एउटी अधबैंसे महिला हतार–हतार खेतमा धान काट्न पुगिन्, जहाँ थुप्रै थारु महिला आफ्नै लयमा धान काटिरहेका थिए । 

कम्मरमा सल बाँधेकी, घुचुकमा कपाललाई एउटै जुरो पारेकी, हल्का कालो रंगको साधारण कुर्ता–सुरुवालमा सजिएकी, उज्यालो कालो वर्णकी, घाँटीमा साधारण कण्ठीको माला, खुट्टामा चप्पल– यस्तो लाग्थ्यो, उनी घरधन्दा र खेतबारीमा काम गर्ने मधेसकी आम महिला हुन् । 

जब उनले धान काट्न थालिन्, उनीसँगै गएका कार्यकर्ता र हामीले उनको फोटो–भिडियो खिच्न थाल्यौँ, अनि मात्र उनीतिर धान काटिरहेका थारु महिलाहरूको ध्यानाकृष्ट भयो । 

आइतबार (२० कात्तिक)को बिहान, बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका– १५, डुमरवना गाउँमा देखिएको दृश्य हो यो । नेकपा एमालेको तर्फबाट बारा क्षेत्र ३ का लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रहेकी ज्वालाकुमारी साह चुनावी घरदैलोमा थिइन् । घरदैलोमा ज्वालासँग रविन्द्रदास श्रेष्ठ (बारा– ३ ‘ख’ प्रदेशसभा उम्मेदवार), लक्ष्मी नेपाली (समानुपातिक उम्मेदवार) र अन्य १५–२० जना स्थानीय कार्यकर्ता थिए । 

थाहा छैन, मिडियालाई देखेर ज्वाला बहकिइन् कि ! अचेल उम्मेदवारहरू यस्तै हर्कत गर्न पछि पर्दैनन् । जेहोस्, ज्वाला मधेसको माटो सुहाउने उम्मेदवार देखिएकी थिइन् ।

केहीबेर धान काटेपछि उनले भोजपुरीमा भनिन्, ‘नीति–नियम बनाउन महिलाको अवसर आएको छ... ।’

बीचैमा प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार रविन्द्रदासले भोजपुरीमै भने, ‘तपाईंहरूले गर्व गर्नुपर्छ, महिला उम्मेदवार पाएर ।’

ज्वाला बोल्दाबोल्दै एक थारु महिलाले थारु भाषामै आफूहरूले बर्सेनि मलको समस्या खेप्दै आइरहेको बताइन् । जवाफमा ज्वालाले विनाविषादीको घाँस उत्पादन गर्नेदेखि मलको कारखाना खोल्नेसम्मका सपना बाँडिन् । 

***

मंगलबार दिउँसो साढे १२ बजे, कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि चुनावी प्रचारका लागि धनुषाको नगराइन– ६, लग्मामा पुगेका थिए । मधेसी कोटाबाट समानुपातिक उम्मेदवार रहेका निधिसँगै थिए, प्रदेशसभा समानुपातिक सदस्यका उम्मेदवार सुनील कुमार झा लगायत नेता तथा कार्यकर्ता । ठाउँ–ठाउँमा जनतासँग अन्तक्र्रिया गर्दै उनीहरूको चुनावी प्रचार–प्रसार अभियान अगाडि बढिरहेको थियो । लग्मामा मैथिली भाषामा निधिको भाषण चलिरहेका बेला करिब ७० वर्षीया पुलकित मण्डल नाम गरेका एक स्थानीय बीचमै उठेर भने, ‘यहाँ जनतालाई मलको समस्या छ ।’ 

निधिले भने आफूहरूले सडक बनाएको कुरा गरेर टार्न खोजे । लग्माकै ६६ वर्षीय रामसागर मण्डलले डेढ बिघा जमिनमा खेती गर्छन् । उनका अनुसार यहाँका कृषक मल र सिँचाइको अभावले पीडित छन् । ‘खेतसम्म बिजुली पुर्‍याउने हो भने जमिनमुनिको पानी तान्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘नजिकैको जमुनी खोलामा बाँध हालेर पानी ल्याउन पनि सकिन्छ ।’ 

