नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागु भएको २५ वर्ष पुगेको छ । यो कर १ मंसिर २०५४ मा १० प्रतिशतको एकल दरले लागु गरिएको थियो र त्यस दरलाई २०६१ मा बढाएर १३ प्रतिशत पुर्याइएको थियो, जुन अहिलेसम्म कायम छ । 

मूल्य अभिवृद्धि कर एकल दरले लागु गरिएकोले करदातालाई विल जारी गर्न, लेखा राख्न, कर कट्टीको हिसाब गर्न, मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण तयार गर्न र कर तिर्न सहज भएको छ । यसले गर्दा करदाताको अनुपालन लागत तथा कर प्रशासनको कर संकलन खर्च न्यून रहेको छ । 

मूल्य अभिवृद्धि कर सबै वस्तु तथा सेवामा एउटै दरले लागु गरिएकाले करको कारणले उद्योगी व्यापारी, व्यवसायीको कुन वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने र उपभोक्ताको कुन वस्तु वा सेवाको उपभोग गर्ने भन्ने निर्णय परिवर्तन गर्नु नपर्ने भएकोले कर आर्थिक हिसाबले सक्षम भएको छ । 

यसै गरी मूल्य अभिवृद्धि करको एकल दरले मूल्य अभिवृद्धि कर व्यवस्थालाई पारदर्शी बनाएको छ । कारण करको एउटै दर भएकोले कर कति लाग्छ भनेर करदाता, कर प्रशासक, उपभोक्तालगायत सबै सरोकारवालाहरुलाई सहज रुपमा थाहा हुन्छ । 

यसै गरी करको दरलाई लामो समयसम्म स्थिर राखिएकोले करदाता, कर प्रशासक, उपभोक्ता लगायतका सबै सरोकारवालाहरु यसप्रति अभ्यस्त भई सकेका छन् । यसले गर्दा करमा निश्चितता आएको छ र कर अनुमानयोग्य भएको छ । यस किसिमको करले लगानीकर्तालाई लगाउनेसम्बन्धी योजना बनाउन सहज हुन्छ । र, त्यस्तो अवस्थामा लगानी आकर्षित हुने भएकोले त्यस किसिमको व्यवस्था लगानी तथा व्यवसायमैत्री मानिन्छ । यो स्वस्थ कर प्रणालीको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

तर निजी क्षेत्रको एउटा तप्का भने मूल्य अभिवृद्धि कर लागु भएको २५ वर्ष पूरा भैसक्दा पनि यस करलाई बहुदरले लागु पर्ने माग गर्न थाकेको छैन । एकल दर र बहुदरको फाइदा बेफाइदाको विस्तृत किसिमको विश्लेषण गरेर एउटा निष्कर्षमा पुगी एकल दर तथा बहुदरसम्बन्धि विवादको अन्त्य गर्नु जरुरी छ । यस लेखमा एकल दर र बहुदरका फाइदा वेफाइदालाई केलाउनुका साथै यससम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास प्रस्तुत गरिएको छ । 

एकल दर

मूल्य अभिवृद्धि कर एकल दरले लगाएको अवस्थामा यो कर सबै वस्तु तथा सेवामा एउटा सामान्य दरले लाग्छ । उदाहरणका लागि नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशतको एकल दरले लगाइएको छ । यसै गरी विश्वमै उत्कृष्ट सम्झिएको न्यूजिल्यान्डको मूल्य अभिवृद्धि कर (वस्तु तथा सेवा कर) १५ प्रतिशतको एकल दरले लगाइएको छ । 

मूल्य अभिवृद्धि कर एकल दर लगाउने मुलुकमध्ये ओमान, क्यानाडा, ताइवान र संयुक्त अरब इमिरेट्समा मूल्य अभिवृद्धि कर ५ प्रतिशतले लगाइएको छ । सिंगापुर र थाइल्याण्डमा ७ प्रतिशत, नाइजेरियामा ७.५ प्रतिशत र अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, वहराइन र वहामाजमा १० प्रतिशत, इन्डोनेसियामा ११ प्रतिशत, कजाखस्तान, ग्वाटेमाला र फिलिपिन्समा १२ प्रतिशत र वेल्जियममा १२.५ प्रतिशतको समदरले लागु गरिएको छ । त्यस्तै, वोलिभिया र एलसाल्भाडोरमा मूल्य अभिवृद्धि करको दर नेपालमा झैँ १३ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।  

