प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव मंसिर ४ गते एकैपटक हुँदैछ । यद्यपि चुनाव प्रचारका क्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका उम्मेदवारको तुलनामा प्रदेशसभाका उम्मेदवार र तिनका एजेन्डा भने ओझेलमा परेको देखियो । चुनावी प्रचारप्रसार अभियान भर संघीय संसदका उम्मेदवार र तिनका एजेण्डाले चर्चा पाए तर, प्रदेशसभाका उम्मेदवार भने छायाँमा परे ।

गोरखा क्षेत्र नम्बर १ को (ख) मा प्रदेशसभा उम्मेदवार कृष्णप्रसाद धिताल भन्छन्, ‘संघको भन्दा प्रदेशसभाको चर्चामा कम हुनु स्वाभाविक भए पनि प्रदेशका उम्मेदवारहरूको एजेण्डा र अभियान ओझेलमा परेको अनुभूति भयो ।’

मुलधारका मिडियाले राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व,  प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिए पनि प्रदेशसभाका उम्मेदवारलाई भने बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ ।

यता काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० (ख) का प्रदेशसभा उम्मेदवार गणेश कुँवरलाई पनि राज्य सञ्चालन गर्ने सबै निकायले संघीयतालाई विस्तृतमा बुझन् र बुझाउन नसक्दा चुनावी प्रचारको क्रममा प्रदेशसभाका उम्मेदवार ओझेलमा परेको महसुस भएको छ ।

संघ र प्रदेशको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई राजनीतिक दलहरूले नै छुट्याउन नसकेका कारण पनि प्रदेश सरकार र प्रदेशका उम्मेदवार चुनावी माहोलमा चर्चामा नआएको उनको भनाइ छ ।

हुन पनि, गोरखा क्षेत्र २ बाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, डडेल्धुराबाट कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र झापा ५ बाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार छन् । यी शीर्ष नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेशसभातर्फ पनि दुई उम्मेदवार छन् तर तिनको कतै चर्चासम्म पनि भएको छैन ।

अघिल्लो पाँच वर्षमा राजनीतिक सत्ता भित्र र बाहिर रहने सबै राजनीतिक दलहरूले प्रदेशका अधिकार प्रयोग र कार्य व्यवस्थापनमा चुकेकाले प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुँदा प्रदेशसभाका उम्मेदवारका एजेण्डा र मुद्दा बहसमा आउन नसकेको काठमाडौं क्षेत्र १० (ख)का प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार कुँवर सुनाउँछन् ।

राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र बनाउँदा, उम्मेदवारले एजेण्डा बनाउँदा पूर्ण रुपमा प्रदेश केन्द्रित नभएकाले प्रदेशसभा निर्वाचन चर्चाको विषय नबनेको उनको भनाइ छ ।

उता राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. कृष्ण खनाल भने धेरै मतदातालाई प्रदेशसभा चुनावबारे जानकारी नभएकाले प्रदेशसभा उम्मेदवारलाई खासै महत्व नदिइएको हुन सक्ने बताउँछन् ।

राजनीतिशास्त्री प्रा.डा. खनालका अनुसार राजनीतिक दलहरूको सोच र कार्य केन्द्रिकृत हुँदा प्रदेश ओझेलमा परेको छ । पार्टीका गतिविधि, चुनावका गतिविधि केन्द्रिकृत हुुँदा प्रदेश र आसन्न प्रदेशसभा निर्वाचन छायाँमा पर्नु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेशका मुद्दा, उम्मेदवार छायाँमा पर्नुलाई कसैले पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभाको चुनाव एउटा प्राविधिक कुरामात्रै हो । निर्वाचन आयोगले सबैको हातमा चार वटा मतपत्र थमाइदिएको हुन्छ । संघीय उम्मेदवारलाई भोट दिँदा प्रदेशकालाई पनि भोट दिन्छन्, त्यत्ति हो ।’

प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकालमा प्रदेशको औचित्यबारे पुष्टि गर्न नसक्दा प्रदेशसभा सदस्य पदका उम्मेदवारतर्फ ध्यान नगएको उनी बताउँछन् ।

‘मतदाताको ध्यान पनि प्रधानमन्त्री, संघीय उम्मेदवारतिर छ । उता मूलधारका सञ्चार माध्यमको ध्यान पनि पार्टीका मुख्य नेता र संघीय उम्मेदवारतिर मात्र गएकाले प्रदेशसभाका उम्मेदवारलाई छायाँमा पार्न सहयोग गरेको छ,’ उनले भने ।

संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा संघीयता पहिचान र सामर्थ्र्यका आधारमा बने पनि प्रदेश र संघको भूमिकाको पहिचान नभएको बताए । प्रदेश र संघको अधिकार बाँडफाँट राम्रोसँग गर्दा पनि प्रदेशले आफनो शक्ति र अधिकारलाई प्रयोग गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

यता संघले आफ्नो अधिकारमा मात्र सीमित नरहेर प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरू मिच्ने काममा आफूलाई अब्बल साबित गर्दा समेत प्रदेश सरकार विगतमा मौन बसेकाले पनि निर्वाचनमा प्रदेशसभाका उम्मेदवार र मुद्दा चर्चामा नआएको उनको जिकिर छ ।

