बेलायतको सर्वोच्च अदालतले स्कटल्याण्डको सरकारले संयुक्त अधिराज्यबाट अलग हुने कि नहुने विषयमा एकपक्षीय रूपमा दोस्रो जनमत संग्रह गर्न नसक्ने निर्णय गरेको छ । निर्णयले वेस्टमिन्स्टरका एकता पक्षधरहरुलाई स्वागत गर्ने र स्वतन्त्रता अभियानकर्तालाई झट्का हुने मानिएको छ । 

स्टकल्याण्डको पार्टी स्कटिस नेसनल पार्टी (एसएनपी) ले अर्को अक्टोबरमा जनमत संग्रह गर्ने प्रयासलाई अदालतले सर्वसम्मतिमा रोकिदिएको छ । यो निर्णयपछि अब स्कटल्याण्ड बेलायतबाट छुट्टिने विषयको जनमत संग्रह गर्नका लागि लण्डनको संसदबाट अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । 

तर यो निर्णयले बेलायतको राजनीतिमा एक दशकदेखि छाइरहेको स्वतन्त्रताको बहसलाई कम गर्ने सम्भावना न्युन छ । स्कटल्याण्डले लण्डनस्थित संसद (वेस्टमिन्स्टर) को स्वीकृतिमा सन् २०१४ मा जनमत संग्रह गरेको थियो । त्यस समय ५५% देखि बेलायतमै रहने पक्षमा मतदान गरेका थिए । 

जनमत संग्रहपछिको वर्षमा स्कटल्याण्डभित्र स्वतन्त्रता समर्थक स्कटिस नेसनल पार्टी अन्य एकता पक्षधर परम्परावादी दलमाथि हावी भएको छ । विगत एक दशकमा आएका हरेक एसएनपी नेताहरूले स्कटल्याण्डका मतदाताहरूलाई अर्को जनमत संग्रहको मौका दिने वाचा गर्दै आएका छन् । विशेष गरी सन् २०१६ मा बेलायतले युरोपेली संघ छोड्न मतदान गरेपछि स्कटल्लयाण्डले यो माग झन् बढाउन थालेको छ ।

एनएनपीकी नेता निकोला स्टर्जनको पछिल्लो अर्को वर्षको अन्तमा एक मत सर्वेक्षणजस्तो जनमत संग्रह गराउने प्रयास गरेकी थिइन् । तर बेलायतको सर्वोच्च अदालतले बाध्यकारी नहुने भएपनि यस्तो मतदानको व्यवहारिक प्रभाव हुने भन्दै वेस्टमिन्स्टरबाट निरीक्षणको आवश्यकता पर्ने निर्णय गरेको छ । 

स्टर्जनले आफूले बुधबारको निर्णय स्वीकार गर्ने बताइन् तर सोही निणर्यले पनि स्कटल्याण्ड स्वतन्त्र हुनुपर्ने आवश्यक देखाएकोमा जोड दिइन् ।  ‘वेस्टमिन्स्टरको सहमति बिना स्कटल्याण्डलाई भविष्य तय गर्ने छुट नहुने कानूनले बेलायत एक स्वैच्छिक साझेदारी हो भन्ने धारणा मिथक भएको देखाउँछ ,’ उनले ट्विटरमा लेखेकी छन् । 

उनले बुधवार पत्रकारसँगको कुराकानीमा बेलायती सरकारलाई ‘पूर्ण लोकतन्त्र अस्वीकार’ गरेको आरोप लगाइन् । तर बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले भने अदालतको ‘स्पष्ट र निश्चित निर्णय’ ले स्वतन्त्रताका बहसबाट अगाडि बढ्ने अवसरको रूपमा लिनुपर्ने बताए ।  

ओपिनियन पोलहरुले स्कटहरू बेलायतबाट अलग हुने कि नहुने भन्ने विषयमा झिनो रूपमा विभाजित भएको र कुन पक्षमा परिणाम आउने स्पष्ट नभएको देखाउँछ । इङ्गल्याण्ड र स्कटल्याण्ड सन् १७०७ देखि एक इकाईमा सामेल छन् । तर धेरै स्कटिसहरु लामो समयदेखि इङ्गल्याण्डको प्रभुत्वमा रहेकाले सम्बन्ध एकतर्फी भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । 

सन् १९९९ देखि स्कटल्याण्डमा एक विक्रेन्द्रित विभक्त (डीभोल्ब्ड) सरकार छ । यस व्यवस्था अन्तर्गत स्कटल्याण्डका अधिकांश (सबै होइनन्) निर्णयहरू एसएनपी नेतृत्वको स्कटिश संसदमा लिइन्छ ।