राप्रपालाई सरकारमा जान घोषणापत्र नै बाधक !
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सरकारमा नजाने पक्षमा देखिएको छ । प्रतिनिधिसभामा ७ सिट जितिसकेको राप्रपाले समानुपातिकतर्फ पनि ८ सिट ल्याउने पक्कापक्कीपछि जस्तै छ । १५ सिटसहितको प्रतिनिधिसभाको पाँचौँ पार्टी बन्ने दिशामा अघि बढ्दै गर्दा राप्रपा सरकारमा नजाने पक्षमा देखिएको छ ।
उसो त राप्रपाले चुनावी घोषणापत्रमै सत्ता केन्द्रित राजनीतिक नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । राप्रपाले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनअघि जारी गरेको घोषणापत्रमा सत्ता भन्दा सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने स्पष्ट गरेको थियो । विगतमा सत्ता केन्द्रित राजनीति गरेकै कारण पार्टी छिन्नभिन्न भएको तितो अनुभवबाट शिक्षा लिँदै सत्ता केन्द्रित राजनीति नगर्ने राप्रपाको भनाइ छ ।
‘विगतको सत्ता केन्द्रित राजनीतिका कारण प्राप्त तितो अनुभवबाट शिक्षा लिँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सत्ता केन्द्रित राजनीति गर्दैन’, राप्रपाको चुनावी घोषणापत्रमा भनिएको छ । यस्तै घोषणापत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘राप्रपा सत्तामा भन्दा सिद्धान्तमा विश्वास गर्छ । आगामी दिनमा राप्रपाको प्राथमिकता राप्रपाको मुद्दाहरू स्थापन गर्न केन्द्रित हुन्छ ।’
राप्रपाले संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा सशक्त ढङ्गले उठाउँदै आएको छ । सोही एजेन्डा सशक्त ढङ्गले उठाउने लक्ष्यका साथ गत वर्षको मङ्सिरमा सम्पन्न एकताको महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्देन चयन भएका थिए । युवा सहभागितामा पार्टीको एजेन्डा स्थापना गर्ने तथा अन्य समान विचारधारा भएका पार्टी तथा संगठनलाई एकताबद्ध गर्दै शक्ति बढाउने राप्रपाको नीति छ । सोही नीतिअनुसार चुनाव अघि रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा विवेकशीलका नेताहरू तथा ज्ञानेन्द्र शाही नेतृत्वको पार्टीका साथै सोही विचाराधारासँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तिहरू पार्टीमा आबद्ध भएका थिए ।
नेतृत्वप्रतिको भरोसा र प्रमुख राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णका कारण राप्रपाले आम निर्वाचनमा उत्साहजनक नतिजा हासिल गर्न सफल भएको हो । राम्रो नतिजासँगै राप्रपा सरकारमा जाला वा बाहिर बस्ला भन्ने आम चासोका बीच सो पार्टीका नेताहरूले पार्टीको जनमत नै सरकारमा जाने नभएको स्पष्ट गरेका छन् ।
राप्रपाका महामन्त्री भुवन पाठकले सरकारमा जाने या नजाने भन्नेबारे चुनावपछि पार्टीमा कुनै छलफल नभएको बताए । उनले पार्टीमा हाल छलफल सुरु नभए पनि नयाँ बन्ने सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना भने नरहेको बताए । ‘कुनै आधिकारिक निर्णय त होइन तर हाम्रो नीति सरकारलाई प्राथमिकतामा नराख्ने भन्ने छ’, उनले भने, ‘हाम्रो एजेन्डा स्थापित गर्ने नै हाम्रो प्राथमिकता हो ।’ अहिलेसम्मको परिस्थितिले पार्टी प्रतिपक्षीमै रहने पर्याप्त आधारहरू रहेको भन्दै पाठकले राप्रपाको प्राथमिकता सरकार र सत्ता नभएको दोहोर्‍याए । सम्पूर्ण नतिजा आइसकेपछि पार्टीको बैठकबाट ठोस निर्णय लिने पनि उनको भनाइ छ ।
