राजीव दास चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिएको एकीकृत प्रवेश परीक्षाबाट एमबीबीएस पढ्न छात्रवृत्ति पाएका थिए । छात्रवृत्ति पाएर उनी गण्डकी मेडिकल कलेजमा भर्ना भए । तर, दोस्रो वर्षमा फेल भएपछि कलेजले एमबीबीएस पढ्न नसक्ने भन्दै फिर्ता पठाइदियो । अर्थात् उनको मेडिकल शिक्षाको भर्ना नै रद्द गरिदियो । 

राजीवसँगै धेरै विद्यार्थीहरू बेरियरमा परेर अयोग्य करार हुँदै बाहिरिन पुगे । । उनी छात्रवृत्तिमा पढ्दै गरे पनि प्रति वर्ष ३७ हजार शुल्क कलेजलाई बुझाइ रहेका थिए । बेरियरमा परेका उनले तीन वर्षको ३७ हजारका दरले १ लाख ११ हजार रुपैयाँ कलेजलाई बुझाइसकेका थिए । कोरोना महामारीका कारणले उनले राम्रोसँग पढ्न पाएका थिएनन् । ‘२०७७ मा हामी आउट भएका थियौँ । त्यो बेला कोरोनाकाल थियो । राम्रोसँग पढ्न पाएका थिएनौँ । कोरोनाले गर्दा एक चान्स दिनुहोस् भन्यौ तर पाइएन,’ राजीवले भने । 

लकडाउनको बेला राजीव ५÷६ महिना घरमै थिए भने अध्ययनको लागि किताब कलेजमै थियो । लकडाउन खुलेपछि उनी काठमाडौँ आए । तर, आएको २५ दिनमै परीक्षा सुरु भयो । एकातिर कोरोनाका कारण पढ्न पाएका थिएनन् भने अर्कोतिर कोरोना महामारीको त्रासदीपूर्ण वातावरणले सहजै परीक्षा दिन सकिने अवस्था थिएन । 

किनकि राजीवले त्यही बेला कोरोनाका कारण परिवारका २ जना सदस्य गुमाउन पुगेका थिए । यसरी एकीकृत प्रवेश परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याएर छात्रवृत्ति पाएका उनले परीक्षामा राम्रो गर्न सकेनन् । र, बेरियरमा परे । अनि एनएफटी (नट फिट फर टेक्निकल एजुकेशन) घोषित भए ।  

राजीव गुनासो पोख्छन्, ‘त्यो बेला मेरो घरमा २ जनाको मृत्यु भएको थियो । परिवारका अरू पनि बिरामी थिए । यसले पढ्नै पाइएन । तयारी पुगेन । तर कलेजले समस्या नै बुझेन ।’ बुटवलका समर (नाम परिवर्तन) किष्ट मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस पढ्थे । तर, २०७७ सालमा दोस्रो वर्षमा एक विषयमा फेल भएपछि उनी ‘एनएफटी’मा परे । 

कोरोना महामारीका बीच लिइएको परीक्षामा उनी सफल हुन सकेनन् । २०७६ को चैतमा परीक्षा हुने भनिएको थियो । तर, कोरोना महामारीका कारण परीक्षा नै स्थगित भयो । परीक्षा स्थगित भएपछि उनी घरतिर लागे । पछि परीक्षा हुँदा उनको एक विषयको पास मार्कमा मात्र ४ नम्बर नपुगेर मेडिकल शिक्षा पढ्न ‘अनफिट’ भए । 

‘मेरो जम्मा चार नम्बर पुगेको थिएन । १२० मा ६० अङ्क ल्याउनुपर्नेमा ५६ नम्बर मात्र आयो । अनि बेरियरबाट घर फर्किन पर्‍यो ।’ उनले भने ।​ जबकि दोस्रो वर्षमा नै बेरियरमा परेर आउट भएका उनले कलेजलाई भने ५ वर्षकै पुरै शुल्क ४५ लाखभन्दा बढी बुझाइसकेका थिए । 

