“राज्य वृक्ष र चट्टानहरुबाट बन्दैन, बरु व्यक्तिमा बास गर्ने चरित्र र स्वाभिमानबाट निर्मित हुन्छ ।”– प्लेटो

नागरिक समाजको बारेमा नेपाल र पुरै विश्वकै परिवेशमा पनि ठ्याकै एकै प्रकारको धारणा, जनमत, परिभाषा र व्याख्या पाइँदैन । वर्तमान सन्दर्भमा नागरिक समाज भन्नाले प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र, शासनसत्ता र सरकारी संयन्त्रमा सहभागी नहुने र निजी क्षेत्रको जस्तो नाफामूलक उद्देश्य पनि नभएको स्वतन्त्र बुद्धिजीवी, स्थानीय समाजसेवी,  सामाजिक सेवा र विकासमा समर्पित राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, सम्पूर्ण पत्रकार वर्ग तथा रेडियोकर्मीहरु सामाजिक सेवामा संलग्न रोटरी क्लब, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, माइती नेपाल आदि पर्दछन् । यसैगरी आदिवासी जनजाति महासङ्घ, प्रोपब्लिक, शक्ति समूह जस्ता पैरवी समूह, अधिकारवादी संस्था, उपभोक्ता मञ्च, अभिभावक सङ्घ जस्ता दबाब समूह, पेशागत हकहितसँग सम्बन्धित चिकित्सक, शिक्षक, प्राध्यापक आदिका सङ्घ–संस्थाहरु शैक्षिक एवमं सूचनामूलक संस्थाहरुका सदस्यबाट निर्मित सचेत, जागरुक, स्वतन्त्र र स्वतस्फूर्त व्यक्तिहरुको औपचारिक वा अनौपचारिक समूहलाई नागिरक समाज भन्ने गरिन्छ ।  

नागरिक समाज परिवर्तन र सकारात्मक रुपान्तरणको एउटा प्रकृया तथा अभियान हो । यो सैद्धान्तिक रुपमा आफूलाई राजनीति, सत्ता, शासन र नाफाको उद्देश्यभन्दा बाहिर राख्न रुचाउँछ, जो लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध,  मानव अधिकार तथा मौलिक अधिकारको हिमायती, राजनीति र सत्तामा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न नभएका, अग्रगामी सुधारको पक्षपाती, समाजका पिछडिएका, अल्पसङ्ख्यक र वञ्चितीकरणमा परेका जाति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायहरुको हक अधिकारको वकालत गर्दै सहभागितात्मक र लोकतान्त्रिक पद्धतिको पक्षधर, विधिको शासन, न्यायिक स्वतन्त्रताको र नागरिक शिक्षाको विस्तार गर्दै राजनीतिक पार्टी, सरकार र राज्य संयन्त्रहरुलाइ सही मार्गदर्शन गर्न अग्रसर आफैमा सचेत, निष्ठावान तथा स्वतस्फुर्त नागरिकहरुको समूह नै नागरिक समाज हो ।

प्रजातन्त्रको स्थापना पछि विभिन्न पुस्तागत रुपमा बिकास हुदै गरेको नागरिक समाज नेपालको सन्दर्भमा देशको सबै भेगमा पूर्ण विकसित र परिपक्व भई नसकेको अवस्था छ । राजनीतिबाट मुक्त हुन नसकेको, पारदर्शिता कायम नगरेको, कार्यमा वैयक्तिक प्रभाव पारेको, निहित स्वार्थ हाबी भइरहेको, सत्तासीन राजनीतिक दलको कार्यकता जस्तो भएर काम गर्ने, समाजमुखी तथा जनमुखी काम कारबाही गर्न नसकी आफ्नो दुनो सोझ्याउने गरेको, दाता निर्देशित क्रियाकलाप गरेको, सहर केद्रित भएका जस्ता आरोप नागरिक समाजलाई समय–समयमा लाग्दै आएका छन् । यसका बावजुद पनि देशको अविकसित सामाजिक–आर्थिक अवस्थाको सुधारमा, सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरणमा, राजनीतिक सङ्क्रमणकालको अन्त्यका लागि राष्ट्र निमार्णको दिशामा सम्पूर्ण राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनका आन्दोलनहरुमा सशक्त र अर्थपूर्ण भूमिका निर्वाह गदै राष्ट्र पुनर्निर्माण र राज्य पुनर्संरचनासहितको देशलाई आजको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थासम्म ल्याउनुमा नागरिक समाजले सफल रुपमा निभाएको अमूल्य भूमिकालाई कोही पनि नकार्न सक्दैन ।

