विश्व बैंक र नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाद्वारा नेपालको वन क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरूको क्षमता सुदृढ गर्न ४.५ अमेरिकी मिलियन डलर (करिब ५८ करोड) को अनुदान सम्झौतामा आज हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभा र नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाका (आरआरएन) अध्यक्ष डा. अर्जुन कार्कीले हस्ताक्षर गरे । 

नेपालमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका लागि ५ वर्षे लक्षित अनुदान संयन्त्र (डीजीएम नेपाल ) परियोजनाले स्थानीय, राष्ट्रिय र विश्वव्यापी स्तरमा नेपालको वन विनास तथा वन क्षयीकरणबाट हुने कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने (रेडप्लस ) प्रक्रियामा सहभागी हुन विभिन्न क्रियाकलापहरूमार्फत आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरू (आईपीएलसी) को क्षमता अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्नेछ ।

विशेषगरी, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका वनमा आश्रित समुदायको आम्दानी बढाउन र जीविकोपार्जनका अवसरहरू सिर्जना गर्न नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आरआरएन) परियोजनाका लागि राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकाय छनोट भएको छ ।

‘यस परियोजनाले नेपालका आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरूलाई प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन र जलवायु उत्थानशील निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने परम्परागत संस्थाहरूको प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि लक्षित कोष संयन्त्रमार्फत सहयोग गर्दछ,’ विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभाले यो परियोजना हस्ताक्षर समारोहमा भने । यस परियोजनाले नेपालको रोजगारीमा वृद्धि र दिगो पुनःस्थापनाका लागि हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकास (ग्रीड) मा परिवर्तन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने कुरा पनि बताए ।

डीजीएम नेपाल परियोजनाले वनको दिगो उपयोगबाट नेपाली समुदायका आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायहरूलाई (आईपीएलसीर्) दिर्घकालीन फाइदाहरू उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ भने यसले समुदायका उत्पादनहरूमा मूल्य थप्ने र नेपालको राष्ट्रिय नीति निर्माण प्रक्रियामा थप सक्रियतासाथ पैरवी तथा वकालत गर्ने कार्यमा संलग्न हुनेछ । 

सो अवसरमा आरआरएनका अध्यक्ष डा. कार्कीले डीजीएम नेपाल परियोजनाले वनमा निर्भर दुवै समुदायहरूलाई उनीहरूको उत्थानशील बढाउन र साना व्यवसाय (वन र गैर–वनमा आधारित) र रोजगारीका अवसरहरू मार्फत जीविकोपार्जन गर्न ठूलो मद्दत गर्ने कुरा बताए । ‘यो परियोजना आदिवासी, जनजाति र स्थानीय समुदायका हकमा नवीन खोज र नेतृत्व पहिल्याउने उत्कृष्ट उदाहरण हुनेछ । आदिवासी, जनजाती र स्थानीय समुदायले विश्व बैंक, दातृ निकाय र साझेदारहरूको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी विकास परियोजनाको स्व?प तय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता देखाउनेछ,’ विश्व बैंकका प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विज्ञ मिरिम साकिरोभाले भने ।

दुवै आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदाय यस परियोजनाका लाभग्राही र सक्रिय सहभागी हुन् । यस परियोजनाको कार्यान्वयन तहमा र अनुदान स्रोतहरूको प्रयोग गर्दा यी समुदायहरूले राष्ट्रिय सञ्चालक समिति मार्फत अध्यक्षता समेत गर्नेछन् भने राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकायलाई रणनीतिक नेतृत्व तथा मार्गनिर्देशन प्रदान गर्नेछन् । राष्ट्रिय सञ्चालक समिति गैर सरकारी संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने १४ सदस्यीय समूह हो जुन आईपीएलसी प्रतिनिधिहरूबाट स्व–छनोट निर्णय प्रक्रियामार्फत पहिचान गरी समान प्रतिनिधित्व गर्दछन् । 

सो अवसरमा राष्ट्रिय सञ्चालन समितिका सह–अध्यक्ष भारती पाठकले भने, ‘यस परियोजनाले आईपीएलसीहरूको सीप र क्षमता अभिवृद्धिका साथै उनीहरूको परम्परागत अधिकार र अभ्यासहरू मार्फत प्रभावकारी शासन प्रणालीमा सुधार तथा निरन्तरता दिँदै वन संरक्षण र दिगो वन व्यवस्थापनमा योगदान पुर्याउन  मद्दत गर्नेछ ।’ डीजीएम नेपाल विश्व बैंकले लागू गरेको जलवायु लगानी कोष र वन लगानी कार्यक्रम बाट आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरू निर्भर वनहरूको संरक्षणमा उनीहरूको भूमिका अभिवृद्धि गर्नको सहयोग प्राप्त भएको परियोजना हो ।