सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा जारी मुद्दाको चाप घटाउन सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले पहिले आदेश गरेका न्यायाधीशले पनि मुद्दा हेर्न मिल्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । कात्तिक १६ गते बसेको पूर्ण बैठकको निर्णय सुनाउँदै सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको सूची घटाउन यस्तो निर्णय भएको जानकारी दिए । 

सर्वोच्च तथा उच्च अदालतहरूमा पुराना मुद्दाहरूको सङ्ख्या अत्याधिक बढ्न थालेपछि सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको सूची समेत सर्वोच्चको वेभसाइटबाट हटाएको छ । अब यसअघि झगडिया झिकाउने वा अल्पकालीन वा अन्तरिम आदेश दिएका न्यायाधीशहरुले समेत ती मुद्दाहरू हेर्न मिल्ने बनाइएको छ । यसअघि उच्च तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले थुनछेक आदेश गरेको, झगडिया झिकाउने आदेश दिएको वा अल्पकालीन वा अन्तरिम आदेश दिएको मुद्दाहरू पनि हेर्न नमिल्ने अभ्यास गरिएको थियो । तर यसो गर्दा थोरै न्यायाधीश रहने केही उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतमा पनि हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको सङ्ख्या अत्याधिक हुँदा कतिपय मुद्दाहरूको सुनुवाइ नै हुन नसक्ने अवस्था थियो । पटकपटक हेर्न नमिल्नेमा परी पेसी स्थगित हुन थालेपछि सर्वोच्चले यस्तो निर्णय लिएको हो ।

यसअघि उच्च अदालतमा रहँदा थुनछेक आदेश वा अन्य आदेश दिएका न्यायाधीशले पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेपछि सर्वोच्चमा ती मुद्दाहरू पुनरावेदनका लागि परेमा हेर्न नमिल्ने सूचीमा जनाइन्थ्यो । तर अब उच्च अदालतमा भएका आदेशहरूमाथि सोही न्यायाधीश सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेको अवस्थामा पनि ती मुद्दाहरू हेर्न मिल्ने छन् । यद्यपि उच्च अदालतमा रहँदा फैसला नै गरेका मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदनका लागि परेमा भने ती मुद्दाहरू हेर्न मिल्ने छैनन् । ​

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशले पहिले स्पष्ट राय वा इन्साफमा फरक पर्न सक्ने प्रकृतिको तथ्यमा प्रवेश गरी आदेश नदिएको भएमा ती न्यायाधीशले पनि त्यस्ता मुद्दाहरू हेर्न सक्नेछन् । तर अन्तरिम आदेश वा अन्य आदेशमा स्पष्ट राय नलेखी दुवै पक्षलाई बोलाउने लगायतका सामान्य प्रकृतिको आदेश दिएका न्यायाधीशले संयुक्त वा पूर्ण इजलासमा बसेर ती मुद्दाको सुनुवाइ गर्न पाउने भएका छन् । जिल्ला अदालतको पुनरावेदन वा उच्च अदालतमै यसअघि स्पष्ट आदेश वा इन्साफमा फरक पर्नसक्ने राय समेत दिएको भएपनि सम्बन्धित उच्च अदालतमा अन्य न्यायाधीश नभएको अवस्था वा अन्य न्यायाधीशबाट बेञ्च गठन हुन नसक्ने अवस्था रहेको अवस्थामा त्यस्ता न्यायाधीशहरुले समेत ती मुद्दाहरू हेर्न मिल्ने गरी सर्वोच्चले परिपत्र गरेको छ । 

छिटो न्याय दिने उद्देश्यले अन्तिम अदालतबाट भएको फैसला अनुसार ५० प्रतिशत कैद भुक्तान भइसकेको थुनुवाको मुद्दाका लागि सातामा एकदिन डेडिकेटेड इजलास गठन गर्ने निर्णयसमेत फुलकोर्टबाट भएको छ । अब उच्च अदालतबाट भएका फैसलामा चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालत आइपुगेका मुद्दाका थुनुवाले ठेकिएको कैदको आधा सजाय भुक्तान गरिसकेका छन् भने उनीहरुको मुद्दा प्राथमिकतामा राखी चाँडो निरूपण गर्न डेडिकेटेड बेञ्च गठन गर्न लागिएको प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए । सातामा एक दिन यस्ता थुनुवाको मुद्दा सुनुवाइ हुने गरी पेसी व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । ​

त्यसैगरी कैफियत प्रतिवेदनका निवेदनलाई पनि प्रत्येक शुक्रवार पूरा समय सुनुवाइ हुने गरी दुईवटा इजलास गठन गर्न लागिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता पौडेलले रातोपाटीलाई बताए । सर्वोच्च अदालतमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाइएका धेरै मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र वर्ष दिनसम्म पनि त्यस्ता प्रतिवेदनको सुनुवाइ र निरूपण हुन नसकेको भन्दै अब सातामा दुईवटा डेडिकेटेड इजलास गठन गर्न लागिएको हो । सर्वोच्च अदालतमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने वा ठूलो रकम धरौटी माग भएको वा साधारण तारेखमा छाड्ने र थोरै रकम मात्रै धरौटी लिइएको मुद्दाहरू कैफियत प्रतिवेदनका रूपमा झिकाइएका हुन्छन् । त्यस्ता मुद्दाहरू लामो समयदेखि सर्वोच्चमा रोकिँदा सक्कल मिसिल समेत सर्वोच्चमै रहेका हुन्छन् । जसका कारण उच्च वा जिल्ला अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइसमेत प्रभावित हुने गर्दछ । 

अब त्यस्ता मुद्दाहरूको लागि पनि डेडिकेटेड इजलास गठन गरेर चाँडै निरूपण गर्ने तयारी गरिने छ । जसका कारण कैफियत प्रतिवेदनमा निवेदनहरू चाँडै निरूपण भई सम्बन्धित अदालतमा फाइल फिर्ता गई मुद्दाको सुनुवाइ चाँडै हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि ५ वर्ष पुराना मुद्दाहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखी सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो । हाल सर्वोच्च अदालतमा रहेका कुल २९ हजार ५५४ थान मुद्दामध्ये ४ हजार ७१३ थान मुद्दा ५ वर्ष नाघेका छन् । गत वर्षबाट सरेका र कात्तिक २३ गतेसम्म ५ वर्ष पुगेका ५ हजार ३५० थान मुद्दामध्ये कात्तिक २१ गतेसम्म ६३७ थान भने फर्छ्यौट भइसकेका छन् ।