यही मंसिर ४ गते नेपालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएपछि हाल मतगणना अन्ति चरणमा भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार हालैको निर्वाचनको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ चार करोड तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ चार करोड गरी करिब ८ करोड मतपत्र निर्वाचन आयोगले जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडमा छापेको थियो ।

छाप लगाइएका मतपत्रलाई मुद्दा पर्ने अवधि नाघेपछि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सम्बन्धित जिल्लामै र प्रयोग नभएका मतपत्रहरु त्यस अगावै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा सरकारी कागजात धुल्याउने नियम (२०२७) का आधारमा धुल्याउने गरेको छ ।

प्रशासकिय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन , २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले बनाएको उक्त नियमको नियम २ (ख) मा ‘धुल्याउनु’ भन्नाले सरकारी कार्यालयमा रहेका कागजपत्रमा लेखिएका व्यहोरा पढ्न बुझ्न र त्यसको कुनै उपयोग गर्न नमिल्ने गरी रद्ध गर्ने कार्यलाई सम्झनुपर्छ । र, सो शब्दले त्यस्तो कागजातलाई आगोमा डढाउने कार्यसमेत जनाउँछ भनिएको छ ।

त्यस्तो अवस्थामा हालको ८ करोड मतपत्र डढाउँदा हुने असरले मानव स्वास्थलाई मात्र नभएर पृथ्वीमा कार्वन उत्सर्जन बढी गराउन पनि भूमिका खेल्छ । यस विषयमा म सहित मेरो मित्र ऋतिक यादवले दायर गरेको रिटमा कात्तिक २९ गते सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

आदेशमा निर्वाचन आयोगलाई विवेकपूर्ण रुपमा दृष्टि पुराइ कागजात धुल्याउने प्रयोजनले वैकल्पिक प्रयोगको व्यवस्था मिलाउन कार्य गर्नु आवश्यक र मनासिव हुने देखिन्छ भनेर भनिएको छ । यस लेखमा वातावरण एक अन्तरराष्ट्रिय मुद्दा, संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था, नेपालको प्रयास, अदालतले गरेका निर्णय र मतपत्र डढाउनुको विकल्पबारे प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ ।

वातावरणः एक अन्तरराष्ट्रिय मुद्दा

हालै कोप २७ इजिप्टको शर्म एल शेख भन्ने ठाउँमा भइरहेको छ । विकसित राष्ट्रहरुले आफ्नो सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्दै हाल प्रविधि र जलवायुजन्य विपत्तले पारेको समस्या सुल्झाउन लम्किरहेको छन । नेपाल पनि विभिन्न समयमा विभिन्न अन्तरास्ट्रिय फोरम, सभा र सम्मेलनमा आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाउँदै जलवायुजन्य विपत्तिले गर्दा आफू र आफ्नो जनतालाई पारेको प्रभाव विश्वसामु राखिरहेको छ ।

नेपालले विकसित राष्ट्रहरुले औद्योगिक क्रान्तिपश्चात सुरु गरेको कार्वन उत्सर्जनले भारी मात्रामा मुल्य चुकाउनु परेको छ । बेमौसमी बर्षा, बाढी पहिरो, डढेलो, वायुप्रदुषण, हिमताल बिस्फोटन, नदी सुक्नु, हिमालको हिउँ पग्लिएर काला पत्थर देखिनु गम्भीर बिषय बनेको छ ।

हाल कार्वन उत्सर्जन कम गर्ने र पेरिस सम्झौताले प्रक्षेपण गरेको पृथ्वीको तापक्रम १.५ प्रतिशतले बढ्न नदिनु हाल सबै राष्ट्रहरुको गम्भीर चासोको विषय बनेको छ । नविकरणीय उर्जामा विकसित राष्ट्रहरुको ध्यान गएको छ भने तेल निर्यातकर्ता र उत्पादनकर्ता मुलुकहरुको समूह ओपेक प्लसको व्यवहार र कार्यशैलीले गर्दा पनि खरिदकर्ता र आयतकर्ता राष्ट्रहरुले नवीकरणीय उर्जामा ध्यान केन्द्रित गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो देशले भलै उत्सर्जन एक्दमै न्यून हिसाबले गर्छौ, ता पनि हामीले हाम्रो तर्फबाट गरिने र गर्न सकिने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधानमा वातावरणीय हक

