यातायात व्यवस्था विभागले फेरि एकपटक इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जडानलाई जबरजस्ती कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ । विभागले जारी गरेको मङ्सिर ८ गतेको सूचनामा २०७९ कात्तिक २८ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट भएको निर्णय अनुसार फागुन महिनाभित्र सरकारी, संस्थान लगायतका सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्यरुपमा जडान गर्नुपर्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको हो ।

मन्त्रालयले दिएको निर्देशनात्मक आदेशपछि विभागले सबै सरकारी कार्यालय र मन्त्रालयहरूमा कार्यान्वयनका लागि र फागुनभित्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्न आग्रह गरेको छ । त्यति बेलासम्म पनि सरकारी सवारीसाधनहरूले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा चासो नदिए ती सवारीसाधनलाई कारबाही गरिने समेत विभागले बताएको छ । विभागले बाध्यकारी बनाएर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने तयारी गरे पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका कतिपय विवाद भने अझै समाधान भएका छैनन् ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय गुर्जुधारामा मोटरसाइकलको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुन्छ भने यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना आदिमा साना तथा ठुला सवारीसाधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुन्छ । तर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि पनि पहिले अनलाइनबाटै आवेदन दिनुपर्छ र नम्बर छपाई भई तयार भएको सन्देश आएपछि उक्त इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गत साउनमा अनिवार्य गर्दा विवाद आएपछि पछि हटेको थियो विभाग

यातायात व्यवस्था विभागले गत वर्षको जेठमा एउटा सूचना निकालेर साउन १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर जडान नभएको सवारीसाधन सडकमा गुड्न नपाउने भन्दै तत्कालै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न भनेको थियो । त्यसपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा लामो लाइन लागेर ग्राहकले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने कोसिस गरेका थिए । तर एउटा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि कम्तीमा दुई दिन यातायात कार्यालयहरूमा समय बिताउनु पर्ने भएपछि सेवाग्राहीको आक्रोश बढ्यो र विभागको निर्देशनका सम्बन्धमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भए ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको गुणस्तर नभएको, आरएफआइडी गेट लगायतका पूर्वाधार नबनाएको, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट रिड गर्ने उपकरणको पर्याप्तता नरहेको लगायतका विषय उठेपछि विभागले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिनुपरेको थियो । त्यसपछि शान्त बनेको विभागले मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयको हवाला दिँदै पुनः सार्वजनिक सूचना जारी गरेर फागुन मसान्तभित्रै सबै सरकारी तथा संस्थानका सवारीसाधनलाई पहिलो चरणमा अनिवार्य गराएको छ ।

सरकारले पाँच वर्ष पहिले नै सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेको भए पनि सर्वोच्च अदालतमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रयोग हुने भाषाको सम्बन्धमा मुद्दा परेपछि करिब ३ वर्ष रोकिएको थियो । गत वर्ष सर्वोच्च अदालतबाट अङ्ग्रेजी भाषामै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाई गर्न पाउने फैसला भएपछि काम सुरु भए पनि सेवाग्राहीले त्यसमा कुनै इच्छा देखाएका थिएनन् ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा विभिन्न सेक्युरिटी फिचर रहेको भनिएपनि त्यो फिचर कार्यान्वयनमा आउनका लागि चाहिने आरएफआइडी गेट तयार नभएको, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट गुणस्तरीय नभएको र बारम्बार भाँचिने, फुट्ने फुत्किने लगायतको समस्या रहेको भन्दै सेवाग्राहीले जडानमा अनिच्छा देखाएका थिए । यद्यपि विभागले बाध्यकारी बनाएर जडान गर्नै लगाउने तयारी भने गरेको थियो ।

तर सरकारले ६ वर्षअघि २५ लाख थान सवारीसाधनमा ५ वर्षभित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने भनेर गरेको ठेक्काको सम्झौताको पहिलो समय सकिइसकेको छ । अदालतमा मुद्दा परेपछि निरूपण गर्न लागेको समय तीन वर्षलाई आधार मानी सम्झौताको अवधि तीन वर्ष थप गरी सोही समयभित्रै २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने विभागको तयारी छ । तर सेवाग्राहीको असन्तुष्टिका बीच त्यो त्यति सहजरुपमा सम्भव हुने अवस्था भने छैन ।

