संविधान सभाले बनाएको संविधान लागू भएर बनेको संघीय संसदको ५ वर्षे कार्यकाल सकिएर अर्को निर्वाचन हुन गइरहेको छ । संविधानमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्ष र राष्ट्रियसभा अविछिन्न रहने व्यवस्था छ । हाम्रो संघीय संसदका दुवै सदन एक अर्काप्रति परिपुरक भएर काम गर्छन् । तर कुनै कारणले प्रतिनिधि सभा नहुँदा राष्ट्रिय सभा निष्क्रियजस्तै हुन्छ । यो अवस्थाले आवश्यक पर्दा काम गर्न नसकेको र प्रतिनिधि सभा शक्तिशाली बनेको हो कि भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।

एक अन्तर्वार्तामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय सभालाई निरन्तर क्रियाशील बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रतिनिधि सभा नहुँदा राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाले गर्दै आएको काम गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गर्ने हो भने सरकारलाई निरन्तर निगरानी र जनउत्तरदायी बनाउन सकिने बताउँछन् । यस्तै संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिदै गएको पनि उनको जिकिर छ । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले तीन तहको सरकारको समन्वय, विधिविधान निर्माण र अधिकार प्रत्यायोजनमा धेरै ठूलो सुधारको आवश्यकता रहेको धारणा राख्छन् । अहिले संघीय सरकार र संघीय संसद स्वयं प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका लागि सहयोगी बन्न नसकेको उनको स्वीकारोक्ति छ । प्रस्तुत छ, न्युज एजेन्सी नेपालले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

संसदको अधिवेशन सकिएपछि फुर्सदिलो हुनुभएको छ । नेपालको संसदको प्रतिनिधित्व गरेर विदेश पनि गइरहनुभएको छ । कहाँ–कहाँ जानुभयो र कस्तो उपलब्धि भयो ?

संसद अधिवेशनको अन्त्य भएपछि स्वभाविक ढंगले केही फुर्सदिलो भइहालिन्छ नै । तर त्यति धेरै फुर्सदिलो भन्ने पनि हुँदैन ।किअरु विभिन्न कामहरु त भइराखेका हुन्छन् । संसदीय गतिविधिका कारणले फुर्सदिलो देखिने हो । तर राजनीतिक व्यक्ति त्यस्तो फुर्सदिलो भइरहन मिल्दैन ।

यस बीचमा संसद अधिवेशन अन्त्यपछि दुईवटा देशमा मेरो भ्रमण भयो । खास गरी इन्टर पार्लियामेन्टरी युनियनको १४५ औँ एसेम्ब्लीको लागि रुवाण्डाको राजधानी केआली गएँ । देशको संसदको प्रतिनिधित्व गरेर म सहितको एउटा प्रतिनिधिमण्डल गयो । त्यो नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत हामीले भाग लिने र त्यहाँ आफ्ना धारणाहरु राख्ने काम भयो ।

त्यस बेलामा दुई पक्षीय भेटवार्ताहरु पनि हामी गर्ने गर्छौं । रुवाण्डामा रुवाण्डाको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र दक्षिण कोरियाका सभामुखसँग मेरो द्विपक्षीय वार्ता भयो, जुन निकै फलदायी भए । दुई देशका सम्बन्ध सुधार, संसदीय अनुभवका आदानप्रदान, भ्रमणको आदानप्रदान, विचार आदानप्रदान गर्ने कुरा भए । त्यसमा पनि कोरियाले पछिल्लो कालखण्डमा हामीलाई राम्रो सहयोग गरिराखेको छ । कोभिड महामारीको बेलामा पनि कोरिया सरकारले नेपाल सरकारलाई सहयोग उपलब्ध गरायो । धेरै नेपाली नागरिक कोरिया गइराखेका छन् । नेपाललाई उच्च प्राथमिकता पनि दिएको छ । त्यसैले पनि त्यहाँका सभामुखसँगको भेटवार्ता महत्वपूर्ण भयो ।

रुवाण्डासँग हाम्रो त्यति लामो सम्बन्ध छैन । त्यहाँ हाम्रो दुतावास पनि छैन र कन्सुलर पनि अहिलेसम्म छैन । रुवाण्डाले पनि भारतमा आफ्नो दुतावासमार्फत् यहाँको काम हेर्छ । रुवाण्डा द्वन्द्वबाट भर्खरै मुक्त भएर अगाडि बढेको छ । द्वन्द्वपछि द्वन्द्वका घाउहरुलाई पुर्न कसरी अगाडि बढ्यो र आज कसरी अघि बढेको छ ? यसबारे कुरा भए ।

