सत्तापक्ष वा सङ्घीयताका पक्षपातिहरूले स्थानीय निर्वाचन भएपछि सङ्घीयताको आधार तयार भयो भन्ने दाबी गरिरहेका छन् । त्यो दाबीमा सत्यता छैन । संसारका एकात्मक प्रणाली भएका देशहरूमा पनि स्थानीय निर्वाचनहरू हुने गरेका छन् । स्वयं नेपालमा पनि २०४६ सालपछि बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गत दुईदुईपल्ट स्थानीय निर्वाचनहरू सम्पन्न भएका थिए, जब कि त्यो बेला देशमा सङ्घीय व्यवस्था थिएन । 

२० वर्षपछि भए पनि स्थानीय निर्वाचन हुनु स्वागतयोग्य कुरा हो । तर त्यस सन्दर्भमा यो प्रश्न नउठाईकन रहन सकिन्न : २० वर्षसम्म स्थानीय निर्वाचन किन हुन सकेन ? त्यसका लागि को जिम्मेवार थियो ? सामान्य अवस्थामा २० वर्षको बीचमा चारवटा स्थानीय निर्वाचनहरू हुनुपर्दथ्यो । त्यो निर्वाचनद्वारा हजारौँ–हजारौँ नेपाली नागरिकहरू तिनीहरूमा निर्वाचित हुने थिए । उनीहरूमा प्रशासनिक क्षमताको विकास हुन्थ्यो । महिला, जनजाति वा दलित पनि ठूलो सङ्ख्यामा स्थानीय निर्वाचनहरूमा निर्वाचित हुन्थे र उनीहरूको नेतृत्वको विकास हुन्थ्यो । स्थानीय निकायको माध्यमद्वारा देशको विकासमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुगेको हुन्थ्यो । तर ती सबै कार्यहरू हुन सकेनन् । त्यो कुरा देश र जनतन्त्रका लागि पनि ठूलो क्षति हो । वास्तवमा कसका कारणले त्यो कार्य हुन सकेन ? इतिहासले त्यो प्रश्नको जवाफ माग्ने छ । 

त्यो अवधिमा संसद वा संविधानसभाका कैयौँ चुनावहरू सम्पन्न भएका छन् । त्यो अवस्थामा स्थानीय निर्वाचन पनि हुन सक्दैनथे भन्नका लागि कुनै वस्तुगत आधार छैन । तर त्यो अवधिमा सत्तामा पुगेका विभिन्न ठूला राजनीतिक शक्तिहरूको हार–जितको मानसिकताले नै स्थानीय निर्वाचनहरू हुन सकेका थिएनन् । विभिन्न समयमा कतिपय राजनीतिक दल वा सङ्गठनहरूले चुनावमा पराजित हुने भन्ने मानसिकताले नै उनीहरूले चुनावलाई रोक्ने प्रयत्न गरे । उनीहरूको त्यस प्रकारको मानसिकताका कारणले देश र जनताले ठूलो क्षति उठाउनु पर्यो । वास्तवमा कुनै पनि चुनावमा विजय प्राप्त गर्न वा सत्तामा पुग्न प्रयत्न गर्नु सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई अधिकार हुन्छ र त्यसलाई गलत पनि भन्न सकिन्न । तर त्यसो गर्ने बेलामा कुनै राजनीतिक पक्ष वा उम्मेदवारले पराजयलाई पनि स्वीकार गर्न तयार हुनुपर्दछ । त्यही प्रजातान्त्रिक पद्धति हो । तर आफूले जितेमा चुनाव हुन दिने, नत्र त्यो निर्वाचनमा नै बाधा हाल्ने वा त्यसलाई रोक्ने–यो गम्भीर प्रकारको अप्रजातान्त्रिक प्रवृत्ति हो । त्यसले विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूमा भएको प्रजातान्त्रिक संस्कारको कमी वा अधिनायकवादी प्रवृत्तिलाई पनि बताउँछ ।

