भ्रष्टाचार, घुस रिसवत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतका मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने पहिलो अदालत हो विशेष अदालत । मुख्यतः भ्रष्टाचार, अनियमितता, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन लगायतका कामलाई निरुत्साहन गर्न र त्यस्तो गर्ने व्यक्तिहरूलाई सजायको भागीदार बनाउन खोलिएको अदालतले तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनियमिततालाई स्वीकार त गर्ने तर आरोपितलाई सफाइ दिने अनौठो फैसला गरेको पाइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा बसाइसराई गरेर गइसकेका, मृत्यु भइसकेका आदि व्यक्तिको नाममा पनि नक्कली कागजात र औँठाछाप तयार पारी सरकारी रकम दुरुपयोग गर्ने दुई गाविस सचिवहरूलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको पाइएको छ । विशेष अदालतले आफ्नो फैसलामा रकम हिनामिना गरिएको कुरा स्वीकार गरे पनि हिनामिना भएको रकम प्रतिवादीबाट नै फिर्ता लिने तर प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दाबाट सफाइ दिने अचम्मको फैसला गरेको पाइएको छ ।

रातोपाटीलाई प्राप्त फैसलाको पूर्णपाठमा अदालतले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिहरूको नाममा पनि रकम निकासा भएको देखिएको र त्यस्तो निकासामा गाविस सचिव तथा कार्यालय सहयोगी आफैँले औँठाछाप लगाएको प्रमाण लिए पनि ‘भ्रष्टाचार पुष्टि भएन’ भन्ने अनौठो फैसला गरेको पाइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ पुस २२ गते दर्ता गराएको रकम हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले २०७८ चैत २० गते फैसला सुनाउँदै प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिइएको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल बलभद्र बास्तोलाको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ केही समय अगाडि मात्रै आएको छ । उक्त फैसला भने आफैमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ हुने फैसला सुनाइएकामा हिनामिना भएको रकम प्रतिवादीबाटै भराउन सकिने रायसमेत दिइएको छ ।

यस्तो छ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम हिनामिना गर्ने दुई गाविस सचिव र पियनविरुद्धको मुद्दा

भोजपुरको दुम्माना गाउँ विकास समितिका दुई कार्यकालका दुईजना गाविस सचिवहरूले मृत्यु भइसकेका वा अस्तित्वमै नरहेका व्यक्तिहरूको नाममा समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारमा बेनामे उजुरी पर्‍यो । उक्त उजुरीमाथि अख्तियारबाट अरुणकुमार बिसी नेतृत्वको अनुसन्धान टोली पुगेर छानबिन गर्‍यो ।

अनुसन्धानपछि गाउँमै नभएका, बसाइसराइ गरी गएका र मृत्यु समेत भइसकेका व्यक्तिहरूको नाममा नक्कली भर्पाई बनाई आफैँले वा लेखपढ गर्न नजान्ने पियनलाई औँठाछाप गर्न लगाएर दुई समयका गाविस सचिवहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम दुरुपयोग गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको थियो । तत्कालीन गाविस सचिवहरू उदयपुर जिल्ला बेलका नगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थायी ठेगाना भई तत्कालीन समयमा सुन्दरहरैँचा नगर विराटचौक, मोरङमा कार्यरत नायब सुब्बा ३४ वर्षीय (तत्कालीन समयमा) रेवती कुमार कोइरालाले आफू गाविस सचिव रहँदा मृत्यु भइसकेका वा अस्तित्वमै नभएका ३७ जना व्यक्तिहरूको नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा गराएको भर्पाई बनाई ८३ हजार रकम हिनामिना गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरियो ।

त्यसै गरी आफू गाविस सचिव रहेको समयमा सिरहा जिल्ला लहान नगरपालिका वडा नम्बर १२ भोटियाटोल स्थायी ठेगाना भएका २७ वर्षीय मनिष चौधरीले अस्तित्वमै नभएका र मृत्युसमेत भइसकेका ७० जना व्यक्तिहरूको नक्कली निकासा भर्पाई तथा बाल संरक्षण अनुदानका नाममा २५ जना गरी कुल ९५ जनाको नक्कली भर्पाई बनाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । गाविस सचिव चौधरीले ४६ जना व्यक्तिहरूको भर्पाईमा आफैँले औँठाछापसमेत लगाएका थिए । चौधरी आफैँले औँठाछाप लगाएको कुरा प्रहरीको केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट पुष्टि भएको थियो भने चौधरी आफैँले पनि सो कुरा स्वीकार गरेका थिए ।

