मङ्सिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा सबै दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूमा महिलाको संख्या न्यून छ । सहभागिता र नेतृत्वका विषयमा कानुनी व्यवस्था भएपनि राजनीतिक दलहरू कार्यान्वयनमा भने चुकेका छन् । 

संघीय संसदमा कुल उम्मेदवारमध्ये जम्मा २३३ महिला अर्थात् ९ प्रतिशत मात्रै उम्मेदवार बनेका छन् । पुरुष भने २२९१ जना उम्मेदवार उठेका छन् । प्रदेशसभातर्फ पनि महिला उम्मेदवारको संख्या ९ प्रतिशत नै रहेको छ । 

महिला नेतृहरूका अनुसार प्रतिनिधिसभातर्फको उम्मेदवारको टिकट पाउनै मुस्किल छ । टिकट प्राप्ति गरे पनि महँगो चुनावका कारण तथा नजित्ने ठाउँमा टिकट दिनाले जित्नै समस्या हुने उनीहरूको भनाइ छ । 

आउँदो निर्वाचनका लागि एमालेले १३९ मध्ये ११ जना महिला अर्थात् झण्डै ८ प्रतिशत उम्मेदवार प्रत्यक्षमा उठाएको छ । यस्तै, गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रले कुल उम्मेदवारमध्ये १६ प्रतिशत, नेपाली काँग्रेसले करिब ५ प्रतिशत मात्रै उठाएको छ । गठबन्धन गरेका दलहरूले कुल उम्मेदवारमध्ये समग्रमा १० प्रतिशत पनि महिला उम्मेदवार उठाउन सकेनन् । उता जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले त प्रत्यक्षमा महिला उम्मेदवार नै उठाएनन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार पहिलो विघटित संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ महिला १२.५५ प्रतिशत निर्वाचित भएका थिए । अर्थात् निर्वाचनमा ६०१ सदस्यीयमा  महिला प्रत्यक्षतर्फ ३०, समानुपातिक प्रणालीमा १६१ र मन्त्रिपरिषद्बाट ६ जना मनोनीत भई १९७  संसदमा पुगेका थिए । 

यस्तै, दोस्रो पटक भएको संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा ४.१६५ महिला निर्वाचित भएका थिए । प्रत्यक्षमा १०, समानुपातिकतर्फ १५९ र मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनित ४ गरी १७६ जना महिला संसदमा पुगेका थिए ।

२०७४ सालको संघीय संसदको निर्वाचनमा घटेर ३.६५ प्रतिशत महिला प्रत्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । प्रत्यक्षमा ६ जना र समानुपातिकतर्फ ८४ जना गरी ९० जना महिला मात्रै संसदमा थिए । 

यसरी सरसर्ती आँकडा केलाउँदा संसदमा महिलाको उम्मेदवारको संख्या बढ्नुपर्ने तर, उल्टै घट्दै गएको छ । कानुनी व्यवस्था भए पनि किन प्रत्यक्ष चुनावका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न महिलालाई मुस्किल छ ? संघीय संसदमा जनताबाट अनुमोदित भएर महिलाको उपस्थिति किन आवश्यक छ ? उम्मेदवार नेतृहरूको महिलासम्बन्धि कस्ता एजेण्डा छन् ? भन्ने यक्ष प्रश्न रहेको छ । यसै विषयमा केन्द्रित रही काठमाडौँ क्षेत्र २ का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका युवा सविता गौतम, क्षेत्र ५ का युवा नेतृ रञ्जु दर्शना, क्षेत्र नं. ९ नेतृ कल्पना धमला र क्षेत्र १० की नेतृ अञ्जना विशंखेसँग चुनावी मैदानमा गरिएको कुराकानी गरिएको छ । 

समानुपातिक सांसदलाई दोस्रो दर्जा

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतृ अञ्जना विशंखे काठमाडौँ–१० बाट प्रतिनिधिसभातर्फ चुनाव लड्दैछिन् ।  उनी यसअघि २०७४ मा प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकबाट सांसद थिइन् । विशंखे संघीय संसदमा महिला नेतृत्वको अतिआवश्यक रहेको बताउँछिन् । मनोवैज्ञानिक हिसावले नेता, कार्यकर्ता र स्वयंमा हुने आत्मबलका कारण निर्वाचित सांसद बढी नै शक्ति लिएर आएको जनमानसमा पर्छ । त्यसैले, प्रत्यक्ष चुनाव लडेर आएका महिलाको उपस्थिति बलियो बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

विशंखे भन्छिन्, ‘प्रत्यक्ष तर्फका सांसदमा छुट्टै खालको ‘अन सिन’ पावर अर्थात् नदेखिने शक्ति हुँदोरहेछ, त्यस्तै पार्टी भित्रको छलफलमा होस् या बाहिर पनि ।’ जनताले निर्वाचित गराएर पठाएपछि दायित्व र अधिकार दुवै बढी हुने उनले बताइन् ।  