आईओएमको प्रावधानअनुसार एउटै विषयमा एक नम्बरले पनि फेल भएमा बेरियरमा परिन्छ । तर, कतिपय विद्यार्थीहरू भने मेडिकल शिक्षा पढिरहेका पनि छन् । 

‘भन्दाखेरी एनएफटी भनिन्छ । तर, कतिपय साथीहरूले पढिरहेका छन् । एमबीबीएसमा बेरियरमा परेर बीडीएस पढेका पनि छन्, फेरि इन्ट्रान्स दिएर अर्को विश्वविद्यालयमा गएर एमबीबीएस नै पढेका पनि छन् ।’ ती विद्यार्थीले भने ।  

उनको ब्याचमा बेरियरमा पर्नेहरूले ४५ देखि ४८ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क तिरेका थिए । उनी अचेल अन्योलग्रस्त अवस्थामा छन् । ‘अहिले त्यत्तिकै बसिरहेको छु । खाली समय भएकाले अहिले लोकसेवाको तयारी गरिरहेको छु । आईओएमले सहमति गरेकाले केही हुन्छ कि भन्ने आशामा छु ।’ उनले भने । 

भारतको मुम्बई घर भएकी एक विद्यार्थीले सानोभर्‍याङमा रहेको नेपाल आर्मी कलेजबाट एमबीबीएस पढिरहेकी थिइन् । उनी दोस्रो वर्ष बेरियरमा परिन् । 

‘मैले पुरै ४२ लाख भारू बुझाएकी थिए । म भारतीय भएकाले मैले भारुमा बुझाउनुपर्छ । नेपाली नागरिकले जति बुझाउनुपर्ने हो, भारतीयले पनि त्यत्तिकै नै बुझाउनुपर्ने तर, भारुमा ।’ उनले भनिन् । उनी यतिबेला परीक्षा हुन्छ कि भन्ने आशामा काठमाडौंमै बसेकी छिन् । 

यसरी लाखौँ शुल्क तिरेपछि परीक्षामा असफल भएको भन्दै कलेजले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन नै गर्न नसक्ने गरी अयोग्य करार गरेका करिब ३ सय जना छन् । उनीहरू न आफ्नो करिअरलाई अगाडि बढाउन सकिरहेका छन्, न त आफूमाथि लागेको अयोग्यको बिल्ला हटाउन सक्ने अवस्थामा छन् । 

अनुरोध अस्वीकार्य

बेरियरमा परेका विद्यार्थीहरूले अर्को मौका दिनको लागि पटक पटक अनुरोध गरे । तर, डीनको कार्यालयले उनीहरूको अनुरोध सुनेको छैन । 

‘डीनलाई धेरै अनुरोध गर्‍यौँ । उहाँको खुट्टा पनि ढोग्यौँ । तर, उहाँले तिमीहरू अब पढ्न लायक नै छैनौँ । पढ्न सक्दैनौँ, तिमीहरू फेल भइसक्यौँ भनेर पन्छिनुभयो ।’ राजीवले भने ।

नेपालमा चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबीबीएस र बीडीएसमा मात्रै बेरियर प्रणाली लागू छ । अन्यमा भने पास नहुँदासम्म अगाडि बढ्न पाउँछन् । पाए भएपछि त्यो विद्यार्थी सम्बन्धित विषयको विज्ञ हुन्छन् ।

बेरियर सिस्टम हटाउन माग गर्दै पीडित विद्यार्थीहरूले पटक पटक आन्दोलन पनि गरे । एक महिनासम्म अनशनमा पनि बसे । तर, त्यहाँबाट पनि कुनै निकास ननिस्किएपछि बाध्य भएर उनीहरू आईओएमको कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरे ।

तालाबन्दीपछि गत भदौ ३१ मा पीडित विद्यार्थी र आईओएमबीच एउटा सहमति भएको थियो । अहिले आईओएमले उक्त सहमति कार्यान्वयनको चरणमा लगेको छ । 