यो प्रश्न गतकालसित मात्र जोडिएको छैन । आउने दिनहरूमा पनि त्यस प्रकारको मानसिकता कैयौँ रूपहरूमा अगाडि आउन सक्दछ । प्रथमतः जसरी गत २० वर्षसम्म स्थानीय निर्वाचनलाई रोकियो, त्यसै गरेर भविष्यमा पनि कुनै राजनीतिक पक्षको त्यही प्रकारको मानसिकताले त्यसलाई रोक्न सक्ने छ । त्यति मात्र होइन, कुनै राजनीतिक पक्षले आफ्ना महत्वकाङ्क्षा वा स्वार्थमा बाधा पुग्ने देखिपछि संविधानको कार्यान्वयन, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र देशको राष्ट्रियतामा समेत बेग्लाबेग्लै प्रकारले प्रहार गर्न सक्दछन् । गतकालमा कैयौँ राजनीतिक शक्तिहरूले त्यस प्रकारका तरिकाहरू अपनाउने गरेका कैयौँ उदाहरणहरू छन् र भविष्यमा पनि त्यस प्रकारको सम्भावनालाई पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यसरी गतकालमा जसरी २० वर्षसम्म स्थानीय निर्वाचनलाई रोकियो, त्यसै गरेर भविष्यमा पनि बेग्लाबेग्लै रूपमा त्यो कालो छायाँ देखापर्न सक्दछ । खालि जनताको उच्च प्रकारको राजनीतिक सतर्कता र राजनीतिक शक्तिहरूमा पनि उच्च प्रकारको राजनीतिक चेतनाले देशलाई त्यस प्रकारको कालो छायाँबाट रोक्न सक्नेछ र रोक्नु पनि पर्दछ । त्यसका लागि या त अहिलेका राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो दृष्टिकोण र चरित्रमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ वा उनीहरूलाई जनताले अस्वीकार गर्नुपर्नेछ । 

हामीले सधैँ यो कुरामा जोड दिँदै आएका छौँ कि स्थानीय स्वायत्त शासनलाई संविधानमा मौलिक अधिकारका रूपमा नै स्वीकार गरिनु पर्दछ । संसारका कतिपय देशहरूमा त्यसो पनि गरिएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासनलाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्वीकार गरिएमा अन्य विभिन्न मौलिक अधिकारहरूबारे जस्तै स्थानीय स्वायत्त शासनको अधिकारमा पनि सरकार वा प्रशासनद्वारा हुने कुनै पनि हस्तक्षेपका विरुद्ध सर्वोच्चमा जान सकिन्छ र त्यस प्रकारको हस्तक्षेपबाट स्थानीय तहहरूको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण गर्नका लागि मद्दत पुग्ने छ । 

वास्तवमा अहिले स्थानीय निर्वाचन एउटा फुटबलजस्तो भएको छ, जसलाई साना केटाकेटीहरूले पनि जता लात हान्दछन् त्यतै जान्छ । २० वर्षसम्म त्यसको चुनाव रोकियो । संविधानमा त्यसको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरेपछि पनि बारम्बार त्यससित खेलवाड गरियो । बारम्बार निर्वाचनको मिति सारियो । निर्वाचनको मितिको घोषणा भइसकेपछि पनि वैशाख ३१ गते हुने भनिएको निर्वाचनलाई दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरियो । स्थानीय तहको सङ्ख्यामा बारम्बार वृद्धि गरियो । स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरूमा कैयौँपल्ट संशोधन गरियो । दुई चरणमा गर्ने भनिएको निर्वाचनलाई तीन चरणमा गर्ने निर्णय गरियो र त्यही क्रममा प्रदेश नं. २ को निर्वाचनलाई असोज २ गते गर्ने ठेगान गरियो । निर्वाचन आयोगलाई पनि सरकारले एउटा खेलौनाका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयत्न गर्यो र त्यसको स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिका रहन सकेन । स्थानीय स्वायत्त शासनलाई मौलिक अधिकारको रूपमा संवैधानिक मान्यता दिइयो भने त्यससित यस प्रकारको खेलवाड गर्ने कार्य हुन सक्ने छैन ।

