नाले जनताले सोंचेअनुसार विकास नहुने भएकाले जनतामा वितृष्णा जाग्नेछ ।

-    उता प्रदेशमा पनि कुनै पार्टीको एकल सरकार नबन्ने भएका कारण सरकारकै फेरबदलमा दिन व्यतित भई जनतामा संघीयताप्रति झन् बढी वितृष्णा जागृत हुने देखिन्छ ।

-    पुराना दलहरूका कमजोरी केलाउँदै आफ्नो पार्टी मजबुत बनाउने दिशामा रास्वपा, राप्रपा र अन्य साना दलहरू लाग्नेछन् । जसले गर्दा आगामी निर्वाचनमा जनआधार तयार भई नयाँ पार्टीहरू चुनावमा होमिंदा नयाँ पार्टीहरूको बढी जित्ने सम्भावना देखिन्छ ।

-    समग्रमा आगामी पाँच वर्ष पनि नेपाली जनताका लागि खासै सुखद रहने देखिंदैन ।