कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रह्मदेव निवासी गणेश सिंह महता सीमावर्ती भारतीय बजार टनकपुर नगएको तीन वर्ष भयो । सीमा क्षेत्रमै बस्दै आएका ब्रह्मदेवलगायतका स्थानीयका दैनिकी भारतीय बजारसँग गाँसिएको छ । भारतले महाकाली नदीमा बनाएको ब्यारेज हुँदै नेपालीहरु किनमेलका लागि टनकपुर बजार पुग्छन् । तर सीमामै बस्दै आएका उनले भारतीय भूमि नटेकेको धेरै भयो ।

जसको प्रमुख कारण हो, नेपाल–भारत सीमा विवाद र भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को ज्यादती विरुद्ध आवाज उठाउँदा खेपेको मानसिक यातना । अन्याय विरुद्ध बोल्दा पाएको दुर्व्यवहारपछि उनी नेपाली र भारतीय प्रशासक तथा सरकारप्रति क्रुद्ध बनेका हुन् ।

‘नेपालमै पर्ने सीमावर्ती सामुदायिक वनको संरक्षणका लागि एकताका हामी तार हाल्दै थियौं । तर पछि एसएसबी (भारतीय सुरक्षाकर्मी) ले हाल्न दिएन । हाम्रै एसएसपी, एसपी साप आउनुभयो । उहाँहरु पनि एसएसबीकै भाषा बोल्नुभयो । अनि हामीले तपाईहरु आफ्नो गाडी लग्नुस्, आफ्नो हतियार लग्नुस्, हामी आफै लड्छौ भनिदियौं’, महताले रातोपाटीसँग भने, ‘यहाँ एसएसबीको ज्यादतीको कुरै नगर्नुस् । अति छ । दैनिक उपभोग्य सामान लिन जाने नेपालीलाई दैनिक सास्ती, महिलाहरुलाई घण्टौंसम्म उभ्याएर दुःख दिने । पुरुषलाई सोझै गालीगलौच हुन्छ । केही साताअघि नगरपालिकाले नेपालकै क्षेत्रमा पर्ने बाटोमा ग्राबेल हाल्दै थियो । तर एसएसबीले हाल्नै दिएन ।’

ब्रह्मदेवकै बासिन्दा एवं बीबीएमा अध्ययनरत अनुष्का भट्टले पनि दशकौंदेखिको सीमा विवाद हालसम्म कायमै रहेको सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘यहाँ रहेको सिद्धबाबा मन्दिरमा दर्शनका लागि भारतीय दर्शनार्थीहरु आइरहन्छन् । यहाँको नेपालीहरु किनमेलका लागि भारतीय बजार गइरहन्छन् । तर कहिले काहीँ बिना कारण एसएसबीले बोर्डर बन्द गरिदिने गर्छ । अनि समस्या सर्वसाधारणलाई हुन्छ ।’

त्यस्तै, उनले आफूहरु अध्ययनका लागि महेन्द्रनगर पुग्ने गरेको बताइन् । महेन्द्रनगर बजारदेखि ब्रह्मदेव बजार पुग्न तीन वटा खोला पर्ने तर त्यही खोलामा बाढी आउँदा धेरै पटक परीक्षा नै छोड्नुपरेको समस्या उनले सुनाइन् । तर सीमा समस्या र विकास नहुँदाको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको उनको भनाइ छ ।

भोटका लागि आश्वासन दिन्छन्, फर्केर कहिल्यै आउँदैनन्

गणेश र अनुष्का यहाँ प्रतिनिधिपात्र मात्रै हुन् । दुई देशीय सीमा समस्या र सीमावर्ती बस्तीलाई राज्यले गर्ने उपेक्षा ब्रह्मदेवसहित सीमावर्ती नेपालीको प्रमुख समस्या हो । जुन समस्या कहिल्यै पूरा नहुने स्थानीयको गुनासो छ ।

