मुलुकको वर्तमान आर्थिक स्थिति ठिकठाक अवस्थामा छैन । ब्याजदर बढी भयो भनेर बैंक विरुद्ध उद्योगी व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएको सम्भवतः यो नै पहिलो घटना हो ।

२०७२ सालको भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोनाकालको समस्याग्रस्त स्थितिमा समेत नबिग्रिएको अर्थतन्त्र यतिखेर किन धर्मराउन पुग्यो ? अहिलेको जस्तो आर्थिक सङ्कटको स्थिति यसअघि कहिल्यै भोग्नु नपरेको व्यवसायीहरूले बताइरहेका छन् ।

आर्थिक मन्दीका कारण नगद चक्रमा प्रभाव पर्दा उपभोक्ताहरूको हातमा पैसा छैन । बढ्दो बजार महँगीका कारण उपभोक्ताहरूको क्रयशक्ति दिनानुदिन घट्दो क्रममा छ । बैंकहरुले निक्षेप पाउन सकेका छैनन् । उद्योग व्यवसायीहरूले बढ्दो बैंकिङ ब्याजदरका कारणले मात्र नभएर बजारको माग नै घट्दा उत्पादन घटाउनु परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकको आर्थिक स्थिति कसरी ठिकठाक छ भन्न सकिन्छ ?

अर्थविद् तथा पूर्व बैंकर्स अनलराज भट्टराई आन्तरिक तथा बाह्य कारणका बाबजुद राष्ट्र बैंकको गलत मौद्रिक नीतिको कारणले अहिलेको स्थिति आएको तर्क गर्छन् । ब्याजदर बढाएर इन्फ्युएसन (मुद्रास्फीति) घटाउँछु भन्ने नीति गलत भएको उनको तर्क छ ।

‘सन् २०१५ को तुलनामा अहिले बजार मूल्य वृद्धि करिब दोब्बर भएको छ, तर उपभोक्ताको आम्दानी बढेको छैन । जसको प्रभाव उत्पादनदेखि वितरणसम्म परेको छ । नगद चक्रको समयावधि बढेर सरदर १२०–१३० दिन पुगिसकेको छ । बाहिरबाट पैसा आउने अवस्था छैन । मुलुकभित्रको नगद सर्कुलेसन नै बन्द भएपछि कसरी सहज होस् ?’ भट्टराई बताउँछन् ।

भूकम्पका बेला वितरण चक्रमा प्रभाव परे पनि माग र उत्पादनमा समस्या आएको थिएन । लगानीको समस्या थिएन । तर अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा नै समस्या छ । कोभिड–१९ का कारण शिथिल अर्थतन्त्र बिस्तारै माथि उठ्दै गर्दा सुरु भएको रुस–युक्रेनबीचको तनाव, आयात निर्यातको चक्रमा प्रभाव परि पेट्रोलियम पदार्थका साथसाथै अन्य उपभोग्य वस्तुहरू समेत मूल्य वृद्धिले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको उनको भनाइ छ । थप यसैबेला अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट समेत कुनै आर्थिक सहयोग नमिल्दा अप्ठेरो स्थितिको सिर्जना भएको भट्टराईको भनाइ छ । 

पोलिसी मिस्टेकको परिणाम

उसो त बाह्य कारण मात्र नभई अहिलेको स्थिति आउनुमा आन्तरिक कारणहरू समेत उत्तिकै जिम्मेवार रहेको अर्थविद् भट्टराईको भनाइ छ । मौद्रिक नीतिले लिएको गलत नीति सिडिसी रेसियोलाई सिडी रेसियोमा झार्नु, चालु पुँजी कर्जालाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु र कोभिड–१९ को राहत पुनरुत्थान कर्जालाई लामो अवधिसम्म निरन्तरता दिनुले पनि अहिलेको स्थिति आएको उनको तर्क छ । 

