आर्थिक कारोबार गर्दा बेरुजु आउने गरी गर्ने र बेरुजु नहुने गरी गर्नेलाई दण्ड र पुरस्कारको प्रावधान कार्यान्वयन नहुँदा नेपालमा प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढेको पाइएको छ । बेरुजु फर्स्योट गर्ने र नगर्नेबीच कुनै किसिमको फरक नहुँदा बेरुजु बढ्ने र फर्स्योट नहुने समस्या देखिएको सरकारी अध्ययनले देखाएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको ‘नेपालमा लेखापरीक्षण र बेरुजु फर्स्योटको स्थिति अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९’ले दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नहुँदा दण्डहीनता मौलाएकाले यस्तो प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गरेको हो । प्रतिवेदनले नेपालको लेखापरीक्षणमा देखिएको समस्या र बेरुजुको बढ्दो प्रवृत्तिलाई बुँदागत रूपमा उजागर गरेको छ । खासगरी आयोजनाको आवश्यकता पहिचान र कार्यक्रमहरूको पूर्वतयारी अवस्था मूल्याङ्कन गरेर बजेटमा समावेश गर्ने परिपाटी कमजोर हुँदा पनि यस्ता खालका समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।