एशियामा विकासको हिसावले सिंगापुरलाई लिएजस्तै अफ्रिकाको रुवाण्डा भन्ने चलन पनि रहेछ । त्यसरी विकास गर्दैछ । त्यहाँको र हाम्रो द्वन्द्व फरक प्रकृतिको हो । त्यहाँ त सय दिनमा दश लाख मान्छे मारिएका थिए दुईवटा समुदायलाई भिडाएर । त्यो पीडादायी अवस्थाबाट आज त्यहाँ हेर्‍यो भने उनीहरु त्यो पीडालाई कसैले पनि सम्झन चाहँदैनन् । हुतु र तुत्सी भन्न पनि मन पराउँदैनन् ।  पहिलेको तुष मेटाएर उनीहरु एक भएर अहिले शान्त भएर अगाडि बढेको अवस्था छ । त्यसकारण पनि नेपालले त्यहाँबाट धेरै सिक्न सक्छ । यस हिसावले भ्रमण महत्वपूर्ण भयो ।

तपाईं गैरआवासीय नेपाली संघ (आइसीसी) को निमन्त्रणामा बेलायत पनि जानु भयो । त्यहाँ के कस्तो छलफल भयो ?

म खासमा नेपाली समुदायका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुन गएको थिएँ । अनौपचारिक भ्रमणमा गएको बेलामा पनि हाउस अफ कमन्सका सभामुखसँग अत्यन्त महत्वपूर्ण भेटवार्ता भयो । आगामी वर्ष नेपाल र बेलायतका बीचमा सम्झौता भएको सय वर्ष पुग्दो रहेछ । सय वर्ष पुगेको अवसरमा दुई देशको संसदहरुले पनि स्मरणीय काम गरौँ भन्ने प्रस्ताव पनि मैले राखेको छु । र, त्यो बारेमा हामी छलफल गरेर कार्यक्रम हुन सक्छ ।

त्यहाँ नेपाली गोर्खाहरुले लामो समयदेखि आफ्ना आवाजहरु उठाइराखेका छन् । पछिल्लो कालखण्डमा नेपाली गोर्खाहरु ब्रिटिस नागरिक सरह सबै सुविधा पाएका छन् । तर पहिले लडेकाहरुले त्यो सुविधा नपाएर अलि फरक दर्जाको नागरिकको रुपमा रहेको हुँदा उहाँहरुको केही माग छन् । त्यो बारेमा पनि सभामुखजीसँग एकदम राम्रो कुराकानी भयो । यसलाई समाधान गरेर जानुपर्छ भन्नेमा उहाँ पनि सहमत हुनुहुन्थ्यो ।

अरु देशको अनुभव र हामीले अवलम्वन गरेको संसदीय अभ्यासलाई तुलना गरेर हेर्दा हामी कुन ठाउँमा छौँ ?

सिक्ने कुरा कहिल्यै पनि अन्त्य हुँदैन । त्यो निरन्तरको अभ्यास हुन्छ । बेलायत, अमेरिका, भारतको अभ्यास र नेपालको तुलना गर्न मिल्दैन । बेलायतको दुई सय वर्ष अघिदेखि भएको अभ्यास हो । भारतमा लामो समयदेखि स्थिर ढंगले अभ्यास भएको हो । नेपालमा हामीले गरिरहेको अभ्यास छोटो समयको हो । ती राष्ट्रहरुको अभ्यासका कारणले त्यहाँको अनुभव धेरै पुरानो छ । र, नयाँले पनि केही राम्रा काम गरिरहेको हुन्छ । ती नयाँबाट पनि हामी सिक्ने कुरा हुन्छ ।

हामीले पनि राम्रो अभ्यासहरु गरिरहेका छौँ । छोटो समयमा धेरै अनुभव हासिल गरेका छौँ । सुधार पनि गर्दै गइरहेका छौँ । यद्यपी अझै धेरै सुधार गर्नुपर्ने, अझ हामीले आफूलाई अझ परिमार्जन गर्नुपर्ने, अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने छ । यसो गर्दा यसका विभिन्न पाटाहरु हुँदा रहेछन् । पहिलो कुरा त संसद्को लिडरसिप हो । यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, चलाउने भन्ने कुरा रहन्छ । त्यसमा मेरो पनि जिम्मेवारी रहन्छ । सरकारको लिडरसिप पार्टीमा बायस हुन सक्छ । अरुसँग बायस भयो भन्ने गुनासा हुन सक्छन् । तर संसद्को लिडरसिपलाई त्यो छुट छैन ।

