नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रभावशाली नेता एवं कर्णाली प्रदेश सरकारका पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही ‘प्रज्वल’ आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेदवार छन् । 

०७० मा चुनाव जितेर संघीय सरकारको ऊर्जामन्त्रीमा भइसकेका उनी ०७४ मा भने कर्णालीलाई समृद्ध प्रदेश बनाउने उद्देश्यसहित प्रदेश झरेका थिए । १२ हजार १५३ मतसहित विजयी भएका उनले मुख्यमन्त्री भई तीन वर्ष कर्णाली सरकारको नेतृत्व गरे । उनी अहिले प्रदेश छाडेर प्रतिनिधि सभाका लागि चुनावी मैदानमा छन् ।

गृह जिल्ला कालिकोटमा व्यस्त शाही आगामी पाँच वर्षभित्र कालिकोटका जनतालाई मोटरसाइकल चढ्ने हैसियत बनाउने आफ्नो संकल्प रहेको बताउँछन् । माओवादी पूर्व लडाकु शाही संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संविधानतः अधिकार नदिएर एकात्मक शासन चलाउन खोजेकाले त्यसको विरुद्धमा लड्न आफू प्रतिनिधि सभामा जान चाहेको बताउँछन् । 

गृह जिल्लामा बलिया रहेका उनीविरुद्ध माओवादीका काशीचन्द्र बरालले बागी उम्मेदवारी दिएका छन् भने एमालेबाट नागेन्द्र शाही शाही चुनावी मैदानमा छन् । आफ्नै सहकर्मीले चुनौती दिइरहेका बेला उनले आफ्नो चुनावी अभियानलाई कसरी अगाडि बढाइरहेका छन् ? प्रस्तुत छ, घरदैलोमो कालिकोटको सदरमुकाम मान्मामा भेटिएका गठबन्धनका साझा उम्मेदवार शाहीसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

कर्णालीलाई समृद्ध बनाउँछु भनेर प्रदेशमा झर्नुभएको थियो, कर्णाली समृद्ध भएर प्रतिनिधि सभा रोज्नुभएको हो ? 

त्यस्तो होइन, कर्णाली समृद्ध भइसक्यो, प्रदेशमा बसेर काम छैन भनेर केन्द्रमा जान खोजेको होइन । बरु केन्द्र सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई गरिएको हेपाहा प्रवृत्तिका विरुद्धमा संघर्ष गर्न केन्द्रमा जान खोजेको हो । 

सरकार अनुदानमा बाँच्ने नभइ आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । संविधानमा प्राकृतिक साधन स्रोतको उचित बाँडफाँट भनिएको छ, त्यो काम कति पुरा भयो ?

तीन वटा सरकारको काम चुनाव गर्ने मात्र होइन होला । अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकारको कामै रैनछ भन्ने खालका चर्चा भइरहेका छन् । अहिले काम जति भएका छन्, त्यो यी दुईवटै सरकारले गरेको हो ।  

सम्पूर्ण श्रोत, साधन आफ्नै कमाण्डमा राखेर प्रदेश सरकार बन्दैन । हामी एकात्मक राज्यसत्ताका विरुद्धमा लडेका हौँ  तर, संघीयतामा पनि केन्द्रले एकात्मक राज्यसत्ताको जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ । 

सम्पूर्ण पावर केन्द्रमा राखेर देशको शासन व्यवस्था चलाउने भए प्रदेश सरकारको के काम ? आएको अनुदान मात्रै कार्यान्वयन गर्ने भए त स्थानीय र प्रदेश सरकार त जिल्ला समन्वय समिति जस्ता भए नि.!

समृद्धिका लागि तीन वटै सरकारले गर्ने कामको सीमा निर्धारण हुनुपर्छ । एकै घरका तीन धारा बनाउने काम भनेको संघीय व्यवस्थालाई ‘फेलियर’ गर्ने काम बाहेक केही हुँदैन । संविधानमा लेखिएअनुसार अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्‍यो ।  

अधिकार तल हस्तान्तरण नगरिकन जतिसुकै वर्ष कोही मुख्यमन्त्री भएपनि त्यसको कुनै अर्थ छैन । 

भनेपछि संघीयतालाई बलियो बनाउन कानुनमा देखिएको अवरोध हटाउन केन्द्र रोज्नु भएको हो ? 

हो, मेरो उम्मेदवारी त्यसैका लागि हो । दोस्रो कुरा पछाडि परेको कर्णाली र कालिकोटको समग्र पूर्वाधार, आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायका लागि मेरो उम्मेदवारी हो । 

युद्धकालमा कालिकोटले धेरै कुरा गुमाएको छ । त्यसैको जगमा गणतन्त्र स्थापनापश्चात माओवादीले लगातार नेतृत्व गरिरहेको छ । व्यवस्था परिवर्तन भएपनि यहाँको अवस्थामा परिवर्तन भएन भन्छन् नि ?

