अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) ले निर्वाचन आयोगले देशभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई अनावश्यक दुःख दिएको बताएको छ । निर्वाचन आचारसंहित लागू हुनुअघि भएका कामलाई रोकेर आयोगले अनावश्यक निर्देशन दिएको महासंघको आरोप छ ।

सरकारले देशभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा प्रदान गर्नका लागि शक्तिशाली राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको र सो आयोगले देशभर लगत संकलन, निस्सा वितरण, जग्गा नापजाँच र लालपुर्जा वितरणको काम तीव्रतापूर्वक अगाडि बढाइरहेको समयमा निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागु हुनुअघि नै राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई सो कार्यहरू रोक्न पत्राचार गरेर गलत काम गरेको महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सिंगो देश निर्वाचनमा होमिएको, निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको, सम्पूर्ण विकास निर्माणका कामहरू रोकिएको र राष्ट्रिय भूमि आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरी लगत संकलन र प्रमाणीकरणको कामलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा काठमाडौँका विभिन्न स्थानका सुकुम्बासी वस्तीहरू हटाउने १० दिने सूचना प्रकाशन गर्नुका साथै माइकिङ समेत गरी जनतालाई आतंकित र त्रसित गराउने काम भइरहेको महासंघको ठहर छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले पत्राचार नै गरेर त्यस क्षेत्रका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन र प्रमाणीकरण नभएसम्म बलपूर्वक नहटाउन पत्राचार गरिसकेको र सार्वजनिक रुपमा सूचनासमेत प्रकाशित गरिसकेको अवस्थामा यस्तो सूचना प्रकाशित गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासरीलाई भूमि अधिकार प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा समेत सहभागी हुन नदिने षड्यन्त्र निन्दनीय र भत्र्सनायोग्य रहेको महासंघले भनेको छ । यस्तै, नेपालको संविधान र भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ र भूमिसम्बन्धी नियमहरू २०२१ विपरीतका काम भएका भन्दै महासंघले अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका पदाधिकारीहरूले राजनीतिक रुपमा काम गरेको आरोप लगाएको छ ।

‘देशभर यस्तो घटनाभइरहँदा किसानहरूको अभिभावक संस्थाको रूपमा रहनुपर्ने राष्ट्रिय किसान आयोग मौनता साँधिरहेको छ र किसानविरोधी यस्ता हर्कतहरूको साक्षी बनिरहेको छ, सो आयोगका पदाधिकारीहरू एमाले अध्यक्ष्य केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद विघटन भएको अवस्थामा असंवैधानिक तरिकाले नियुक्त गरेको कुरा स्मरणीय छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

महासंघले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको कार्यकालमा नियुक्त भएका विभिन्न संवैधानिक तथा सरकारी निकायहरू सुकुम्बासी विरोधी भएको पुष्टि हुने भन्दै तिनले एमालेको नीतिअनुसार ओलीको निर्देशनमा जनतालाई आतंकित पार्ने र सुकुम्बासी वस्ती हटाउने जस्तो अमानवीय र गैरसंवैधानिक हर्कत गरिरहेको आशंका जन्मिएको महासंघका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।