संसद् बायस भइदियो भने संसदीय मूल्य, मान्यताको, संसदीय प्रणालीको उपहास हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । निष्पक्षता र तटस्थता देखाउने भनेकै यो अभ्यासमा संसद्का प्रमुखहरुले हो । त्यहाँ म कुन पार्टीबाट निर्वाचित भएँ ? कुन पार्टीमा मेरो झुकाव छ ? सरकारमा को छ भनेर व्यवहार गर्ने होइन, समान व्यवहार हुनुपर्छ । दोस्रो कुरा, हाम्रो सांसदहरुले कसरी भूमिका खेल्नुहुन्छ ? कति गहन अध्ययन गर्नुहुन्छ ? विधेयकको विषयवस्तुको गहिराइमा गएर कसरी कुरा गर्नुहुन्छ ? जनताका सरोकारका विषयलाई कसरी उठाउनुहुन्छ ? सरकारले गरेका कामका बारेमा निगरानी कसरी राख्नुहुन्छ ? भन्ने कुरा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हुन्छ ।

उहाँहरुले कतिपय कुराहरुमा आफू जुन पार्टीबाट निर्वाचित भएको छ, त्यसमा पक्षधरता धेरै कुराहरुमा राख्नु हुन्छ । तर कतिपय कुराहरु मुखर भएर सदनमा बोल्नुपर्ने कुरामा पक्षधरताको नाममा ढाकछोप मात्रै गर्दै जान थाल्ने वा विरोधको नाममा विरोध मात्रै गर्दै जाने हो भने पनि त्यसको सुन्दरता हराउँछ, संसदीय प्रक्रियामा त्यसले वितृष्णा पनि ल्याउँछ ।

राम्रो काम गर्दा प्रतिपक्षले पनि सरकारको समर्थन गरेको छ र सरकार पक्षले गल्ती गर्‍यो भने प्रतिपक्षले छोड्दै छोड्दैन भन्ने खालको सन्देश दिन सक्यौँ भने बल्ल राम्रो हुन्छ । पार्टीले सांसदलाई त्यो छुट दिनुपर्‍यो नि । अंकुश मात्र लगाउने, पार्टी ह्वीप मात्रै जारी गर्ने वा सीमा बाँधेर राख्ने हो भने सांसदहरु नै आफैँ धेरै बोल्न सक्दैनन् ।

अर्को सरकारले सदनमा बोलिएका कुरालाई जिम्मेवारीपूर्वक लिनुपर्छ । आफ्नो पक्षमा प्रशस्त गुणगान गायो, समर्थन गर्‍यो ठिक छ, खुशी हुने । अलिकति आलोचना गर्‍यो भने त्यसलाई नकारात्मक रुपमा लिने । प्रतिपक्षले बोलेका कुराहरुलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने । केही होइन सदनमा बोलिरहन्छन्, आफू गर्दै जाऔँ भन्ने । हिँड्दै छ पाइला मेट्दैछ भन्यो भने त भएन । यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । हाम्रो अभ्यासमा के छ भने सरकार आवश्यक मात्रामा गम्भीर हुन सकिरहेको अझै भेटिँदैन ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास, निर्माणको काममा ध्यान दिने त्यो त स्वाभाविक हो । तर विधि निर्माणका बेला संसद खाली हुने, कुर्सी खाली हुने, बाहिर जाने, निर्वाचन क्षेत्र वा अन्यत्र जाने, त्यो कुरामा गुनासा छन् । सदन चलाउँदा केही प्रभावकारी नभएका गुनासाहरु पनि हुन सक्लान् । त्यो मैले पनि हेर्नुपर्छ ।

हरेक प्रदेशमा पुग्नुभयो । संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो देख्नु भयो ?

