ललितपुर–३ की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार डा.तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी कायम रहने भएको छ । उनको उम्मेदवारीविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतले उनको उम्मेदवारी कायम रहने आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कार्कीले नियमित रूपमा पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने पदमा बहाल रहेको वा त्यस प्रकारको सुविधा लिएको नभै मेडिकल काउन्सिलबाट अनुगमन गर्दाको सन्दर्भमा भ्रमण भत्ता जस्ता अस्थायी वा भइपरी प्रकृतिको सामान्य रकम भुक्तानी लिएको भन्ने सम्म देखिएको ठहर गरेको हो । यसरी भुक्तानी लिएको कुरालाई नै आधार मानेर ‘लाभको पदमा बहाल रहेको’ भनी मान्न मिल्ने नदेखिएको अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

यसअघि सर्वोच्चले उनको उम्मेदवारी कायम राख्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध पनि आयोगले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य लाभको पद ठहर गर्दै निर्वाचन आयोगले कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गरेकोमा सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत यथावत् राखेको थियो । त्यसविरुद्ध आयोगले दिएको भ्याकेट निवेदन सोमबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको हो । कार्कीको क्षेत्रमा  सत्ता गठबन्धनकी पम्फा भुसाल र एमालेबाट अमृत खड्का पनि प्रतिस्पर्धामा छन् ।

यस्तो छ अदालतको आदेश :
यसमा निवेदक निर्वाचन आयोगको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सह न्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मीले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । रिट निवेदिका डा.तोसिमा कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य भएको र निजले बैठक भत्ता र अनुगमन वापतको भ्रमण भत्ता गरी रू.१,३६,५००।-भुक्तानी लिएको भन्ने आधारमा निजले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने भनी निर्वाचन आयोगबाट मिति २०७९ । ७ । १२ मा निर्णय भएको पाइयो। सो निर्णय उपर परेको रिट निवेदनका सन्दर्भमा यस अदालतबाट मिति २०७९ । ७ । १५ मा अन्तरिम आदेश जारी भएको देखियो । यसरी जारी भएको अन्तरिम आदेश बदर गरी पाउँ भनी प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगको तर्फबाट पर्न आएको निवेदन अहिले सुनुवाइका लागि यस इजलासमा पेस हुन आएको देखिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) (ङ) र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ (ङ) मा “कुनै लाभकी पदमा बहाल नरहेको” भनी उम्मेदवारको योग्यता तोकेको देखिन्छ । निवेदन नियमित रूपमा पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने पदमा बहाल रहेको वा त्यस प्रकारको सुविधा लिएको नभै मेडिकल काउन्सिलबाट अनुगमन गर्दाको सन्दर्भमा भ्रमण भत्ता जस्ता अस्थायी वा भइपरी प्रकृतिको सामान्य रकम भुक्तानी लिएको भन्ने सम्म देखियो ।

यसरी भुक्तानी लिएको कुरालाई नै आधार मानेर नेपालको संविधानको धारा ८७ ९१० (ङ) तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ (ङ) को प्रयोजनका लागि “लाभको पदमा बहाल रहेको” भनी मान्न मिल्ने देखिएन। तसर्थ पछि पूर्ण सुनुवाइका अवस्थामा निवेदकले उठाएका कानुनी प्रश्नको निरुपण हुने नै हुँदा अहिले प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगको निवेदन माग बमोजिम यस अदालतबाट मिति २०७९ । ७ । १५ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश बदर गरिरहन परेन । अरू कानुन बमोजिम गर्नू।’