चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा हुने भएको छ । सम्भवतः आइतबार बेलुकासम्ममा मौद्रिक नीतिको समीक्षा आउन सक्ने राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । 

‘आइतबार राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बोर्ड बैठक बोलाइएको छ, बोर्डले पास गरे आजै मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा हुन्छ’ पोखरेलले रातोपाटीसँग भने ।  पोखरेलका अनुसार बोर्डले पास गरे आजै बेलुका ५ बजेसम्ममा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गरिनेछ । तर, मौद्रिक नीतिको समीक्षाले के–के टुल्सहरुमा परिमार्जन गरिएको छ सो भने उनले भन्न चाहेनन् । 

खासगरी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंकिङ कर्जा/निक्षेप/पुँजी (सिडिसी) रेसियोको ८५ प्रतिशतको नीतिलाई हटाउँदै कर्जा/निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) लाई ९० प्रतिशत कायम गरेको थियो । यस्तै, बैधानिक तरलता (एसएलआर) मा २ प्रतिशत बढाएर वाणिज्य बैंकहरुका लागि १२ र विकास बैंकहरुका लागि १० प्रतिशत कायम गरेको थियो भने अनिवार्य बैधानिक तरलता अनुपात (सिआरआर) १ प्रतिशतले बढाएर ४ प्रतिशत पुर्याएको थियो ।

यस्तै, मूल्य र विदेशी विनिमय संचितिमा परेको चापलाई मध्यनजर राखेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरहरुलाई १.५ प्रतिशत दर विन्दुले वृद्धिगरी बैंकदर ८.५ प्रतिशत, नीतिगतदर ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलदर ५.५ प्रतिशत कायम गरेको थियो । 

यस्तै, मौद्रिक नीतिले मार्जिन लेन्डिङ्ग (धितोकर्जा) को अघिल्लो वर्षको ४–१२ को नीतिमा परिमार्जन गर्दै तल्लो सीमा हटाएको थियो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर÷जग्गा धितो राखी न्श्चिित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो संरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालू बीचको अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । 

साथै, उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरलाई समेत भिन्न गराउँदै मौद्रिक नीतिले हाललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि रु.२ करोडसम्मको कर्जाप्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । मौद्रिक नीतिको यस्तो व्यवस्थाको पहिलो त्रैमासिकको समीक्षा राष्ट्र बैंकले गर्नेछ ।