पाँच वर्षको यो अवधि अभ्यास गर्दै जाने लामो कालखण्डको लागि धेरै ठूलो कुरा होइन । यो त नयाँ अभ्यास हो । संघीयताको घोषणा हुँदा न राजधानी तोकिएको छ, सरकारले अल्पकालीन हिसावले तोकेको हो राजधानी । ठाउँ मात्र तोकेर भएन अफिसहरु छैनन् । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु बस्ने भवन, संसद भवन यी सबै कुराहरुदेखि लिएर कर्मचारी व्यवस्थापन, त्यसको नियमावली आफैँ सबै बनाउनुपर्ने ।

तर सुरुवाती चरणको पाटोबाट हेर्‍यो भने धेरै कामहरु भएका छन् । अब आउनेलाई सहज भएको छ । त्यसको बाबजुद केही कमीहरु पनि रहे । संघले बनाइदिनुपर्ने ऐनहरु नबनाइदिएको कारणले केही कमी रहे । अहिलेपनि अधिकारको सवालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच आफूसँगै अलिकति केही राखौँ भन्ने हुँदा खुल्ला हातले जति छोड्नुपर्ने हो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार त्यो छुटेन भनेर, हामीले पाउने जति पाउन सकेनौँ भनेर रहने गुनासाहरु अर्कोतिर रहिराखेको छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्थिरता भएन । छिटो छिटो सरुवा हुने, निमित्तले चलाउनु पर्नाले काम गर्न अपm्ठ्यारो भयो भन्ने कुराहरु रहेका छन् । कहीँ मन्त्रीमण्डल ठूलो बन्ने । अपेक्षा अनुसारका काम भएनन् कि ? फजुल खर्चमा पो बढी गयो कि भन्ने गुनासाहरु पनि रहे । तर सारमा उत्साहजनक छ, कार्यान्वयनको चरण ।

यो छोटो अवधिमा जे जति भएको छ, अभ्यासहरु, सिकाइहरु भएका छन् । यी निचोडहरु आउनु भनेको पनि त्यसको अनुभव हामीले लिनु भनेको पनि राम्रो पक्ष हो । संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले जे सुझाव दिएको छ, सरकार अनि राजनीतिक दलहरुले ग्रहण गर्नुपर्छ । तीन वटा तहबाटै कार्यान्वयन गर्दै गयौँ र कतिपयमा त संविधान पनि संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति हुन सक्छ । त्यो तहमा गयौँ भने संघीयता कार्यान्वयन सफल, राम्रो, प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हाम्रो निश्कर्ष रह्यो ।

व्यवस्थापिकाको गुनासो सधैँ कार्यपालिकातर्फ नै देखिन्छ । यसबारे किन जवाफदेही बनाउन नसकिएको ? के केन्द्रको रोग प्रदेशमा पनि छ ?

चाहे संघमा होस् वा प्रदेशमा सांसद्हरुले बोलेका कुरालाई संसद्प्रति कति जवाफदेही बनाउने हो भन्ने कुरामा त्यही संसद्ले सरकार बनाउने हो, संघमा पनि, प्रदेशमा पनि । त्यही संसद्ले बजेट पास गर्ने हो । संसद्ले विधेयक बनाएपछि ऐन बन्छ र सरकार अगाडि बढ्छ । तर त्यही संसद्बाट जन्मिएको सरकार भएर पनि जन्मिसकेपछि जन्मदिने आमालाई छोराछोरीले जुन खालको आदरभाव गर्नुपर्ने हो कहीँ राम्रो गरेको हुन्छ, कहीँ हुँदैन । हाम्रोमा अलि कम भैराखेको छ । त्यो सरकारमा रहनेहरुको मानसिकताको कारण नै प्रमुख कुरा हो ।

दोस्रो, सांसद्हरुले वा संसद्को लिडरसिप हामीले अलि बाध्यकारी ढंगले लैजान नसकेको पनि हौंला । ताकि त्यस्तो भयो भने अब हामीलाई छोड्दैनन् भन्ने स्थिति हुने हो भने उहाँहरु पनि कार्यान्वयन गर्ने र संसद्का चासोहरुलाई, सांसद्हरुले उठाएका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्नेतिर जानुहुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ । यसमा निरन्तरको अभ्यासले बिस्तारै सुधार हुँदै जानेछ ।

संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरु २५–३० प्रतिशत मात्रै सरकारले कार्यान्वयन गरेको भेटियो भनिन्छ । कसरी कार्यान्वयन होला त यो ?