हो, जनयुद्धमा कालिकोटले धेरै संघर्ष गरेको छ । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि परिवर्तनका केही रेखाहरू कोरिएका छन् । केही नपाएपनि टुकी र झोरोबाट कालिकोटबासीले मुक्ति पाएका छन् । दैलेख हुँदै कालिकोट विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन आएको छ । अपवादबाहेक सबैतिर झिलीमिली छ । 

गाउँ गाउँमा सडक, विद्यालय र स्वास्थ्य सेवाका भवनहरू बनिरहेका छन् । सामाजिक न्यायका आयामहरू स्थापित भएका छन् । यहाँका विपन्न नागरिकका लागि नै भनेर हामीले दलित लक्षित, महिला लक्षित कार्यक्रम ल्याएका छौँ भने घाइते, अपांगहरूलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । 

तर पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाले निराशा बढाइरहेको छ । युवालाई स्मार्टफोनदेखि कारसम्मका असीमित आवश्यकता हुन्छ । त्यी पुरा गर्न कठिनै हुन्छ । एउटा पुल बनाउन र १ किमी सडक बनाउनका लागि करोडौँ बजेट र बर्षौं समय लाग्छ तर जनताको चाहना अहिले नै सरर घरमै गाडी चढेर जान पाइयोस् भन्ने हुन्छ ।  

जनताको चाहना, हाम्रो क्षमता र हामीसँग भएको सीमित पुँजीलाई सही तरिकामा प्रयोग गर्न नसकिएको अवस्था पक्कै हो । समस्या यही नै हो । 

उदाहरणका लागि एक सय केजी चामल ५ सय जनालाई खुवाउनुपर्ने छ, त्यसै त चामल कम छ भने त्यहीभित्र ५ किलो चामल चोर्नेतिर लागेपछि कसरी पुग्छ ? नियत मान्छेको चोर्नतर्फ बढी केन्द्रीत भयो । 

यहाँलाई कालिकोटबासीले दुइ पटक जिताए । संघीय मन्त्री हुँदै प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नुभयो तर केही परिवर्तन भएन भन्छन् नि । अब तपाईंको प्राथमिकता के हो ? 

विगतमा सडक पूर्वाधारका केही काम भएपनि पर्याप्त छैनन् । हिउँदमा धुलाम्मे र बर्षातमा हिलाम्मे, खाल्डा खुल्डी छन् । यस्ता सडकलाई बाह्रै महिना चलायमान बनाइनु पहिलो आवश्यकता छ । प्रत्येकको घर घरमा विद्यतु  र अप्टिकल फाइबर जडान गरिनेछ । अहिले फाइबर पलाताँ गाउँपालिका पुगेको छ । आर्थिक उत्पादनमा सम्भावना खोजिनेछ । यहाँको एउटा ढुङ्गाखानीलाई कटिङ गरेर बेचेपनि कालिकोट समृद्ध हुन सक्छ । 

अहिलेसम्म केले छेकेको छ त ?

मान्छे हिँड्न गाह्रो भएको बेला ढुङ्गा बोकेर बेच्न त सकिँदैन । उद्योगका लागि बत्ती र सहज रुपमा चल्ने सडक चाहियो, हामी त्यसलाई अबको पाँच वर्षभित्र पुरा गर्छौं । अर्को कुरा स्वास्थ्य, शिक्षालाई सहज रुपमा ग्रहण गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने छ । सामान्यः उपचारको लागि सुर्खेत जानुपर्ने कुराको अन्त्य अबको पाँच वर्षभित्र हुन्छ ।  

०७० र ०७४ मैले लेखेको प्रतिबद्धता भन्दा कालिकोटमा बढी काम भएको छ । अहिलेको घोषणापत्रमा लेखिएका काम निकै महत्वकाँक्षी छन्, धेरैलाई प्रत्यार पनि लाग्दैन तर हामी गरेर देखाउँछौँ । अबको एक वर्षभित्रै सुनाथराली विमानस्थल सञ्चालन गर्नेदेखि मान्मा कोटबाडा केवलकार निर्माण हुन्छ । यी काम सम्भव हुने काम हुन् । किनभने तलदेखि माथि गठबन्धनको सरकार हुन्छ र तीनवटै सरकार लागेको खण्डमा काम पुरा हुन्छ । 

नागरिक अझै पनि छाक टार्ने अवस्थामा गुज्रिरहेका छन्, तपाईंको केवुलकारको सपना बढी महत्त्वाकाङ्क्षी भएन र ? 

