प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक ओशो रजनीशको एउटा कथाबाट लेख सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु । कथा यस्तो छः

कुकुरहरुको विश्व सम्मेलन भएछ । उनीहरु दुई भागमा बाँडिए । एउटा वर्गले अमेरिकी पक्षको नेतृत्व लियो र अर्कोले चीनको ।

चीनको पक्षको नेता कुकुरले अमेरिकी पक्षको समकक्षीलाई सोधेछ ः के छ हालखबर, कस्तो चल्दैछ जीवन ?

अमेरिकी कुकुरले जवाफ दियो, भुक्न चाहिँ बेस्सरी पाइन्छ यार तर खानेकुरो जुटाउन भने खुब मेहनत गर्नुपर्छ । कसैले कृपा गरे दियो वा कुनै मनकारीका घरमा परे मस्ती भो, नत्र जीवन दुःखी छ ।

पालो आयो अमेरिकी कुकुरको सोध्ने, उसले पनि स्वाभाविक प्रश्न गर्यो– तिमीहरुको अवस्था कस्तो छ ?

चिनियाँ कुकुरले पनि दुःख पोख्यो, खान चाहिँ बेस्सरी पाइन्छ यार तर भुक्यो कि मुखमा फलामको ताला लाग्छ ।

रजनीशको यो तुलनासँगै यी दुई वर्गका कुकुरको पीडासँगै हाम्रो अवस्थाबारे चर्चा गरौं । सबैभन्दा पहिले देशको संयन्त्र विकासमा ध्यान दिऔं । देश व्यक्तिले होइन, सिस्टमले चल्छ भन्ने तथ्यलाई मनन गरौं ।

देशमा आमचुनाव भयो, नतिजा पनि देखियो । मतदाताले परिवर्तन चाहेको प्रस्ट पनि भयो । अब पुराना कुरा गरेर नहोला जस्तो देखियो । सोचमा परिवर्तन चाहियो ।

देशमा जनताले चाहेजस्तै परिवर्तन दिन युवा पुस्तालाई सत्तामा ल्याउनुपर्ने वाध्यता आइलाग्यो । यो सही पनि हो । युवाको जनसंख्या ४५ प्रतिशत भएको हाम्रो देशको सत्तादौडमा काका बा हजुरबाहरुको दबदबा अब मन परेन । बा हजुरबाहरु अब चौतारीमा बसेर देशको भविष्यबारे सोच्नुहोस् ।

भागदौड गर्नसक्ने युवा गगनहरु, विश्वप्रकाशहरु, रामहरिहरु, गोकर्णहरु, प्रदीपहरु, सिकेहरु, रविहरु, सोविताहरु, तोसिमाहरु देश बनाउन तम्सिए । यो सकारात्मक कदम हो । उनीहरुलाई ‘स्पेस’ दिऔं । बा, काकाहरु अब विश्राम लिनुहोस् । पार्टी चलाउनुहोस् । युवालाई सरकार चलाउन दिनुहोस् । कतै युवाहरु भट्किए भने उनीहरुले लिक छोडे भने खबरदारी गर्नुहोस् । उमेरले तपाईंहरुलाई विश्राम लिन आदेश दिइसकेको छ । कुर्सीमै देहत्याग गर्ने अमेरिकी प्रधानन्यायाधीशरुको हविगतमा नजानुहुोस् ।

जीवनको उत्तराद्र्धमा यदि तपाईंहरुलाई धर्मकर्म गर्नु छ भने मन्दिर जानुपर्दैन । युवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरे तपाईंहरुका लागि वैकुण्ठको ढोका खुल्छ । इतिहासले तपाईंहरुलाई सदैव सम्झिनेछ । तपाईंहरुको अनुभव देशलाई खाँचो छ तर कुर्सीमा बसेर होइन । सिंगापुर गफले बनेको होइन ।

सबैभन्दा पहिले सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा नजाने निर्णय गर्नुहोला । त्यसमा खरो विपक्षीको हैसियतमा केपी ओली बाले समर्थन जनाउनुहोला । सरकार बनाउन गगन माननीयले चाहना देखाएका छन् । विश्व प्रकाशले त्यसलाई समर्थन गरेका छन् । गोकर्णहरु, योगेशहरु, रामहरिहरु पछि पछि छन् । अझ रविहरु पनि छन् ।