मूल्य अभिवृद्धि करको एकल दर वोत्सवानामा १४ प्रतिशत, इथिओपिया, उज्वेकिस्तान, भानुआटु, मोरिसस, न्यूजिल्याण्ड, र साउदी अरेबियामा १५ प्रतिशत, मौरिटानिया र भेनेजुयलामा १६ प्रतिशत र इजरायलमा १७ प्रतिशत छ । यसै गरी मूल्य अभिवृद्धि कर अजरवैजान, पेरु, जर्जिया र तान्जानियामा १८ प्रतिशतले, अल्जेरिया र चिलेमा १९ प्रतिशतले र अर्मेनिया, वुल्गेरिया र मेक्सिकोमा २० प्रतिशतले लगाइएको छ । 

एकल दरका निम्नानुसारका विभिन्न फाइदा भएकाले मूल्य अभिवृद्धि कर एकल दरले लगाउन राम्रो मानिन्छः

– एकल दर भएमा करदातालाई विजक जारी गर्न, लेखा राख्न, विवरण तयार गर्न, करको हिसाब गर्न र कर कट्टी गर्न सरल हुने भएकाले करदाताको कर अनुपालन लागत कम हुने,

– एकल दरअन्तर्गत करदाताको मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धि कागजात वा लेखा जाँच गर्न सरल हुने हुँदा कर प्रशासनको कर संकलन लागत कम हुने,

– एकल दर भएको अवस्थामा कर फिर्ता माग गर्ने संख्या कम हुने हुँदा त्यसले कर प्रशासनलाई अझै सरल बनाउने,

– सबै वस्तु तथा सेवामा एउटै दर लगाइएमा कुन वस्तु तथा सेवामा कम वा बढी दर लगाउने भनेर वस्तु र सेवाको वर्गीकरण गर्न आवश्यक नहुने, 

– करदाताले वस्तुको गलत वर्गीकरण गरेर राजस्व चुहावट गर्ने संभावना नरहने, 

– सबै वस्तु तथा सेवामा एउटै दर लाग्ने भएकोले उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीमा मूल्य अभिवृद्धि करका कारणले एउटा वस्तुको सट्टा अर्को वस्तु उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्ने र उपभोक्ता पनि एउटा वस्तुको सट्टा अर्को वस्तु उपभोग गर्ने भन्ने अवस्था नरहने भएकोले मूल्य अभिवृद्धि करको दरको कारणले व्यापारी तथा उपभोक्ताको आर्थिक निर्णय प्रभावित नहुने हुँदा कर आर्थिक दृष्टिकोणले सक्षम हुने,

– एकल दर भएको अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर व्यवस्था निश्चित र अनुमान योग्य हुने भएकोले लगानीकर्तालाई आफ्नो लगानीसम्बन्धि योजना बनाउन सहज हुने, 

– एकल दर भएको अवस्थामा कर कति लाग्छ भनेर करदाता, कर प्रशासक, उपभोक्ता लगायत सबैलाई सहज रुपमा थाहा हुने हुँदा कर पारदर्शी हुने । 

उक्त विभिन्न कारणले गर्दा विभिन्न मुलुकमा उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी, कर प्रशासक तथा करका जानकारहरु मूल्य अभिवृद्धि करको एकल दरको वकालत गर्दछन् । यही आधारमा विश्वमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने धेरै देशले मूल्य अभिवृद्धि कर एकल दरले लगाएका छन् र अन्य देशहरुमा पनि एकल दर प्रतिको झुकाव बढ्दो छ । 

बहुदर

मूल्य अभिवृद्धि कर बहुदरले पनि लगाउन सकिन्छ । यसअन्तर्गत विभिन्न वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट्टा छुट्टै दरले लगाइन्छ । यस किसिमको दरअन्तर्गत अधिकांश वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर एउटा सामान्य वा स्तरीय दरले लगाइन्छ । 