मंसिर ४ गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन दैलौमै आएको छ । उम्मेदवारहरु भोट माग्न मतदाताका घरदैलौमै छन् । उम्मेदवारहरु उही समस्या समाधान र विकासको मुद्दा लिई मतदाताका दैलोमा छन् । तर तिनीहरुको आश्वासनले ब्रह्मदेवका स्थानीयलाई भने छुन नसकेको हो ।

अनुष्काले भनिन्, ‘चुनावअघि सबै उम्मेदवार समस्या समाधान गर्छौं भनेर आउँछन् । तर जितेपछि कोही आउँदैनन् । हाम्रो समस्या ज्यूका त्यूँ रहन्छ । उनीहरुको आश्वासनमा एक प्रतिशत पनि विश्वास छैन ।’

ब्रह्मदेवकै स्थानीय शिवराज सिंह नेगीले आफूले १५ वर्षदेखि नेपाली र भारतीय प्रशासनलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताए । भारतले सीमा क्षेत्रमा पर्ने सडक कालोपत्रे गरिसकेको तर नेपालले गर्न खोज्दा भारतीय पक्षले अवरोध गर्दा हालसम्म ग्राबेलसम्म गर्न नसकिएको उनले बताए । नेपाल सरकारले कुनै कुटनीतिक ढंगले निकास दिन नसकेको बताउँदै नेगीले सीमा समस्या हल गर्नेबारे गफ दिने उम्मेदवारको आश्वासनमा कुनै विश्वास नभएको सुनाए ।

भारतीयको अगाडि नेपाली पक्ष निरीह भएकाले पनि सीमा समस्या समाधान नहुने ब्रह्मदेवका स्थानीयको बुझाइ छ । भारतीयको विरोधमा बोले आफ्नो पद जाने भयले पनि नेपाल सरकारका कुनै पनि मन्त्रीले हालसम्म आवाज उठाउन नसकेको बताउँछन् ब्रह्मदेव बजारमा व्यवसाय गर्दै आएका लक्ष्मण दत्त ओझा ।

ब्रह्मदेव बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मोहनदेव पन्तले चुनावको बेला मात्रै ब्रह्मदेव क्षेत्र नेपाल र आफूहरु नेपाली भएको अनुभूति हुने गरेको दुखेसो सुनाए । उनले भने, ‘अहिले मात्रै यो नेपाल हो र यहाँ पनि मतदाता बस्छन् भन्ने उम्मेदवारलाई लाग्छ । यहाँका सीमा समस्या विकासबारे यहाँका जनप्रतिनिधि र सरकारका मन्त्रीसँग पटक–पटक राख्दैआएका छौं । तर यहाँको विकासका लागि एक सिन्को समेत भाँच्न सकेका छैनन् ।’

के भन्छन् उम्मेदवार ?

तीन वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको कञ्चनपुरमा उम्मेदवारहरु आफ्नो चुनावी एजेण्डाभित्र पुनः सीमा समस्या समाधान गरिने उल्लेख गरेका छन् ।

कञ्चनपुरबाट नेकपा एमालेबाट उम्मेदवारी दिएकी निरु देवी पाल, तारा लामा तामाङ, नरबहादुर धामी, नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका रमेश लेखक, एनपी साउद, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवारी दिएकी वीना मगरलगायतले पनि आफ्नो चुनावी एजेण्डाको रुपमा सीमा समस्या उल्लेख गरेका छन् ।

कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र न. ३ बाट उम्मेदवारी दिएका पूर्वमन्त्री समेत रहेका रमेश लेखकले सीमा समस्याबारे रातोपाटीसँग भने, ‘सीमा समस्याबारे सम्बन्धित मन्त्रालयको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको छु । करिब तीन महिना पहिला परराष्ट्रमन्त्रीसँग कुरा गरेको छु । उहाँमार्फत भारतीय दूतावासमा कुरा गर्ने कुरा भएको छ । सीमा सुरक्षा र सीमा विवादबारे सजगतापूर्वक, सचेतनापूर्वक कुरो उठाइएको छ । त्यसलाई म फेरि उठाउँछु । आगामी पाँच वर्षभित्र सीमा समस्या सम्बोधन हुन्छ ।’