गाविस सचिवद्वय कोइराला र चौधरीको अनियमिततामा पियन टेकबहादुर श्रेष्ठले साथ दिएको भन्दै उनलाई पनि मतियार बनाएर मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

अदालतमा बयानका क्रममा प्रतिवादी रेवतीकुमार कोइरालाले आफू २०६६ चैत २० गतेदेखि २०६८ जेठ ३१ गतेसम्म भोजपुरको दुम्माना गाउँ विकास समितिको गाविस सचिवका रूपमा कार्यरत रहेको र त्यस समयमा आफू गाउँ जान नसकी सदरमुकामबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पियनमार्फत् पठाएको बयान दिए । बयानमा क्रममा पहिले नै तयार भएको योग्य व्यक्तिहरूको नाममा भत्ता वितरण गरिएको र तत्कालीन समयमा किराँत वर्कस नामक पार्टीको चन्दा आतङ्क र धम्कीका कारण गाउँ जान नसकी पियनलाई नै रकम दिएर पठाएको बयान दिए । यद्यपि अनुसन्धानबाट मृत्यु भइसकेका र अस्तित्वमा नै नरहेका ३७ जना व्यक्तिहरूका नाममा समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भएको पाइएको थियो । उक्त कार्यबाट राज्यलाई ८३ हजार रुपैयाँ क्षति भएको भन्दै उक्त समयका गाविस सचिव रेवतीकुमार कोइरालाबाट ८३ हजार रुपैयाँ हिनामिना भएको ठहर गर्दै त्यति नै रकम बिगो र जरिवाना तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कैद सजाय समेतको माग दाबी लिई मुद्दा दायर गरियो ।

त्यसै गरी अख्तियारले अर्का गाविस सचिव मनिष चौधरीले आफ्नो कार्यकालको समयमा ९५ जना मृत्यु भइसकेका, बसाइसराइ गरेका, रकम नै नदिइएका वा अस्तित्वमै नभएका व्यक्तिहरूको नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बाल संरक्षण अनुदान आदिका नाममा कुल २ लाख ५० हजार रुपैयाँ हिनामिना गरिएको पुष्टि भएको भन्दै त्यति नै रकम बिगो र जरिवानाको माग दाबी लिएर मुद्दा दायर गरेको थियो । गाविस सचिव चौधरी आफैँले २५ जना व्यक्तिहरूलाई दिइएको भनिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता र बाल संरक्षण अनुदानमा औँठाछाप लगाएका थिए ।

यी दुवै काममा मतियारको भूमिका खेलेको भन्दै पियन टेकबहादुर श्रेष्ठलाई पनि प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, सम्बन्धित गाविसका स्थानीय व्यक्तिहरू र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत र कर्मचारीहरूले गरेको स्थलगत अध्ययन र अनुसन्धानका क्रममा पनि गाविस सचिव रेवतीकुमार कोइराला र मनिष चौधरीको दुवैको कार्यकालमा मृत्यु भइसकेका, बसाइसराइ गरी गइसकेका र अस्तित्वमा नै नरहेका व्यक्तिहरूको नाममा समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको प्रतिवेदन प्राप्त भएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले मृत्यु भइसकेका व्यक्ति र हुँदै नभएको व्यक्तिको नाममा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको नक्कली भर्पाई बनाएर सरकारी रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भएको थियो ।

... तर न्यायाधीशद्वयले दिए प्रतिवादीलाई सफाइ

प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा मुद्दा सुनुवाइमा जाँदा विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले रकम हिनामिना भएको त स्वीकार गर्‍यो तर प्रतिवादीहरूले भ्रष्टाचार गरेको र अपराध गरेको भनेर मानेन । रकम हिनामिना भएको स्वीकार गर्दै ‘हिनामिना भएको रकम प्रतिवादीबाटै नेपाल सरकारले फिर्ता ल्याउन सक्ने’ भन्ने अचम्मको फैसला गरेर आरोपितलाई सफाइ दिएको छ ।