अहिले मधेसवादीहरूका कारणले वा उनीहरूका मागहरू पूरा गर्नका लागि स्थानीय निर्वाचनसित अत्यन्त गैरजिम्मेवार प्रकारको खेलवाड गर्ने गरिएको छ । संविधानको निर्माणको क्रममा भारतीय विस्तारवादले त्यसमा बाधा हाल्ने प्रयत्न गर्यो । उनीहरूले वास्तवमा आफ्ना विस्तारवादी स्वार्थ अनुरूप नै त्यसको निर्माण गराउन चाहन्थे । तर त्यो बेलाका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले त्यो कुरालाई स्वीकार गरेनन् र संविधानको निर्माण भयो । त्यो बेला उनीहरूले देखाएको ऐक्यबद्धता वा अडान ऐतिहासिक महत्वको कार्य थियो । संविधानको निर्माण भइसकेपछि पनि भारतीय शासक वर्गले त्यसलाई जारी गर्न रोक्ने प्रयत्न गरे । तर त्योबेला पनि सरकारमा भएका राजनीतिक शक्तिहरूको ऐक्यबद्धता र दृढताका कारणले भारतको त्यो प्रयत्न पनि असफल भयो । त्यसपछि भारतले संविधानमा संशोधनका लागि सातबुँदे माग अगाडि सार्यो र मधेसवादीहरूले ती मागहरूका पक्षमा दबाब दिनका लागि आन्दोलन गरे । ती संशोधनहरूलाई स्वीकार गर्नका लागि दबाब दिन भारतीय विस्तारवादले नाकाबन्दीसमेत लगाएको थियो । 

त्यो बेला सत्तामा भएका राजनीतिक शक्तिहरूले संविधानको निर्माण गर्दा वा त्यसलाई जारी गर्दा जुन ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गरेका थिए, त्यो भारतीय शासक वर्गका लागि ठूलो समस्या बनेको थियो । त्यसैले उनीहरूले संविधानको निर्माणमा जुन राजनीतिक शक्तिहरूले ऐक्यबद्धताको प्रदर्शन गरेका थिए, उनीहरूका बीचमा फुट पार्ने प्रयत्न गरे । त्यो क्रममा प्रथमपल्ट प्रधानमन्त्रीमा जिताउने आस्वासन दिएर तात्कालिक प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाइलाई फुटाउन भारत सफल भयो भने दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्रीपदको प्रलोभन दिएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई फुटाउन पनि उनीहरू सफल भए । भारतको ग्रान्ड डिजाइनमा नै वर्तमान माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धन सरकारको गठन भयो । त्यसरी बनेको सरकारको मुख्य उद्देश्य भारतीय विस्तारवादले अगाडि सारेका संशोधनहरूलाई पारित गराउनु नै रहेको छ । सत्तामा आएदेखि नै उनीहरूले लगातार त्यसका लागि प्रयत्न गरिरहेका छन्, यद्यपि संसदमा प्रतिपक्षको कडा प्रतिरोध त्यस प्रकारका संशोधनहरूका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा उठेको आन्दोलन र जनमतका कारणले उनीहरूका प्रयत्नहरू सफल हुन सकेका छैनन् । त्यस सन्दर्भमा ५ नं. प्रदेशलाई टुक्राएर त्यसभित्र पर्ने तराईका जिल्लाहरूलाई बेग्लै मधेस प्रदेश बनाउने सरकारको प्रयत्नका विरुद्ध उठेको आन्दोलन विशेष रूपमा उल्लेखनीय छ ।

संविधानमा संशोधनका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गराउन सत्ता पक्षले संसदभित्र अत्यन्त निम्नस्तरको राजनीतिक खेल खेल्ने गरेको छ । त्यसका लागि संसदमा १÷१ मात्र सिट भएका कतिपय राजनीतिक पक्षहरूलाई मन्त्री बनाइयो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्रपार्टीलाई सत्तामा सामेल गरियो । तर त्यसपछि पनि उनीहरूको उद्देश्य पूरा हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट के कुरा स्पष्ट भयो भने संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट त्यो संशोधन विधेयक, खास गरेर सीमाङ्कनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएपछि पनि संविधानको २७४ नं. को धारा अनुसार प्रादेशिक सभाद्वारा अनुमोदन नहुँदासम्म त्यो विधेयक कार्यान्वयन हुन सक्दैनथ्यो । त्यसपछि मधेसवादीहरूले त्यो धारा नै खारेज हुनुपर्दछ भन्ने कुरा उठाउन थाले र सरकारले त्यो धारालाई संशोधन गर्नका लागि विधेयक ल्यायो । त्यसरी मधेसवादीहरूको मागअनुसार उनीहरू संविधानलाई क्षतविक्षत गर्न तयार भएका छन् । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि उनीहरूले ल्याएको संशोधन विधेयकबाट देशको राष्ट्रियतामा गम्भीर आघात पुग्ने छ । त्यसको विरोध गर्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । तर उनीहरूको राष्ट्रघाती विधेयकको विरोध गर्ने कार्यलाई उनीहरूले अतिराष्ट्रवादको रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।