हिजोका दिनभन्दा आगामी दिनमा राष्ट्र निर्माणमा, सभ्य समाजको निर्माणमा, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाज र सामाजिक व्यवस्थामा बलियो गरी स्थापना गर्नका लागि, विभेदरहित, शोषणरहित, भ्रष्टाचारमुक्त र सदाचारयुक्त, सुशासनयुक्त र समतामूलक समाज र राष्ट्र निमार्णमा नागरिक समाजको अझ धेरै अहम् भूमिका रहेको छ भन्ने तथ्यलाई गम्भीर रुपमा बोध गर्नु हो ।  दलीय राजनीतिक प्रणालीले समाजलाई विभाजित गर्दछ । तर लोकतन्त्रमा दलीय राजनीतिक प्रणालीको विकल्प केही पनि हुन सक्दैन । त्यस्तै, कतिपय अवस्थामा आफूमा निहित राजनीतिक सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्नतिर उद्दत रहनु प्रायः सत्ता र शक्तिधारीहरुको प्रबल स्वभावको रुपमा देखा पर्दछ । त्यसैले यस प्रणालीमा रहेका विकृति र विसङ्गतिहरुलाई विस्तारै सुधार गदै जानु अति आवश्यक छ । यो महत्वपूर्ण प्रक्रियामा तुलनात्मक रुपमा स्वतन्त्र नागरिक समाजले खेल्न सक्ने सिर्जनात्मक भूमिका प्रभावकारी रहन जान्छ ।

नेपालजस्तो विकासशील देश जसको आधाभन्दा बढी हिस्सा ग्रामीण भेग, ग्रामीण अर्थतन्त्र र ग्रामीण समाज, जसको विशिष्ट खालको राजनीतिक सामाजिकिकरण, राजनीतिक संस्कार र व्यवहार विकसित भएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा, हालको स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, ग्रामीण मतदाताहरुलाई आफ्नो मताधिकारको सही सदुपयोग कसरी हुने हो र कुन उम्मेद्वारलाई मतदान गर्दा समाजको वास्तविक हित अभिवृद्धि हुनसक्छ ?, कसले सहीरुपमा सहभागीतात्मक लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता कायम गर्दै र समाजलाई एकीकरण गर्दै आफ्नो, गाउँ र समाजको विकास र उन्नतिको बाटो कोर्न सक्छ ?, कसले परिवारवाद, नातावाद, कृपावाद, आर्थिक लाभ र व्यत्तिगत स्वार्थबाट टाढा रहने सामथ्र्य राख्दै  वास्तविक रुपमा संविधान र कानुनले दिएका शासनको अधिकार र दायित्वलाई निष्पक्षतापूर्वक र सक्षमतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने कुरा ठ्याक्कै छुट्याउन सक्ने स्थितिमा ग्रामीण मतदाताहरु नहुन सक्ने स्थिति कायम हुनु हाम्रो समाजको वास्तविक यर्थाथता हो ।

जारी स्थानीय तहको निर्वाचन इतिहासिक रुपमै दुरगामी महत्व राख्ने निर्वाचन हो । नयाँ संविधानले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई एकदमै व्यापक जिम्मेवारी दिएको छ । कानुनविदका अनुसार विगतभन्दा धेरै फरक अबको स्थानीय तहलाई राज्य संयन्त्र र शासन–सत्ताका तीन प्रमुख विधायिकी, कार्यपालिकिय, न्यायपालिकिय भूमिकाहरु दिएको छ । योसँगै जिल्लामा रहका साविकका तमाम विषयगत कार्यालय; जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य,  खानेपानी, कृषि, मालपोत, नापी, इलाका प्रहरी, घरेलु तथा साना उद्योग, भूसंरक्षण, प्राविधिक कार्यालय आदि दुई दर्जनभन्दा बढी कार्यालय पनि स्थानीय तह अन्तर्गत रहने व्यवस्था कानुनले गरिरहेको छ । यस्ता जटिल भूमिका निभाउन निर्वाचित भएर जाने जनप्रतिनिधिमा अनिवार्य नै केही विशेष सकारात्मक क्षमता,  दक्षता,  गुण र आचरण हुन जरुरी हुन्छ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्वच्छ, निष्पक्ष, इमानदार र विवादरहित आचरण भएको, दूरदर्शी भई सबैलाई समान व्यवहार गरी समभाव राख्न सक्ने; नातावाद, कृपावाद, परिवारवाद र ज्यू–हजुरिवादबाट समाज र व्यवस्थामा पर्न जाने नकारात्मक परिणामलाई राम्रोसँग बुझेको; पदीय दायित्वका शासकीय क्रियाकलाप र आर्थिक गतिविधिमा सहभागितात्मक प्रक्रिया र पारदर्शिता कायम गर्न सक्ने; सत्ता, शासन र दिनदिनै जटिल बन्दै गइरहेको विकासका विभिन्न आयामलाई बुझ्न सक्ने हुनु जरुरी देखिन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, अबका दिनमा यी सम्पूर्ण  गुण आत्मसात गर्न अबका निर्वाचित जनप्रतिनिधि वा राजनीतिक नेतृत्व वा राजनीतिककर्मीहरुमा अध्ययनशीलताको गुण हुन जरुरी छ । यसबाट नै समाजलाई नेतृत्व गर्छु भन्नेमा राष्ट्रनिर्माण, राजनीति, समाज, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शासकीय, अन्तर्राष्ट्रिय आदि पक्षहरुका विषयमा व्यापक, पक्षपातरहित, पूर्वाग्रहमुक्त र आधुनिक दृष्टिकोणको विकास हुन सक्छ । 