जनताको आवश्यकता

आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरू यतिखेर प्रचार–प्रसार अभियानमा व्यस्त छन् । यसै सन्दर्भमा फिल्ड रिपोर्टिङका लागि रातोपाटी टिम मधेस प्रदेशका केही जिल्ला (पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा, सप्तरी)को केही स्थानमा पुग्यो । हामीसँगको कुराकानीमा यहाँका अधिकांश कृषकले मल र सिँचाइको अभाव रहेको गुनासो गरे । 

अन्नबालीका लागि नेपालको भकारी हो, मधेस । यहाँ मल र सिँचाइको व्यवस्था गर्ने हो भने देश तरकारी तथा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनेमा शंका गर्नुपर्दैन । यी साधारणभन्दा साधारण समस्या हुन् । आजको विज्ञान र प्रविधिको युगमा राज्यले चाह्यो र प्राथमिकतामा राख्यो भने यी समस्या ६ महिना वा वर्ष दिनभित्र पूरा गर्न सक्छ । मल कारखाना नबन्दासम्म विदेशसँग मल किन्न, बिजुली नभएका ठाउँमा तत्कालका लागि डिजेल–पेट्रोलबाट मोटर चलाएर जमिनमुनिको पानी तान्न र सुलभ मूल्यमा बिउ वितरण गर्न राज्य (स्थानीय सरकार समेत) लाई त्यति भार पर्दैन । आखिर उत्पादनका लागि लगानी न हो । दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्दा दुई वर्षभित्रै यी समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । 

बारा क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रहेका एकबाल मियाँ आइतबार दिउँसो चुनावी प्रचारका क्रममा बारा इनर्वासिरामा पुगेका थिए । यहाँका एक ४२ वर्षीय पुरुष हामीसँग गुनासो गर्दै थिए, ‘यसअघि पनि एकबालले जितेका हुन् । यहाँ आएर घर–घरमा कल राखिदिन्छु भनेका थिए, त्यसपछि मुखै देखाएनन् ।’

इनर्वासिराका ३९ वर्षीय मोहम्मद युनुस अन्सारी सिलाई पेसा गर्छन् । कतारमा सात वर्ष बसेर आएका उनीसँग ६ धुर जग्गा र खरले छाएको छाप्रो छ । विदेशमा कमाएको पैसा पाँच सन्तानसहित सात जनाको परिवार पाल्न र जाँदा लागेको ऋण तिर्नै ठिक्क भएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले विदेश जान पैसा धेरै लाग्छ, मसँग पैसा छैन ।’ 

आफ्नो गाउँमा बाटोघाटोको सुविधासँगै सुविधासम्पन्न स्कुल, अस्पताल हुनुपर्ने उनको माग छ । सिलाइ पेसाबाट त्यति राम्रो कमाइ नभएकाले केही राम्रो कमाइ हुने रोजगारी वा स्वरोजगारीको पनि उनी अपेक्षा गर्छन् ।  

जितपुर सिमरा– १०, बेहराटोलका ४६ वर्षीय चन्द्रिका महतो अघिल्लो स्थानीय सरकारमा वडा सदस्य थिए । उनीसँग खान पुग्ने जमिन छैन । आफ्नो र अरुको जमिनमा खेती लगाई जीवन निर्वाह गर्दै आएका उनी भन्छन्, ‘यस क्षेत्रमा गरिबी बढी छ, युवाहरू बेरोजगार छन् । यहाँको दलितको अवस्था दयनीय छ ।’ जीवनयापनमा असहजता आएसँगै अहिले जनताले दलहरूप्रति वितृष्णा देखाइरहेको उनी बताउँछन् । ‘कतिको आकर्षण स्वतन्त्र उम्मेदवारतिर पनि छ,’ उनले भने । 

यही टोलका ४५ वर्षीय मोहन दासले ज्याला–मजदुरी गरी ६ जनाको परिवार पाल्दै आएछन् । सम्पत्तिको नाममा उनीसँग खरले छाएको छाप्रो मात्रै छ । ‘यस टोलमा हामी दलितमाथि पाका–पुराना मानिसबाट छुवाछुत पनि हुन्छ । हामी बोल्न सक्दैनौँ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीलाई रोजगारी भएदेखि हाम्रो अवस्था सुध्रने थियो ।’ 

