नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो प्रारम्भिक लेखापरीक्षण सकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएको कम्पनीले राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण गरेको र सोको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जानकारी दियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले राखेको सर्त अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण (अडिट) भएको हो । आईएमएफले अन्तर्राष्ट्रिय अडिट कम्पनीबाट राष्ट्र बैंकको अडिट गराउनु पर्ने सर्त राखेको थियो । आईएमएफले नेपाललाई एक्स्टेण्डेड क्रेडिट फेसिलिटी (ईसीएफ) अन्तर्गत दिन लागेको दोस्रो किस्ता रोकेर पहिला राष्ट्र बैंकको अडिट अन्तराष्ट्रिय अडिट कम्पनीबाट गराउन भनेको थियो ।

आईएमएफले यस्तो सर्त राखेपछि नेपालले महालेखा परीक्षकको कार्यालयमार्फत ग्लोबल टेण्डर गरेर लेखापरीक्षण गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । टेण्डर प्रक्रियाबाट बंगलादेशको अडिट कम्पनी हवल्दार युनुस एण्ड कम्पनी र नेपालको एसआर पाण्डे एण्ड कम्पनी छनोट भएको थियो । यी कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक लेखापरीक्षण गरिसकेको नायव महालेखा परीक्षक बैकुण्ठ बहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सहजीकरण भएको लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको राष्ट्र बैंकले स्रोतले जानकारी दियो । यस्तो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयलाई पनि दिइने र त्यसपछि आईएमएफलाई दिएर ईसीएफको दोस्रो किस्ताको लागि ताकेता गर्ने तयारी सरकारको छ ।

नेपाल सरकारले सर्त पूरा नगरेको भन्दै आईएमएफले नेपाललाई दिन लागेको दोस्रो किस्ता कर्जा रोकेको छ । सरकारले सर्त पूरा नगरेको भन्दै आईएमएफले ईसीएफ अन्तर्गतको दोस्रो किस्ता रोकिएको हो ।

नेपालमा विदेशी मुद्राको संचिति कम हुँदै गएर बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा समस्या देखिएपछि आईएमएफसँग ईसीएफ सुविधा अन्तर्गत कर्जा माग गरिएको थियो । नेपाल सरकारको अनुरोध अनुसार नै आईएमएफले ११७.७ मिलियन एसडीआर (आजको विनियम दर अनुसार एक एसडीआर बराबर १.२९७८ अमेरिकी डलर छ) दिने सहमति गरेको थियो ।

पहिलो किस्ता रकम भने समयमै आएको थियो । आईएमएफले गत डिसेम्बर २२ महिनामा ७८.५ मिलियन एसडीआर दिएको थियो । यस्तै, जुन महिनाको २२ तारिकमा उपलब्ध गराउने भनिएको ३९.२ मिलियन एसडीआर भने रोकिएको छ । नेपालले सर्त पूरा नगरेको भन्दै आईएमएफले ५० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीको दोस्रो किस्ता कर्जा रोकेको हो ।

के हुन् सर्त ?

आईएमएफले खासगरी २ सर्त पूरा नभएको भन्दै दोस्रो किस्ता रोकेको छ । नेपाललाई ईसीएफ अन्तरगत कर्जा दिनको लागि आईएमएफले नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण बाह्य लेखा परीक्षकबाट गराउनु पर्ने र खुला अर्थनीतिको अवधारणा अनुसार सरकारको तर्फबाट आर्थिक क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध सिर्जना नहुन नहुने भनिएको थियो । राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षणको सम्बन्धमा लिखित सर्त नै राखिएको थियो भने आर्थिक अवरोध गर्न नहुने विषयलाई मौखिक रुपमा राखिएको स्रोतले बतायो ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखा परीक्षण बाह्य लेखापरीक्षकबाट गराउने भन्ने विषय त लिखित सर्तकै रुपमा थियो, आर्थिक क्षेत्रमा सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको अवरोध हुन हुँदैन भनेर मौखिक सर्त पनि राखिएको थियो, नेपालले यी दुवै सर्त पूरा नगरेको भनेर आईएमएफले दोस्रो किस्ता रोकेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

नेपालको संविधान अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षणको जिम्मेवारी महालेखा परीक्षकको कार्यालयको हो । सरकारी कार्यालय र निकायहरूको लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार पाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय नेपालको संवैधानिक निकाय समेत हो । यद्यपि, नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण कार्य वाह्य (विदेशी) लेखापरीक्षकबाट गराउनको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ‘वानशर्ट’ लेखापरीक्षण विदेशी कम्पनीबाट गराउनको लागि अन्तराष्ट्रिय आह्वान गरेको थियो । त्यस्तो आव्हानबाट नै बंगाली लेखापरीक्षण कम्पनी हवल्दार युनुस एण्ड कम्पनी र नेपाली कम्पनी एसआर पाण्डे एण्ड कम्पनी छनोट भएका हुन् ।

यस्तै, सरकारले आईएमएफको दोस्रो सर्त पनि पूरा गर्न लागेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको अवरोध हुन नहुने भन्ने आईएमएफको सर्त खास गरी नेपालले गरेको आयात प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने भन्नका लागि थियो । पछिल्लो समय नेपालको शोधनान्तर स्थिति (बीओपी) बचतमा गएकोले सरकार आयात प्रतिबन्ध हटाउने मुडमा देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि विदेशी मुद्राको संचिति बढ्दै गएको भन्दै आयात प्रतिबन्ध हटाउँदा हुने सुझाव सरकारलाई दिइसकेको छ । राष्ट्र बैंककै सुझाव अनुसार सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

आईएमएफबाट लिइने ईसीएफ अन्तरगतको कर्जा सुविधा भनेको ब्याज तिर्नु नपर्ने कर्जा सुविधा हो । यस्तो कर्जा ३८ महिनाभित्रमा लिइसक्नु पर्ने र पहिलो साढे ५ वर्षसम्म ग्रेस अवधि हुन्छ । र, १० वर्षपछि सावा मात्रै फिर्ता गर्नुपर्छ ।