त्यस्तै, निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ की एमाले उम्मेदवार पालले पनि सीमावर्ती नेपालीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने गरी काम गर्ने बताइन् ।

निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट उम्मेदवारी दिएका एमालेका उम्मेदवार तामाङले सीमा समस्या समाधावारे अगाडि थपे, ‘मैले नै ठाक्कै गर्छु भन्ने छैन । यो समस्या समाधानको लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको समन्वयमा अहोरात्र खटिने छु ।’

त्यस्तै, पूर्वमन्त्री समेत रहेकी निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवारी दिएकी वीना मगरले आफू सीमा समयाबारे गम्भीर रहेकोले पहिले पनि संसदमा आवाज उठाउँदै आएको र पुनः दबाब दिने प्रतिवद्धता जनाइन् ।

‘सीमा समस्या हाम्रो जटिल समस्या हो । यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको समस्या पनि हो । हाम्रा घरका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले खेतीबाली उठाउने समयमा समस्या सिर्जना हुन्छ । हामीले तल्लो तहमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ’ उनले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘यो एउटा राष्ट्रले मात्र हल गरेर हल हुने विषय होइन । त्यसका लागि दुई पक्षीय समझदारी आवश्यक हुन्छ । मैले यहाँबाट जितेर गइसकेपछि सीमा समस्याका विषयमा हिजो छलफलको एजेन्डा बनाएको हुँ । भोलि सरकारको नेतृत्वलाई सीमा समस्या समाधानका लागि दबाब दिन्छु ।’

कहिल्यै पूरा नहुने ती चुनावी एजेण्डाहरु

सीमा समस्यामात्रै होइन, यहाँ अन्य दर्जनौं मुद्दाहरु पनि पञ्चायतकालदेखि हालसम्म दोहोरिरहने पाइएको छ । पुनः त्यही मुद्दा लिएर उम्मेदवारहरु घरदैलोमा ब्यस्त छन् । ०५८ सालमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापित आरक्षपीडितको समस्या उस्तै छ । विस्थापित भएदेखि हालसम्म चार पटक निर्वाचन हुँदासमेत पीडितको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । हरेक राजनीतिक दल, तिनका उम्मेदवारले आरक्षपीडितको पुनर्स्थापना गर्ने एजेण्डा अघि सारे पनि पीडितको अझै पुनर्स्थापना हुन नसकेको हो ।

आरक्षपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष हिरासिंह भण्डारीले राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले हरेक निर्वाचनमा चुनावी मुद्दा बनाए पनि अहिलेसम्म आफूहरुको समस्या जस्ताको तस्तै रहेको बताउँछन् ।

‘हरेक चुनावमा दलहरुले पीडितको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिन्छन्, ‘उनले भने, ‘चुनाव सकिएपछि भुल्ने प्रवृत्ति छ ।’ दुई हजार ४७३ परिचयपत्रधारी पीडितको अझै पुनर्स्थापना नहुँदा उनीहरु खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएका छन् ।

दलहरुले हरेक निर्वाचनमा दोधाराचाँदनीमा बन्ने भनिएको सुक्खा बन्दरगाह, महाकाली करिडोर, मझगाउँ विमानस्थल, महाकाली तेस्रो चरण, दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापन, महाकाली, दोदा, सुनबरा चौधर, झर्नाखोलालगायतका नदीनालाको कटानी नियन्त्रण, रोजगारी, महाकाली अस्पतालाई शिक्षण अस्पताल बनाउने एजेण्डा अघि सारे पनि अझै जिल्लाका योजना एवं समस्या जस्ताका त्यस्तै छन् ।