निर्वाचन आयोगका अनुसार, आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ८ सय ५६ स्वतन्त्र उम्मेदवार दर्ता छन् । आयोगले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विवरण (असोज २६, साँझ ७ बजेसम्मको) मा स्वतन्त्र र राजनीतिक दलबाट गरी प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि दुई हजार चार सय १२ उम्मेदवारको नाम उल्लेख छ । यीमध्ये एक सय ६५ उम्मेदवार निर्वाचित हुने हुन् । 

सबै क्षेत्रमा समान किसिमले स्वतन्त्रहरूको उम्मेदवारी परेको छैन, केही खासखास क्षेत्रमा मात्रै उनीहरूको चाप देखिन्छ । सातै प्रदेशलाई नियाल्दा, कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम (१३) र मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी (२९८) स्वतन्त्र उम्मेदवार दर्ता छन् । यस्तै, बागमती प्रदेशमा दुई सय २६, प्रदेश– १ मा एक सय २९, लुम्बिनीमा एक सय १४, गण्डकीमा ४३ र सुदूरपश्चिममा ३३ स्वतन्त्र उम्मेदवार दर्ता छन् । १५ निर्वाचन क्षेत्रमा स्वतन्त्रको उम्मेदवारी परेको छैन । 

७७ वटै जिल्लालाई नियाल्दा, संघीय राजधानी र १० वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी (एक सय) स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । यस्तै, दोस्रो स्थानमा धनुषा (६७) छ । काठमाडौँपछि मधेस प्रदेशका जिल्ला र प्रदेश १ का तराई जिल्लाहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बढी देखिन्छन् । सिरहामा ४८, सुनसरीमा ४५, मोरङमा ४४, रौतहटमा ३६, सर्लाहीमा ३५, महोत्तरीमा ३३, बारामा ३०, झापामा २९ व्यक्तिले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । 

वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठका अनुसार, सहरी क्षेत्र र राजनीतिक चेत फैलिएको ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बढेको देखिन्छ । ‘राजनीतिक आन्दोलन अलिकति विकसित भएको ठाउँमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार बढी देखिन्छन् । मधेसलाई हेर्दा, पहिले राजनीतिक आन्दोलन चर्केको वा किसान आन्दोलन चर्केको ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बढेको देखिन्छ । यो एउटा विद्रोह हो,’ विश्लेषक श्रेष्ठले मंगलबार टेलिफोनमार्फत भने, ‘यो समस्याको समाधान त होइन, तर यी नेता निर्विकल्प छैनन् । यिनीहरूको विकल्प दिनुपर्छ भन्ने सोचले पनि काम गरेको देखिन्छ ।’ व्यक्तिगत विरोधका कारण पनि कतिपयले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको उनको विश्लेषण छ । ‘यो नेतालाई मैले किन यत्तिकै छाडिदिऊँ भन्ने विद्रोहको भावना देखिन्छ,’ उनले भने, ‘केपी ओलीको विरुद्ध उठ्नेहरू थुप्रै छन् ।’ 

हामीकहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्ने अभ्यास पहिलो आम निर्वाचन (२०१५)देखि नै निरन्तर छ । २०१५ सालको निर्वाचनमा दुई सय ६८ स्वतन्त्र उम्मेदवार मैदानमा थिए । लोकदर्शन पण्डितको पुस्तक ‘नेपालको संसदीय निर्वाचन दर्पण’का अनुसार, ०१५ सालको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले दुई लाख ९१ हजार दुुई सय ४७ (१६.२५ प्रतिशत) मत पाएका थिए । यो मत त्यतिबेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पाएको भन्दा दोब्बरले बढी हो । त्यतिबेला ४७ उम्मेदवार उठाएको नेकपाले एक लाख २९ हजार एक सय ४२ (७.२० प्रतिशत) मत पाएको थियो । यद्यपि यी दुवै चार–चार सिटमा निर्वाचित भएका थिए । 