त्यसैले, अब देश विकासका लागि काँग्रेस र एमालेको गठबन्धन बनाइयोस् । त्यसमा घन्टी पार्टीका युवाहरुको समर्थन लिइयोस् । दुई तिहाइ पुग्छ । अरु पार्टीहरुलाई पनि समेटौं । विपक्षी दलको भूमिकामा नागरिक समाज र प्रेसलाई भूमिका निर्वाह गर्न दिऔं ।

त्यसपछि राज्य पुनरसंरचनाको मोडेलमा परिवर्तन गरौं । प्रदेश खारेज गर्ने विषय संविधानमा राखौं । संघीय सरकार र स्थानीय सरकार मात्र राखौं । अरु पनि अमिल्दा कुरा भए देखिए संशोधन गरौं । अझ कुरो मिले दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिइनेछ भन्ने बुँदा पनि संविधानमा थपौं ।

दोस्रो कदम स्वरुप कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक फेरबदल गर्ने कानूनी व्यवस्था गरौं । निजामती कानुन संशोधन गरौं र नियमावली पनि बनाऔं । आजकै दिन जो कर्मचारी जुन स्थानमा छ, यसलाई सोही स्थानबाट निवृत्तिभरण दिऔं । आजका दिनदेखि देशमा स्थायी कर्मचारी हुने व्यवस्था बन्द गरौं ।

अमेरिका जस्तो देशमा कर्मचारी त के सेना पनि करारमा राखिन्छ । त्यसरी करारमा रहेको सेनाले पनि विश्व हल्लाएकै छ भने हामीकहाँ स्थायी कर्मचारी नहुँदा देश डुबिहाल्दैन ।

यसका लागि निकै ठूलो धनराशी आवश्यक पर्दछ । सबैभन्दा पहिले नेपाली जनतासँग पैसा मागौं । गच्छेअनुसार सरकारलाई सहयोग गर्न अपिल गरौं । दुई चार खर्ब उठाऔं । अपुग रकम एक पटकका लागि सबै दातासँग मागौं । अहिलेसम्म त लाचार भएर मागियो भने अरु एक पटक हात फैलाऔं । आठ दश खर्ब जम्मा गरौं र कर्मचारीलाई विदा गरौं । एक दिनका लागि कर्मचारी विहीन देश बनाऔं । त्यसको भोलिपल्ट करारमा कर्मचारीको माग गरौं । जुन कामका लागि जस्तो कर्मचारी आवश्यक पर्ने हो, त्यसको व्यवस्था कानुनमै उल्लेख गरौं ।

कर्मचारीको तीन तह विकास गरौं । प्रारम्भिक चरणमा सहायक स्तरका प्रवेशीलाई कम्तिमा पनि एक लाख रुपैयाँ तलब दिऔं । मध्यमस्तरलाई दुई लाख र उच्चस्तरका लागि तीन लाखको तलबमान तोकौं । उनीहरुको वार्षिक रुपमा मूल्यांकन गरी दक्षताका आाधारमा करार थप गर्ने परिपाटी बनाऔं । उनीहरुकै तलबबाट कट्टा गरी पेन्सन फन्ड बनाऔं ।

स्थानीय तहलाई हालको जस्तो सिकारु कर्मचारीहरुको भीड हुनबाट जोगाऔं । उक्त तहमा पनि विज्ञ कर्मचारी अट्न सक्ने व्यवस्था गरौं । कर्मचारी तन्त्रमा हालको जस्तो प्रशासन सेवाको हावी हुने अवस्थामा परिवर्तन गरौं । यसै पनि स्थानीय निकायमा निर्वाचित हुने प्रमुख पदाधिकारीको पदीय हैसियत सहसचिवभन्दा अथवा भनौं सिडियोभन्दा माथिल्लो रहने व्यवस्था छ ।

त्यसैले स्थानीय सरकारको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सहसचिव तहको कर्मचारी नियुक्त गरौं । उसको मातहतमा उसै समानका प्राविधिक कर्मचारी, डाक्टर, इन्जिनियर, कृषि तथा वन प्राविधिक, शिक्षाका विज्ञहरु अट्न सक्ने व्यवस्था गरौं ।