त्यसै गरी साधारण जीवनयापन गर्नका लागि आवश्यक वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि करको स्तरीय दरभन्दा कम दरले कर लगाइन्छ भने विलासी प्रकृतिका वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि करको स्तरीय दरभन्दा बढी दरले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइन्छ । 

मूल्य अभिवृद्धि करको बहुदर खास गरी मूल्य अभिवृद्धि कर १५ प्रतिशत भन्दा बढीको सामान्य दर भएका मुलुकहरुमा लागु भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि यूरोपेली संघका सदस्य र वेलायतसमेतका यूरोपका २८ मुलुकमध्ये अधिकांश मुलुकमा विगतमा एकल दर भएकोमा हालैका वर्षहरुमा ती देशहरुमा मूल्य अभिवृद्धि करको दर बढाएर २० देखि २७ प्रतिशतसम्म कायम भएको छ । ती मुलुकहरुले सामान्य जीवनयापनका लागि बढी उपभोग हुने सीमित वस्तु तथा सेवामा न्यून तहका एक दुई थप दरहरु पनि लागु गरेका छन् ।  

मूल्य अभिवृद्धि कर बहुदरले लाग्ने अन्य देशहरुमा उण्डोरा, कोस्टारिका, चीन, ट्यूनिसिया, भारत, पाकिस्तान, वंगलादेश, ब्राजिल, भियतनाम, मोरोक्को जस्ता देश छन् । 

मूल्य अभिवृद्धि करको बहुदर निम्नानुसारका अनेक बेफाइदा छन्ः

– मूल्य अभिवृद्धि कर वहुदरले लगाएमा कुन वस्तुमा कुन दर लगाउने भन्ने सन्दर्भमा वस्तु तथा सेवाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ जुन सहज हुँदैन,

– बहुदर भएको अवस्थामा करदाताले करका दरअनुसार विभिन्न वस्तु तथा सेवाको खरीद तथा विक्रीसम्बन्धि छुट्टा छुट्टै अभिलेख राख्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा करदाताको विजक जारी गर्ने, लेखा राख्ने, कर कट्टी गर्ने र विवरण पेश गर्ने व्यवस्था जटिल हुने भएकोले खास गरी लाखौं लाख साना करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धि औपचारिकता निभाउन कठिन हुन्छ र त्यसले करदाताको कर अनुपालन लागत बढाउँछ,

– बहुदर अन्तर्गत कर प्रशासनलाई करदाताको लेखा, करको गणना, कर कट्टी तथा कर फिर्ताको जाँच परीक्षण गर्न बढी समय लाग्ने हुँदा कर संलकन लागत बढी हुन्छ, 

– मूल्यअभिवृद्धि करको दरको संख्या बढ्दै गएपछि करदाताको अनुपालन तथा कर प्रशासनको कर संकलन खर्च बढ्दै जान्छ भने राजस्व सोहीअनुरुप वृद्धि हँुदैन । 

यदि कुनै तयारी वस्तुमा न्यून दर र त्यसको निवेश (इन्पुट्स) मा बढी दर लागेको छ भने त्यसले कर फिर्ताको अवस्था सिर्जना गर्दछ, जसले कर प्रशासनलाई थप जटिल वनाउँछ । मूल्य अभिवृद्धि करका दरको संख्या जति जति बढ्दै जान्छ, त्यसबाट सिर्जना हुने वेफाइदा त्यति त्यति बढ्दै जान्छ,  

– बहुदरले मूल्य अभिवृद्धि करलाई प्रशासनिक हिसाबले बढी जटिल बनाउने मात्र होइन कि आर्थिक दृष्टिकोणले असक्षम पनि बनाउँछ । यसले व्यापारी तथा उपभोक्ता दुवैको आर्थिक निर्णयलाई प्रभावित गर्दछ । कारण बहुदर भएको अवस्थामा आर्थिक कारणले नभई मूल्य अभिवृद्धि करको दर विभिन्न वस्तु तथा सेवामा फरक भएका कारणले उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीलाई करको वढी दर लाग्ने वस्तुको सट्टा कम दर लाग्ने वस्तुको कारोवार गर्न तथा उपभोक्तालाई वढी दर लाग्ने वस्तुको सट्टा कम दर लाग्ने वस्तु उपभोग गर्न उत्प्रेरित गर्न सक्ने हुदाँ मूल्य अभिवृद्धि कर आर्थिक हिसाबले असक्षम हुन्छ, 

