भुटान संसदको दुवै सदनले भर्खरै एउटा विधेयकलाई अनुमोदन गर्यो जसले १८ वर्ष पुगेका हरेक नागरिकलाई सैन्य तालिम अनिवार्य गरेको छ । ग्यालसुङ (राष्ट्रिय सेवा) नामक एक वर्षे तालिम कार्यक्रममा तीन महिनाको आधारभूत सैन्य तालिम हुनेछ । सैन्य तालिम सकिए पछिका नौ महिनामा भने कृषि विज्ञान, उद्यमशीलता, कम्प्युटर र कोडिङदेखि स्वास्थ्य विज्ञानका विशेष तालिम दिइनेछ । 

सन् २०२४ देखि सुरु हुने यो तालिम १८ वर्ष पुगेका र कक्षा १२ पूरा गरेका सबैका लागि अनिवार्य हुनेछ । यस कार्यक्रम भुटानी राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वाङ्चुकले डिसेम्बर १७, २०१९ मा घोषणा गरेका थिए । पछि उनले आफ्नो शाही विशेषाधिकार प्रयोग गरेर त्यसलाई विधेयकका रुपमा संसदमा पेश गरे । 

गत नोभेम्बर ७ मा देशको तल्लो सदनले नोभेम्बर ९ मा माथिल्लो सदनबाट उक्त विधेयक पारित गर्यो । कार्यक्रममा आधारभूत सैन्य तालिमपछि साइबर सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, गृह सुरक्षा र देश सुरक्षा गरी चारवटा विशेष तालिम सत्र हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

कार्यक्रमले ‘युवाहरूलाई ज्ञान, सीप र नैतिक मूल्यवान बनाउने र राष्ट्रिय लक्ष्य र आकांक्षाहरू पूरा गर्न योगदान पुर्याउने’ अपेक्षा गरेको बताइएको छ ।  ‘यो कार्यक्रम युवाहरूलाई शैक्षिक र व्यावसायिक रूपमा सफल हुन आवश्यक क्षमता र गूणहरुले सुसज्जित बनाउनेछ । त्यसैले कार्यक्रमको उद्देश्य सैन्य मात्र छैन । यो मुख्यत: युवाहरूको क्षमता अभिवृद्धि र देशहितमा केन्द्रित छ,’ विधेयक पेस गर्दै तल्लो सदनकी सांसद सोनाम किंगाले भनिन् । 
युवाहरुलाई तालिमका लागि देशभर ५ वटा ग्याल्सुङ तालिम केन्द्र निर्माण भइरहेको विधेयकमा उल्लेख छ ।  

योग्य व्यक्तिहरूलाई कार्यक्रममा सहभागी हुन ग्याल्सुङ मुख्यालयले सूचना जारी गर्नेछ । सूचना जारी भएको ९० दिनभित्र व्यक्तिले कार्यक्रममा आफ्नो दर्ता गर्नुपर्नेछ, अन्यथा उमाथि कारबाही हुनेछ ।  ‘ग्याल्सुङ तालिमबाट भाग्ने व्यक्तिले कसुर गरेको ठहर्छ र उसलाई भुटानको दण्ड संहिता बमोजिम जघन्य अपराधको सजाय भोग्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

मेडिकल बोर्डले चिकित्सकीय रूपमा अयोग्य ठानेको व्यक्ति र भिक्षुहरूलाई भने प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी नहुने छुटको व्यवस्था छ ।