मङ्सिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक हुने क्रम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नतिजा आउने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै नयाँ सरकार र संसद्को स्वरूपबारे चर्चा हुन थालेको छ ।

सार्वजनिक निर्वाचन नतिजाले कुनै पनि दलको बहुमत नपुग्ने भएपछि अब नयाँ सरकार कसले बनाउला र सरकारको नेतृत्व कसले गर्ला भन्ने चासो र चर्चा हुन थालेको छ । यो चर्चासँगै स्वतन्त्र र नयाँ दलका सांसदहरू तानातानमा पर्ने देखिएको छ । निर्वाचन नतिजाको सङ्केतपछि नयाँ सरकार बनाउन राप्रपा, रास्वपा लगायत स्वतन्त्र सांसदहरूलाई ठुला दलले सरकार बनाउन सहयोगको याचनासहित कसरत थालिसकेका छन् । ठुला दल कांग्रेस एमालेले सरकार बनाउन गर्ने कसरतमा साना दलका साथै स्वतन्त्र सांसदहरू पनि तानातानमा पर्ने देखिएका छन् ।

२०७४ को तुलनामा यस पटक प्रतिनिधि सभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फको नतिजामा फेरबदल आएको छ । यो फेरबदलको प्रभाव समानुपातिकतर्फ पनि पर्ने देखिन्छ । ५ वर्षअघि प्रत्यक्षमा २३ सिट जितेको कांग्रेसले यो पटक शनिबार दिउँसोसम्म १६५ मध्ये १४६ सिटको नतिजा आउँदा ५० सिट जित्दै पहिलो पार्टी बनेको छ । प्रत्यक्षमा कांग्रेसको अझै ५ सिटमा अग्रता छ । यसअघि २०७४ मा प्रत्यक्षतर्फ ८० सिट जितेर पहिलो पार्टी बनेको एमाले यो पटक हालसम्म ३७ सिटमा चित्त बुझाउन बाध्य छ । ५ सिटमा अग्रता लिएको उसले त्यो अग्रता विजयमा परिणत गरे पनि ४२ सिटमात्रै प्रत्यक्षमा जित्ने देखिन्छ । यो हिसाबले पनि एमालेको अघिल्लो चुनावको तुलनामा प्रत्यक्षतर्फ ३८ सिट घट्ने देखिन्छ । अघिल्लो पटक प्रत्यक्षमा ३६ सिट जितेको नेकपा माओवादी यस पटक ५० प्रतिशत खुम्चने भएको छ । अहिलेसम्म १६ सिट जितेको माओवादीले जारी मतगणनामा २ सिटमा अग्रता लिएको छ । त्यो अग्रतालाई जितमा परिणत गरे उसको प्रत्यक्षतर्फ १८ अर्थात् २०७४ को तुलनामा आधा मात्रै हुने छ ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादी बाहेक यो पटक रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपा लगायतका दल सरकार निर्माणका लागि संसद्मा निर्णायक बन्ने देखिएको छ । रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ अहिले ७ सिट जितेको छ भने एकमा अग्रता लिएको छ । रास्वपाले अग्रता लिएको क्षेत्रमा जित निकाले उसको प्रत्यक्षमा ८ सिट हुने देखिन्छ । समानुपातिकमा पनि माओवादीको हाराहारीमा उसको मत पुग्ने देखिन्छ । २०७४ मा धेरै सिट जितेका प्रमुख राजनीतिक दलहरू एमाले र माओवादी खुम्चन पुग्दा कांग्रेस केही बढ्न पुगे पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ केही स्वतन्त्र उम्मेदवार र नयाँ दलले पाएका छन् ।

यो पटक प्रतिनिधि सभामा ५ जना स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित भएका छन् । मोरङ ५ बाट योगेन्द्र मण्डल, सर्लाही ४ बाट अमरेशकुमार सिंह, रौतहट २ बाट किरण साह, रौतहट ३ बाट प्रभु साह र बर्दिया २ बाट लालवीर चौधरी स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित भएका छन् । यो अवस्थामा कुनै पनि दल वा गठबन्धनले सरकार बनाउन राप्रपा, रास्वपा तथा स्वतन्त्र सांसदहरूको सहयोग अनिवार्य लिनुपर्ने हुन्छ । यो आवश्यकतालाई ख्याल गर्दै एमाले र कांग्रेसले ती पार्टी र सांसदहरूसँग अहिलेबाटै औपचारिक अनौपचारिक संवादको प्रयास थालिसकेका छन् ।

‘कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले सरकार बनाउन सहयोग माग्नुभएको छ । तर अहिले मैले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन’एक स्वतन्त्र सांसदले रातोपाटीसँग भने, ‘ठुला दलका नेताले फोन गरेर सहयोग माग्नु स्वाभाविक हो । तर परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्छु ।’

उनले ठुला दलहरूलाई स्वतन्त्र सांसदको समेत आवश्यकता महसुस हुनु आफ्ना लागि खुसीको कुरा भएको भन्दै अवस्था हेरेर कसलाई सहयोग गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्ने बताए । यता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फोन गरेर सहयोगको अपेक्षा गरिसकेका छन् ।