प्रथम जनआन्दोलन २०४६ पछि हालसम्म भएका आम निर्वाचनमा राज्य कोषबाट  ६३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च हुने देखिएको छ । जनआन्दोलनपछिको पहिलो निर्वाचन २०४८ मा जम्मा ८० करोड रुपैयाँ बराबर बजेटमात्रै खर्च भएको थियो । तर, २०६२÷६३ को दोस्रो आन्दोलनपछि भएको पहिलो संविधानसभा र त्यसपछिका निर्वाचनमा खर्च ह्वात्तै बढेको तथ्यांकले देखाएको छ ।  

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मात्र सरकारले कुल २० अर्ब ४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । यो खर्च समेत जोड्दा २०४८ देखि २०७९ सम्मका ७ वटा आम निर्वाचनमा कुल ६३ अर्ब २० करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको हो । यसमा स्थानीय तहको निर्वाचको कुनैपनि खर्च जोडिएको छैन । यदि स्थानीय निर्वाचनको समेत खर्च जोड्ने हो भने यो खर्च बढेर डेढ खर्बमाथि पुग्ने देखिन्छ ।

कुन निर्वाचनमा कति खर्च भए ?
आम निर्वाचन २०४८
आम निर्वाचन, २०४८ पहिलो जनआन्दोलन २०४६ को बलमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछिको पहिलो निर्वाचन थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अनुसार २०४८ वैशाख २९ गते भएको निर्वाचनमा ११० सिटसहित नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेको थियो । यस्तै ६९ सिटसहित नेकपा एमाले दोस्रो र ९ सिटसहित बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा नेपाल तेस्रो दल बन्न पुगेको थियो । प्रतिनिधिसभाका लागि भएको कुल २०५ सिटको निर्वाचनमा तत्कालिन समयमा लगभग ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको निर्वाचन आयोगको जनाएको छ ।

आम निर्वाचन, २०५१ 
२०४८ को निर्वाचनपछि सत्तामा आएको नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको बहुमतको सरकार ढलेसँगै २०५१, कात्तिक २९ गते राजा वीरेन्द्रको आह्वानमा पुनः प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको थियो । २०५ सिटका लागि नै भएको सो निर्वाचनमा नेकपा एमालेले नेपाली काँग्रेसलाई उछिन्दै ८८ सिट जित्यो । तर, काँग्रेस भने ८३ सिटमा खुम्चिन पुग्यो । तथापि, कुनैपनि दलले यस निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । बहुमत प्राप्त गर्न जुनकुनै पार्टीले कम्तिमा १०३ सिट जित्न आवश्यक थियो । अल्पमतको यस निर्वाचन सम्पन्न गर्न १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ । 

आम निर्वाचन, २०५६
पहिलो जनआन्दोलनपछि भएको तेस्रो आम निर्वाचन, २०५६ मा पुनः नेपाली काँग्रेसले बहुमत ल्यायो । कुल २०५ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले एक्लैले १११ सिट हासिल गर्यो भने नेकपा एमाले ७१ सिटमा खुम्चिन पुग्यो । २०५१ मा ल्याएको सिटबाट यस निर्वाचनमा एमालेले १७ सिट गुमाउन पुग्यो । उक्त निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ११ सिटसहित तेस्रो स्थान सुरक्षित गरेको थियो । काँग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेको यस निर्वाचन सम्पन्न गर्न तात्कालिन समयमा २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । 

संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन, २०६४
 
१० वर्षे जनयुद्ध र शान्ति सम्झौतापछि भएको २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको जगमा २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । समानुपातिक, मनोनित र ३३५ प्रत्यक्षसहित कुल ६०१ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा शान्तिप्रक्रियामा आएको नेकपा माओवादी एक्लैले २२९ सिट ल्याएको थियो । नेपाली काँग्रेसले ११५, नेकपा एमालेले १०८ र मधेस केन्द्रीत पार्टीहरुले ७५ सिट ल्याएका थिए । तथापि, संविधान निर्माणका लागि भएको यस निर्वाचनले संविधान दिन सकेन । अन्ततः २०६९ जेठ १४ गते संविधान सभाको पहिलो संसद विघटन भयो । पहिलो संविधा सभा निर्वाचनका लागि करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च भएको भनिएपनि सरकारी तवरबाट ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्याङ्क छ ।

संविधान सभाको निर्वाचन, २०७० (दोस्रो)
पहिलो संविधान सभाले मुलुकको संविधान दिन नसकेपछि दोस्रो पटक २०७० मंसिर ४ गते निर्वाचन भयो । जुन निर्वाचनबाट नेपाली काँग्रेस पहिलो पार्टी बन्दै २०६ सिट ल्यायो भने नेकपा माओवादी तेस्रो दलमा खुम्चिदै ८३ सिटमा सिमित हुन पुग्यो । यता १८४ सिटसहित नेकपा एमाले दोस्रो नम्बरमा उक्लियो । लामो करतपछि अन्ततः सोही संसदले २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान, २०७२ जारी गर्यो । जति बेला सरकारको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसका नेता सुशील कोइरालाले गरेका थिए । संविधान निर्माणको दोस्रो निर्वाचनका लागि ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च लागेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन, २०७४ 
संविधान बनिसकेपछि मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा गयो । सोहीअनुसार प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका लागि २०७४ मसिंर १० गते र मसिंर २१ गते दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो । २६५ सिट(प्रत्यक्ष) का लागि भएको निर्वाचनमा नेकपा एमाले पहिलो पार्टी बन्दै ८० सिट हासिल गरेको थियो भने नेकपा माओवादीले ३६ सिटसहित दोस्रो र नेकपा नेपाली २३ सिटसहित तेस्रो बनेको थियो । यद्यपि, समानुपातिको मतले काँग्रेस दोस्रो पार्टी बन्यो । यस निर्वाचनमा सबैगरी १९ अर्ब ८५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको सरकारको भनाइ छ । 

निर्वाचन आयोगले १० अर्ब रुपैयाँ, म्यादी प्रहरीले ५ अर्ब रुपैयाँ, नेपाल प्रहरीका लागि २ अर्ब ६९ करोड २४ लाख रुपैयाँ, सशस्त्र प्रहरीले १ अर्ब १६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र नेपाली सेनाले ८४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निर्वाचनमा खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन, २०७९ 
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको ५ वर्षे अवधि सकिएसँगै पुनः निर्वाचन हुँदैछ । आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन, २०७९ यही मंसिर ४ गते हुँदैछ । कुल १६५ (प्रत्यक्ष) प्रतिनिनिधि सभा र ३३० प्रदेश सभाका लागि हुँदै गरेको निर्वाचनमा लगभग २० अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।  

 आम निर्वाचनमा राज्यकोषबाट ६३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुने देखिएपनि पार्टी, उम्मेदवार तथा व्यक्तिले अनौपचारिक रुपमा गर्ने  खर्चको भने कुनै हिसाबकिताब नै छैन । अध्ययनले एक निर्वाचनमा प्रतिउमेदवार एक करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको देखाएको छ । तर, यसको कुनै एकिन तथ्याङ्क कतै पाउन सकिन्न ।