– वहुदरले मूल्य अभिवृद्धि करलाई असमान पनि बनाउन सक्छ । कारण कर विभिन्न वस्तुमा विभिन्न दरले लाग्ने र सबै करदाताले दरअनुसार विभिन्न वस्तुमा सही किसिमले दर लगाउन गाह्रो हुने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा उही वस्तुमा विभिन्न करदाताले फरक फरक दर लगाउने संभावना रहन्छ । यसै गरी एउटा करदाताले विभिन्न समयमा एउटै वस्तुमा विभिन्न दर लगाउन सक्छ । यसले गर्दा कर प्रणाली असमान हुन सक्छ, 

– बहुदरले कर छल्ने सम्भावना पनि बढाउँछ । व्यापारीहरु बढी दर लाग्ने वस्तु तथा सेवामा कम दर लगाएर राजस्व चुहावट गर्न सक्छन् । यसै गरी कुनै करदाता कम कर कट्टी पाउने भएपनि बढी कर कट्टी दावी गर्न सक्छन्, जसले राजस्व संकलनमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ, 

– बहुदर भएको अवस्थामा प्रभावशाली व्यक्ति तथा विचौलियाहरु तिनले कारोबार गर्ने वस्तुमा न्यून दर तोक्न भनेर नीति निर्मातालाई दवाव दिन वा प्रलोभन देखाउन सक्छन्, 

– वहुदरले कर प्रणालीलाई कम पारदर्शी बनाउँछ । बहुदर भएमा करका कुन कुन वस्तु तथा सेवामा कुन दर लाग्छ भनेर सहज रुपमा जानकारी नहुने हुन्छ । यसै गरी वहुदर भएको अवस्थामा करका दरमा वरावर परिवर्तन हुन सक्ने र त्यसले कर प्रणालीमा अस्थिरता सिर्जना गर्न सक्छ, जुन लगानी प्रोत्साहन गर्न र आर्थिक गतिविधि बढाउन प्रतिउत्पादक हुन सक्छ । 

उक्त विभिन्न कारणले गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करलाई बहुदरले लगाउन राम्रो मानिदैन । 

मूल्य अभिवृद्धि करको दरको तह 

मूल्य अभिवृद्धि करका दरको स्तर विभिन्न देशमा फरक फरक छ । ती दरहरु न्यून, मध्यम तथा उच्च तहका छन् । मूल्य अभिवृद्धि करको सबभन्दा कम दर एण्डोराले लगाएको छ, जहाँ यस करको वर्तमान एकल दर ४.५ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा उच्च दर हंगेरीको छ, जहाँ मूल्य अभिवृद्धि करको वर्तमान एकल दर २७ प्रतिशत छ । 

विश्वमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने करीब १८० देशको यस करको औषत दर १५ देखि १८ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने गर्दछ । 

विश्वमै बढी प्रचलनमा आएको दरमा १५ प्रतिशत २६ देशले र १८ प्रतिशत २५ देशले लागु गरेका छन् । विश्वमै उत्कृष्ट संझिएको न्यूजिल्यान्डको मूल्य अभिवृद्धि कर (वस्तु तथा सेवा कर) १५ प्रतिशतको एकल दरले लगाइएको छ भने नेपाल लगायतका ५ देशहरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशतको दरले लागेको छ । 

निष्कर्ष

२०५४ सालमा नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागु गर्दा यस करको १० प्रतिशतको एकल दर कायम गरिएको थियो । २०६१ मा यस दरलाई बढाएर १३ प्रतिशत पुर्याइएको थियो र त्यसपछि यो दर परिवर्तन गरिएको छैन । यसरी करको दरलाई लामो समयसम्म स्थिर राखिएकोले करदाता, कर प्रशासक, उपभोक्ता लगायतका सवै सरोकारवालाहरु यसप्रति अभ्यस्त भैसकेका छन् । यसले गर्र्दा करमा निश्चितता आएको छ र कर अनुमानयोग्य भएको छ । 