सत्ताको खिचातानीकै कारण राप्रपा पटक पटक टुटफुट र विभाजित भएको थियो । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट उदाएको राप्रपा नेपाल सत्ता राजनीतिमा फस्दा तहसनहस भएको थियो । पटक पटक टुटफुटबाट गुज्रिएको राप्रपा एकता र नयाँ नेतृत्व आएपछि संसदीय राजनीतिमा कमब्याक भएको हो । यो अवस्थामा अब पार्टी नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने राप्रपाका आम नेता कार्यकर्ताको भनाइ छ ।
राप्रपाको प्रचार विभाग प्रमुख तथा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पनि पार्टीलाई सरकारमा जाने म्यान्डेट नभएको बताए । ‘जनताको जनादेश नै सरकारमा जाने छैन । त्यस कारणले गर्दा फेरि सरकारमा जाने प्राथमिकता हाम्रो होइन’, श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले घोषणापत्रमै सरकार भन्दा एजेन्डा केन्द्रित भएर लाग्नेछौँ भनेर लेखेका छौँ ।’
राप्रपाको कारणले सरकारै नबन्ने अवस्था आएको खण्डमा भने निकास दिनुपर्ने दायित्व आफ्नो पार्टीको पनि भएको उनको भनाइ छ । ‘राप्रपाको कारणले सरकारै नबन्ने अवस्था आयो, त्यसमा भ्याक्युमै क्रिएट हुने अवस्था आयो भने त्यो अवस्थामा एउटा निर्णय त पार्टीले लिइहाल्ला, लिन्छ नै’, उनले भने, ‘अहिले नै सबै परिणामहरू नआईकन सरकारको बारेमा बोल्नुचाहिँ हतारो हुन्छ ।’
राप्रपा बिनै सरकार बन्ने अवस्थामा भने पार्टीले सत्ताको लोभ नगर्ने उनको भनाइ छ । तर, राप्रपाको एजेन्डालाई साथ दिने अवस्था बन्ने अवस्था आयो भने पार्टीले बाहिरै बसेर पनि सहयोग गर्न सक्ने प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘राप्रपाका सैद्धान्तिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने अवस्था बन्यो भने बाहिरै बसेर पनि सहयोग गर्न सकिन्छ’, श्रेष्ठले भने ।
राप्रपाले छिट्टै पार्टीको बैठक बोलाउने तयारी पनि गरेको छ । अहिले निर्वाचनमा विजयी सबै नेताहरू उपत्यकाबाहिर रहेकाले उनीहरू फर्किएपछि बैठक बस्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । यस्तै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन बुधबार काठमाडौँ फर्किने र उपयुक्त समय पारेर बैठक बोलाइने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
राप्रपाबाट प्रतिनिधिसभामा लिङ्देनसहित दीपक बोहरा, विक्रम पाण्डे, धवल शमशेर राणा, ध्रुवबहादुर प्रधान, दीपक बहादुर सिंह र ज्ञानेन्द्र शाही प्रतिनिधिसभामा विजयी भएका छन् । यस्तै समानुपातिकतर्फ पनि हालसम्म ५ लाख ४५ हजार मत कटाइसकेको छ । यो आधारमा प्रतिनिधिसभामा राप्रपा १५ सिटसहित पाँचौँ ठुलो पार्टी बन्ने पक्कापक्की छ ।
पार्टीको सरकारबाहिरै रहने नीति भए पनि सत्ताका सदाबहार खेलाडी दीपक बोहरा र विक्रम पाण्डेजस्ता नेताहरू प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएकाले परिस्थिति फरक बन्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । यस्तो अवस्थामा सरकारमा सहभागिताका सवालमा पार्टीभित्र दुई लाइन सङ्घर्ष हुने खतरा पनि उत्तिकै रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बुटवलमा हुने औद्योगिक व्यापार मेलाको तयारी पूरा
-
सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छ : मन्त्री गुरुङ
-
ट्रकले मोटरसाइकल लाई ठक्कर दिँदा चालकको मृत्यु
-
‘जसले यो संविधानलाई लात हान्यो, उसैले संविधान संशोधनको कुरा गरिरहँदा कसरी विश्वास गर्ने ?’
-
आयोगको अध्यक्ष सिफारिस गर्न समिति असफल, फेरि सरकारलाई गुहारियो
-
राजविराज विमानस्थलमा रात्रिकालीन उडान सुरु