सरोकारवालाहरूले यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूलाई विवाह गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्नु नहुने बताएका छन् । उनीहरूले संविधानमा महिला र पुरुषबीच मात्रै विवाह गर्ने कुरा उल्लेख गरिएकाले यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूलाई विवाह गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको बताएका हुन् । 

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै नेपाल ल क्याम्पसकी उपप्राध्यापकसमेत रहेकी अधिवक्ता विष्णु बस्यालले राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको पक्षका बुँदाहरू विभिन्न तरिकाबाट समेट्ने गरे पनि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा हात कमाउने गरेको बताइन् । उनले राज्यबाट दिने सेवा,सुविधामा पनि यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूलाई समान अवसर दिनुपर्ने उल्लेख गरिन् । 

उनले भनिन्, ‘कानुनमा महिला र पुरुष राखियो । पहिला प्रस्तुत (ड्राफ्ट) हुँदा व्यक्ति भनेर राखिदियो । व्यक्ति–व्यक्तिका बीच विवाह हुनसक्ने भन्ने राखिदियो । तर अचानक पछि कानुन बनेर आउँदा, हामीले छलफलमा भाग लिँदा पनि महिला, पुरुष भन्ने ठाउँमा व्यक्ति राखिनुपर्छ भन्ने कुरा गरेका थियौँ । पछि कानुन पास भएर आउँदा महिला र पुरुष मात्रै भनियो । अहिलेको नेपालको कानुनले ती वर्गलाई विवाह गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरेको छ । हामी समानताको कुरा गरिरहँदा संविधानमा के भन्छ भने लिङ्गको आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव गर्दैनौँ भनेको छ । तर यहाँनेर ती वर्गलाई विवाह गर्ने अधिकारबाट, अल्पसङ्ख्यक जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरू उहाँहरूको लागि समानताको कुरा गर्दा हामीले कुनै पनि कुरामा भेदभाव गर्दैनौँ भन्छौँ । तर यता विवाहको पार्टमा आएर ती वर्गलाई विवाह गर्ने अधिकार, घर बसाउने, परिवार बनाउने अधिकारबाट नै कानुनले वञ्चित गरेको छ ।’

‘यसलाई सम्बोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले नै पहिला गरेको सिद्धान्त प्रतिपादनको आधारमा कानुन बन्नुपर्छ । ती व्यक्तिलाई पनि विवाह गर्न पाउने अधिकार दिनुपर्छ । स्थानीय तहको चुनावको बेलामा होस् वा राजनीतिक दलले भाषण गर्ने बेलामा हेर्ने हो भने यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकका विवाहका कुरा समेटिएका हुन्छन् तर जब उहाँहरू चुनाव जितेर जानुहुन्छ तब उनीहरूको विषयमा त्यत्ति बोलेको पाउँदैनौँ । आफूले बनाएको कानुनमा नै समानता गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरूले सोसाइटीमा गएपछि यो सोसाइटीलाई विवाह गर्न दिनु हुँदैन भन्ने खालको मान्यता आफैँले बोलिरहनुभएको छ । महिला र पुरुषको ठाउँमा व्यक्ति भन्ने शब्द राखेमा उहाँहरू पनि समेटिनु हुन्छ । चुनावी घोषणापत्रमा राम्रो शब्दहरू आएका हुन्छन्, तर कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हात कमाउनु हुन्छ । राज्यबाट दिने सेवा सुविधामा पनि यी वर्गलाई बहिष्कृत गर्न मिल्दैन,’ उनले थपिन् ।

आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रदेश सभातर्फ अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको उम्मेदवारी एउटा मात्रै परेको छ । अल्पसङ्ख्यकमा नेपाल जनता पार्टीबाट सर्लाही जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेश सभातर्फ २ मा महेन्द्र साह तेलीले उम्मेदवारी दिनुभएको छ । त्यस्तै आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा मत हाल्ने यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको सङ्ख्या १८५ रहेको छ । यस पटकको निर्वाचनमा १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० जना कुल मतदाता रहेका छन् । जसमा ८८ लाख ४७ हजार ५७९ महिला र ९१ लाख ४० हजार ८०६ जना पुरुष मतदाता रहेका छन् ।