‘प्रत्यक्षबाट जितिसकेपछि जनताको काममा सुस्तता देखाउन हुँदैन भन्ने बोध उम्मेदवारलाई हुने भएकाले त्यहाँ महिलाको उपस्थिति महत्वपूर्ण हुन्छ,’ विशंखे अगाडि भन्छिन्, ‘समानुपातिकमा परेका सांसदलाई यो क्षेत्र नम्बर भनेर इंगित गरिँदैन । त्यसैले, काठमाडौ–१० क्षेत्रको विकास गर्न र महिलाहरूलाई अझै सशक्त र अगुवा बन्नका लागि मेरो आवश्यकता छ ।’

विकास निर्माण, रणनीतिक योजना बनाउँदा, प्रत्यक्षमा रुपमा गरिने जनताको काममा समानुपातिक सांसदलाई दोस्रो दर्जामा राखिने भोगाइ छ विशंखेको । त्यसैले, समानुपातिकतर्फबाट जाने सांसद जिम्मेवारी, दायित्वको हकमा पछि पर्ने हुँदा क्षमतावान महिलालाई प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाउन शीर्ष नेतृत्वले वातावरण बनाइ दिनुपर्ने उनको जिकिर छ ।

महिला उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । किनभने आधा भोटर महिला नै हुन्छन् । यदि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट संसदमा धेरै महिला पुगेमा समानुपातिक प्रणालीबाट धेरै पुरुषहरू संसदमा जान पाउने उनले सुनाइन् । 

वर्तमान अवस्थामा चुनाव प्रणाली एकदम खर्चिलोसँगै विकृत हुन थालेकाले उम्मेदवारलाई चुनौती थपिएको छ । त्यसमाथि नेतृत्व गर्ने सक्ने क्षमता भएका महिलालाई निर्वाचन लड्नका लागि आर्थिक रुपले पनि प्रभाव पर्दा हत्तपत्त प्रत्यक्षतर्फ लड्न आँट गर्न नसक्ने विशंखेको भनाइ छ ।

सामान्यतया आर्थिक अधिकार र पैतृक सम्पत्ति पुरुषको नाममा हुँदा पुँजीमा हालीमुहाली उनीहरूकै हुन्छ । त्यसैले प्रत्यक्षतर्फ लड्न महिलालाई सजिलो नभएको उनको जिकिर छ ।  

महिला त सिधै हार्छन् भनिन्छ

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट काठमाडाैँ क्षेत्र नम्बर २ की प्रत्यक्ष संघीय उम्मेदवार सोबिता गौतमका अनुसार महिलालाई राजनीतिक क्रियाकलापमा भाग लिँदा कार्यकर्ताको रुपमा धेरै प्रयोग गरिने तर नेतृत्व गर्ने भूमिकामा अविश्वास गरिन्छ ।

दल तथा संघ संस्था, सामाजिक क्षेत्रमा महिलाले नेतृत्व लिन खोज्दा   विगारी हाल्छन् कि भनेर शंकाको घेरामा राखिन्छ । महिला त खाली म्यासेन्जरको रुपमा मात्र छन् । गौतम भन्छिन्, ‘महिलाको सबै कुरा ठिक छ । तर, निर्वाचनमा भाग लिने चाहना गर्यो भने सिधै हार्छन् भनिन्छ ।’ 

निर्वाचन आयोगले महिलाको सहभागिता बढाउनु भनेर निर्देशन नै जारी गर्यो । तर, सबै राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्ष उम्मेदवारमा महिलाको संख्या बढाउन सकेनन् । गौतमको विचारमा महिलालाई नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउन, सक्षम बनाउन पहिल्यैदेखि अभ्यास नगरिएकाले हालको अवस्था सिर्जना भएको हो । त्यसैले प्रत्यक्ष उम्मेदवारको दाबेदार महिला पछाडि परेका छन् । 

गौतमका अनुसार प्रशासकीय र नेतृत्वदायी भूमिकामा महत्वपूर्ण तरिकाले निर्वाह गरेका महिलाहरू विदेशमा प्रशस्त उदाहरण छन् । त्यसैले, महिलाहरू नीति निर्माण तहमा पुग्न अति आवश्यक छ । तर नेपालमा मात्रै होइन, महिलाले नेतृत्व गरेको देश तुलनात्मक रुपमा अत्यन्त कम छन् । 

