प्रदीपकुमार थापा 

यसपालि असार १५ र चुनावको चटारोले कृषि र नेपाली राजनीतिको तादात्म्यताको आवश्यकतालाई कसरी मिलाउन जरुरी छ भन्ने कुराको प्रष्ट झल्को दिन्छ । दुर्भाग्य रोपाइँ गर्नलायक खेतमा भौतिक संरचना खडा गरिएका छन् । बचेको जमिन बाँझिएको छ  र ऊर्वर जनशक्ति पलायनले अनुत्पादक कृषि र अस्थिर राजनीतिको विकास भएको छ । 

नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्ने कुरा विस्तारै इतिहास बन्न लागेको छ ।  यो सत्यलाई बदल्न उर्वर भूमिको विकास र त्यस्ता भूमिमा हुने भौतिक संरचनाको  निर्माणलाई तुरुन्तै निरुत्साहित गर्नु पर्छ तर असार १५ को सन्देश यति मात्र होइन, अलि बृहत र बहुआयामिक हुनुपर्छ । 

भौगोलिक बनावटको हिसाबले दुई तिहाई भन्दा बढी हिस्सा ओगेको पहाडी भूभागलाई ऊर्वरभूमिको हिसाबले पनि आर्कषक बनाइँदै लगिनुपर्छ  । उर्वराशक्तिको हिसाबले आकर्षक तराई मधेस र पहाडको फेदीमा बनेका प्राकृतिक उपत्यकाहरुमा बढ्दो औद्योगिक र आवासीय भुउपयोगको क्रमलाई रोक्नुपर्छ । विना विशेष परिश्रम नै अन्न रोप्दे मात्र मज्जाले फल्ने उदाहरणका लागि काठमाडौँ उपत्यका जस्ता भूमिलाई अन्न उत्पादनका लागि पहिचान र संरक्षण गर्ने र थोरै उत्पादनको लागि धेरै मेहेनत गर्नुपर्ने भुमिलाई माटो अनुसारको खेतिका लागि प्रयोगमा ल्याउन सक्नुपर्छ |

 तराईको कृषि उत्पादनलाई अझ व्यापक बनाउँदै त्यो क्रम सम्भव भएसम्म उच्च हिमाली भेगसम्म विस्तार गरेर पहाडी र हिमाली भेगको कृषि उत्पादनले गर्ने कुल गाह्रस्थ योगदानमा वृद्धि गर्दा नेपाली राष्ट्रिय मनोविज्ञानमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्छ । अहिले जस्तो मधेसवादी पार्टीका नेताले भन्ने गरेको  हिमाली र पहाडी भेगका बासिन्दालाई पूरै  तराईबासीले पाल्दिनुपरेको आरोपको अवस्थालाई उल्ट्याउन र तराईवासीले आफ्नो अधिकारका लागि लडेका लडाइँमा पहाडले आफ्नो भाग खोसिएको दृष्टिले हेर्ने मनोविज्ञानलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सबैभन्दा पहिला पहाडी भेग कृषिमा आत्म निर्भर बन्नुपर्छ ।

 भौगोलिक विविधतायुक्त उत्पादन क्षमतामा वृद्धि गरी देशको अर्थव्यस्थामा टेवा पुर्याउने काम जति सक्दो छिटो गर्न सकिन्छ त्यति छिटो देश सहि अर्थमा आत्मनिर्भर बन्ने छ । 

  जसरी नेपालमा ६० प्रतिशत हाराहारी जनसंख्या कृषिमा निर्भर भएर पनि विस्तारै खाद्यान्नमा अन्यत्रै आश्रित हुनुपर्ने अवस्थाहरु  देखा पर्दैछन् त्यसले नेपालीले भविष्यमा इन्धनमा मात्र होइन खाद्यान्नमा समेत नाकाबन्दी बेहोर्नुपर्ने अवस्था नआउँला भन्न सकिन्न । आन्तरिक उत्पादनले खाद्यान्नको माग पूरा गर्न नसकेपछि आयातमा वृद्धि हुनु अस्वभाविक त होइन तर  सम्बन्धित निकायले बचेको उर्भर भूमिलाई उपयोग गर्ने “नमुना कृषि आयोजनाहरु” सञ्चालनमा ल्याएर कृषि उत्पादनको व्यापारीकरण नगर्ने हो भने हाम्रो  देश अर्को शताब्दी पूर्व नै कृषि उत्पादनका हिसाबले हामी सबैले देखेको सुनेको अहिलेको अरब नहोला भन्न सकिन्न । 

नमुना कृषि आयोजनाहरु सञ्चालन गर्दा देशलाई आवश्यक अन्न भण्डार मात्र तयार हुँदैन, देशले कृषिकै आडमा आर्थिक क्रान्ति पनि गर्न सक्छ । नेपाल सरकारले तयार गरेको चौधौँ योजनाको आधारपत्रमा मात्र होइन, धेरै पहिलादेखि नै कृषिजन्य उत्पादनमा क्रमिक रुपमा आत्मनिर्भर बन्दै जाने योजना प्रस्तुत भएको पनि छ तर त्यस दिशामा देखिने गरी काम भएको देखिँदैन । न त कृषि रोेजगारीमा युवा आर्कषित हुन्छन् न त फ्री भिसा फ्री टिकटका लागि आन्दोलन गर्ने युवाको सङ्ख्यामा नै कमी आउँछ । बरु विदेशमा गएर हाइड्रोपोनिक कृषि फार्ममा अनुभव बटुल्नेहरु होलान् तर नेपालमै कृषिलाई काम मान्ने परम्परा बन्न सकेको छैन । 

समस्या दुरदराजमा विराजमान निर्वाहमुखि कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक औद्योगिक कृषि प्रणालीमा परिवर्तन गर्न नसक्नु नै हो । जिन्दगीभरिको अरबको कमाइ लगानी गरेर सहरमुखी हुनुभन्दा आफ्नो गाउँलाई सहर बनाउने र दुःखले आर्जन गरेको पैसालाई कृषि उत्पादनमा लगाउन प्रोत्साहित गर्ने सरकारी नीति हामी सबैको आवश्यकता भइसकेको छ । सरकारले वृद्ध भत्ताको ठाउँमा कृषक पेन्सनको योजना बनाउनुपर्छ  । यसलाई राजनीतिक नारामा भन्दा पनि यो देशको प्राणका लागि अपरिहार्य अक्सिजनकै रुपमा लिइनु पर्छ । प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा कृषिजन्य वस्तु उत्पादनमा निर्वाह गरेको भूमिकाको आधारमा उसको पेन्सनको अधिकार सुरक्षित गर्ने हो भने बसाइँसराइदेखि  विशाल बेरोजगारी समस्याको एकैचोटि समाधान निकाल्न सकिन्छ ।  

  तीव्र आन्तरिक बसाइँसराइको कारणले पहाडमा धेरै उर्भर भूमि बाँझो बसेर उत्पादनमा ह्रास आएको छ । उदाहरणका लागि प्रतिनिधि समस्याका रुपमा रामेछाप जिल्लाको  भलुवाजोरको कुरा गरौं । नेपालमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपश्चात पनि गाउँका हरेक घरधुरी प्रत्येक दिन ढिलोचाँडो धुँवाएकै हुन्थे । जिल्ला सदरमुकामसम्म मोटर बाटो थिएन । नुन मट्टीतेलका लागि एघार कोष हिँडेर सिन्धुलीको सदरमुकाम सिन्धुलीमाडी जानुको विकल्प थिएन । हाटबजार गर्न मात्र होइन, माध्यमिक शिक्षा र सामान्य स्वास्थ्य उपचारका लागि दुई कोषको बाटो नजिक लाग्थ्यो । तर पनि गाउँको बस्ती टसमस नगरी मज्जाले आफ्नै ठाउँमा बसेको थियो ।  त्यति बैले हो नाताले ठूलोबुबाले अलि टाढाको धान फल्ने खेत बेचेर घर छेउको बारी किनेको । अहिले त्यो खेत पचासौँ लाख मूल्यको भएको छ भने बारी लगभग बाँझिएको छ ।  

गाउँको समाजिक मेलमिलाप, प्रदूषणमुक्त वातावरण, आफैँले उत्पादन गरेको ताजा खाने कुरा, बगैचाभरि फलेका जुनार सुन्तला, जताततै हरियाली । वृन्दावन थियो त्यो गाउँ त । गाउँलेले प्रयोग गर्ने बाटो कम्तीमा वर्षमा दुईपटक जनश्रमदान मार्फत मर्मत हुन्थ्यो । पानीको मूल सुकेको थाहा थिएन । 

अहिले एकाधबाहेक सबै घर खाली, बाँझिएका बारी, सुकेका कुवा आदि देख्दा विरक्त लाग्छ । वैशाख ३१ को चुनावमा भलुवाजोरलाई नजिकबाट नियाल्दा प्रकृति र मानवबीच सम्बन्ध विच्छेद भएर सन्नटा छाएको थियो त्यहाँको हावामा  । निर्मलको घरमा  रात काटियो ।  चुनावको दिन भाइ निर्मलले गाग्रोमा बोकेर पानी  ल्यायो अनि एउटा पार्टीको प्रतिनिधि बनेर सात बजे नै मतदान केन्द्रमा पुगेको थियो । तीनै निर्मलहरुले सकेको जीवन्तता दिएका रहेछन् मेरा जन्म थलोलाई । निर्मलप्रति आभारी हुँदै सोचे  आफ्नै बारीका पाटा हुँदै अगाडि बढेको बाटोले  कतिलाई मन्थली झार्यो । धेरैलाई अझै टाढा काठमाडौँ अनि वैदेशिक रोजगारसम्म पुर्याएको छ । भलुवाजोरले पर्खेका युवा फर्कने सुरमा छैनन् । उनीहरु त पर्खिरहेका छन्, बाँझिएको जमिनको मूल्य कहिले बढ्ला भनेर ? आँगनमा उम्रेको वनमारा पनि सहन सक्ने कुरा भएन । स्थानीय निकायको चुनाव त चारपटक सार्ने सरकारलाई जाँगर नभएख पनि गाउँगाउँसम्म पुर्याउने सपना देख्नुको अब विकल्प छैन । अब यो सपना हरेक युवाले देख्नु पर्छ र यथार्थमा बदल्नुपर्छ । सरकारलाई गाउँका गोठ र घरवारीसम्म पुर्याउने अभियान नै चलाउनु पर्छ । 

  हरेक गाँउलाई “उदाहरणिय नमुना कृषि आयोजना” सँग जोडेर काम गर्न सके मात्र नेपालमा कृषि क्रान्ति सम्भव गराउन सकिन्छ । उदाहरणमा उल्लेख गरिएको जस्ता हजारौँ गाउँहरुबाट लाखौँको सङ्ख्यामा पलायन भएका युवालाई गाउँ फर्काउन कसरी सकिन्छ सबैले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।  

 गाउँमा  बाँझिएको जग्गा कौडीको भाउमा भाडा लिने कुरा सजिलो छ । कान्ला पाखामा घाँसपात लगाउने, उव्जाउशील खेतबारीमा फलफूल लगाउने मात्र होइन ठूलो सङ्ख्यामा दूध उत्पादनको लागि गाई फार्म सञ्चालन गर्ने, अण्डाका लागि कुखुरा र मासुका लागि मासुजन्य पशुपालन हामी सबैले जानेकै काम हुन् । अलिकति मात्र विज्ञको सहयोग र संरचनागत लगानी नयाँ आवश्यकता हो ।  कम्पाउन्ड, दानादेखि बजारको पहँुच तयार गर्न लाग्ने खर्च विशाल छ । त्यसैले विना सरकारी साझेदारी काम गर्ने आँट नै आउँदैन ।

