गण्डकी प्रदेश सरकारले चुनाव लगत्तै पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिन अध्यादेश ल्याउन लागेको खुलासा भएको छ । सोमबार बर्खास्तमा परेका गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुमार खड्काले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको खुलासा गरेका हुन् । 

खड्काले आफूले क्याबिनेटमा अध्यादेशको विरोध गरेकै कारणले आफूलाई अपमानजनक तरिकारले मन्त्रीबाट बहिर्गमन गरिएको हुनसक्ने बताए । ‘म लगायत २ जना मन्त्रीले यस्तो प्रस्ताव आए तत्काल राजीनामा दिएर जनतामा जाने प्लान गरेका थियौं । क्याबिनेटमा त्यो विधेयक ल्याउनुहुँदैन भन्ने हाम्रो अडान थियो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आचारसंहिता सकिने बित्तिकै त्यो अध्यादेश आउँछ । यो परिस्थितिमा यो राम्रो हैन भनेर मैले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई बारम्बार भने पनि कहीँकतै ती कारण पनि मन्त्री पदबाट बर्खास्तका कारणहरु हुन् कि भन्ने आशंका छ ।’  

गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढलेर कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकार बनेपछि वैशाख ३० को पहिलो निर्णय नै पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई सुविधा र सुरक्षा दिने थियो । त्यतिबेला सरकारको यत्रतत्र आलोचना भयो । चर्को आलोचनापछि सरकारले कानुन बनाएर मस्यौदा तयार पार्न कार्यदल गठन ग¥यो । तर, कार्यदल गठन भएको लामो समयसम्म कानुन नबने पनि कार्यकाल अन्त्य हुँदै गर्दा अध्यादेशमार्फत पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधाको व्यवस्था गर्न लागेको खड्काले सुनाए । 

मन्त्री हुँदा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका खड्काले कार्यदल गठन भएको र छिटोभन्दा छिटो कानुन बनाएर पूर्व पदाधिकारीलाई व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर, मन्त्री पदबाट बहिर्गमन भए लगत्तै यो कठिन परिस्थितिमा सरकारले अध्यादेश ल्याउनु प्रदेशका लागि राम्रो नभएको उनले बताए । केन्द्र सरकारमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सुविधा पाउने व्यवस्था छ । यहाँ पनि प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखले सुविधा पाउने गरी अध्यादेश आउन लागेको खड्काले खुलासा गरेका हुन् ।