आफ्नो संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गर्नका लागि समय निकाल्नका लागि नै उनीहरूले स्थानीय निर्वाचनको मितिलाई बारम्बार सार्ने प्रयत्न गरेका थिए । त्यसरी स्पष्ट छ, स्थानीय निर्वाचनको मिति सार्ने कार्यका पछाडि गम्भीर प्रकारको राजनीतिक षड्यन्त्रले काम गरेको छ, जुन स्पष्ट र निश्चित रूपले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका विरुद्ध केन्द्रित छ । अर्का शब्दमा भन्ने हो भने भारतीय विस्तारवादको औपनिवेशिक नीतिलाई लागू गर्न वा मधेसवादीहरूका पृथकतावादी मागहरूलाई पूरा गर्न नै उनीहरूले दोस्रो संविधान संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए र त्यसलाई पारित गराउन अनुकूल अवस्थाको सृजना गर्न नै स्थानीय निर्वाचनको मिति बारम्बार सार्ने काम गरेका थिए ।

प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीे कालमा त्यो विधेयक पारित हुन सकेन । शेरबहादुरले पहिलेदेखि नै सीमाङ्कनको कार्यलाई समर्थन गर्दै आएका थिए र अहिले पनि सीमाङ्कनसहितको त्यो विधेयकलाई पारित गर्ने कार्य उनको उच्च प्राथमिकताको विषय भएको बताउने गरेका छन् । यो स्पष्ट छ, त्यो विधेयकलाई पारित गराउनका लागि उनले प्रतिपक्षका अरू पनि कैयौँ सांसदहरूलाई किन्ने अराजनीतिक खेलमा लाग्नुपर्नेछन् । गतकालमा उनी त्यस प्रकारका अराजनीतिक र बदनाम कार्यहरूमा लाग्ने गरेको लामो सूची छ । उनले भन्ने पनि गरेका छन् : महाकाली सन्धि ता मैले संसदद्वारा पारित गराए भने यो विधेयकलाई पारित गराउनु कुन ठूलो कुरा हो ? त्यसरी उनले खुलेआम रूपले नै सम्पूर्ण देश, जनतालाई चुनौती दिएका छन् । अब यो कुरा भविष्यले नै बताउने छ, उनी सम्पूर्ण देश र जनतालाई पराजित गर्न सफल हुनेछन् वा राष्ट्रियताका विरुद्धको त्यस प्रकारको कार्यप्रणालीका कारणले स्वयं उनी नै हावामा उड्ने छन् ? त्यो सङ्घर्ष वास्तवमा सम्पूर्ण देशको राष्ट्रिय अस्तित्वसित जोडिएको छ । अन्तमा देश र जनताको कहिल्यै हार हुने गरेको छैन । अहिले पनि हुनेछैन । त्यो कुरा वर्तमान गठबन्धन सरकारका पक्षधरहरूले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

प्रथम चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुँदै छ । तर त्यो निर्वाचनमध्ये वर्षा र खोतीपातिको बेलामा हुँदै छ । जुन राजनीतिक शक्तिहरूले निर्वाचनलाई त्यसरीमध्ये वर्षा र खेतीपातीको मुखमा धकेल्ने काम गरेका छन्, त्यसका लागि जनताले उनीहरूसित जवाफ माग्ने छन् । त्यो कुराले मात्र पनि यो कुरा स्पष्ट गर्दछ आफ्ना सङ्कीर्ण स्वार्थ वा पदलोलुपताका लागि उनीहरूले जनतालाई कहाँसम्म दुःख र कष्टको मुखमा धकेल्न सक्दा रहेछन् ? 

