बैंकको ब्याजदर धेरै भएको भन्दै व्यवसायीले सडक आन्दोलन गरे। देशभरबाट गभर्नरविरुद्ध ज्ञापनपत्र बुझाए। ब्याजदर नघटाएसम्म पछि नहट्ने भनिरहेका व्यवसायीले बिहीबार एकाएक आन्दोलन स्थगित भएको भन्दै विज्ञप्ति निकाले। नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्स, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चुनावसम्म आन्दोलन स्थगित गर्न प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेपछि आन्दोलन रोकिएको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदरबाट उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परे पनि निर्वाचनको मुखमा आन्दोलन गर्दा समस्या हुन सक्ने चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए। ‘ब्याजदर वृद्धिले उद्योग व्यवसाय निकै धराशायी भएका छन्,’ उनले भने, ‘बढेको ब्याजदर घटाउने विभिन्न विकल्प हुँदासमेत सरकारले व्यवसायीको माग सम्बोधन गरेको छैन। निर्वाचनलगत्तै संघर्षमा उत्रनुको विकल्प छैन।’ यससँगै चालू पुँजी कर्जा कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरे पनि राष्ट्र बैंकले लागू गर्दा उद्योगी व्यवसायी धेरै मर्कामा परेको उनले बताए। चालू पुँजी कर्जा वैज्ञानिक भए पनि छिट्टै लागू गर्दा व्यवसायी मर्कामा परेको उनी बताउँछन्। यता नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकरहरू भने ब्याजलाई लिएर उद्योगीहरू रुष्ट हुनु गलत भएको औंल्याउँछन्। 

सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनील पोखरेल अहिले जे भए पनि आन्दोलन गर्ने ट्रेन भएकाले व्यवसायीले पनि यसैलाई अँगालेको बताए। ‘बैंकले निक्षेपको दर नबढाएर कर्जामात्रै बढाएको भए आरोप लगाउनु स्वाभाविक हुन्थ्यो। तर बैंकले त्यसो गर्दैन। सबै बैंकको आधारदर बढेको छ। यसको प्रभाव कर्जामा देखिन्छ नै’, उनले भने। बैंकहरूले रेमिट्यान्सको बचतमा १४ प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशत ब्याज दिएका छन्। अहिलेसम्मको ब्याजदर वृद्धिलाई उच्च मान्न नसकिने राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए। २०७५ असारमा अहिलेको भन्दा बढी ब्याजदर निर्धारण गरिएको थियो।  ‘त्यतिबेला कर्जाको औसत ब्याजदर १२.४७ प्रतिशत पुगेको थियो। 

जबकि चालू आवको भदौसम्ममा कर्जाको औसत ब्याजदर १२.०६ प्रतिशत हाराहारीमा छ’, उनी भन्छन्, ‘उद्योगीरव्यवसायीको व्यापारमा घाटै लागेर आन्दोलित भएका होइनन्।’ अहिले अधिकांश वाणिज्य बैंकको आधारदर १० प्रतिशत छ। यसमा बैंकहरूले ५–६ प्रतिशतले प्रिमियम लिने गरेका छन्। यसो गर्दा ब्याजदर १५–१६ प्रतिशत हाराहारीमा छ। केहीले आधारदरमा २ प्रतिशत प्रिमियम मात्रै पनि लिएका छन्। विकास बैंक र वित्त कम्पनीले कर्जाको ब्याजदर १७–१८ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका छन्।  यो ग्राहक र कर्जाको जोखिमको आधारमा पनि निर्धारण गर्ने गरेको देखिन्छ। यो खबर आजको अन्नपूर्ण दैनिकमा प्रकाशित छ ।