‘नेताले भुइँमान्छेका मुद्दा छाडे’ 

लेखक तथा विश्लेषक चन्द्र किशोर यसपालिको निर्वाचन सिट जित्नमा मात्रै केन्द्रित रहेको र पार्टीहरूले जनताका मुद्दा छाडेको विश्लेषण गर्छन् । शनिबार रातोपाटी टिमसँग उनले भने, ‘मुद्दाहरू हामीले अखबारमा मात्रै देख्छौँ, यसपालि भुइँमान्छेका अप्ठेरा र असजिलाहरू चुनावी मुद्दा बन्न सकेका छैनन् । यो प्रवृत्ति वा कमजोरी देशका सबै पार्टीमा देखिएको छ ।’

आइतबार साँझ हामी बाराको सिमरादेखि रौतहटको गौरसम्मको यात्रामा थियौँ । सिमरादेखि नै माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलले हामीसँग लिफ्ट मागे । गफगाफका क्रममा उनले राष्ट्रिय राजनीतिको विश्लेषण गरे– नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कांग्रेसले उच्च वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दै आयो, नेकपा एमालेले मध्यम वर्गको । माओवादीले निम्न अर्थात् आधारभूत वर्गको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने थियो, ऊ पनि क्रमशः मध्यम वर्गतिर लहसिन पुग्यो । तल्लो वर्गका समस्या जहाँको तहीँ छन् । 

गजुरेलको विश्लेषण आफ्नो ठाउँमा छ । सामन्तवाद संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको र पुँजीवादले टाउको उठाउन खोजेको समाजमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि मध्यम वर्ग अग्रसर हुनु र उसले अवसर लिनु अस्वाभाविक होइन । यद्यपि, भुइँमान्छेका मुद्दा स्थापित गर्न राज्यका तल्लोदेखि माथिल्लो वर्गसम्मका जनतालाई जनचेतना आवश्यक हुन्छ । हामीसँगको कुराकानीमा मधेसका कतिपय हुनेखाने वर्गका युवाहरू भन्दै थिए– यहाँ सबै राम्रो छ, कुनै समस्या छैन, सबैले आफ्नो किसिमले गरेर खाइरहेका छन् । 

‘फुटाऊ र शासन गर’को चपेटामा नेता

विश्लेषक चन्द्र किशोर मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई ‘मधेस आश्रित दल’ भन्न रुचाउँछन् । उनको तर्क छ– यहाँका दलले कोसिस गर्दा पनि पहाडतिर जनमत बटुल्न सकेनन् । अन्ततः उनीहरू मधेसमै आश्रित हुनु परिरहेको छ । 

मधेस प्रदेशमा मधेस आश्रित दलहरूसँगै राष्ट्रिय भनिएका दलहरूको प्रभाव छ । तर, यहाँ मधेसी नेताहरूबीच व्यक्तित्वको टकराब सबैभन्दा खतरनाक देखिन्छ । यसका लागि एउटै उदाहरण काफी छ– आसन्न निर्वाचनमा सर्लाही क्षेत्र २ मा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का अध्यक्ष महेन्द्रराय यादव चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । 

यी दुवै नेता राष्ट्रिय राजनीतिका प्रभावशाली नेता हुन् । आज राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘सिट वा सत्ताकेन्द्रित गठबन्धन’को अभ्यास चलिरहेको छ । राजनीतिमा शक्तिका लागि गठबन्धन गर्नु नौलो होइन, तर मुद्दाविहीन र सत्ताकेन्द्रित गठबन्धनले देशलाई कहीँ पुर्‍याउँदैन, उही अस्थिरतातिर धकेलिरहन्छ । मधेस आश्रित दलहरूको राजनीति मधेसका जनताको हितमा हो भने, उनीहरू आपसमा छलफल गरी क्षेत्रहरू मिलाएर चुनावी मैदानमा जान सक्नुपथ्र्यो । तर उनीहरू राष्ट्रिय दलहरूको ‘फुटाऊ र शासन गर’ नीतिको चपेटामा परेको देखिन्छ । 