माथिको सङ्क्षिप्त विवरणले स्थानीय निर्वाचनसित कुन हदसम्म खेलवाड गर्न काम भइरहेको छ ? त्यो कुराको केही झलक दिन्छ । स्थानीय निर्वाचनलाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्वीकार नगर्दासम्म त्यससित एक वा अर्को प्रकारले खेलवाड गर्ने कार्य भइरहने छ । हामीहरूको सुरुदेखि नै यो मत रहँदै आएको छ कि स्थानीय तहहरूलाई बलियो, संवैधानिक धरातलमा स्थापित गरिनु पर्दछ । तर त्यसलाई संविधानले दिएको अधिकारलाई कटौती गर्ने दिशामा पनि लगातार प्रयत्न भइरहेको छ । खास गरेर मधेसवादीहरूले स्थानीय तहको अधिकारलाई कटौती गर्ने वा तिनीहरूलाई अपाङ्ग बनाउने कुरामा लगातार जोड दिइरहेका छन् । उनीहरूका मागअनुसार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका कतिपय महत्वपूर्ण अधिकारहरूलाई कटौती गर्न पनि सरकारले विधेयक ल्याएको छ । त्यसमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको राष्ट्रियसभाका प्रतिनिधिहरूको चुनावमा मत दिने अधिकारलाई कटौती गर्ने प्रावधानहरू राखिएका छन् । यो शङ्का गर्नका लागि ठाउँ छ कि भविष्यमा मधेसवादीहरूका मागअनुसार स्थानीय तहको अधिकारमा अरू पनि कटौती गर्ने प्रयत्न गरिने छ । त्यस प्रकारका प्रयत्नहरूको विरोध गर्दै हामीले स्थानीय तहको अधिकारलाई अरू वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।

यो कुरा स्पष्ट छ कि स्थानीय तहहरूको निर्वाचनले जनतन्त्रको जगलाई तलैदेखि मजबुत पार्ने छ । अहिलेसम्म केन्द्रीय स्तरमा संसद वा मन्त्रीमण्डलमा रहेको अधिकार काफी हदसम्म जनताको हातमा आउने छ । निर्वाचनमा जुनसुकै राजनीतिक पक्ष वा जुनसुकै प्रकारका मानिसहरू निर्वाचित भए पनि स्थानीय निर्वाचनले प्रजातन्त्रको जगलाई संस्थागत रूपमा नै बलियो पार्ने छ । तर यो कुरा बाह्य र प्रकट रूपमा जति सरल देखिन्छ, वास्तवमा कुरा त्यति सरल छैन । त्यससित कैयौँ जटिलता, समस्या र विकृतिहरू पनि जोडिएका छन् । कैयौँ राजनीतिक शक्तिहरूले यो कुरा आफ्नो जोड दिने गरेका छन् कि स्थानीय निर्वाचनले सिंहदरबारको अधिकारलाई जनताको घर दैलोमा पुर्याउने छ । त्यो कुरामा अंशतः सत्यता भएको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर त्यसको अर्कोपक्षतिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ः स्थानीय तहहरूमा राम्रा मानिसहरू चुनिएनन् भने सिंहदरबारको भ्रष्टाचार र नोकरशाही शासन घरदैलोसम्म पुग्ने छ । त्यो अवस्थामा यो गम्भीर प्रश्न उठ्दछ । स्थानीय तहमा राम्रा मान्छेहरू कसरी पुग्न सक्नेछन् वा नराम्रा मान्छेहरूलाई त्यसमा पुग्नबाट कसरी रोक्न सकिन्छ ? यो सामान्य प्रश्न होइन र त्यसको जवाफ पनि सजिलो छैन । तैपनि त्यो प्रश्नको जवाफ कस्तो आउने छ ? त्यसले नै स्थानीय तह मात्र होइन, देश र जनताको भविष्यलाई पनि निर्धारित गर्नेछ । 