यो सहमतिसम्म पुग्न आफूहरूले एक वर्षभन्दा बढी संघर्ष गर्नुपरेको पीडित विद्यार्थी संघका संयोजकसमेत रहेका दासले बताए । 

२०५० सालमा आईओएमले एउटा निर्णय गरेको थियो । त्यो बेला एमबीबीएस दोस्रो वर्षमा बेरियर राखिएको थियो । 

त्यतिखेर विद्यार्थीहरू बेरियरमा परेर आउट भएपछि खासै मतलब गर्दैनथे । आउट भयो भने विद्यार्थी घर फर्किन बाध्य हसन्थे । यसका विरुद्ध २०६८ र २०७२ सालमा गरेर दुई पटक सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि परेको थियो । तर, विद्यार्थीसँग पर्याप्त प्रमाण नभएका कारण हारेका थिए ।  

किन फेल हुन्छन् विद्यार्थी ? 

एमबीबीएस दोस्रो वर्षमा फेल भइसकेपछि चार पटक चान्स दिइन्छ भने पहिलो वर्षमा फेल भएमा ६ पटक चान्स दिइन्छ । त्यति पटकको चान्समा पनि फेल भएको खण्डमा त्यो विद्यार्थी बेरियरमा पर्छ । 

चार पटकसम्म पनि फेल भएको विद्यार्थी चार वर्ष फेल भयो भनेर बुझिन्छ । तर, त्यस्तो होइन । १७÷१८ महिनाको अवधिमा ४ वटा परीक्षा दिनुपर्छ । लगातारको परीक्षा हुँदा विद्यार्थीमा पढाईको भार थपिन्छ । 

पीडित विद्यार्थी संघका संयोजकसमेत रहेका दासले विद्यार्थी बेरियरमा पर्नुको धेरै कारण रहेको बताए । 

‘परीक्षा प्रणाली निकै पुरानो छ । एक त लगातार परीक्षा गराइन्छ । परीक्षाको बीचमा ग्याप हुँदैन । सेकेण्ड ईयरको परीक्षापछि कसैको फस्ट ईयरको ब्याक छ भने १५÷१६ दिनको मात्र समय दिइन्छ । त्यो छोटो अवधिमा विद्यार्थीले पढ्नै सक्दैन । दुवै कटाउने चक्करमा विद्यार्थी दुवै विषयमा फेल भइरहेको हुन्छ,’ उनले कारण खुलाए । 

अर्को कुरा भनेको एक्जाम पेपर बढी हुनु हो । ‘सेकेण्ड ईयरमा तीन वटा इक्जाम पेपर हुन्छ । एउटा एक्जाम पेपरमा १८ वटा विषय राखिदिन्छन् । अनि विद्यार्थीलाई भार हुँदैन त ?’ उनले प्रश्न गरे । 

‘काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा सेकेण्ड इयरको परीक्षामा ६ वटा पेपर हुन्छन् । त्यसमा ६÷६ वटा विषय हुन्छ । त्यसो भयो भने विद्यार्थीलाई पढ्न पनि सजिलो भयो, भार कम हुन्छ । तर, टियूमा भने एउटा इक्जाम पेपरमा १८ वटा विषय राखिन्छ । यसले विद्यार्थीलाई प्रेसर बढी पर्छ ।’ उनले भने । 

‘उनीहरूको सोचाई के हुन्छ भने हामी डाक्टर बन्नै सक्दैनौँ । कुनै पनि विद्यार्थीलाई फेल हुने रहर हुँदैन । केही न केही तत्वले प्रभाव पारेको हुन्छ पढाइ । तर, यहाँ त्यो परिस्थिति बुझ्ने मान्छे हुँदैनन् ।’ राजीवले भने । 

आईओएमको निर्णय नै त्रुटिपूर्ण  

चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालय (आईओएम) को विद्या परिषद्ले २०५० सालमा बेरियर सिस्टम लगाउने निर्णय गरेको थियो । यदि विद्यार्थीले पास गर्न सकेन भने त्यो विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा पढ्नबाट अयोग्य ठहरिएर घर फर्किनुपर्ने भन्ने थियो । 