मधेस आश्रित दलहरू मधेस आन्दोलनकै बेलादेखि केन्द्रीय दलहरूको ‘फुटाऊ र शासन गर’ नीतिको चपेटामा परेको चन्द्र किशोरको विश्लेषण छ । ‘त्यतिबेला मधेसका अधिकांश नेताहरू संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो । तर केन्द्र सरकारले वार्ताका लागि कहिले एउटालाई, कहिले अर्कोलाई बोलाउने गरे । मधेसको साझा एजेन्डालाई बुझ्न र मधेसका शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा हेर्न केन्द्रले चाहेन,’ उनी भन्छन्, ‘हुँदाहुँदा संविधानको असहमतिमा भएको मधेस आन्दोलन बिनाकुनै सम्झौता टुंंगियो ।’ 

मधेसी मूलका अधिकांश नेताहरु आ–आफ्नै अडानमा देखिन्छन् । एमाले त्यागेर रौतहट– ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका प्रभु शाहको भनाइ छ, ‘जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग गठबन्धन गरेर एमालेले अनैतिक राजनीति गर्‍यो ।’ उनको हारजित आफ्नै ठाउँमा छ, तर उनको ‘स्वतन्त्र’ राजनीति पछि गएर कतातिर ढल्कने हो, यसै भन्न सकिँदैन । यद्यपि यसपालि उनको हार वा जितले एउटा बाटो भने समाउनैपर्छ– क्षत्रीय पार्टी बनाउने वा कतैतिर मिल्ने । सोमबार उनी केही कार्यकर्ता, ठूलो सुरक्षा घेरासहित गरुडा– ५ मा चुनावी प्रचारमा थिए । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘म सच्चा कम्युनिस्ट हुँ ।’ 

सप्तरी २ को चुनावी भिडन्तलाई त्रिकोणात्मक रूपमा हेर्न सकिन्छ । यहाँ चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका जसपाका नेता उपेन्द्र यादव, लोसपाका नेता जयप्रकाश ठाकुर र जनमत पार्टीका सिके राउतको आ–आफ्नै पहिचान छ । यीमध्ये सबै निर्वाचित हुने होइन, यो भिडाइले आखिर खिचातानी, टुटफुट र सत्ताकेन्द्रित साँठगाँठको राजनीतिलाई बढावा दिइरहन्छ ।

अर्कोतिर मधेसमा जातीय चिन्तनको राजनीति पनि हाबी हुँदै छ । धनुषा ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारमा नेकपा एमालेका तर्फबाट जुली महतो र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का तर्फबाट अनिल कुमार झा उम्मेदवार छन् । उनीहरूको भोट जातिगत आधारमा बाँडिने आकलन गर्छन्, पत्रकार सुजित झा । उनी भन्छन्, ‘यहाँका अधिकांश बाहुनहरूको भोट झालाई र अधिकांश सुरी जातिहरूको भोट महतोलाई जाने देखिन्छ ।’

सप्तरीको राजविराजस्थित नागरिक समाजका सल्लाहकार तथा बुद्धिजीवी बलराम यादव मधेसी दलमा जातिवादी चिन्तन हाबी हुन थालेको बताउँछन् । ‘जस्तो ः उपेन्द्र यादवको पार्टीमा यादवहरूको बाहुल्य छ । राजेन्द्र महतोको पार्टीमा बनियाँ जात, तेली सुरी भन्छौँ हामी, यिनीहरूको बाहुल्य देखिन्छ । महन्थ ठाकुर ब्राह्मण पर्नुभो, उहाँको पार्टीमा पनि उही प्रकारको जातीय मानसिकता देखिन्छ,’ बुधबार राजविराजमा भेटिएका बुद्धिजीवी यादवले भने, ‘दलित, महिला, मुस्लिमहरूको सहभागिता नाम मात्रको भएकाले उनीहरूको मुद्दा ओझेल परेको छ ।’ जसरी राष्ट्रिय पार्टीले मधेसका मुद्दालाई महत्त्व नदिँदा यी क्षेत्रीय पार्टी जन्मे, त्यसरी नै क्षेत्रीय पार्टी जन्मने र बन्ने क्रममा मुद्दाहरू बाँडिन सक्नेतिर उनी संकेत गर्छन् । 

