‘नो नट अगेन’ विवाद : अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता
बिहीबार, २४ कात्तिक २०७९, २२ : ४४
सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’ अभियानलाई कारबाही अघि बढाउने भनि निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले बिहीबार यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
उम्मेदवारहरू विरुद्ध लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आयोगले त्यससम्बन्धी फेसबुक पेज र ग्रुप बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यस विरुद्ध अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
डीडीसी सुधारका लागि सक्दो प्रयास गर्दैछु : मन्त्री अधिकारी
-
क्रसर उद्योग नवीकरण गर्न सरकारसँग माग
-
निर्वाचन आयोगद्वारा पर्यवेक्षकहरूसँग अन्तरक्रिया
-
नेपाल प्रिमियर लिगमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई शारडा समूहले कार दिने
-
कतै समाजवाद शब्दले बिगारेको त छैन ?
-
सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा