रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत दक्षिण कोरिया जाने नेपाली कामदारसँग चर्को हवाई भाडा लिइँदै आएको खुलासा भएको छ । अहिले ईपीएसमार्फत सोमबार र बुधबार गरी सातामा दुई दिन नेपाली कामदार कोरिया गइरहेका छन् । नेपालीहरूलाई कोरिया लगिरहेको कोरियन एयरले चर्को हवाई भाडा लिएको हो ।

बुधबार कोरिया गएका एक नेपाली कामदारले १ लाख ५९ हजार ५०५ रूपैयाँ हवाई भाडा तिरेर कोरिया गएको बताए । केही समय पहिले उनका दाइले ६५ हजार रुपैयाँ हवाई भाडा तिरेर कोरिया गएका थिए । दोब्बरभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपरेको उनको गुनासो छ ।

नेपालबाट कामदार लैजाने कोरियन एयरको सिन्डिकेट रहेको भन्दै उनले भने– ‘विदेश जानेसँग जति शुल्क लिए पनि हुन्छ भनेर मनलागी भाडा लिइएको छ । विदेश जाने अन्तिम समयमा समेत राज्यले हामीलाई ठग्न छोडेन ।’

चार महिनाअगाडि नेपाल आएका झापाका एक व्यक्तिले त्यो बेला १ लाख २० हजार रूपैयाँ तिरेका थिए । त्यसको चार महिनापछि फर्किंदा उनले पनि १ लाख ५९ हजार ५०५ रूपैयाँ तिरेका छन् ।

६ वर्षअगाडि कोरिया जाँदा उनले ४० हजार रुपैयाँ मात्र तिरेर गएका थिए । ६ वर्षपछि निकै महँगो भएको उनले बताए । ‘नेपाल आउँदा सरकार नै नभएको अनुभूति हुन्छ । विदेश जानेलाई ठग्नै पर्छ भन्ने सोच मात्रै छ,’ उनको गुनासो छ ।

ईपीएसमार्फत २०२२ मा पासआउट भएका ८०० भन्दा बढी नेपाली कामदार कोरिया पुगिसकेका छन् । कोरियन एयरले हवाई भाडाबापत उनीहरूबाट १२ करोड ७६ लाखभन्दा बढी रकम असुल गरिसकेको छ ।

यसरी चर्को हवाई भाडा असुल्दासमेत सरकारी निकाय भने मौन छ । सरकारी अधिकारीहरू कोरियन एयरको सिन्डिकेट रहेकाले भाडादर घटाउने विषयमा केही गर्न नसकिएको लाचार व्यक्त गर्छन् । ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक पुष्पराज कटुवालले काठमाडौँबाट सिधा उडान भएकाले भाडादर महँगो भएको बताए ।

कोभिडभन्दा पहिला ट्रान्जिट भएर कामदारहरू कोरिया जाने गरेका थिए । त्यो बेला ५०० देखि ६६५ अमेरिकी डलर हवाई भाडा लिने गरेका थिए । कोरोना महामारीका कारण लामो समयसम्म कामदार कोरिया जान रोकियो । त्यसपछि नेपालबाट ईपीएसमार्फत कामदार लैजाने विषयमा कोरियाले एउटा सर्त राखेको थियो ।

त्यो सर्त सिधा उडानबाटै मात्रै ईपीएस कामदार लिने थियो । कोरियाको सर्तअनुसार नेपालले कार्यविधि नै संशोधन गरेको थियो ।

‘कोरियाको सर्तबमोजिम सिधा उडानमार्फत पठाउने भनेर कार्यविधि संशोधन गरियो । त्यसपछि सम्बन्धित कामदारले सम्बन्धित एयरलायन्ससँग आफैंले टिकट काटेर जाने नियम भयो,’ निर्देशक कटुवालको भनाइ छ ।

कोरियाले सिधा उडानमार्फत मात्र कामदार लैजाने बताएपछि सरकारले गत वर्ष बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर कसैले पनि आवेदन नदिएपछि सरकार कार्यविधि नै संशोधन गर्न बाध्य भएको थियो ।

कोरिया शाखाले कोरियाले पठाएका कामदारको अन्तिम नामावली निकाल्छ । अनि सम्बन्धित एयर लायन्सबाट टिकट काट्न भन्छ । त्यसका लागि कामदार आफैँ गएर टिकट काट्नु पर्छ ।

‘कोरियाबाट आएको नाम लिस्टका आधारमा हामीले कामदारको नाम निकाल्छौँ । त्यसरी नाम निकालिएका कामदारले सम्बन्धित एयरलायन्सबाट सिधै टिकट काट्ने व्यवस्था छ,’ निर्देशक कटुवालले भने, ‘महँगो भयो भन्ने विषय एयरलायन्सको हो । यस विषयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हो नियमन गर्ने ।’  

कोरियाको सर्तअनुसार सिधा उडान गर्न कोरियन एयरको अर्को विकल्प नरहेकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

‘धेरै एयरलायन्स भएको भए प्रतिस्पर्धा गराएर घटाघट गराउन हुन्थ्यो होला । सिधा उडानको एउटा मात्र एयरलायन्स छ । त्यसको विकल्प छैन,’ उनले भने ।

हवाई भाडा घटाउने विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत पहल भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘भाडा बढी भयो भनेर घटाउनका लागि हामीले मन्त्रालयमार्फत पहल गरिरहेका छौँ । नोटिस निकालेर हुन्छ भने त्यो पनि गर्न तयार छौँ,’ उनले भने । 

भाडा निर्धारण गर्ने, कति भाड लियो भनेर हेर्ने निकाय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय हो । एयरलायन्सले कति भाडा लियो ? भनेर अनुगमन गर्ने अधिकार आफूहरूलाई नभएको उनको भनाइ छ ।

‘भाडा बढी लियो कि कम लियो ? हामीलाई अनुगमन गर्ने अधिकार छैन । त्यसका लागि नियमन गर्ने निकाय छ । हामीले त तपाईंहरूले जस्तै प्रश्न गर्ने हो,’ उनले भने । आफूहरूले भाडा घटाउने विषयमा मन्त्रालयलाई पटक पटक जानकारी गराएको र मन्त्रालयले पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ । त्यसका लागि के गर्न सकिन्छ त्यो गर्न तयार रहेको बताए ।

कामदारहरूले टोपी र खादाका लागि समेत शुल्क तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले टोपी र खादाबापत ६ हजार रूपैयाँ लिने गरेको आरोप लगाए । तर कोरिया शाखाले भने टोपी र खादा कार्यालयको तर्फबाट निःशुल्क रूपमा वितरण गरिएको बताएको छ ।

निर्देशक कटुवालले रोजगार प्रणाली व्यवस्थापन शुल्क भनेर ४६.२० डलर लिने गरेको बताए । ‘टोपी र ज्याकेटको पैसा तिर्नुपर्दैन । साथीहरूले नबुझेर भन्नुभएको होला । हामीले त ४६.२० डलर व्यवस्थापन शुल्क भनेर लिने हो । जसको सूचना नै जारी गरेका हुन्छौँ,’ उनले भने ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार केसीले भाडाको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै बुझेर प्रतिक्रिया दिने बताए ।