कुनैपनि महिला एकैपटक नेतृत्वदायी भूमिकामा आउन सक्दैन ।   गौतमको सुझाव छ, तल्लो तहदेखि उनीहरूलाई नेतृत्व गर्ने भूमिका दिनुपर्छ । जस्तै, जब नेतृत्वदायी भूमिकाको कुरा आउँछ, तब महिलाहरूले सक्दैनन् भनेर पाखा लगाउन खोजिन्छ । महिला समूहको भेला गराई सशक्तीकरणका कुरा गरी मेसेन्जरको रुपमा मात्रै प्रयोग गरिन्छ ।

कसरी नीति नियमहरू लागू गर्ने भन्ने विषयमा जोड दिन आफूले उम्मेदवारी दिएको बताउँदै गौतम अगाडि भन्छिन्, समाजले महिलालाई अगाडि बढ्ने वातावरण सिर्जना गरिदिएको छैन । त्यसैले, महिला आफै लड्दै पूर्ण आत्मविश्वासका अगाडि बढ्नुपर्छ । विभिन्न तालिममा सहभागी भई आफ्नो विषयमा, आफ्नो क्षेत्रमा ट्याकल गर्नुपर्ने नेतृत्वदायी क्षमता बढाउनुपर्छ ।

गौतमको बुझाइमा नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार व्याप्त छ । नीति बनाउने ठाउँमा पुगेकाहरूले सदनमा महिलाको विषयसँगै समग्र विषयमा  पर्याप्त बहस पैरवी गर्दैनन् । कहीँबाट कपीपेष्ट भएर आएका नीति पास गरिन्छ । व्यापारी वर्गले त्यस नीतिमा टेकेर फाइदा लिन्छ । कानुनमा महिलासम्बन्धी नीतिगत छिद्र रहेकोमा आफू संसदमा पुगेमा त्यसलाई पुर्न ऐन बनाउने उनको जिकिर छ । 

गौतमको प्रचारमा महिला युवा कम छन् । उनको दुःखेसो छ, मेरो स्थानमा युवा पुरुष चुनाव लडेको भए उहाँको पछाडि धेरै जना हुन्थे होला । निर्वाचनमा सहभागी हुने पुरुष उम्मेदवारका लागि गीत बन्छन्, जनसहभागिता धेरै हुन्छ । तर, महिला उम्मेदवारको क्याम्पियनमा महिलाहरू नै खुलेर आएका छैनन् । त्यसैले यो चुनौतीको विषय बनेको छ । 

समानुपातिकमा महिलाः नजानिदो ढंगले नजिर 

नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ कल्पना धमला काठमाडौँ–९ बाट गठबन्धनको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मैदान उत्रिएकी छन् । उनको बुझाइमा महिला, पुरुष जो उम्मेदवार भए पनि राष्ट्रको एजेण्डा प्राथमिकतामा पर्छ । २१ औं शताब्दीमा पनि महिलाहरूका लागि समानता कायम हुन सकेको छैन ।  जनसंख्याको हिसावले महिला आधा छन् । त्यसैले, महिलाकेन्द्रित योजना अगाडि बढाउन पनि आफ्नो उम्मेदवारी परेको उनले सुनाइन् । महिलाकेन्द्रित योजनामा पुरुषको प्राथमिकता नपरेको उनको जिकिर छ । 

संविधानले ३३ प्रतिशत महिलाका लागि हक सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयन नभएको धमलाको भनाइ छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण दलहरूले १० प्रतिशत महिला उम्मेदवार समेत उठाउन असक्षम भएको उनको भनाइ छ ।

धमलाको विचारमा महिलालाई राज्यको नीति निर्माण तहदेखि हरेक अंग र सिङ्गो नेपाली समाजमा महिला र पुरुष समान हुन् भन्ने कुरा स्थापित गर्न धेरै काम गर्न बाँकी छ । 

प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारलाई कम मौका दिने, समानपातिकबाट धेरै महिला जाने विस्तारै नजानिदो ढंगले नजिर बसेको धमलाको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘पार्टीलाई सहयोग गरी मनोनित भएको हो भन्ने हुन्छ, अनि निर्वाचित र मनोनितमा फरक व्यवहार शैली देखाइन्छ ।’

नेपालको कर्मचारीतन्त्रले निर्वाचित हुनेको काम सरासर गरिदिने    तर समानुपातिक सांसदको काममा ढिलासुस्ती गरिने परिपाटी रहेको समेत उनले सुनाइन् । धमला भन्छिन्, ‘कर्मचारीहरूले निर्वाचित भएर आउनुभएको हो काम गरिदिनुपर्छ । समानुपातिक सांसद त पार्टीले मनोनित गरेर आउनुभएको हो काम विस्तारै गरिदिँदा पनि हुन्छ भन्ने मनोवृतिका विरुद्धपनि प्रत्यक्ष उम्मेदवारतर्फ महिला सांसदको संख्या बढाउन जरुरी छ ।’  

