राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा अदालतले जारी गरेको ‘कारण देखाऊ’ आदेशको राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफ पेस गरेको छ ।  राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको जवाफमा संसदले संविधानको धारा १० (२) र धारा १५ को’ अनिवार्य सर्त पालना गर्ने तर्फ संसदको ध्यान पुग्न नसकेकोले राष्ट्रपति संस्थाबाट विधेयकलाई, प्रमाणीकरण गर्न जरुरी नठानिएको उल्लेख छ । 

राष्ट्रपतिले पठाएको १२ पेज लामो जवाफमा संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने भन्दै विधेयकमा राष्ट्रपतिले सुझावसहित संसदमा फिर्ता पठाएकोमा त्यसलाई वेवास्ता गरिएको उल्लेख छ । ‘सम्बन्धित निकायबाट संविधानको एवं प्रचलित कानुनको पालना नभएमा स्वयम् राष्ट्रपति संस्थाबाट अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै अरू निकायलाई संविधान र कानुनको परिपालनाको लागि सचेत गराउनुपर्ने हुन्छ र त्यसैअनुरूप संविधानको पालना गराउन सुझावसहित प्रतिनिधिसभामा विधेयक फिर्ता पठाएको हो’, राष्ट्रपति कार्यालयले जवाफमा भनेको छ, ‘राष्ट्रिय एकता र स्वतन्त्रताको लागि नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा संविधानले राखेका प्रावधान र कानुनले तोकेका शर्त अनुरूप विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नु तत्ततत्त निकायको कर्तव्य र दायित्व हो ।’

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १० (२) र धारा १५ को’ अनिवार्य शर्त पालना गर्ने तर्फ संसदको ध्यान नपुगेकाले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न जरुरी नठानेको जवाफमा भनिएको छ ।  ‘तर संविधानको धारा १० (२) र धारा १५ को’ अनिवार्य शर्त पालना गर्नेतर्फ सम्मानित संसदको ध्यान पुग्न नसकेकोले राष्ट्रपति संस्थाबाट विधेयकलाई, प्रमाणीकरण गर्न जरुरी नठानिएको हो’, सर्वोच्चमा पेश गरिएको जवाफमा उल्लेख छ । 

गत असोज ६ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश दिन माग गर्दै अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह लगायतले ५ वटा फरक फरक रिट दर्ता गरेका थिए ।  उक्त रिटमाथि असोज ९ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।