 सिन्धुपाल्चोकको भोटेचौरमा तीन रोपनी जग्गाभित्र ट्राउट खेती गरिरहेका एक कृषकका अनुुुसार उनले जम्मा तीन रोपनी जग्गामा राम्रोसँग कम्पाउण्ड लगाउन रु. १८ लाख खर्च गरेका छन् । नयाँ सोच अनुसारको बाझिएका र खाली जग्गा एकीकरण गरेर सञ्चालन गरिने गाई फार्म सयौं रोपनीको हुने कुरा निश्चित छ ।

व्यवस्थित पशुपालन र कृषिका लागि कम्पाउन्डिङ अनिवार्य हुन आउँछ । नजिकैको सदरमुकामलाई धान्ने दूध, मासु, अण्डा उत्पादन गर्ने योजना बनाएर लगानी गर्न कम्तिमा सरकारले नाफाको सुनिश्चता त गर्नै पर्छ । भलुवाजोरकै सेरोफेरोमा कुरा गर्ने हो भने कम्तीमा ७ किलोमिटर तल बेँसीमा भएको मन्थली सदरमुकाम नजिक चिस्यान केन्द्र खोलेर गाईको दूधलाई सीधै पाइप मार्फत चिस्यान केन्द्रसम्म पठाउन सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । यो नयाँ कामको सफल प्रयोगले नेपालमा भएका पहाडको भिरालोपनलाई दूधमार्गका रुपमा विनापम्प नै प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको नमुना पेश गर्नेछ । दूधको बजारले कमाएको पैसालाई बाया ग्याँस उत्पादनमा लगाएर ग्यासको ग्रिड निर्माण गरी गोबरग्यासबाट ग्यास उत्पादन गरेर हाम्रा स्थानीय बजारहरुलाई आवश्यक इन्धन  खपतमा योगदान गर्न सकिन्छ । गाई फार्मबाट उत्पादन भएको गोबरबाट ग्यास उत्पादन  र त्यस पश्चातको गोबरबाट अर्गानिक खेतीका लागि कम्पोस्ट मलको प्रयोगले खेतीयोग्य भूमिको उर्भराशक्ति अझ बढाउन सकिने मात्र हौइन, विषाधिमुक्त खेती प्रणालीमा सहयोग पुग्ने छ ।

कृषिमा लगानी गरेर वातावरणमा सुधार गर्ने, वैकल्पिक इन्धनको जोहो गर्ने, जन स्वास्थ्यलाई प्रवद्र्धन गर्ने र उजाडिएका गाउँका बस्तीमा कृषि उद्योग सञ्चालन गरेर देशको विकास गर्ने कुरा नेपाललाई एकताको एउटै शुत्रमा बाँध्ने र राष्ट्रितालाई बलियो बनाउने सबैभन्दा  उचित राजनीतिक उपाय हुन् । त्यसैले कृषिजन्य भूमिलाई भौतिक संरचना निर्माण गरेर सङ्कुचित बनाउनुभन्दा कृषिमै केन्द्रित क्रियाकलाप सञ्चालन गरेर देशलाई आर्थिक निकास दिने दिशाका काम गर्दा नेपाली कृषकको मात्र होइन समग्र नेपालकै सर्वोपरी हित हुनेछ ।

बीस वर्ष पहिला दिनैपिच्छे धुरी धुवाँउने गाउँका घरहरुले फेरि जीवन पाउने दिशामा प्रजातन्त्र पश्चात साहसिलो प्रयास नहुनु नै हाम्रो देश पिछडिनुको प्रमुख कारण मध्ये एक हो । कृषिको नाममा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएको लगानी कृषकको सङ्ख्याको तुलनामा अत्यन्तै कम र भएको लगानी पनि परिणाममुखी नभएकोले हामी दिन प्रतिदिन आयातमुखी बन्दै जाने र आफूसँग भएको भूमि बाँझो बन्दै जाने अवस्था नेपाल र नेपालीका लागि घातकसिद्ध भएको छ । यसको साहसिलो र उत्साहप्रदक विकल्प दहीचिउराको स्वादभित्र खोजिनु पर्छ ।   

भलुवाजोर, रामेछाप