०१५ सालको आम निर्वाचनको आयाम र अवस्था केही फरक थियो । जहानियाँ राणाशासनविरुद्ध लडेर देशमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न सफल कांग्रेसको प्रभाव र प्रताप पहिलो आम निर्वाचनताका बढ्दो थियो । परिवर्तनका मुद्दा लिएर उदाएको कांग्रेसले बहुमत वा दुईतिहाइ ल्याए आफू छायामा पर्ने वा आफ्नो कद घट्ने त्रास र आकलन राजा महेन्द्रको देखिन्थ्यो । महेन्द्रले आफूहरूलाई हराउन स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू खडा गरेको कांग्रेसीहरू दाबी गर्छन् । पुरुषोत्तम बस्नेतको पुस्तक ‘नेपाली कांग्रेसको इतिहासको प्रारूप (भाग २)’ का अनुसार, ‘बीपी कोइरालाको प्रतिद्वन्द्वी भएर स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनाव लड्ने दिलबहादुर श्रेष्ठ र डा. अवधनारायणलाई दरबारले प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरेको थियो । गणेशमान सिंहलाई हराउन दरबार निकटस्थ केही व्यक्ति लागेका थिए । तर सिंहले हार्दा प्रेमबहादुर शाक्य वा लोकनाथ जोशीले जित्ने सम्भावना थिएन, सिंहले कदाचित हारे पुष्पलालले जित्न पुग्थे । दरबार पुष्पलाललाई पनि जिताउन चाहँदैनथ्यो । तैपनि दरबार निकटस्थ भनिनेहरू गणेशमान सिंहलाई हराउन लागिरहे ।’ 

भूमिका

दलविहीन भएर उम्मेदवारी दिनेलाई निर्वाचन आयोगले ‘स्वतन्त्र’को सूचीमा राख्छ । ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, ०७४’ ले उम्मेदवारको योग्यता तोकेको छ, सो योग्यता पुगेका जो–कोही व्यक्ति उम्मेदवार बन्न सक्छन् ।

यद्यपि हामीकहाँ दुई प्रकारका ‘स्वतन्त्र उम्मेदवार’ देखिन्छन्– १) कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभएका, २) दलबाट विद्रोह गरेका । दलबाट विद्रोह गरेका उम्मेदवार पनि यसपटकको निर्वाचनमा कम छैनन् । 

स्वतन्त्र उम्मेदवार राजनीतिक दलविहीन होउन्, उनीहरू ‘विचारविहीन’ छैनन् र हुनै सक्दैनन् । दलीय व्यवस्थामा दलहरूको काम, कारबाही र विचारसँग असहमत भएरै व्यक्तिले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने हुन् । 

आधुनिक नेपालको इतिहास राजनीतिक संगठनहरूको सङ्घर्षले बदलेको हो । देशमा प्रजातन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक निर्वाचन पद्धति, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता परिवर्तनमा राजनीतिक संगठन वा मोर्चाकै भूमिका छ । यद्यपि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने बेला लुछाचुँडी गर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा हाबी हुँदै आयो । अर्कोतिर परिवर्तनको श्रेय लिने नाममा हामीकहाँ दल र नेताहरूबीच होडबाजी चलिरह्यो । अझ नेताहरूको व्यक्तित्वको टकराबले पनि राष्ट्रिय राजनीतिलाई अस्थिर बनाइरहेको छ । 

अहिले संविधान बनेर गणतन्त्रात्मक मुलुकले गति लिन थालेको छ । सबै वर्गका जनताले महसुस गर्ने गरी सामाजिक न्यायसहितको कार्यक्रम ल्याउने बेला हो यो । नेपाली उखान छ, अभागीलाई खाने बेला रिस उठ्छ । दलहरू विधिमा बसेर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने बेला टुटफुट र खिचातानीको राजनीतिमा लागे । कम्युनिस्ट एकता टुंंगोमा पुग्न सकेन, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट संसद् विघटन गर्ने लगायत असंवैधानिक कदमबाट अस्थिरता निम्त्याउने काम बारम्बार भइरह्यो, सबै दलमा वृद्ध नेताले पद खोजिरहे– इत्यादि कारण जनतामा दलप्रति एक प्रकारको वितृष्णा आउन थाल्यो । दलहरूप्रतिको वितृष्णाकै कारण आज स्वतन्त्र उम्मेदवार बढिरहेछन् ।     

हामीकहाँ जबजब देशमा अग्रगामी परिवर्तन हुन्छ, तबतब राज्यले गर्ने निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बढेको पाइन्छ । ०१५ सालदेखि आजसम्मको अवस्थाले यही पुष्टि गर्छ । कतिपयले राज्यको अग्रगमनलाई छेक्न वा प्रतिगमन (पछाडि फर्कन)का लागि दल खोलेरै वा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिए र दिइरहेछन् । हामीकहाँ हिजो राजसंंस्थालाई बलियो बनाउन राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार लागेका थिए भने आज राजसंस्था फर्काउन राजनीतिक दल र व्यक्तिहरू लागेकै देखिन्छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता आदि आज कतिपयलाई मन परेको छैन ।