नेपालको संविधानको धारा ५१ (६) ले प्रकृति, वातावरण र जैविक विविधतामाथि नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव निर्मूल गर्नुपर्ने वा न्यून गर्न उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने भनेर लेखिएको छ । वातावरण प्रदुषण गर्नेले सो बापत दायित्व व्यहोर्नुपर्ने तथा वातावरण संरक्षणमा पूर्व सावधानी र पूर्वसूचित सहमति जस्ता पर्यावरणीय दिगो विकासको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने कुराहरु लेखिएको छ ।

त्यस्तै धारा ५२ अन्तर्गत राज्यको दायित्वमा मौलिक हक र मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरुको अनुशरण तथा राज्यका नीतिहरुको क्रमशः नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हुनेछ भनिएको छ ।

त्यस्तै भाग ३ धारा १६ मा प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा ३० मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकबारे व्यवस्था गरेर नागरिकको मानव अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ ।

वातावरण संरक्षणमा नेपालको पहलकदमी

वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा नेपालले १५ भन्दा बढी अन्तरराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुमोदन गरेको छ । कोप २६ मा नेपालले नेपालको राष्ट्रिय अनुकुलन योजना २०२१–२०५०, हानी नोक्सानी सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्यढाँचा र खुद शुन्य उत्सर्जनमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको थियो । सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासहितको उच्चस्तरीय टोलीको उपस्थिति थियो ।

साथै, नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय जलवायु नीति २०७६ अन्तर्गत सन् २०२५ सम्म (तत्कालीन), २०३० सम्म (मध्यकालीन) र २०३० सम्म (दीर्घकालीन) अनुकूलनका कार्यक्रमहरु पहिचान गरेको छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको जिम्मेवार सदस्य भएको नाताले संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोगमा गरिएका आर्थिक, सामाजिक र संस्कृतिक अधिकारसम्बन्धि अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि, १९६६, २०१५ को पेरिस सम्झौता र हाल कोप (कन्फेरेन्स अफ द पार्टी) हरुको बैठकमा आफ्नो सहभागिता जनाएर र पक्ष राष्ट्र भएर पहलकदमी लिएको अवस्था छ ।

अदालतको निर्णय

नेपालको अदालतले पनि विभिन्न समयमा परेको वातावरणसंग सम्बन्धित रिटमा आफ्नो अधिकारको प्रयोगमा गर्दै भूमिका खेलेको छ । यहाँको अदालत वातावरणसंग सम्बन्धित मुद्दामा गम्भीर रुपले प्रस्तुत भएको पाइन्छ । साथै, वातावरणीय विधिशास्त्रको आधारस्तम्भ खडा गरेको पाइन्छ । 

जस्तो कि २०५२ मा फैसला भएको सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल विरुद्ध गोदावरी मार्वल ईण्डष्ट्रिज प्रालिको मुद्दामा पर्यावरण समस्या सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषय हुने र प्रदुषित वातावरणको सिर्जनाबाट कुनैपनि व्यक्तिको जीउ ज्यानको अपहरण हुने र त्यस्तो प्रदुषित वातावरणबाट मुक्ति पाउने व्यक्तिको हक अधिकारको कुरा हो भनी उल्लेख गरेको छ ।

त्यसै गरी अर्र्को एक मुद्दामा वातावरण एउटा स्थान वा देशको मात्र सरोकारको विषय नरही हाल विश्वव्यापी चासोको विषय भएको र वातावरण प्रदूषणले एक स्थानको मानिस मात्र होइन, जनावर र विरुवा वनस्पति समेतलाई असर पार्दै त्यसको दायरा फराकिलो हुँदै जाने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन ।

