नयाँ आउने संसदको पहिलो एजेण्डा नै ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९’ हुनुपर्नेमा अधिकारकर्मीहरुले जोड दिएका दिएका छन् । उनीहरुले संविधानले सबैलाई समान अधिकार दिएकाले एकै देशका नागरकलाई भिन्न व्यवहार गर्न नमिल्ने तर्क समेत गरेका छन् । 

अधिवक्ता सुविन मुल्मीले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९’ अव बन्ने नयाँ संसदले तत्काल पारित गर्नुपर्ने बताए । उनले संविधानले हरेक नेपालीलाई नागरिकता पाउने हकलाई सुनिश्चित् गरेकाले अव आउने संसदले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभइ थाती राखिएको सो विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने बताए । 

उनले सो विधेयकमा केही छुटेको भए सच्याउन सकिने तर त्यसलाई २/३ वर्षसम्म लम्ब्याउन भने नमिल्ने तर्क समेत गरे ।  अधिवक्ता मुल्मीले राजनीतिक दलहरुले पहाडमा जाँदा नागरिकता सम्बन्धी सो विधेयक पारित नगर्ने र मधेशमा जाँदा गर्ने भनेकोमा पनि असन्तुष्टि जनाए । उनले भने,  ‘घोषणा पत्रमा रणनीतिक रुपमा पनि राख्न सकिन्छ नागरिकताको विषय । तर, नागरिकताको विषय पहाड र मधेसमा नै एकदमै डिभाईडेड खालको छ । अहिले पनि हामीले देखिराखेका छौं–उहाँहरुले जुन र्‍यालीहरु गर्दै हुनुहुन्छ । भाषणाहरु गर्दै हुनुहुन्छ । पहाडमा भाषण गर्दाचाँही सो विधेयकलाई पास हुन दिँदैनौँ भन्छन् । मधेशमा गएपछि यसलाई पास गरेरै छाडछौं भन्छन । अव घोषणा पत्रमा के राख्नु हुन्छ भन्ने चाँही क्लियर पनि छैन । उहाँहरुले घोषणा पत्रमा राख्दैमा यो हुन्छ भन्ने पनि छैन । तर, सबैले घोषणा पत्रमा महिला र पुरुष बराबर भनेर चाहिँ स्वीकार गरेका छन । तर, नेपालको हकमा चाहिँ महिला, पुरुष समान नभएको मुख्य कारण नागरिकताको कारण नै हो । त्यो कुरामा चाँही कमिटमेन्ट गर्न सकिन्छ होला । र, अहिलेको संशोधन विधेयक पनि यो भन्दा छिटो छरितो र राम्रो गरेर पारित गर्छन् भने त भयो नि । स्वघोषणामा त सजायको व्यवस्था राखिएको छन नि अहिलेको विधेयकमा । त्यो त राम्रो प्रावधान होइन । त्यो स्वघोषणाकोे सजायको विषयलाई हटाएर पारित गरे त झन राम्रो हुन्थ्यो । तर, त्यसलाई राम्रो बनाउने नाममा २÷३ वर्ष लम्ब्याउनु झन राम्रो होइन । तत्काल यसलाई पारित गर्नु पर्छ । छुट भएको विषय पनि मिलाएर जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने हो ।’

अधिवक्ता मुल्मीले संविधानको धारा ११ को उपधारा २ को ख मा विदेशीसँग विवाह गरेर गएका महिलाकी पतिले नेपालमै बस्न चाहे भने पनि नागरिकता नपाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे । 

संघीय संसदको दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले दोस्रो पटक पारित गरि पठाएको सो विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण गरेकी थिइनन् ।  सो विधेयक अव आउने संसदले छिटो पारित गरेर नागरिकता पाउने नागरिकताको अधिकार बञ्चित गर्न नहुने अधिवक्ता मुल्मीको भनाइ थियो । न्युज एजेन्सी नेपाल