राजनीतिक क्षेत्रका विकृति–विसङ्गतिको पहरेदार रुपमा लिइन्छ । यस्तो शिक्षित र सचेत वर्ग जुनसुकै समाज, समुदाय, हरेक गाउँ, नगर र बसोबास क्षेत्रमा कुनै न कुनै रुपमा रहेको हुन्छ । भलै हाम्रो परिपेक्षमा विकसित भइनसकेको होला । सामाजिक जीवनका विभिन्न घटना परिघटनाहरुमा, क्रिया–प्रक्रियामा नागरिक समाजले विचार निर्माताको भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । यो तुलनात्मक रुपमा आम जनसमुदायलाई स्वीकार्य हुन जान्छ । यस सचेत वर्गले नै आआफ्नो ठाउँ, भेग, क्षेत्र र समुदायमा  आजको समाजलाई नेतृत्व दिनको लागि तुलनात्मक रुपमा कुन उम्मेद्वार उपयुक्त हुन सक्छ भन्ने कुरामा औपचारिक अनौपचारिक रुपमा ‘विचार निमाण’ गर्न सक्छ र मतदाताको कसलाई मत दिने ? भन्ने मनस्थितिको निर्धारक तत्व बन्न सक्छ । किनभने हाम्रो जस्तो ग्रामिण समाजको परिपेक्ष्यमा मतदाताको कसलाई मत दिने ? भन्ने तत्वको निर्धारण आफ्नो परिवार, जात, समुदाय, नातागोता र मुख्य रुपमा विगतमा बाउबाजेले कसलाई भोट हालेका र घरको धुरीमा कुन दलको झन्डा झुन्ड्याएका थिए भन्ने कुराले उक्त मनस्थितिको निर्धारण गरिरहेको पाइन्छ । 

कुनै मतदाताले म फलानो पार्टीको मान्छे हुँ वा मेरो पार्टी फलानो हो भन्छ भने उक्त अमुक व्यक्तिका लागि चुनावको वास्तविक अर्थ रहँदैन यसको वास्तविक अर्थ र व्यावहारिक औचित्य चाहिँ के छ त ? भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ भेट्टाउन मुस्किल छ । कुनै न कुनै रुपमा  गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारीको कुचक्रबाट प्रभावित ग्रामीण जनताको त कुरै छोडौँ स्थानीय स्तरका स्वनामधन्य राजनीतिक दलका नेतासँग पनि ठोस उत्तर दिन सक्दैनन् । आफू सम्बद्ध दलको गुह्य सैद्धान्तिक पक्ष के हो ? नीति, रणनीति, मूल्य र मान्यता के हुन् ? आफ्ना दलका नीति र सिद्धान्तहरु अन्य दलभन्दा के अर्थमा फरक वा समान छन् ? ती नीति र सिद्धान्तका व्याहारिक पाटालाई सम्बद्ध व्यक्तिले आफ्ना जीवनमा के–कति पालना र प्रयोग गरिरहेका छन् त ? राजनीतिक आन्दोलनको उदरविकासको क्रममा माथि उल्लेखित विषयमा कुनै राजनीतिक दलको एउटा परिदृश्य अवश्य भेटिएला तर वर्तमान सन्दर्भमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल प्रायः सबै लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध छन् । सबै दलले समाज र राष्ट्रको विकास, समुन्नति र प्रगति नै खोजेका छन् ।