नीति निर्माण तह र कार्यकारी नेतृत्वमा महिला पुग्नैपर्छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्र तहसम्म राजनीतिक रुपमा महिलाको नेतृत्व पुर्‍याउनका लागि आफू निर्वाचित हुने विश्वास व्यक्त गर्छिन् धमला ।

आर्थिक पक्ष सबल नहुँदा महिला पछाडि

नेतृ धमलाले जवसम्म महिला आर्थिक रुपमा सबल हुँदैनन्, तबसम्म नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगेका महिलाहरू प्रत्यक्ष उम्मेदवार बन्न सकस हुने बताउँछिन् ।

‘अहिले कम कर लाग्ने भएकाले महिलाको नाममा सम्पति छ । तर, त्यस सम्पत्तिमाथि महिलाले आफ्नो निर्णयअनुसार भोगचलन गर्न सक्दैनन् । यो देखावाको रुपमा मात्रै छ,’ उनले भनिन् । 

महिलाको श्रममाथिको अधिकार, शरीरदेखि सम्पत्ति माथिको आधिकार, राजनीतिक तथा आर्थिक, सामाजिक अधिकारलाई पूर्णतया स्थापित गर्न महिलाको नेतृत्व, महिलाको मुद्धालाई आफूले चुनावी मुद्दामा प्राथमिकतामा पारेको धमलाले सुनाइन् ।

सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले क्षमतावान महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाइ संसदमा पुग्ने अवसर दिनुपर्छ । यसमा भएको ऐन कार्यान्यन हुनुपर्ने उनको जिकिर छ । कल्पना धमला भन्छिन्, ‘महिलाहरू जसरी आफ्नो घरव्यवाहर चलाउन जिम्मेवार छन्, राज्य सञ्चालनमा पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन् । त्यसैले महिलालाई विश्वास गरेर नेतृत्व दिने कुरामा दलहरूले कुनै हिच्किचाहट राख्नु हुँदैन ।’

आमाको नामबाट नागरिकता पाउनसमेत कठिन छ: रन्जु

युवा नेतृ रञ्जु दर्शना काठमाडौँ–५ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा चुनावी मैदानमा उत्रिएकी छन् । उनले घरदैलोका क्रममा राजनीतिक दलका सबै उम्मेदवार र सबै राजनीतिकर्मीहरूप्रति जनताको नैराश्यता पाएको बताउँछिन् । 

रञ्जु भन्छिन्, मतदाताले राजनीतिभन्दा माथि सोच्ने व्यक्तिहरूलाई रोज्ने तयारी गरेको पाइएको छ । र, हामी राजनीतिक एजेन्डा नभई देशको एजेन्डा लिएर अगाडि बढेका छौँ । घरदैलोका क्रममा एकदमै सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेका छौँ ।  

रञ्जुले देखेको अर्को पाटो पनि छ ।  हाम्रो देशमा अहिलेसम्मको प्रधानमन्त्री को बन्न सक्छ भनेर आँखा चिम्म गरियौ भने पुरुष पात्रको मात्रै चित्र दिमागमा आउँछ । अहिलेसम्म महिला प्रधानमन्त्री कोही बन्न सकेको छैन । जबकि राष्ट्रपतिभन्दा महिला पुरुष दुवैजनाको चित्र दिमागमा आउँछ । त्यसैले, अब आउने पिढीलाई धेरैभन्दा धेरै महिला नेता बन्न सक्ने बाटो सिर्जना गरिदिनुपर्छ । 

रञ्जुको तर्क छ, ‘तिमी महिला भएर पनि नेता बन्न सक्छौँ । उच्च ओहदामा पुगी शक्तिशाली बन्न सक्छौँ । महत्वपूर्ण भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्छौँ  भन्ने धारणाको बीजारोपण गर्नका लागि पनि दलले धेरैभन्दा धेरै महिला उम्मेदवार बनाउन जरुरी छ ।’

महिला शसक्तिकरणका लागि आमा समूह, बुहारी समूहलगायत सम्बन्धको नाम दिइएका संस्थाहरूलाई सरकारी दर्ता प्रक्रियामा सहज तरिकाले ल्याउने, महिला ससक्तिकरणका लागि ल्याइएका ठूला ठूला योजना फाइबस्टारमा नराखी आमा, बुहारी समूहमार्फत् ती कार्यक्रम गाउँघरमा पुर्याउनुपर्ने रञ्जुको एउटा एजेण्डामध्ये एक हो । 

रञ्जुले आमाको नामबाट नागरिताको लागि निकै लडिन् तर पाइनन् । जबकि संविधानमा आमाको नामबाट नागरिकता पाइने उल्लेख छ । यसपालिको आफ्नो चुनावी एजेण्डामा आमाको नामबाट नागरिकता पनि राखेकी छिन् । उनको बुझाइमा आमाको नामबाट नागरिकता पाएमा महिलाहरूको आत्मविश्वास अझ बढ्नेछ ।