यो पनि

इम्बोस्डको सास्ती : यही ‘पारा’मा वितरण भए कम्तीमा १५ वर्ष लाग्ने

यो पनि

इम्बोस्डको सास्ती : यही ‘पारा’मा वितरण भए कम्तीमा १५ वर्ष लाग्ने

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट

विभाग भन्छ, साउनदेखि सबैलाई लागू गर्छौँ

सेवाग्राहीको असन्तुष्टिका बीच पनि यातायात व्यवस्था विभाग भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि निजी सवारीसाधनमा पनि अनिवार्य गर्ने तयारीमा लागेको छ । पहिले सरकारी र संस्थानका सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट जडान गरिसकेपछि निजी सवारीसाधन पनि बाध्य बन्ने भन्दै त्यसका लागि पहिले सरकारी सवारीसाधनमा सक्नै पर्ने बाध्यतामा आफूहरू रहेको विभागका महानिर्देशक डा. टोकराज पाण्डेयले बताए । पाण्डेयले रातोपाटीसँग भने, ‘पहिले त सरकारी र संस्थानकै सवारीसाधनमा अनिवार्य गर्नुपर्‍यो । सरकारले आफ्नैमा इम्बोस्ड नम्बर जडान नगरी निजी सवारीसाधनलाई बाध्यकारी बनाउनु उचित पनि देखिएन । त्यसकारण पहिलो चरणमा फागुनभित्र सबै सरकारी र संस्थानका सवारीसाधनलाई अनिवार्य गर्ने भनिएको हो ।’

महानिर्देशक पाण्डेयका अनुसार सरकारी र र संस्थाका सवारीसाधनमा जडान गरिसकेपछि निजी सवारीसाधनमा पनि बाध्यकारी बनाएर इम्बोस्ड जडान गर्न लागिएको छ । चैत महिनादेखि निजी सवारीसाधनलाई बाध्य बनाउने गरी काम गर्ने उनको भनाई छ । पाण्डेयले भने, ‘हामी नयाँ आर्थिक वर्षदेखि सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्ने तयारीमा छौँ । त्यही अनुसारको काम भइरहेको छ ।’

गुणस्तरहीन उत्पादन तर महँगो शुल्क

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट एकपटक जडान गरेपछि निकाल्न नमिल्ने भनेर दाबी गरिएपनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको गुणस्तरको कारण गुड्दागुड्दै पटकपटक सडकमै झर्ने समस्या देखिएको छ । पातलो प्लेटका कारण मोटरसाइकल चल्दा वा थर्कँदा पाता खिइने, फुट्ने र भाँचिने समस्या बारम्बार देखिएको छ । सडकमा गुडिरहेको सवारीसाधनबाट आफै नम्बर प्लेट खस्ने, खिएर झर्ने लगायतमा समस्या देखिँदा सेवाग्राहीले बारम्बार दुःख पाउने गरेका छन् । गुणस्तरको विषयमा कुनै परिवर्तन नै नगरी विभागले त्यही नम्बर प्लेट पुनः जडान गर्न लागेको छ ।

महानिर्देशक पाण्डेयले गुणस्तरको विषयमा गुनासो आएको भए पनि तत्कालका लागि पहिले गरेको सम्झौता अनुसारकै गुणस्तरको नम्बर प्लेट जडान हुने बताए ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अर्को गुनासो यसको मूल्यलाई लिएर पनि थियो । अहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पाउनका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ सरकारी राजश्व बुझाउनुपर्छ । सरकारी राजश्व बुझाउन पहिले अनलाइन फारम भर्नुपर्छ र आफूले नजानेमा ५ सय रुपैयाँ तिरेर अनलाइन फारम भरी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । अनि सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि २ हजार ५ सय शुल्क तिरेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पाइन्छ । तर उक्त नम्बर प्लेट राख्नका लागि आवश्यक नट र ब्राकेट भने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाइदिने कम्पनीले दिँदैन । त्यसका लागि अर्को ३ सय रुपैयाँ तिरेर सेवाग्राहीले किन्नुपर्छ ।

ठेकेदारले आरएफआइडी गेट नै बनाएन

सरकारले सडकमा गुड्ने वास्तविक सवारीसाधनको विवरण अद्यावधिक गर्न र सवारीसाधनको अवस्थाबारे निगरानी गर्न रेडियो फ्रिक्वेन्सी जडित आरएफआइडी चिप्स जडान भएको नम्बर प्लेट वितरण गर्ने भनेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न खोजेको थियो । यस्तो नम्बर प्लेट जडान भएपछि त्यहाँ भएको चिप्सका आधारमा विभिन्न स्थानमा राखिएका रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन गेट (आरएफआइडी गेट) ले सवारीसाधन ती गेट वरिपरि आएपछि सवारीसाधनको रेकर्ड आफ्नो सिस्टममा सुरक्षित गर्छ । नम्बर प्लेटमा भएका स्टिकर तथा चिप्सका सहायताले ती सवारीसाधनको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने काम ती गेटले गर्छन् । कुन सवारीसाधन कुन मितिमा कता गयो र कहिले फर्कियो वा कुन सवारीसाधन