०६३ मा भएको मधेस आन्दोलनले विशेष गरी संघीयता र समावेशिताको मुद्दा उठाएको थियो । आज मधेस आश्रित दलहरूको जिम्मेवारी हो– संघीयता र समावेशिताको कार्यान्वयन । यसका लागि मधेस आश्रित दलहरू एक ठाउँमा हुनुपर्ने हो । मधेसी मूलका नेता उल्टै जातिवादी चिन्तनमा भासिएका पनि छन् । विश्लेषक चन्द्र किशोर मधेसको राजनीति कास्ट (जात) र क्यास (पैसा)बाट प्रभावित भएको बताउँछन् । 

मधेसी दलितहरूको भोट खरिद गर्ने राजनीति पनि भुसको आगोजस्तै बढिरहेको बताइन्छ । आइतबार वीरगन्जमा भेटिएकी एक जनजाति युवा नेतृले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भनिन्, ‘यहाँ वडाध्यक्षका लागि ७० लाख रूपैयाँसम्म खर्च गरेको देखियो । दलितहरूको भोट खरिद गर्न सबैभन्दा बढी खर्च गरिन्छ ।’ 

मधेसमा विरासतको राजनीतिको बिगबिगी पनि बढ्दो छ । यसअघि धनुषा ३ बाट राजेन्द्र महतोसँग पराजित विमलेन्द्र निधिले यसपालि समानुपातिक कोटा रोजेका छन् । विमलेन्द्र गान्धीवादी नेताका रूपमा कहलिन पुगेका महेन्द्र नारायण निधिका छोरा हुन् । यत्तिको विरासतीय पृष्ठभूमिबाट आएर राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित विमलेन्द्रले राष्ट्रिय र क्षत्रीय दलको खिचातानीबाट भागेर समानुपातिक कोटा हडप्नु महिला, मुस्लिम र दलितमाथिको अन्याय र अपमान हुँदै हो ।

रौतहट क्षेत्र २ मा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट डा. फिर्दोष आलम उम्मेदवार छन् । डा. आलम बाबु मोहम्मद अफताव आलम (जो यसअघि यही क्षेत्रबाट सांसद थिए, यतिखेर जेलमा छन्) र हजुरबुवा स्वर्गीय शेख इदरिस (जो कांग्रेस नेता थिए) को विरासत बोकेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।   

सोमबार राजपुर– ७, अकलुवामा चुनावी प्रचार अभियानमा भेटिएका डा. आलमले भने, ‘विरासत भन्न मिल्दैन, लोकतन्त्रमा सबैले चुनाव लड्न पाउँछन् ।’ मधेसमा विरासत टेकेर राजनीति गर्ने, आफ्नै बलबुतामा सांगठनिक रूपमा उदाउनेदेखि स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि मैदानमा छन् । 

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत बुधबार सप्तरीको महादेवा–७, कजौलीमा चुनावी प्रचार–प्र्रसार अभियानमा व्यस्त थिए । जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले आफू चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको उनले रातोपाटीलाई बताए । कुराकानीका क्रममा उनले भारतीय आम आदमी पार्टीको शैलीको चर्चा समेत गरे । 

उसो त राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्वमा जस्तै मधेस प्रदेशमा ६० नाघेका वृद्ध नेताकै दबदबा देखिन्छ । यिनीहरूको विकल्पमा अहिले नै नयाँ शक्तिको सम्भावना देखिँदैन, उही पुरानै कांग्रेस, कम्युनिस्टले क्षणिक ठाउँ लिने हुन् । 

मधेसमा मात्रै होइन, यतिखेर देश नै राजनीतिक रूपमा सम्भावनाको गर्भ र प्रसूति बेथामा देखिन्छ । अब कि पुराना दलहरू सुध्रिएर अगाडि बढ्छन् कि भुइँमान्छेका मुद्दा स्थापित गर्न नयाँ शक्तिहरू उदाउँछन् । भुइँमान्छेका मुद्दाहरु सधैँ प्रभावशाली व्यक्ति वा स्थापित राष्ट्रिय र क्षेत्रीय दलको ‘हिरासत’मा रहँदैन ।