संसदीय प्रणालीअन्तर्गतका निर्वाचनहरूले जसरी भ्रष्ट र विकृत रूप लिँदै गइरहेका छन्, त्यो कुनै लुकेको कुरा होइन । प्रथम चरणको स्थानीय निर्वाचनमा पनि पैसा वितरण गर्ने वा भोज भतेर गर्ने कार्य व्यापक रूपमा गरियो । दोस्रो चरणमा पनि कैयौँ राजनीतिक सङ्गठन वा उम्मेदवारहरूले त्यस प्रकारको अराजनीतिक कार्यपद्धति अपनाउने गरेको पाइएको छ । भ्रष्टाचारको बलमा जुन उम्मेदवारहरू स्थानीय तहमा निर्वाचित हुन्छन्, उनीहरूले निर्वाचित भएपछि कुन प्रकारको कार्यपद्धति अपनाउने छन् ? सजिलैसित अन्दाज गर्न सकिन्छ । नयाँ बन्ने स्थानीय तहलाई पहिलेभन्दा बढी अधिकार दिइएको छ र उनीहरूको बजेट पनि पहिलेभन्दा बढी हुनेछ । यदि राम्रा मान्छेहरू निर्वाचित भएनन् भने त्यो अधिकारको दुरूपयोग हुने र बजेटको भ्रष्टाचार हुने नै बढी सम्भावना हुनेछ । त्यसरी स्थानीय तहद्वारा विकासको जुन सम्भावना छ, त्यो पनि काफी हदसम्म कुण्ठित हुनेछ । त्यो अवस्थामा स्थानीय तहमा राम्रा मान्छेहरू निर्वाचित हुन्छन् वा हुँदैनन् ? त्यो कुराले निर्णयात्मक महत्व राख्दछ । माथि जे कुरा, त्यसको अर्थ देशका सबै राजनीतिक सङ्गठन वा उम्मेदवारहरू भ्रष्ट नै हुन्छन् भन्ने होइन । देशमा उज्ज्वल छवि भएका पनि कैयौँ राजनीतिक सङ्गठनहरू छन् र उनीहरूकातर्फबाट कैयौँ राम्रा उम्मेदवारहरू पनि चुनावमा खडा भएका छन् । उनीहरूको विजय भएमा खालि नगरपालिका र गाउँपालिका मात्र होइन, देशको सर्वाङ्गीण विकास हुन सक्ने कुरा निश्चित छ । तर यो प्रश्न सरल छैन ः जनताले उनीहरूलाई कसरी चिन्ने र छान्ने ? तैपनि हामीलाई विश्वास छ, जहाँ उनीहरू निर्वाचित हुनेछन्, उनीहरूले आफ्ना सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकामा मात्र होइन, देशको सर्वाङ्गीण विकासमा नै महत्वपूर्ण योगदान दिनेछन् ।

चुनावमा सबै उम्मेदवारहरूले नै जनताको सेवा गर्ने, विकास गर्ने कुरा गर्दछन् । विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले विभिन्न प्रकारका आश्वासनहरू दिन्छन् वा विरोधी उम्मेदवारहरूको विषयमा कैयौँ झुट्टा प्रचार गरेर भ्रम पनि फैलाउने गर्दछन् । त्यो अवस्थामा को राम्रो मान्छे हो को होइन ? त्यसबारे सही निष्कर्षमा पुगेर आफ्नो मत दिनु जनताका लागि सजिलो हुन्न । जनतामा भएको त्यस प्रकारको कमजोरीका कारणले नै संसदीय चुनावमा पनि कतिपय गलत तत्व वा राजनीतिक सङ्गठनहरूले पनि धेरै मत पाउँछन्, ठूलो पार्टी बन्दछन् वा सरकारमा पुग्दछन् । त्यस प्रकारको सम्भावना स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि अत्यधिक मात्रामा हुन सक्दछ ।

चाहे संसदीय निर्वाचनमा होस् वा स्थानीय निर्वाचन, राम्रा मान्छेहरू छुट्ट्याउने सबैभन्दा सही तरिका यो हुन्छ ः कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक सङ्गठनको राजनीतिक व्यवहार वा पृष्ठभूमि कुन प्रकारको रहेको छ ? त्यो हेरेर नै कुन उम्मेदवारलाई मत दिने । तर विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ वा उद्देश्य पूरा गर्नका लागि जनतालाई नै भ्रष्ट पार्ने प्रयत्न गर्दछन् । जनताका बीचमा पैसा बाँडेर वा भोज भतेर गरेर भोट माग्नु वास्तवमा जनतालाई भ्रष्ट पार्ने तरिका नै हो । त्यो अवस्थामा जनताले स्वतन्त्र रूपले आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्न पाउँदैनन् र कैयौँ गलत तत्वहरू पनि चुनावमा निर्वाचित हुने अत्यधिक सम्भावना रहन्छ । निश्चित रूपले त्यो स्थानीय निर्वाचनको मात्र समस्या होइन । त्यो सम्पूर्ण संसदीय प्रणालीको नै समस्या हो । खास गरेर नेपालमा त्यो समस्या बढी गम्भीर रूपमा देखापरेको छ । जनताको चेतनाको निम्नस्तर, राजनीतिक शक्तिहरूको निम्न प्रकारको राजनीतिक संस्कृति र प्रजातान्त्रिक प्रणालीको अल्पविकासका कारणले पनि हाम्रो देशमा त्यो समस्या गम्भीर रूपमा देखापर्ने गरेको छ । तात्कालिक रूपमा जनताको राजनीतिक चेतना उठाएर नै हामीले त्यस प्रकारका विकृतिहरूलाई रोक्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । केही हदसम्म त्यो सम्भव पनि छ । तर आधारभूत रूपमा विद्यमान संसदीय प्रणालीको ठाउँमा उच्च प्रकारको जनवादी व्यवस्था कायम गरेपछि नै त्यो समस्याको समाधान हुन सक्नेछ । तैपनि जनवादी व्यवस्थामा पुरानो समाजका कमजोरी र विकृतिहरूले त्यो बेला पनि हाम्रा प्रयत्नहरूमा कैयौँ प्रकारले बाधा पुर्याउन सक्दछन् । त्यसकारण त्यो अवस्थामा पनि त्यस प्रकारका प्रवृत्तिहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने वा सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता भइरहने छ । त्यसरी यो एउटा दीर्घकालीन समस्या हो ।