विशेष अदालतले गरेको फैसलामा प्रतिवादी रेवती कुमार कोइरालाले हकमा भन्दै गरिएको फैसलाको एक अंशमा मृत्यु भएका भनिएका मानिसहरूको मृत्यु कहिले भएको हो भनी नखुलाएको भन्दै त्यसै आधारमा रकम हिनामिना भयो भन्न नमिल्ने तर्क पेस गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ,

 ‘... आरोपदावीको तालिका नं.४ मा ३७ जना फर्जी नामावलीमध्ये १२ जनाको मृत्यु भएको भन्ने छ भने २१ जना वडामा नै नभएको भन्ने छ । त्यसै गरी ४ जना बसाइ सरी गएको मानिसहरूको फर्जी नामावली समावेश गरेको भन्ने आरोपदावीमा वादी पक्षले मृत्यु भएका १२ जनाको कहिले मृत्यु भएको हो भनी आरोपदावीमा खुलाउन सकेको देखिँदैन भने बसाइ सरी गएका ४ जनाहरूको पनि कहिले कहाँ बसाइ सरी गएका हुन् ?अनुसन्धानबाट खुलेको पाइँदैन । २१ जना दुम्माना गाउँ इलाकामा नै नभएका भनी आरोपदावी लिएको भए तापनि यस अदालतबाट आ.व.०६४/०६५ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको नामावली लगतको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाइएकोमा आमचोक गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय बालेखा भोजपुरबाट आ.व.०६४/०६५ मा साबिक दुम्माना गा.वि.स.बाट सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीले बुझेको भत्ताको भरपाइको छायाँकपि हेर्दा ऐतबहादुर मगर, कमला श्रेष्ठ, खिनमाया श्रेष्ठ, दिलमाया राई (ख), पूर्णबहादुर मगर, पूर्णिमाया राई, भक्तबहादुर श्रेष्ठ, रहरमाया मगर (रत्न) र सुकमाया मगर समेतका व्यक्तिहरूको नामावली दुम्माना गाविसको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका लाभग्राहीको सूचीमा समावेश भएको देखिँदा प्रतिवादीले साबिक दुम्माना गाउँ इलाकामा नभएका फर्जी व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम निकासा गरी आफैँले खाइमासेको भन्ने आरोपदावी तथ्यपरक र विश्वसनीय देखिन आएन ।’

त्यसै गरी फैसलाको प्रकरण नम्बर ५५ मा प्रतिवादी मनिष चौधरीको हकमा भनिएको ठहर खण्डमा मृत्यु भएका मानिसहरूको कहिले मृत्यु भएको हो वा बसाइसराइ गरेकाहरूको मिति कुन हो भन्ने स्पष्ट नखुलेको कारण हिनामिना भयो भन्न नसकिने तर्क उल्लेख गरेको छ ।

विशेष अदालतको फैसलामा भनिएको छ,

‘... तालिका नं.५ हेर्दा मृत्यु भएका भनिएका सङ्ख्या १७ र बसाइसराइ भएको सङ्ख्या ५ रहेको देखिन्छ । मृत्यु भएकाले र बसाइसराइ गरेकाको हकमा माथि उल्लेख भए बमोजिम वादी पक्षले कहिले मृत्यु भएको र कहिले, कहाँ बसाइ सरी गएको हो स्पष्ट मिति उल्लेख गरी आरोपदावी लिन सकेको नदेखिँदा साबिक देखि कायम भएका व्यक्तिहरूको नामावली हटाउन मृत्यु भएको र बसाइ सरी गएको सूचना सचिवलाई प्राप्त नभएसम्म कायम भएका व्यक्तिहरू सचिवले आफ्नो मनोमानी तवरले हटाउन सक्ने देखिएन ।’

अदालतको हास्यास्पद तर्क : मृत्यु भइसकेका मानिसले भत्ता पाएनौँ भनेनन् !