प्रतिनिधिसभामा स्वतन्त्रहरूको उम्मेदवारी एक किसिमले दलहरूप्रतिको वितृष्णा र दलहरूको विचारधाराप्रतिको असहमति हुँदै हो । देशमा दलीय व्यवस्थाले एउटा रूप र आकार लिइसकेको अवस्थामा सीमित अर्थात् दुई–चारजना स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित हुने हुन् । तर, देश तीन तहको सरकारले चल्छ । संघीय सरकार बनाउन बहुमत चाहिन्छ । संसद्बाट विधि, कार्यविधि, नीति–कार्यक्रम पास गर्न पनि बहुमत वा दुईतिहाइ चाहिन्छ । 

यो अवस्थामा विभिन्न व्यक्तिगत विचारधारा बोकेर संसदमा पुग्ने स्वतन्त्र सांसदले मुख्य रूपमा बहुमतको सरकार बन्ने अंकगणितलाई यता–उता पार्न सक्छन् । संसद् चलेका बेला दुई–तीन मिनेट समय लिएर बेथितिविरुद्ध बोल्न सके भने त्यसले धेरै अर्थ राख्न सक्छ । सत्ताको खिचातानीमा फसेका दलका नेतालाई स्वतन्त्र सांसदले धेरै पाठ सिकाउन सक्छन् । राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताको भोट काट्नु पनि स्वतन्त्रहरूको उद्देश्य देखिन्छ, खासखास क्षेत्रमा उनीहरूको चाप रहनुले यसैतर्फ संकेत गर्छ ।

जहाँसम्म आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्ने कुरा छ, विकास विभिन्न वर्गका जनताको आवश्यकता अनुसार गर्नुपर्नेछ । खरको छानामा बस्नेलाई टिन, टिनको छानामा बस्नेलाई भूकम्प प्रतिरोधी पक्की घर, भूमिहीनलाई जमिन, नागरिकता विहीनलाई नागरिकता, बेरोजगारलाई रोजगारी वा स्वरोजगारी, अशिक्षितलाई शिक्षा, रोगीलाई स्वास्थ्य, महिलाका हक, दलितका हक, उत्पीडितका हक– सामाजिक न्यायमा आधारित विकास गर्न सजिलो छैन, स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारसम्मको लय मिल्नुपर्छ । 

स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा आउने स्वतन्त्रले इमानदारीपूर्वक काम गर्न सक्ने अवस्था पनि रहन्छ । यसका उदाहरण हुन्– धरानका मेयर हर्क साम्पाङ । 

स्वतन्त्रहरूको उदय एक किसिमले विद्रोहको रूप हुँदै हो, उनीहरूको उपस्थिति र आगमनले दलका नेतालाई सुध्रने मौका दिन्छ । होइन भने, आजका स्वतन्त्र भोलि नयाँ शक्ति (दल)मा परिवर्तन नहोलान् भन्न सकिँदैन ।

स्वतन्त्र उम्मेदवार बढी, मत प्रतिशत कम

गणितमा हेर्दा, स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएको मत प्रतिशत क्रमशः घट्दो छ तर उम्मेदवार सङ्ख्या बढ्दो छ । ०१५ सालको निर्वाचनमा स्वतन्त्रले १६.२५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुमा दरबारको जोडकोणले काम गरेको आकलन गरिन्छ । जेहोस्, जनताको प्रतिनिधि छान्ने निर्वाचनहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ त्यसयता तीव्र र निरन्तर छ । 

आमनिर्वाचन– ०४८ मा दुई सय १९ (महिलाः ८), मध्यावधि निर्वाचन– ०५१ मा तीन सय ८५ (महिला ः १२) र आम निर्वाचन– ०५६ मा ६ सय ३३ (महिला ः २६) स्वतन्त्र उम्मेदवार मैदानमा थिए । 

०४८ को निर्वाचनमा तीन स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भए भने समग्र स्वतन्त्रहरूको नाममा तीन लाख तीन हजार सात सय २७ (४.१७ प्रतिशत) खसेको थियो ।

०५१ को निर्वाचनमा समग्र स्वतन्त्रहरूको नाममा चार लाख ७१ हजार तीन सय २४ (६.१८ प्रतिशत) मत खसेको थियो । त्यतिबेला सात स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । आम निर्वाचन–०५६ मा स्वतन्त्रले एक सिट हात पार्न सकेनन् तर उनीहरूको नाममा दुई लाख ५१ हजार नौ सय ३० (२.८३ प्रतिशत) मत खसेको थियो ।

गणतन्त्रपछि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू गरियो । प्रत्यक्षतर्फको एक सय ६५ सिटका लागि भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (०७४) मा चार सय ९२ (महिला : ३८) स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए । त्यतिबेला एक पुरुष मात्र निर्वाचित हुँदा स्वतन्त्रहरूको नाममा ७३ हजार दुई सय ४७ (०.७२ प्रतिशत) मत खसेको थियो ।

यसपालि कति स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित हुने हुन् हेर्न बाँकी छ ।