रहरको लागि होइन आवश्यकता हो । भूगोलका कारण अहिले मान्मा सदरमुकामदेखि कोटवाडा जान घन्टौँ समय लाग्छ । भोलि पर्यटकीय गन्तव्य पनि बन्ला तर अहिले आवश्यकता हो । यसलाई यातायातकै माध्यमका रुपमा जनताकै सहजताका लागि विकास गर्न थालिएको हो । 

तपाईंको विरुद्धमा काशीचन्द्र बरालले बागी उम्मेदवारी दिने स्थिति कसरी आयो ? 

पार्टीभित्र असहमति राख्नेहरू हुन्छन्, उनीहरू अवसरका लागि बर्षेनी दल परिवर्तन गरिरहन्छन्, त्यसलाई अन्यथा नलिउँ । वैचारिक वहसहरू हुन्छन्, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा हो । तर आफ्नै पार्टीलाई ध्वस्त पार्ने त वैचारिक वहस हैन नि ! दुई चारजना अवसरवादी व्यक्तिहरू यताउता हल्लिने कुराले खासै अर्थ राख्दैन ।

बरालकै कारण तपाईंलाई गाह्रो छ भन्ने छ नि ? 

वर्र्षैपिच्छे चुनावमा दल परिवर्तन गर्नेहरूबाट के चुनौती हुनु, बरु सहयात्रीहरूको समूह ठुलो छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् ।

उसो भने सहज रुपमा चुनाव जित्छु भन्ने विश्वास छ ? 

त्यो त कुरै नगर्नुस् न भन्या । ५० वटा वडा माओवादीले, १६ काँग्रेस, २ नेमकिपा, २ समाजवादीले जितेको अवस्था छ । ८÷९ वटा वडा जितेकाले कालिकोटमा विजयी प्राप्त गर्ने अनि यतिका वडा जितेका पराजित हुने भन्ने कुरा कसरी हुन्छ ?

आगामी चुनावपछि कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्छ त ? 

अवश्य बन्छ । 

त्यसको आधार के ?

माओवादी–काँग्रेस दुबैको नेतृत्वमा सरकार बन्छ । सिटको कुरा त अघिल्लो पटक २० सिट रहेको एमालेले कहिल्यै सरकार बनाउन सकेन । मात्र १ सिटको काँग्रेसले नेतृत्व गर्ने अवसर पायो नि..! सिट बढी भइ क्यार्नु, एउटै भएपनि नेतृत्व हुँदो रछ त राजनीतिमा ।

क्रान्तिका गीत बज्ने कालिकोटमा हाल समाजवादीका गीतहरू गुन्जिन थालेछन्, तपाईंहरूको समाजवादी मोडेल के हो ? 

मुख्य कुरा समाजवादी अर्थव्यवस्थाको कुरा हो । त्यसका लागि उत्पादनलाई वृद्धि गर्नुपर्छ । समाजवाद भनेको बीउपुँजी हो । त्यसको मेकानिजम हामीले सहकारी मोडेलबाट सुरु गरेका छौँ ।  

९ पालिकामा महिला सहकारी छन् । म उर्जा मन्त्री हुँदा ५७ करोड रुपैंया त्यसका लागि विनियोजन गरिएको हो । त्यो सबै महिलाका नाममा सेयर भएर जान्छ । त्यो सहकारीबाट उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापनादेखि अन्य गतिविधिमा लगानी हुन्छ । यसरी गयो भने सामुहिकतामा उत्पादनको आधार तय हुन्छ र आर्थिक उत्पादनले समृद्धिको आधार तय गर्नेछ । 

फुकोर्ट हाइड्रोपावार बन्ने वित्तिकै यहाँका जनताको आर्थिक वृद्धिदरमा ठुलो टेवा पुग्नेछ । अहिलेको मुख्य एजेण्डा भनेको कालिकोटका जनताको आर्थिक अवस्था वृद्धि गर्नु हो, त्यही मोडेलबाट हामी अघि बढ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ ।

यति बर्षभित्र कालिकोटलाई यो स्थानमा पुर्‍याउछौँ भन्ने केही संकल्प छ ?

अहिले त कालिकोट देशकै पछाडि परेको जिल्लाको रुपमा स्थापित छ । हामीले भनिसकेका छौँ कि अबको पाँच वर्षभित्र कालिकोटका जनतालाई मोटरसाइकल चढ्ने बनाउने छौँ । सडक मात्र खनेर भएन । मोटरसाइकल चढ्ने भनेको व्यक्तिको पुँजी वृद्धि भएको भन्ने हुन्छ । अबको उत्पादनलाई सामूहिक र व्यवसायिक रुपमा अघि बढाइने छ ।