आजका दिनमा सबै दलहरुको व्यहारिक जीवन र जीवनशैलीमा एकअर्काबाट फरक छुट्टयाउन त्यति सजिलो छैन । बरु सबै दलहरुले विभिन्न कालखण्डमा, धेरै वा थोरै, शक्ति र सत्ता प्राप्तीका लागि, व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थपूर्तिका लागि आआफ्ना दलका सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई कुल्चेका छन्, मिचेका छन् । तीतो सत्य के छ व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थपूर्तिका लागि नै सबै राजनीतिक दलले प्राप्त शक्ति र सत्ताको चरम दुरुपयोग गरिरहेका तमाम उदाहरणहरु भेटिन्छन् । यस्तो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा एउटा आम मतदाताले मेरो दल फलानो हो र म जस्तो सुकै उम्मेद्वार भए पनि मेरै दलकालाई मात्र मतदान गर्छु भन्नुको खास अर्थ के–कति रहन्छ र ?

संविधान संशोधनको प्रकृयाबाट सम्बोधन गर्न सकिने मधेसी तथा आदिवासी वर्गको केही असन्तुष्टि रहे पनि मूल रुपमा नयाँ संविधानको प्राप्तिसँगै विगत सात दशक लामो नागरिक र राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागी अभियानको  एउटा अध्यायको अन्त्य भएको मान्न सकिन्छ । अब शान्ति, विकास र समृद्धिका युग सुरु भएको छ । विगतको कमी कमजोरी र अनुभवहरुबाट पाठ सिक्दै अबको राष्ट्रनिर्माणको युगलाई केही नविन तरिकाले अघि बढाउन जरुरी छ ।

विगतको जस्तो आम नागरिक कुनै न कुनै दलको मान्छे नभई अब एक सचेत र विवकशील स्वतन्त्र मतदाता मात्र रहन जरुरी छ, जसले दलगत पूर्वाग्रहबाट नभई तुलनात्मक रुपमा सही, सक्षम र इमानदार उम्मेदारलाई आफ्नो जनप्रतिनिधिको रुपमा चुन्न सकोस् । कम्तीमा अबको युवा पुस्ताले आफ्ना बाबु–बाजे जसरीनै सधैँभरि एउटा अमुक दलको जड मान्छे नभई समयानुकुल, परिवर्तनशील र आधुनिक स्वतन्त्र मतदाता बन्न जरुरी छ । यसको परिणामस्वरुप कुनै पनि दलका उम्मेदारहरुलाई निर्वाचित हुनका लागि सधैँभरि राम्रो र पारदर्शी कार्य गनैपर्ने बाध्यता बनोस ।

 अनेकौँ भूमिकाहरुका साथै यो स्वतन्त्र मतदाता प्रवितिको निमार्णमा र सही, सक्षम र तुलनात्मक रुपमा उपर्युक्त उम्मेदार सम्बन्धमा आम जनताबीच चर्चा–परिचर्चा तथा कानुनको र आफ्नो मूल्यमान्यताको सीमामा रहेर केही हदसम्म औपचारिक–अनौपचारिक, प्रकट–अप्रकट रुपमा विचार निर्माणकर्ताको  भूमिका गर्न सक्ने भनेको नागरिक समाजले नै हो । तसर्थ हरेक समाज र समुदायमा– सत्ता प्राप्तिबाटै समाज सेवाको उद्देश्य राखेका विद्वान र नैतिकवान अति सीमित राजनीतिक नेतृत्वस राजनीतिमै भविष्य देखेका सीमित राजनीतिकर्मी वा राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिकर्मी तथा शक्ति र सत्ताधारीका बेतिथि, विकृति विसङ्गतिविरुद्ध प्रतिवाद गर्न सदा तत्पर सशक्त नागरिक समाज हुनुपर्छ । नागरिक समाजले आआफ्नो सम्मानजनक पेसा र व्यवसाय गर्दै राष्ट्रलाई दिगो योगदान दिने स्वतन्त्र मतदाताका रुपमा रहेका राष्ट्रप्रेमी र परिश्रमी बहुसङ्ख्यक आमजनताहरु शान्ति, विकास र समृद्धितर्फको बाटो तय गर्नु राम्रो हुने छ ।                 
मङ्गलसेन न.पा.–०९ वलीगाउँ, अछाम