यो विशेष समितिमा रहनुभएका माननीयहरुको र राष्ट्रिय सभाको मात्रै चासोको विषय होइन । राष्ट्रको चासोको बारेमा हामीले अध्ययन गर्‍यौँ, छलफल गर्‍यौँ र, निश्कर्ष निकालेर लिएर आएको विषय हो । संकल्प प्रस्ताव पनि त्यही स्प्रिटका साथ सम्पूर्ण दल, राष्ट्रिय सभाका सबै सदस्यहरुको एकमतले पास भएर अगाडि बढेको विषय हो । यो राष्ट्रको विषय हो ।

भोलि सरकार जुन पार्टीको आएर, जसले नेतृत्व गरेपनि यो संघीयतालाई बलियो बनाउनु छ । कार्यान्वयन गर्नुछ । त्यतिमात्र होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनमुखी र प्रभावकारी बनाउने हो भने यो कार्यान्वयन अनिवार्य छ । सरकारको, राजनीतिक दलको सफलता पनि यसमा जोडिन्छ । त्यस हिसावले भोलि आउने सरकारको नेतृत्वले हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । कार्यान्वयमा ढिलाई हुँदा हामीले बारम्बार घच्घच्याउने, यो त निरन्तरको प्रयत्नले हुँदै जाने पनि हुन्छ । एकैचोटीमा भइहाल्छ भन्नेपनि नठानौँ ।

अहिले राष्ट्रिय सभा निस्क्रिय छ कि जस्तो देखिन्छ । यसलाई सक्रिय बनाउन सकिँदैन ?

राष्ट्रिय सभा निरन्तर चलिरहने वा दुईवटै सदन हुँदा पनि, प्रतिनिधि सभाको त अहिले चुनाव हुन गइरहेको छ । दुईवटै हुँदा पनि हाम्रा अभ्यासहरु दुनियाँका पनि र नेपालको पनि के हो भने वर्षको दुईपटक हामी अधिवेशन गर्छौं । तर बाह्रै महिना संसद् बैठक चल्दैनन् । बजेट अधिवेशनमा सरकारको नीति, कार्यक्रम, बजेट पास गर्ने कुराहरु नै प्रमुख हुन्छ । यद्यपी त्यहाँ पनि विधेयकहरु हामी अगाडि बढाउँछौँ, पास गर्छौ । सँगसँगै त्यो अधिवेशन चल्दा देश, जनताका विविध विषयको बारेमा, सरोकारको बारेमा आवाज उठाउने, कुरा उठाउने, सरकारकै बारेमा होला सांसदहरुले बोल्नुहुन्छ ।

त्यसैगरी हिउँदे अधिवेशन गर्छौं । मूलतः यसलाई विधेयक अधिवेशन भन्छौँ । किनकि बजेटका कुराहरु हुँदैन । विधेयकहरु ल्याउने, छलफल गर्ने, विधेयक पास गर्ने र अरुसँग सामयिक विषयमा सरकारको बारेमा अरु कुराहरु हामी गर्ने गर्छौं । र, संविधानले नै व्यवस्था गरेको एउटा सदन र अर्को सदनको ग्याप ६ महिनाभन्दा बढी नहुने भनेको हो ।

त्यसकारण परिकल्पना के हो भने निरन्तर सदन  चल्छ भन्ने होइन  । यस्तो बेलामा मिनी संसद् भनेर बुझिने संसद्का समितिहरु क्रियाशील हुने हो । तिनीहरु निरन्तर भइरहन सक्छन् । अहिले राष्ट्रिय सभा छ । समितिहरु क्रियाशील हुनुपर्नेमा चुनाव लागिरहेको छ । चुनाव आइसकेपछि राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु जो आफैँ राजनीतिक व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरु दलसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ । त्यसकारण अहिले चुनावमा उहाँहरु लाग्नुभएको हुँदा समितिका बैठक यतिखेर मैले पनि कुनै यस्तो जरुरी विषय आयो, जो तत्काल राष्ट्रको अथवा सरकारको ध्यानाकर्षण नगराइ भएन, समितिबाट कहीँ न कहीँ गर्नुपर्‍यो भने गरौँ भन्ने त एउटा कुरा हुन सक्छ । तर आम रुपमा त्यस्तो विषय अहिले उठिरहेका छैन भने यस्तो बेलामा उहाँहरु आफ्नो राजनीतिक हिसावले चुनावमा लाग्ने, चुनावलाई सफल बनाउने, त्यो तिर लाग्ने भएको हुँदा यसलाई निस्क्रिय बसेको भनेर भन्न त कसरी मिल्ला र ?

प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा राष्ट्रिय सभालाई सक्रिय भएर काम गर्न पाउने हो भने यसको महत्व र गरिमा अझ बढी हुने थियो । यस बारेमा वहस गर्ने बेला भएन र ?