यस किसिमको करले लगानीकर्तालाई लगानीसम्बन्धि योजना बनाउन सहज हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा लगानी आकर्षित हुने भएकोले त्यस किसिमको व्यवस्था लगानी तथा व्यवसायमैत्री मानिन्छ । यो स्वस्थ कर प्रणालीको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

नेपालको मूल्य अभिवृद्धि करको १३ प्रतिशतको दर मध्यम स्तरको दर हो । यसभन्दा कम दर कायम गरिएमा आवश्यक राजस्व परिचालन गर्न सकिदैन । अर्कोतर्फ यस भन्दा बढी दर कायम गरिएमा त्यसबाट आर्थिक लागत बढ्ने र उपभोक्तामाथि मार पर्ने हुन्छ । 

अर्कोतर्फ मूल्य अभिवृद्धि करको दर १५ प्रतिशतभन्दा बढी भएपछि सामान्य जीवनयापन गर्न आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवामा न्यून तहको अर्को दर लागु गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना हुन्छ । त्यस क्रममा बहुदर लगाइयो भने मूल्य अभिवृद्धि कर आर्थिक हिसाबले असक्षम हुने, प्रशासनिक हिसाबले जटिल हुने, करदाताको अनुपालन र कर प्रशासनको कर संकलन खर्च बढ्नुका साथै त्यसले अर्थतन्त्रमा अनेक विकृति तथा विसंगति सिर्जना गर्दछ । 

त्यसको साथै बहुदर भएमा प्रभावशाली उद्योगी तथा व्यापारीहरुबाट तिनले उत्पादन वा कारोवार गर्ने वस्तुमा कम दर लगाउन नीति निर्मातालाई दबाब दिने, प्रलोभन देखाउने वा चलखेल गर्ने संभावना बढ्ने छ, जुन मुलुकको आर्थिक विकास तथा बहुसंख्यक नेपाली जनताको हितमा हुँदैन । 

यसै गरी यदि कुनै वस्तुमा न्यून दर लागु गरिएमा अन्य वस्तुमा १३ प्रतिशतको दरलाई बढाएर भारतलगायत अन्य बहुदर लगाउने मुलुकमा झैं १८ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी दर लगाउन आवश्यक हुन सक्छ, जसबाट उपभोक्ता मारमा पर्ने र आर्थिक विकासमा प्रतिकुल असर पर्ने हुन्छ ।

यसका अतिरिक्त मूल्य अभिवृद्धि करको एकल दर भएका कारणले प्रभावशाली उद्योगी, व्यापारी, विचौलिया, राजनीतिज्ञ आदिबाट तिनले उत्पादन वा कारोबार गर्ने वस्तुमा कम दर लगाउन नीति निर्मातालाई दबाब दिने, प्रलोभन देखाउने वा चलखेल गर्ने संभावना रहको छैन र यसले सुशासनलाई बढावा दिएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करको एकल दरले गर्दा यो कर विभिन्न वस्तु तथा सेवामा समान रुपले लागु भएको छ । र, आर्थिक गतिविधिमा भएको परिवर्तन राजस्वमा समान किसिमले प्रतिविम्वित हुने भएकोले यो कर राजस्वको मूल श्रोतको रुपमा स्थापित भै निरन्तर रुपमा कुल कर राजस्वको एक तिहाई जति हिस्सा प्रदान गर्दै आएको छ । यसले राज्य संचालन गर्र्न, आर्थिक उन्नतिसम्बन्धि कार्यक्रम संचालन गरी गरीबी निवारण गर्न र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन गर्न सहायक भएको छ । 

उक्त विभिन्न कारणले गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर एकल वा बहुदरसम्बन्धि विवाद अन्त्य गरेर यस करको मध्यम स्तरको वर्तमान एकल दरलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ । र, यस दरलाई आगामी दिनमा परिवर्तन नगरिने सरकारी प्रतिवद्धता हुनु पर्दछ ।  

डा. खड्का कर विज्ञ हुन् ।