युक्रेन र रुसबीचको युद्ध अहिले नै वार्ताबाट समाधान हुने सम्भावना कति छ ?
नौ महिनाको लडाइपछि गतहप्ता युक्रेनी र रूसी अधिकारीहरू दुवैले वार्तामा पुनः संलग्न हुन स्पष्ट इच्छा प्रकट गरे । अझ वार्ता हुन नसक्नुमा दुवैले अर्को पक्षलाई दोष दिएर आफूहरू वार्ताको लागि पहिलेदेखि तयार रहेको बताए । तर, यी सार्वजनिक बयानबाजीका बाबजुद विज्ञहरूले अर्थपूर्ण वार्ताको सम्भावना टाढा रहेको बताएका छन् ।
युक्रेनले खेरसन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण जित हासिल गरिरहेकाले ऊ वार्ताको टेबलमा बस्नुअघि थप लाभहरू हासिल गर्न खोज्ने विश्लेषकले बताएका छन् । रुस जाडोसम्म युद्ध लम्ब्याएर युक्रेनका पश्चिमी मित्रराष्ट्रमा जनआक्रोस बढाउने र तिनको किभलाई सघाउने संकल्पलाई कमजोर बनाउने आशामा रहेको विश्लेषण गरिँदैछ ।
‘युद्धरत पक्षधर पर्खिँदा नै फाइदा देख्दैछन् । युक्रेनी सेना खेरसनमा पाएको सफलतालाई थप गति दिन खोज्नेछन् । उनीहरू यस प्रगतिलाई भावी वार्ताका सर्तहरूमा आफ्नो हात माथि पार्न प्रयोग गर्ने सोचमा छन्,’ युक्रेनका लागि अमेरिकी पूर्व राजदूत विलियम टेलरले भने ।
शुक्रबार रूसी सेनाले औपचारिक रुपमा दक्षिणको रणनीतिक शहर खेरसनबाट सेना फिर्ती पुरा गर्यो । उसले आफ्ना सेनाहरु नीपर नदीको पूर्वी भागमा लगेको छ । यो रुसको लागि युद्ध सुरु भएपछिको सबैभन्दा ठूलो सैन्य झट्का हो ।
आगामी दिनमा खेरसन क्षेत्रको स्थितिले वार्ता कति चाँडो सम्पन्न हुन्छ भनेर निर्धारण गर्न सक्ने क्विन्सी इन्स्टिच्युटका युरेशिया कार्यक्रमका निर्देशक अनाटोल लिभेनले भने । खेरशन रुसका लागि निक्कै महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । क्राइमिया प्रायद्वीपलाई युक्रेनसँग जोड्ने सानो भूमि–पुल यही प्रदेशमा छ, जसलाई रुसी सेनाले सैन्य तथा अन्य सामग्री आपूर्ति गर्न प्रयोग गर्ने भूमि कोरिडोरका रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ ।
‘अहिले वार्ताको समस्या यो छ कि, रुसतर्फबाट कुनै गम्भीर प्रस्ताव आएको छैन ,’ अमेरिका र युरोपमा ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसन सेन्टरका वरिष्ठ फेलो स्टीभन पाईफरले भने । सन् १९९८ देखि २००० सम्म युक्रेनका लागि अमेरिकी राजदूतका रूपमा काम गरेका पिफरले भने, ‘स्पष्ट माग नराखिए पनि रूसी माग पहिलेभन्दा बढेको छ तर जमिनमा भने उनीहरुको ठूलो क्षति बेहोरेका छन् ।’
रूसले सेप्टेम्बर महिनामा चार युक्रेनी प्रदेशहरूमा जनमतसंग्रह गराएर आफ्नो देशमा विलय गराए । बाँकी विश्वले आलोचना गरेको सो जनमत संग्रहले हाल युक्रेनी सेनाले कब्जा गरेको खेरसन पनि रुसमा विलय गराएको थियो ।