विद्युतीय मेसिनको प्रयोग

निर्वाचन आयोगका अनुसार वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमै झण्डै १ करोड ८० लाख भन्दा बढी मतपत्र छपाइ भएको थियो । आयोगले २०७४ को चुनावमा नै मतदाता शिक्षामा ७० करोड बजेट पाएता पनि बदर मतको संख्या उल्लेख्य थियो भने हालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा २० करोड मतदाता शिक्षामै खर्च भएको छ ।

२०७५ साल र हाल २०७९ मा कागजकै बजार मुल्य ४० प्रतिशतले बढेको निर्वाचन आयोगकै स्वीकारोक्ति छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमै झण्डै ८ अर्बभन्दा बढी खर्च भयो, जसमा खर्चको धेरैजसो हिस्सा मतपत्र छपाइ र निर्वाचन सामग्रीमा खर्च भएको पाइएको छ ।

आयोगले २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा १ अर्ब ५० करोड रुपियाँ भन्दा बढी मतदाता शिक्षामा खर्च गरेतापनि प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ १०,८२,७७७ खसेको मतको ९.८४ प्रतिशत र प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ १५,६८,१९१ मत अर्थात् १४.८१ प्रतिशत मत बदर भएको पाइएको छ । त्यसैले अब विद्युतीय मेसिनको प्रयोग गर्नु नै अति लाभदायक हुने र प्रदूषणको समस्या पनि नआउने हुन्छ ।

प्रदूषण गराएपछि वृक्षारोपण

नियममै धुलो बनाउ भनेपछि आयोगहरु चल्ने नियमअनुसार नै होला तर ८ करोड मतपत्र जलाउँदाको क्षति न्यूनीकरण गर्न प्रत्येक जिल्लामा सयौंको संख्यामा रुखबिरुवा अर्थात् झन्डै दश हजार भन्दा बढी बोटबिरुवा रोपी वातावरण सन्तुलनमा ध्यान दिनु श्रेयष्कर हुन पनि सक्छ । विकल्प अन्य नभए यो विकल्प पनि खर्चको हिसाबले हेर्दा कम खर्चिलो र लाभदायक हुनेछ ।

वैकल्पिक उपायबारे मनन

कागजलाई पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्ने हुँदैन । आजको दिनमा प्लास्टिकबाट पनि बाटो बनाउने, इन्धनको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ भने प्लास्टिककै अन्य उपकरण बनाउन पनि प्रयोग गरिन्छ ।

त्यसै गरी कागजको माध्यमबाट पनि कागजकै रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने उपकरण र विधिहरु संसारमा विकसित भएका छन् । कागज गल्ने भएको हुँदा मल बनाउन पनि प्रयोग गर्न सकिने भएको हुँदा धुलो नै पार्नुपर्छ भनेर लेखिएको नियम नै संविधानसंग बाझिएको छ । नियम बाधक हुन नदिन यो सरकारी कागजात धुल्याउने नियम (२०२७) को प्रावधान नै जतिसक्दो छिटो संशोधन गर्नु नै हितकार हुन्छ ।

निष्कर्ष

वायु प्रदूषणको कारणबाट हुने विभिन्न रोगबाट नेपालमा बर्सेनि ४० हजार भन्दा बढीको मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ । काठमाडौं पटक पटक वायुप्रदुषणले गर्दा बिश्वकै प्रदूषित शहरमध्ये शीर्ष १० मा पर्दै आएको छ । गत वर्षमात्र नेपालको विभिन्न भागमा हालसम्मकै उच्च वायु प्रदूषणको रेकर्ड मापन गरियो भने विद्यालयहरु झण्डै दुई साताको लागि बन्द गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जित भएको थियो ।

त्यसकारण नेपाल जलवायुजन्य विपतको उच्च जोखिममा रहेको हुँदा ससाना कामले ठुलो असर गर्ने गरेको हुँदा करोडौंको संख्यामा मतपत्र जलाउनुको विकल्प खोज्नु नै हालको लागि उचित हुनेछ ।

लेखक पन्थी कानुनको विद्यार्थी हुन् ।