अयोग्य ठह¥याएको विद्यार्थीबाट पाँच वर्षको शुल्क सुरूमै लिइसकेको हुन्छ । त्यही विद्यार्थीले तिरेको शुल्क कलेजको लागि योग्य हुने तर, विद्यार्थी अयोग्य ठहरिने यो कस्तो खालको सिस्टम हो भन्दै राजीवले प्रश्न गरे । 

जबकि बेरियरमा परेर निकालिएका विद्यार्थीहरूले चिकित्सा शिक्षा पढ्न नपाएपछि झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ भने कलेजहरूलाई बुझाइसकेका छन् ।  कि त त्यो रकम फिर्ता हुनुपर्छ ।

विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानपिच्छे फरक भनाइ 

बेरियर सिस्टममा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सेकेण्ड ईयरका विद्यार्थीलाई ६ पटक मौका दिन्छ । तर, त्रिविको आईओएममा भने चार पटक मात्र मौका दिइन्छ । 

त्यस्तै, धरान स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि ६ पटक मौका दिन्छ भने पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बेरियर सिस्टमै छैन । पाटनमा भर्ना भएको मितिले १० वर्षसम्म पढ्न पाइन्छ । त्यो समयभित्र पास भइसक्नुपर्छ ।  

एउटै आयोगले प्रवेश परीक्षा लिने, एउटै मेडिकल काउन्सिलले लाइसेन्स दिने मेडिकल शिक्षामा भने पढ्दा किन फरक फरक सिस्टम ? यो पीडित विद्यार्थीहरूको गुनासो हो । 

अहिले पनि प्रत्येक वर्ष ३५ देखि ४० जना विद्यार्थी बेरियर प्रणालीबाट निकालिने गरेका छन् । एकातिर देशमा स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव छ, अर्कोतिर सरकार चिकित्सा शिक्षा पढ्नबाट वञ्चित गराइरहेको राजीवको गुनासो छ । 

विद्यार्थीहरू अयोग्य नभई आईओएमले आफ्नो परीक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । आईओएममा ग्रेस सिस्टम (पासमार्क पुगेन भने थपेर पासमार्क दिने) चलन छैन । ६० मा ५९ अङ्क ल्याएमा पनि त्यो विद्यार्थी फेल हुन्छ । 

२०६७ सालमा पहिलो पटक मौका परीक्षा 

त्रिवि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानले २०७६ सालमा पहिलो पटक मौका परीक्षाका लागि अवसर दिएको थियो । 

प्रथम फेजको दोश्रो वर्षका विषय चार पटक अनुत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूलाई एक पटकको लागि मौका परीक्षा दिने भन्दै आइओएमले मौका परीक्षाको अवसर दिएको थियो ।   

आईओएमले २०५० मा बेरियरका विषयमा निर्णय गरिएको भनिएको छ । तर, यसको आधिकारिक निर्णय भने देखिएको छैन । त्रिविको नियमअनुसार स्नातक तहमा भर्ना भएको विद्यार्थीलाई ९ वर्ष भित्रमा पासआउट भइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

५ वर्षको कोर्ष ९ वर्षमा पनि पास गर्न सकेन भने बल्ल बेरियर लाग्छ । तर, आईओएमले त दोस्रो वर्षमै बेरियर लगाईदिएको पीडित विद्यार्थीहरूको गुनासो छ । 

यो विषयमा सूचना माग गर्दै राजीवले परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीसँग सूचना माग गरेका थिए । उनले सूचना नदिएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगले २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराएको थियो । 

आईओएमको बेरियरका कारण चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने ५ जना विद्यार्थीले आत्महत्यासमेत गरेका छन् । 

लामो समयसम्म आन्दोलन गरेपछि आईओएमले उनीहरूसँग सहमति गरेको थियो । विद्यार्थीहरूसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयनको लागि आईओएमले एक कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलको सुझावका आधारमा अगाडि बढिने आईओएमले जनाएको छ ।