जेहोस्, सीमित अर्थमा भए पनि अहिलेको स्थानीय निर्वाचनले सम्पूर्ण देश र जनता, संविधानको कार्यान्वयन र देशमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न धेरै नै मद्दत पुर्याउने कुरा प्रष्ट छ । त्यसका साथै त्यसबाट देशको विकासमा पनि धेरै नै मद्दत पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्मको सरकारको विकास नीति केन्द्रीकृत र नोकरशाही प्रकारको रहने गरेको छ । त्यस प्रकारको नीतिबाट पहाड, हिमालय वा तराईका ग्रामीण, दुर्गम र दूरवर्ती क्षेत्रहरू विकास कार्यहरूबाट उपेक्षित हुने गरेका छन् । त्यसको अर्थ सहरहरू पनि विकासको उच्च अवस्थामा पुगेका छन् भन्ने होइन । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि देशमा हुने विकास कार्यक्रमहरू अत्यन्त केन्द्रीकृत वा असन्तुलित हुने गरेका छन् । त्यसको सट्टामा हामीले विकेन्द्रित र सन्तुलित प्रकारको विकास नीतिमा जोड दिंदै आएका छौँ ।

हामीले के आशा गर्न सक्दछौँ भने स्थानीय तहको निर्वाचनपछि केही हदसम्म विकेन्द्रित र सन्तुलित विकास नीतिलाई मद्दत पुग्ने छ । तैपनि त्यो पर्याप्त छैन । किनभने अहिले गाउँपालिका वा नगरपालिकाहरूलाई जुन बजेट जाने भनिएको छ त्यो पनि आवश्यकताको तुलनामा अत्यन्त कम छ । कैयौँ विज्ञहरूले यो कुरा उठाएका छन् कि संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहलाई जति रकम जानुपर्दथ्यो, त्यसको ठूलो भाग केन्द्रले आफ्नो तजविजमा नै राखेको छ । त्योबाहेक अहिले देशव्यापी रूपमा देखापरेको भ्रष्टाचारको सञ्जालमाथि विचार गर्दा गाउँ वा नगरपालिकाहरू त्यसको असरबाट मुक्त हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । पालिकाहरूको विकासमा जुन रकम जान्छ, त्यसको ठूलो अंश कर्मचारीको तलब भत्ता वा कार्यालयहरूको व्यवस्थापनमा नै खर्च हुनेछ । त्यसले गर्दा विकाससम्बन्धी काम उत्साहप्रद प्रकारले हुन सक्ने छैन । सरकार र प्रशासनको जुन प्रकारको कार्यप्रणाली रहने गरेको छ, त्यसले गर्दा विकासका लागि छुट्टाइएको ठूलो अंश खर्च हुने गर्दैन । त्यो कुरा स्वयं सरकारका प्रतिवेदनहरूबाट बारम्बार प्रष्ट हुने गरेको छ । त्यो प्रणालीले गाउँ वा नगरपालिकाहरूलाई पनि प्रभावित पार्ने कुरा स्पष्ट छ । त्यसरी अहिले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्माण भएपछि पनि तलैदेखि लोकतन्त्रको जगलाई संस्थागत गर्न वा विकास कार्यहरूलाई दु्रत गति दिनका लागि अहिलेको सम्पूर्ण व्यवस्था र कार्यप्रणालीमा नै आमूल परिवर्तन हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।