मानवसेवा आश्रम र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच उपत्यकामा रहेका सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवहरूको व्यवस्थापनका लागि आज योजना तथा समीक्षा बैठक सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय सभागृहमा भएको बैठकमा यसअघि भएका सहयोग तथा सम्झौता र त्यसको कार्यान्वयनका साथै मानवसेवा आश्रमद्धारा सहयोगापेक्षी मानवहरूको व्यवस्थापनमा आइपरेका चुनौती र समाधानका विषयमा छलफल भएको थियो ।

मनवसेवा आश्रम विगत एक दशकदेखि सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवहरूको उद्धार, उपचार, परामर्श एवं पारिवारिक पुनर्मिलन गराउँदै आइरहेको सामाजिक संस्था हो । यस संस्थाले नागरिकहरुको मुठ्ठीदानको सहयोगमा असहाय तथा बेसहाराहरुको उद्धार, उपचार, परामर्श एवं पारिवारिक पुनर्मिलन गराउँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा तीनै तहका सरकारले हातेमालो गर्न शुरु गरेकाले उनीहरुको व्यवस्थापनमा केही सहज भए पनि अझै धेरै अपुग रहेको आश्रमले जनाएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका र मानवसेवा आश्रमबीच विसं २०७४ मङ्सिर १ गतेदेखि औपचारिक सम्झौता भई सडकआश्रित मानवहरूको उद्धार हुँदै आइरहेको छ । उक्त समययता काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र रहेका सहयोगापेक्षी (बेसहारा, अशक्त, असहाय, अनाथ, अभिभावकविहीन, मानसिक तथा शारीरिकरुपमा कमजोर) सडकआश्रित मानवहरूको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न चरणमा सम्झौता एवं सडकआश्रित मानवहरूको उद्धार भइरहेको हो ।

 सोमबार सम्पन्न बैठकमा मानवसेवा आश्रमको क्षमता अभिवृद्धिका साथै आवश्यक सहयोग गर्न महानगरपालिका तयार रहेको महानगर प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाहले बताए । बैठकमा उनले सडक आश्रित मानवको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर जिज्ञासा र परामर्श गरेका थिए । उनले भने, “सामान्य मानवीय जीवन बाँच्न अरूको सहारा खोजिरहेका मानिसहरूको उद्धार र व्यवस्थापनमा काठमाडौं महानगरपालिका प्रतिबद्ध छ, त्यसका लागि आश्रमसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ ।”

बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक स्रोतमा नागार्जुन नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराई नागार्जुन नगरपालिकाभित्र सहिद धर्मभक्त माथेमा महानगर मानवसेवा आश्रम निर्माणका सन्दर्भमा गम्भीर छलफल भएको थियो । उक्त आश्रम निर्माणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले स्रोत उपलब्ध गाउने तथा नागार्जुन नगरपालिकाले वडा नम्बर ६, सेतो गुम्बासँगै जोडिएको बागेश्वरी मन्दिर परिसरको कित्ता नम्बर ८२ र १८९ को करिब १८ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता समेत भइसकेको छ ।

बैठकमा नागार्जुन नगरपालिका–६ मा आश्रमको भवन निर्माणका लागि जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारबाट नगरपालिकाको मातहतमा ल्याउन बाँकी रहेकाले नगरपालिकालाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।