फैसलाकै एक खण्डमा कसैले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता र बालसंरक्षण अनुदान रकम नपाएको भनेर उजुरी नपरेको भन्दै त्यसलाई अनियमितता भन्न नमिल्ने तर्क पेस गरेको छ । जबकि अभियोग पत्रमै मृत्यु भइसकेका व्यक्ति, बसाइसराइ गरिसकेका व्यक्ति र अस्तित्वमै नभएका कागजी व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता र बाल संरक्षण भत्ता दिएको फर्जी भर्पाई बनाएको उल्लेख छ । र, सो तथ्यलाई पुष्टि गर्ने केही आधार पनि पेस गरेको छ । मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका नाममा गाविस सचिव चौधरी आफैँले औँठाछाप लगाएर भुक्तानी गरिएको देखाएका समेत छन् ।

फैसलाको एक खण्डमा भनिएको छ,

‘...आ.व.०६७/०६८ को तेस्रो किस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता र आ.व.०६७/०६८ को बालसंरक्षण अनुदान भत्ता वितरण गरेको भर्पाईमा प्रतिवादी मनिष चौधरी आफैँले औँठाछाप लगाइ रकम झिकी खाइमासी सरकारी रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा प्रतिवादीले उल्लेखित सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम र बालसंरक्षण अनुदान भत्ता रकम आफैँले खाइ मासेको भए सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम र बालसंरक्षण अनुदान भत्ता रकम प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूले हामीले पाउनुपर्ने भत्ता रकम पाएनौँ भनी उजुर गर्नुपर्नेमा कसैको पनि उजुर परेको देखिँदैन । सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई नै त्यस्तो छाप लगाउन ल्याउनु पर्नेमा आफैँले औँठाछाप लगाएको हदसम्ममा प्रतिवादीलाई सचेत वा विभागीय कारबाही गर्न सक्नेमा सरकारी रकम हिनामिना नभएको र प्रतिवादीको त्यस्तो कसुर गर्ने बदनियत पुष्टि हुन नसकेको स्थितिमा भ्रष्टाचार गयो भन्ने आरोपदावी नै न्यायोचित देखिन आएन ।’

फैसलाकै प्रकरण ५७ मा प्रतिवादीहरूले प्रक्रियागत त्रुटि मात्रै गरेको कुरा सङ्केत गरिएको छ । तर त्यो प्रक्रियागत त्रुटि मात्रै हो कि होइन भन्ने विषयको विवेचना भने अदालतले गरेको छैन । रकम हिनामिना भएको भए उनीहरूबाटै नेपाल सरकारले फिर्ता लिन सक्ने अचम्मको तर्क अदालतले पेस गरेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ,

‘प्रतिवादीहरू रेवती कुमार कोइराला र मनिष चौधरीले आफैँले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य आफैँ सम्पादन नगरी कार्यालय सहयोगी टेकबहादुर श्रेष्ठमार्फत गर्न लगाइ वित्तीय अनुशासन विपरीत पेस्की रकम दिई गोश्वारा भौचरमा सही गर्न लगाइ सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम वितरण गर्ने कार्यमा प्रक्रियागत त्रुटि गरेको कारण नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी हुन गएको भए प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकारले प्रतिवादीहरू रेवती कुमार कोइराला र मनिष चौधरीबाट नेपाल सरकारलाई भएको हानी नोक्सानीको रकम असुल उपर गराइ लिन सक्ने नै देखिन्छ ।’

यसरी विशेष अदालतले मृत्यु भइसकेका, बसाइसराइ गरी अन्यत्र गइसकेका र अस्तित्वमा नै नभएका व्यक्तिहरूका नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अपचलन गर्ने दुई जना पूर्व गाविस सचिवहरूलाई सफाइ दिएर हिनामिना भएको रकम असुल उपर गर्न सक्ने अचम्मको फैसला गरिदिएको छ ।

अदालत आफैँले रकम हिनामिना भएको स्वीकार गरे पनि प्रतिवादीलाई सफाइ दिएकाले उक्त फैसला नमिलेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भर्खरै मात्र सर्वोच्च अदालतमा उक्त फैसलाको पुनरावेदन गरेको छ ।