‘प्रदेशसभा संघको नक्कल गरी अगाडि बढ्न थाल्यो । संघको डमी हुँदा पनि अहिलेको चुनावमा प्रदेशसभाका उम्मेदवार छायाँमा परेका हुन्,’ उनले भने, ‘राज्य सञ्चालन गर्ने दलहरुले प्रदेशलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकेनन् । केन्द्रले जेजे भन्छ, त्यही मान्ने प्रचलनले गर्दा प्रदेशका उम्मेदवार छायाँमा परे ।’

संघको घोषणापत्रलाई प्रदेश र स्थानीय तहले आधार मान्दा पनि प्रदेशको घोषणापत्र छायाँमा परेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार प्रदेशका उम्मेदवारहरूको छुट्टै एजेण्डा बन्नुपर्छ, उसको छुटै पावर हुन्छ भन्ने हेक्का नराखेर संघकै नक्कल गर्ने आदतले प्रदेशसभाका उम्मेदवार ओझेलमा परेका हुन् ।

‘प्रदेशसभाको उम्मेदवारलाई पार्टीको प्रदेश कमिटीले चुनावको टिकट दिनुपर्नेमा संघले दियो, त्यसपछि प्रदेशको घोषणापत्र पनि संघले नै बनाइदियो, संघकै नक्कलमा जाँदा प्रदेश ओझेलमा परेको हो,’ उनले भने ।

प्रदेशस्तरका पार्टी संरचना, प्रदेशसभाले गर्ने काम कारवाहीका आधारमा प्रश्न उठ्ने ठाउँ सिर्जना भएको देवकोटा सुनाउँछन् । राजनीतिक दलहरूले नै प्रदेश र संघको काम र अधिकारबारे एकले अर्कोलाई बुझाउन नसकेकाले प्रदेशतर्फका उम्मेदवारहरू छायाँमा परेको उनले उनको जिकिर छ ।

प्रदेश सांसद किन संघमा उम्मेदवार भए ?

अघिल्लो कार्यकाल प्रदेशसभामा रहेका मुख्यमन्त्री भइसकेका नेताले पनि यस पटक प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन् । पूर्व मूख्यमन्त्रीहरु पृथ्वी सुब्बागुरुङ, शेरधन राई, शंकर पोखरेल, महेन्द्रबहादुर शाही, भीम आचार्य लगायतले संघीय सांसदका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् ।

यता संघीयताविद् देवकोटाले पहिलो पटक प्रदेशसभाको चुनाव हुँदा धेरैको ध्यान प्रदेशसभातर्फ गए पनि अहिले मुख्यमन्त्री र मन्त्री बन्ने चासो कम भएको बताउँछन् ।

‘अहिले को मुख्य मन्त्री भन्ने कुरा मानिसलाई आकर्षण नै छैन । गएको पाँच वर्षको कार्यशैलीले प्रदेशलाई समाप्त गरिँदै लगेजस्तो देखियो, यो चुनावले अझै प्रदेशलाई धरासायी बनाएको छ,’ उनले भने, ‘पहिलो पटक प्रदेशसभाको चुनाव हुँदा मुख्यमन्त्री पनि संघको प्रधानमन्त्री सरह नै हो भनेर धेरै जना होमिएका थिए । संघको सिंहदरबार, बालुवाटारजस्तो प्रदेशसमा पनि हुन्छ भन्ने भ्रममा उहाँहरु हुनुहुन्थ्यो ।’

संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग नगर्ने, संघको नक्कल गर्ने क्रममै प्रदेशको पाँच वर्ष बितेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘पाँच वर्षका अनुभवले उहाँहरुले नै प्रदेशलाई नरुचाएर संघतिर उम्मेदवारी दिनुभयो । प्रदेशमा पावर रहेनछ । अभ्यास गर्ने कुरा संघ मै रहेछ भनेर संघीय संसदको उम्मेदवार बन्नुभयो ।’

यता राजनीतिकशास्त्री प्रा.डा. खनालले विगतमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेकाहरूले नै आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर स्ट्यान्ड लिन नसक्दाको परिणामस्वरुप उनीहरू आफै छायाँमा परेर अहिले संघतिर आउन खोजेको अर्थ्याए ।

‘पाँच वर्षसम्म प्रदेशको नेतृत्व गर्ने नेताहरू पार्टी हाइकमाण्डको विरुद्धमा उठ्न सकेनन् । ठूला नेताको चाकडीमा उत्रिएका नेतालाई प्रदेशको नेता भनेर कसरी मान्ने ?’ उनले भने ।

संविधानको मर्म अनुरूप, जनताले सोचेको जस्तो नेतृत्व प्रदेश सरकारबाट पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले नामको मात्रै प्रदेश छ । आधारभूत रुपमा प्रदेशको अस्तित्व रहने गरी नेताहरूले काम गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने ।

प्रदेश र संघको चुनाव छुट्टै गर्न सुझाव

संघीयताविद् देवकोटाले यस पटकको चुनावी माहोललाई अवलोकन गर्दा प्रदेश र संघको चुनाव एकैपटक गर्न नहुनेजस्तो देखिएको बताए । संघको र प्रदेशको चुनाव फरक फरक समयमा गर्दा उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेशसभाका उम्मेदवारको विषय, एजेण्डा र प्रदेशसम्बन्धी चासो मतदाता समक्ष पु¥याउनका लागि प्रदेश र संघको चुनाव छुटाछुट्टै गर्न आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने ।

अलगअलग चुनाव गर्दा चुनाव खर्च बढ्ने सवाल उठे पनि यसको विकल्प खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।