सरकारले बागमती नदी करिडोर क्षेत्रका घर टहरा भत्काउने अल्टिमेटम दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले शुक्रवार एक सूचना जारी गर्दै १० दिनभित्र बागमती नदी करिडोर क्षेत्र ओगटेर बनाएका घर टहरा भत्काउन अल्टिमेटम दिएपछि उनीहरूले आफूमाथि सरकारले अन्याय गरेको बताएका हुन् । 

सुकुम्वासीहरूको समस्या समाधान नगरी घर टहरा भत्काउने निर्देशन दिइएको भन्दै सुकुम्वासीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । आइतबार न्युज एजेन्सी नेपालको टिम बागमती नदी किनाराको थापाथलीस्थित सुकुम्वासी बस्तीमा पुग्दा उनीहरूले सरकारले आफूहरूमाथि अन्याय गर्ने गरेको बताए । सरकारले सुकुम्वासी बस्तीमा रहेका वास्तविक सुकुम्वासीहरूको पहिचान गर्नुपर्ने र भूमिहीनहरूलाई वासस्थानको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको सुनाए । 

थापाथली सुकुम्वासीमा बसोबास गरिरहेका भीमबहादुर चेपाङले सरकारले वास्तविक र नक्कली सुकुम्वासी पत्ता लगाउन छानबिन गर्नुपर्ने बताए । सरकारले छानबिन प्रारम्भ गरे नक्कली सुकुम्वासीहरू आफैँ उठेर हिँड्ने उनको भनाई छ । उनले वास्तविक सुकुम्वासीलाई सरकारले जग्गा दिनुपर्ने माग गरे ।

सुकुम्वासी बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका गोपाल रनपहेँलीले निर्वाचनको समयमा दश दिने अल्टिमेटम दिइनु उचित नभएको बताए । उनले सरकारले आफूहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आफ्ना कुराहरू सुन्नुपर्ने बताए ।

मनहरा सुकुम्वासीबस्तीमा बसोबास गर्दै आएका नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण भक्तपुर जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका पदमबहादुर सिंजापतीले सरकारले आफूहरूको बसोबासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उनले आफूहरूलाई आजीवन सुकुम्वासी बन्न मन नभएको भन्दै सुकुम्वासीको बिल्ला हटाइदिन सरकारसँग माग गरे ।

विगत १७ वर्षदेखि थापाथली सुकुम्वासी बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका पदम लामाले घर टहरा भत्काएपछि छानबिन हुन नसक्ने भन्दै पहिले सुकुम्वासीहरू हुन्, होइनन् भन्ने छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आफूहरूलाई त्यहाँबाट हटाएमा आफूहरूको जाने ठाउँ नभएको बताए । उनले काठमाडौँभरका सुकुम्वासीहरू आन्दोलित हुने चेतावनीसमेत दिए ।

त्यसो त बागमती नदी ओगटेर बसेका सुकुम्वासीहरूलाई हटाउन पटक–पटक प्रयास हुँदै आइरहेको छ । तर हालसम्म हटाउन सकेको अवस्था छैन । यसपटक भने अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले १० दिने अल्टिमेटम नै दिएपछि सुकुम्वासी बस्तीमा त्रास फैलिएको छ । यता, मङ्सिर ४ गतेको चुनावका लागि मत माग्न नेताहरू सुकुम्वासी बस्तीमा पनि पुगिरहेका छन् । उनीहरूले सुकुम्वासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने ठोस नीति सरकारसँग नभई बस्ती भत्काउनु नहुने भनी मतदातासँग भोट पनि मागिरहेका छन् । सुकुम्वासीबस्तीमा भूमिहीनहरूलाई भूमि दिलाउनका लागि आफ्नो र आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारी रहेको भनी उम्मेदवार र दलहरूको पर्चा, पम्प्लेटहरु टाँसिएका छन् । पार्टीका झण्डाहरु टाँसिएका छन् । उम्मेदवारहरू पालो–पालो भोट माग्न पनि गइरहेका छन् ।