लुहान्स्क, डोनेत्स्क, जापोरिझिया र खेरसन नामका ती प्रदेश रुसमा विलय गरिएपछि जेलेन्स्कीले पुटिनसँग कुनै वार्ता नगर्ने एक अध्यायदेशमा हस्ताक्षर गरे । ‘हामी रुससँग वार्ताका लागि तयार छौं, तर त्यो अहिलेको राष्ट्रपतिसँग (पुटिन) हुदैन, अर्को राष्ट्रपतिसँग हुनेछ,’ जेलेन्स्कीले अध्यादेशमा हस्ताक्षर पनि अक्टोबर ४ मा भने ।
जेलेन्स्कीको नीतिगत परिवर्तन मार्चको उनको प्रस्ताव विपरीत देखिन्छ । त्यस समय उनले रुसी सैनिक फेब्रुअरी २४ को आक्रमणअघिको स्थानमा फर्किए रुसका माग पुरा गर्ने बताएका थिए । तर अहिले जेलेन्स्कीले सर्त बढाउँदै रुसले विलय गराएका चार क्षेत्र मात्र होइन, फेब्रुअरी २४ अघि कब्जामा लिएको क्रिमिया र पूर्वी डोनबास फिर्ता गर्नुपर्ने माग बढाएके छ ।
उसको यस आत्मविश्वासमा युक्रेनी सेनाको पछिल्लो सफलताले बल दिएको छ । सोमबार जेलेन्स्कीले वार्ताका लागि प्रस्ताव गरेका पाँच सर्तमा युक्रेनको क्षेत्रीय अखण्डताको पुनस्थापना, युद्ध अपराधको अनुसन्धान र युद्धमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति सहितका माग अघि सारे ।
तर सोमबारका सर्तमा उनले रूसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनसँग वार्ता नगर्ने भन्ने बुँदा समावेश छैन । यो केही हदसम्म नरम अडानमा युक्रेन वार्ताको लागि तयार रहेको संकेत दिनुपर्ने अमेरिकी सुझावले काम गरेको बताइन्छ ।
पश्चिमी नेताहरू युक्रेन युद्धका कारण बढेको महंगींका कारण तिनको देशभित्र बढ्दो लोकप्रिय असन्तुष्टिबाट थाकेको देखिन्छ । महंगींका अतिरिक्त ऊर्जाको बढ्दो मूल्यविरुद्ध प्रदर्शन हुन थालेका छन् । रुसले पछिल्लो समय सैन्य रणनीतिभन्दा राजनीतिक रणनीतिमा ध्यान दिएको देखिएको केहीको विश्वास छ । विशेषतः किभको प्रत्याक्रमणको सफलतामा पश्चिमी सहयोगको हात देख्दै तिनले पश्चिमी समर्थनलाई कमजोर पार्न जाडो मौसमसम्म युद्ध लम्ब्याउने रणनीति अपनाइरहेका छन् ।
पछिल्लो समय रुसले युक्रेनका विद्युत गृहमाथिको आक्रमण तिव्र बनाउनुको कारण पनि यही बताइँदैछ । चिसोको कारण युक्रेनबाट युरोप जाने युक्रेनीको संख्या बढ्ने, ती देशमा त्यसको प्रतिरोध हुने रुसको आशा छ । साथै मस्कोले युरोप जाने ग्यास प्रवाहमा थप कडाइ गर्दैछ ।
‘यी सबलाई हेर्दा जाडो सकिएपछि मात्र वास्तविक वार्ताको स्थितिको पुनः मूल्याङ्कन हुने देखिन्छ,’ युरोपियन काउन्सिल अन फरेन रिलेसनका सुरक्षा विज्ञ राफायल लसले भने । –अल जजिराबाट
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
दरबारमार्ग क्षेत्रमा एमालेका कार्यकर्ताले गरे फोहोर, महानगरको एक्सन
-
गोरखामा मध्यपहाडी राजमार्गको २३ किलोमिटर सडक कालोपत्र अझै बाँकी
-
बालेनले गराए एमालेलाई १ लाख जरिवाना
-
सीडीओ र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन, ‘निर्वाचन सुरक्षालाई सामान्य रूपमा नलिनु’
-
बीआरआईबारे कांग्रेसकै कित्तामा प्रधानमन्त्री ओली
-
किरिया खर्चको रकममा पनि घुस, नायव सुब्बा अख्तियारको नियन्त्रणमा