‘हामीले कस्तो खालको मौद्रिक नीति लियौँ, वित्तीय सुशासनको कस्तो रणनीति अपनायौँ यसले पनि ठुलो अर्थ राख्छ । अहिलेको स्थिति आउनुमा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति पनि जिम्मेवार छ जस्तो मलाई लाग्छ’, भट्टराईले रातोपाटीसँग भने, ‘मौद्रिक नीतिमार्फत सिडिसी रेसियोको सट्टा सिडी रेसियो कायम गर्नु गलत थियो । आन्तरिक तथा बाह्य प्रभावको उपज खस्कँदै गरेको अर्थतन्त्रमा थप राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जामा समेत नियन्त्रण गर्न खोजेपछि व्यवसायीहरूको आत्मबल खस्किन पुग्यो । लगत्तै बैंकिङ ब्याजदर समेत आकासिएपछि व्यवसायीहरू अतालिएर सडकमा आउने अवस्था बनेको हो’ उनको तर्क छ ।

तरलता अभावलाई देखाउँदै अहिले बैंकहरुले निक्षेपमा नै १३ प्रतिशतमाथि ब्याजदर अफर गरिरहेका छन् । जसको प्रभाव यता कर्जाको ब्याजदर बढेर १८ प्रतिशत माथि पुगिसकेको अवस्था छ । एकातिर व्यापार व्यवसाय नहुने तर अर्कोतर्फ ऋणको ब्याजदर बढेर ढाड सेकिने अवस्था बनेपछि निसासिएर व्यवसायीहरू बैंक विरुद्ध सडकमा उत्रिएका हुन् । 

ब्याजदर २० प्रतिशत हाराहारी पुगेको इतिहास साक्षी छ

अहिलेको जस्तै स्थिति २०५२ पछि केही वर्षमा बैंकको ब्याजदर बढेर १९–२० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । यस्तै, ट्रेजरी बिल्सहरुको बन रेट १३ प्रतिशत हाराहारी पुगेको थियो । तर, अहिलेको जस्तो ठ्याक्कै त्यतिबेला बैंक विरुद्ध आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था भने थिएन । 

अर्थविद् भट्टराई बताउँछन्, ‘जतिबेला कर्जाको माग नै उच्च थियो र ब्याजदर बढेको थियो । तर, अहिले माग नै नहुँदा समेत बैंकिङ ब्याजदर महँगो हुनुले समस्या थपेको हो । ब्याजदर बढेसँगै पुराना ऋणीहरूलाई धमाधम बैंकहरुले स्टेटमेन्ट पठाउन थाल्यो । कर्जा तिर्न नसकेका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई ब्ल्याक लिस्टेड गर्न थाल्यो । यस्तो स्थिति बनेपछि व्यवसायीहरू बैंक विरुद्ध सडकमा उत्रिन बाध्य भएका हुन्’ भट्टराईको विश्लेषण छ । 

सेफ ल्यान्डिङ के त ? 

अर्थविद् अनलराज भट्टराई पहिलो एजेन्डा मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी पुनरुत्थान गर्ने ? भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् । वातावरण सहज बनाउन ‘मिस्टेक अफ मनिटरी पोलिसी’ मौद्रिक नीतिले लिएको गलत सिद्धान्तलाई परिमार्जन गर्दै सिडिसी रेसियोलाई सिडी रेसियोमा नै झार्नुपर्ने, चालु पुँजी कर्जाको नीतिलाई पुनर्विचारसहित परिमार्जन गर्नुपर्छ । 

त्यसपछि केही समयका लागि भए पनि बैंक करमा सहुलियत दिएर ब्याजदर घटाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ । यस्तो बैंक कर १.५ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशत घटाउनुपर्ने अर्थविद् भट्टराईको भनाइ छ । हाल बैंक कर ८.५ प्रतिशत रहेको छ ।

‘अहिलेको कठिन अवस्थामा राज्यमाथि नै ठुलो आर्थिक भार पर्नेगरी सेवा तथा सुविधा दिन सक्ने अवस्था त छैन तर सामान्य राजस्वहरूमा सहुलियत भने दिन सकिन्छ । अर्कोतर्फ राज्यले दिन सक्ने भनेको नीतिगत सुविधा हो । साना व्यवसायका क्षेत्रका साथै  बैंक करमा १.५ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशतसम्म कम गर्न सकिन्छ, जसले कर्जाको ब्याजदर केही घटाउन सकिन्छ’ भट्टराईको विश्लेषण छ ।