नेपाल बार एसोसिएसनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफू अनुकुलको फैसला गर्न दवाव दिने उद्देश्यले अदालतलाई आरोप लगाएको ठहर गरेको छ । नेपाल बार एशोसिएशन केन्द्रीय कार्यसमिति तथा उपत्यका बार एशोसिएशनका पदाधिकारिहरुको बिहीबार बसेको बैठकले न्यायिक स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउने कार्य अख्तियारबाट भएको निष्कर्ष निकालेको हो । 

‘यही मिति २०७९।७।२२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतबाट, खासगरी विशेष अदालतबाट हुने न्याय निरुपणको विषयमा (अदालतबाट मुद्दाको फैसला भएको विषयमा) गरेको सार्वजनिक पत्रकार सम्मेलनमार्फत अदालतलाई आफू अनुकुलको फैसला गर्न दवाव दिने उद्देश्यले आफ्नो क्षेत्राधिकारको समेत ख्याल नगरी अदालतमा न्यायिक विचलन, कानुनको गलत व्याख्या तथा अक्षमता भएको भन्ने अर्थ र भावमा आरोप लगाई न्यायिक स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउने कार्य गरेको भन्ने नेपाल बार एशोसिएशन केन्द्रीय कार्यसमिति तथा उपत्यका बार एशोसिएशनका पदाधिकारिहरुको मिति २०७९।७।२४ गतेको बैठकको निष्कर्ष रहेको छ’, कार्यवाहक अध्यक्ष हर्कबहादुर रावलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

राज्यमा भ्रष्टाचार निवारण हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको कुनै द्विविधा वा विवाद हुन नसक्ने भएपनि एउटा अभियोजकको रुपमा रहेको संवैधानिक निकायले संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुको सट्टा सार्वजनिक रुपमै शंका उब्जन सक्ने भाषा शैली प्रयोग गर्नु उचित मान्न नसकिने बारको भनाइ छ । 

राज्यका जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारीहरूले विधिको शासनको अक्षरश पालना गर्न र अदालतको स्वतन्त्रतामा आँच पुग्ने गरी अभिव्यक्तिहरू नदिन  बारले सचेत गराएको छ ।