बेला पक्कै पनि भएको छ । पाँच वर्षको अनुभवले के गरेर जाँदा राष्ट्रिय सभालाई अथवा दुवै सदनको समन्वय पनि हुने र काम प्रभावकारी हुने ? बहस हुनुपर्छ । किनकि विगतमा पनि संसद् विघटन भएको बेलामा राष्ट्रिय सभाले जसरी काम गर्नुपर्थ्यो, किन गरेन भन्ने रह्यो नि । अझै महत्वपूर्ण कुरा त के आयो भने संसद् नभएको बेलामा सरकारले बजेट लिएर आयो, प्रतिनिधिसभा नभएको बेलामा । जबकि राष्ट्रिय सभा छँदैथियो । अब संविधानले राष्ट्रिय सभामा बजेट पेस गर्ने भन्ने कहीँ व्यवस्था गरेको छैन । सरकारले राष्ट्रिय सभा हुँदाहुँदै अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो कार्यकक्षबाट अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्नुपर्‍यो । मिलेन नि त ।

यसकारणले पनि के देखियो भने अब केही कुराहरु संवैधानिक हिसाबले सुधार्नुपर्छ । दुवै सदन भएको बेलामा संयुक्त बैठक हुन्छ र त्यसमा नै बजेट भाषण हुन्छ भने एउटा सदन हुँदा त्यसमा यो र त्यो नभनौँ । रहने त राष्ट्रियसभा नै हो । किनकि यो अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला छ । यो खाली नै हुँदैन । तै पनि हामीले के गर्नुपर्‍यो भने एउटा सदन हुँदा दुईवटाले गरिआएको काम स्वतः त्यसले गर्नेछ भन्यो भने यस्ता कुराहरु सबै जान्छ । यो कुरालाई मिलाउनुपर्‍यो ।

आम रुपमा एउटा सदन हुँदा पनि दुई वटाको काम गर्ने भन्यो भने कहिले पनि रिक्तता र अप्ठ्यारो रहेन । त्यसमा प्रधानमन्त्री बनाउने कुराबाहेक भन्न सकिएला । एक, दुईवटा यस्ता कुराहरु छन्, जो बाहेक भन्न सकिने भो । अरु त गर्न सक्छ नि । जस्तो कि बजेट पेस गर्न सक्ने । अर्थ विधेयक पनि दुवै सदनबाट प्रतिनिधि सभामा नै हो जाने । तर दुईवटा छैन भने एउटामा जान सक्ने भन्ने बनायो भने यो प्रभावकारी हुन सक्छ ।

चुनावकै बारेमा विभिन्न दलहरुले आफ्ना अवधारणा अहिले पनि लिएर आइरहेका छन् । कहीँ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरा पनि आएको छ । भोलि समग्रमा एउटा सहमति भएर संविधान संशोधन हुँदा यी विषयहरुलाई नि समावेश गर्नुपर्छ । त्यो बेलामा मलाई लागेको, राष्ट्रिय सभाका अन्य सदस्यहरुलाई लागेको हामीले व्यवहारबाट त्यो व्यक्तिगत रुपमा लागेको भन्दापनि व्यवहारबाट के अप्ठ्याराहरु आए, प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि के चाहिं संशोधन आवश्यक छ भन्ने कुराहरु बुँदागत रुपमा हामी त्यो बेलामा उठाउँछौँ ।

राष्ट्रिय सभाको नेतृत्वको हिसावले अहिलेसम्मको आफ्नो कार्यसम्पादनलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

आफ्नो मूल्याङ्कन आफैँले गर्ने त्यति उपयुक्त हुँदैन । म आफैँले हेर्दा त्यस्तो कमजोरी, गल्ती अथवा यो नगरेको भए हुने भन्ने खालको कुनै कुरा पनि मैले भेटिरहेको छैन । अझ प्रभावकारी के गर्दा हुन्थ्यो होला, अपेक्षाहरु धेरै हुन सक्लान् । त्यो अनुसार नभएको होला । त्यस्ता कुराहरुमा गर्दै, सिक्दै जाने पनि हो । गर्नुपर्ने यति नै हो भनेर त म भन्न सक्दिनँ । त्यो भन्नुपनि हुँदैन । तरपनि म आफैँले यसलाई आत्मसमीक्षा गर्दाखेरी राम्रो गरेको छु, ठिक गरेको छु । सन्तुलनका साथ सबैलाई लिएर जानका लागि त्यो भूमिका राष्ट्रिय सभाले खेलेको छ जस्तो लाग्छ ।