यसो गर्दा स्थानीय सरकार बलियो बन्नेछ । फिल्डमा काम हुन्छ । संघीय सरकारमा केही विज्ञ कर्मचारीको सानो संयन्त्र मात्र राखौं । उनीहरुलाई कानून, बजेट तर्जुमा, सुरक्षा, कूटनीति आदि क्षेत्रको मात्र जिम्मेवारी दिऔं । सिंहदरबारमा खेती हुँदैन । उपचार वा शिक्षा, बाटो, पुलपुलेसा बन्दैन । त्यसैले काम गर्ने ठाउँमा चुस्त र विज्ञको व्यवस्था गरौं ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुको एउटा समूह भर्ना गरौं । स्वदेश, विदेश, कर्मचारीतन्त्र, गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, विदेश, दातृ निकाय आदिमा काम गरेका अनुभवी विज्ञहरु यसमा राखौं । उनीहरुलाई आफ्नो विज्ञताका आधारमा कानुन, पूर्वाधार विकास, विज्ञान तथा प्रविधि, वन तथा वातावरण, शिक्षा, कृषि, कुटनीति आदि विषयमा सरकारलाई सुझाव दिने काम दिऔं ।

देशको बजेटमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार विकासमा क्रमशः २० प्रतिशतका दरले बजेट विनियोजन गरौं । यसो गर्दा रोजगारी ठूलो मात्रामा सिर्जना हुन्छ । पाँच वर्ष मात्र यसो गरिए देशको मुहार फेरिनेछ ।

यी कामहरुलाई सहज पार्न खरिद ऐन संशोधन गरौं । सोही अनुरुपको नियमावली बनाऔं । जुन कामका लागि विज्ञको सिफारिसमा जति रकम विनियोजन गरिन्छ, त्यसको एक प्रतिशतभन्दा कम हुने गरी ठेक्का स्वीकृत गर्न नपाइने व्यवस्था गरौं । विज्ञले तोके अनुसारको, समय सिमाभित्र तोकिए अनुसारको मापदण्डमा काम सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरौं । जुन परामर्शदाता वा ठेक्केदारले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्दैन, उसले नै सम्पूर्ण प्रक्रियाका लागि लाग्ने खर्च व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरौं ।

नेपाली सेनालाई सिमा सुरक्षामा खटाऔं र सशस्त्र प्रहरीलाई विकास कार्यका लागि सुरक्षाको जिम्मा दिऔं । विकास कार्यमा अवरोध गर्ने र सडक जाम गर्ने जो कोहीलाई कडा कारबाही गर्ने अधिकार सशस्त्र प्रहरीलाई दिऔं ।

सम्बन्धित निकाय, व्यक्ति, सेवा प्रदायक, हस्पिटालिटी सेवा, खाद्य सुरक्षा, उत्पादन, गुणस्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, पारदर्शिता, विधिको शासनको उल्लंघन, समतावादी समाज निर्माणमा देखिने असमञ्जस्यता, सबै किसिमका विभेद आदि क्षेत्रमा हुने अनियमिततालाई गम्भीर कानुनी उल्लंघनका रुपमा परिभाषित गरौं ।

यसो गर्दा कतै देशमा लोकतन्त्रको मानमर्दन हुने देखिए पनि कमसेकम १० वर्षका लागि सहौं । त्यसपछि हामी विकासको एउटा अवस्थामा पुग्छौं, अनिमात्र हामीले सोचेको लोकतन्त्र, गणतन्त्र आदिको फल चाख्न सकिन्छ ।

नत्र हामी अन्तरराष्ट्रिय कुकुर सम्मेलनका पात्रबाहेक केही बन्दैनौं । बोल्न बेसरी पाइएला, सत्तोसराप गर्ने बानी अझ बढ्ला तर खानका लागि अर्काका गल्ली गल्लीमा हाम्रा छोराछोरी भड्किन वाध्य हुनेछन् । उनीहरुले मरेर कमाएको पैसाबाट जिततिन जीविका चलाएर बसेका बाआमा अझै कति दुःखी हुनुपर्ला । पति वा पत्नीबाट वियोग खेपेर बसेकाहरुलाई आवश्यक पर्ने जैविक आवश्यकताले उनीहरुलाई पिरेको हेरेर बस्न वाध्य हुनेछौं । समाजमा बढ्दो असमानताको खाडलछेउ बसेर तर्क वितर्क गर्न वाध्य हुनेछौं । सबैलाई चेतना भया ।